मदिरा उद्योगको लाइसेन्स खुलाउने तयारी
मासिक आयातः २० करोड
लाइसेन्सबिनै बिक्रीः ५० करोड
आन्तरिक उत्पादनः २४ करोड
लाइसेन्सबिनै बिक्रीः ५० करोड
आन्तरिक उत्पादनः २४ करोड
कमला थापा/निरु अर्याल
काठमाडौं, १३ पुस
सरकारले १० वर्षअघि बन्द गरेको मदिरा उद्योगको लाइसेन्स खुलाउने तयारी गरेको छ । नेपालमा मदिरा उत्पादन गर्ने उद्योगलाई लाइसेन्स बन्द गर्दा विदेशी मदिरा आयातको दर बर्सेनि बढ्दै गएपछि उद्योग मन्त्रालयले यस्तो तयारी थालेको हो ।
उद्योगमन्त्री अनिलकुमार झाले आयात रोक्नकै लागि पनि स्वदेशी उद्योगलाई लाइसेन्स दिनुपर्ने अवस्था आएको बताए । “यसका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने तयारी गर्दैछु,” उनले भने ।
माओवादी दबाबले २०५८ असोजमा मन्त्रिपरिषद्ले लाइसेन्स बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । द्वन्द्वका बेला माओवादीले गाउँ–गाउँमा मदिरा उत्पादन र बेचबिखनसमेत निषेध गरी नयाँ उद्योगलाई लाइसेन्स दिन बन्द गर्ने र भएका उद्योगले पनि उत्पादन बढाउन नपाउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई दबाब दिएको थियो ।
चालू आवको पहिलो चार महिनामा ३१ करोड रुपैयाँको विदेशी मदिरा आयात भएको तथ्यांक भन्सार विभागसँग छ । अघिल्लो वर्ष सोही अवधिको आयात १९ करोडको थियो । “मदिरा उत्पादन रोकेर आयात पनि रोक्न सकेको भए लाइसेन्स नदिनुको अर्थ रहन्थ्यो,” मन्त्री झाले कारोबारसँग भने, “स्वेदशी उत्पादन रोकेर विदेशी आयात बढ्दै जान्छ भने आयात रोक्न स्वदेशी उद्योगलाई नै किन खुला नगर्ने भन्ने सोच मेरो हो ।”
उद्योग विभागका प्रवक्ता ध्रुवराज जोशीका अनुसार मदिरा उद्योगलाई विभागले उत्पादनशील उद्योगको रूपमा वर्गीकरण गरेको छ । उत्पादनको प्रकृतिका आधारमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनपछि आवश्यक कानुनी आधार पूरा गरेपछि मदिरा उद्योगलाई लाइसेन्स दिइन्छ । “व्यवसायीले पटक–पटक मदिराको दर्ता फुकुवा गर्न दबाब दिएकाले खुलाउनेबारे छलफल भइरहेको छ,” जोशीले भने ।
सरकारले यसअघि २०६६ मा फलफूलबाट उत्पादन हुने मदिराजन्य उद्योगका लागि भने लाइसेन्स फुकुवा गरिसकेको छ । जुम्ला, हुम्ला, मुस्ताङलगायतका ठाउँमा स्याउ, एैंसेलु, सुन्तला, काफलजस्ता फलफूलबाट वाइन, ब्रान्डी र ह्विस्की बनाउन निश्चित मापदण्ड तोकी फुकुवा गरेको हो । ०६६ जेठमा मन्त्रिपरिषद्ले स्वदेशी फलफूलमा आधारित उद्योगलाई सामान्य फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
लाइसेन्स बन्द गरेपछि मदिराजन्य उद्योगको उत्पादन घट्दा आयात बढेको प्रवक्ता जोशीले बताए । अहिलेसम्म उद्योग विभागमा ठूला र मझौला गरी कुल १५ उद्योगले लाइसेन्स लिएका छन् । यसबाहेक साना उद्योगको रूपमा दर्ता भएर पनि मदिरा उत्पादन हुँदै आएको छ ।
नेपाल मदिरा उत्पादक संघका अध्यक्ष देवीप्रसाद पाण्डेका अनुसार हालसम्म साना–ठूला गरी कुल ३८ वटा मदिरा उद्योग संघमा आबद्ध छन् । यी उद्योगबाट मासिक २४ करोड रुपैयाँबराबरको मदिरा उत्पादन हुने गरेको छ । उनका अनुसार मासिक २० करोड रुपैयाँबराबरको विदेशी मदिरा अहिले आयात भइरहेको छ ।
लाइसेन्स नलिई उत्पादित घरेलु मदिरा मासिक ५० करोड बराबरको बिक्री हुने गरेको जानकारी पाण्डेले दिए । “नयाँ लाइसेन्स दिनुभन्दा अवैध मदिराको उत्पादन तथा बिक्री–वितरणलाई व्यवस्थित गर्न सके राज्यलाई फाइदा हुन्छm” उनले भने ।
घरेलु मदिराको अत्यधिक उत्पादनले सञ्चालनमा रहेका ३८ उद्योगले समेत पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्न नसकेको उनले बताए । अहिले २० वटा मदिरा उद्योग लुम्बिनी अञ्चलमा मात्रै छन् । सरकारले लाइसेन्समा रोक लगाइसकेपछि ठाउँ सारेर पुराना दर्ता भएका उद्योग सञ्चालन हुने गरेको संघले जनाएको छ ।
पाण्डेका अनुसार आन्तरिक उत्पादन, आयातीत र अवैध मदिरा गरी अहिले मासिक करिब १ अर्ब रुपैयाँको कारोबार हुने गरेको छ । नेपालमा बढी मात्रामा स्कटल्यान्डबाट स्कच आयात हुन्छ । भारत, चीन र फ्रान्सबाट पनि विभिन्न ब्रान्डका मदिरा आयात हुने गरेका छन् । संघका अनुसार औसत ३ प्रतिशत नेपालीले मात्र आयातीत र महँगो मदिरा प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।
काठमाडौं, १३ पुस
सरकारले १० वर्षअघि बन्द गरेको मदिरा उद्योगको लाइसेन्स खुलाउने तयारी गरेको छ । नेपालमा मदिरा उत्पादन गर्ने उद्योगलाई लाइसेन्स बन्द गर्दा विदेशी मदिरा आयातको दर बर्सेनि बढ्दै गएपछि उद्योग मन्त्रालयले यस्तो तयारी थालेको हो ।
उद्योगमन्त्री अनिलकुमार झाले आयात रोक्नकै लागि पनि स्वदेशी उद्योगलाई लाइसेन्स दिनुपर्ने अवस्था आएको बताए । “यसका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने तयारी गर्दैछु,” उनले भने ।
माओवादी दबाबले २०५८ असोजमा मन्त्रिपरिषद्ले लाइसेन्स बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । द्वन्द्वका बेला माओवादीले गाउँ–गाउँमा मदिरा उत्पादन र बेचबिखनसमेत निषेध गरी नयाँ उद्योगलाई लाइसेन्स दिन बन्द गर्ने र भएका उद्योगले पनि उत्पादन बढाउन नपाउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई दबाब दिएको थियो ।
चालू आवको पहिलो चार महिनामा ३१ करोड रुपैयाँको विदेशी मदिरा आयात भएको तथ्यांक भन्सार विभागसँग छ । अघिल्लो वर्ष सोही अवधिको आयात १९ करोडको थियो । “मदिरा उत्पादन रोकेर आयात पनि रोक्न सकेको भए लाइसेन्स नदिनुको अर्थ रहन्थ्यो,” मन्त्री झाले कारोबारसँग भने, “स्वेदशी उत्पादन रोकेर विदेशी आयात बढ्दै जान्छ भने आयात रोक्न स्वदेशी उद्योगलाई नै किन खुला नगर्ने भन्ने सोच मेरो हो ।”
उद्योग विभागका प्रवक्ता ध्रुवराज जोशीका अनुसार मदिरा उद्योगलाई विभागले उत्पादनशील उद्योगको रूपमा वर्गीकरण गरेको छ । उत्पादनको प्रकृतिका आधारमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनपछि आवश्यक कानुनी आधार पूरा गरेपछि मदिरा उद्योगलाई लाइसेन्स दिइन्छ । “व्यवसायीले पटक–पटक मदिराको दर्ता फुकुवा गर्न दबाब दिएकाले खुलाउनेबारे छलफल भइरहेको छ,” जोशीले भने ।
सरकारले यसअघि २०६६ मा फलफूलबाट उत्पादन हुने मदिराजन्य उद्योगका लागि भने लाइसेन्स फुकुवा गरिसकेको छ । जुम्ला, हुम्ला, मुस्ताङलगायतका ठाउँमा स्याउ, एैंसेलु, सुन्तला, काफलजस्ता फलफूलबाट वाइन, ब्रान्डी र ह्विस्की बनाउन निश्चित मापदण्ड तोकी फुकुवा गरेको हो । ०६६ जेठमा मन्त्रिपरिषद्ले स्वदेशी फलफूलमा आधारित उद्योगलाई सामान्य फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
लाइसेन्स बन्द गरेपछि मदिराजन्य उद्योगको उत्पादन घट्दा आयात बढेको प्रवक्ता जोशीले बताए । अहिलेसम्म उद्योग विभागमा ठूला र मझौला गरी कुल १५ उद्योगले लाइसेन्स लिएका छन् । यसबाहेक साना उद्योगको रूपमा दर्ता भएर पनि मदिरा उत्पादन हुँदै आएको छ ।
नेपाल मदिरा उत्पादक संघका अध्यक्ष देवीप्रसाद पाण्डेका अनुसार हालसम्म साना–ठूला गरी कुल ३८ वटा मदिरा उद्योग संघमा आबद्ध छन् । यी उद्योगबाट मासिक २४ करोड रुपैयाँबराबरको मदिरा उत्पादन हुने गरेको छ । उनका अनुसार मासिक २० करोड रुपैयाँबराबरको विदेशी मदिरा अहिले आयात भइरहेको छ ।
लाइसेन्स नलिई उत्पादित घरेलु मदिरा मासिक ५० करोड बराबरको बिक्री हुने गरेको जानकारी पाण्डेले दिए । “नयाँ लाइसेन्स दिनुभन्दा अवैध मदिराको उत्पादन तथा बिक्री–वितरणलाई व्यवस्थित गर्न सके राज्यलाई फाइदा हुन्छm” उनले भने ।
घरेलु मदिराको अत्यधिक उत्पादनले सञ्चालनमा रहेका ३८ उद्योगले समेत पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्न नसकेको उनले बताए । अहिले २० वटा मदिरा उद्योग लुम्बिनी अञ्चलमा मात्रै छन् । सरकारले लाइसेन्समा रोक लगाइसकेपछि ठाउँ सारेर पुराना दर्ता भएका उद्योग सञ्चालन हुने गरेको संघले जनाएको छ ।
पाण्डेका अनुसार आन्तरिक उत्पादन, आयातीत र अवैध मदिरा गरी अहिले मासिक करिब १ अर्ब रुपैयाँको कारोबार हुने गरेको छ । नेपालमा बढी मात्रामा स्कटल्यान्डबाट स्कच आयात हुन्छ । भारत, चीन र फ्रान्सबाट पनि विभिन्न ब्रान्डका मदिरा आयात हुने गरेका छन् । संघका अनुसार औसत ३ प्रतिशत नेपालीले मात्र आयातीत र महँगो मदिरा प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।
Comments
Post a Comment