Wednesday, December 28, 2011

रुग्ण उद्योग अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई हस्तान्तरण

कारोबार संवाददाता
काठमाडौं, ११ पुस
रुग्ण उद्योगका समस्या समाधान गर्न गठित कार्यदलले सोमबार प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको संयोजकत्वमा गठित रुग्ण उद्योग पुनःउत्थान कार्यदलले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको हो ।
गत असोज पहिलो साता बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले रुग्ण उद्योगका समस्या अध्ययन गरेर उपलब्ध गराउनुपर्ने सुविधा सिफारिस गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको थियो ।
कार्यदलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षसहित उद्योग मन्त्रालय, अर्थ र ऊर्जा मन्त्रालयका पदाधिकारी, राष्ट्र बैंकका गभर्नरसहित नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधि सहभागी थिए ।
प्रस्ताव बुझ्दै प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले अबिलम्ब कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । कार्यदलको सुझावलाई मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने र अवश्यक परामर्शका आधारमा कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउने प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाएको कार्यदलमा सहभागी एक अधिकारीले बताए । उनका अनुसार प्रस्तावका सुझाव कार्यान्वयनका लागि उद्योग मन्त्रालयको नेतृत्वमा प्राविधिक समिति गठन गर्ने र आवश्यक प्रक्रियाका आधारमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।
करिब ३ महिनाअघि उद्योग मन्त्रालयले रुग्ण उद्योगको पहिचान गर्न र यस्ता उद्योगलाई मूर्तरूप दिन उद्योगी, व्यवसायी संघसंस्था र इच्छुक सरोकारवालासँग लिखित सुझाव मागेको थियो । व्यवसायीले राजनीतिक अस्थिरताका कारण साना ठूला उद्योगहरू धराशायी बन्दै गएको भन्दै यस्ता उद्योगका समस्या समाधानका बारेमा सरकारलाई लिखित जवाफ दिएको उद्योग मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
कार्यदलले बुझाएको प्रस्तावमा रुग्ण उद्योगको परिभाषा प्रकार सुविधा वितरण लगायतका विषय समेटिएको छ । प्रस्तावमा उद्योगलाई रुग्ण, पूर्ण रुग्ण र रुग्ण उन्मुख गरी विभाजन गरिएको छ । प्रस्तावमा उल्लेख गरिएअनुसार सञ्चालन भएका तर क्षमता अनुसारको उत्पादन गर्न नसकेका उद्योगलाई रुग्ण उन्मुख भनी परिभाषित गरिएको छ । यो शीर्षकमा परिभाषित उद्योगलाई १ वर्षसम्म सहुलियत रूपमा ब्याज उपलब्ध गराउन  सुझाव दिइएको छ ।
उत्पादन बन्द भएर भविष्यमा सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्थाका उद्योगलाई पूर्ण रुग्ण उद्योगका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । यस्ता उद्योगीलाई बैंकबाटै सहज रूपमा ऋण उपलब्ध गराउने र ब्याज दरमा सहुलियत दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
प्रस्तावमा बन्द हुने अवस्थामा पुगेका र आवश्यक मर्मत सम्हारपश्चात् यथास्थितिमा चल्न सक्ने उद्योगलाई रुग्ण उद्योगको प्रकारबाट परिभाषित गरिएको छ । यस्ता उद्योगलाई ३ वर्षसम्मका लागि ब्याजमा सहुलियतको प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावअनुसार कार्यदलले यस्ता उद्योगलाई राहत उपलब्ध गराउन उद्योग मन्त्रालयको मातहतमा रहने गरी उच्चस्तरीय कमिटी गठन गर्ने र आवश्यक प्रक्रियाका आधारबाट सेबा सुबिधा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव अघि सारिएको छ ।
यस्ता उद्योगका लागि आवश्यक रकम निकासा गराउन उद्योग मन्त्रालयमा रहने गरी कोष खडा गर्ने र कोषमार्फत उद्योगको प्रकृति हेरेर सेबा सुविधा दिन प्रस्ताव गरिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म उद्योग मन्त्रालयमा २५ वटा उद्योगले रुग्ण उद्योगको सुविधाको माग गरेका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगमा १३ र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा २५ वटा उद्योगले सुविधाको माग गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

No comments:

Post a Comment