Monday, November 24, 2014
विदेशी लगानीको कम्पनीले स्वदेशीको सेयर खरिद गर्न पाउने
औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्ड बैठकले विदेशी लगानीमा स्थापित नेपाली कम्पनीले अर्को नेपाली कम्पनी सेयर खरिद बिक्री गर्न पाउने निर्णय गरेको छ । मन्त्री बस्नेतले विदेशी लगानीको कम्पनीले सेयर खरिद गरेर पुनः लगानी गर्न खोजेमा÷चाहेमा नकारात्मक अनुसूचीका उद्योगहरू बाहेकका उद्योगहरूले उद्योग विभागको स्वीकृति लिई सेयर खरिद बिक्री गर्न पाउने निर्णय भएको बताए ।
बरिष्ठ अधिवक्ता अनिलकुमार सिन्हाले सरकारको निर्णय सकारात्मक नै भए पनि विद्यमान ऐनले विदेशी लगानीका कम्पनीलाई स्वदेशी कम्पनीको सेयर किन्नबाट नरोकेको जानकारी दिए । “विद्यमान ऐनले विदेशी लगानीका कम्पनीलाई पनि स्वदेशीसरह नै सुबिधा दिएको छ” उनले भने, “केही प्रशासनिक झमेला सृजना गरिएको भए पनि नेपाली कानुन अनुसार स्थापना भएका उद्योगलाई यस्तो सेयर किन्नबाट रोकतोक थिएन ।” उनले सरकारको निर्णयले लगानीकर्तामाझ सकारात्मक सन्देश जाने प्रतिक्रिया दिए ।
मन्त्रालयका अनुसार बैठकले देशमा परापूर्वकालदेखि सञ्चालन हुँदै आइरहेको टेलरिङ व्यवसायलाई सेवामूलक उद्योगको मान्यता दिएको छ । यसअघि औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०४९ को दफा ३ अनुसार ७ प्रकारमा उद्योगमा वर्गीकरण गरिए पनि यो व्यवसाय कुनै वर्गीकरणमा परेको थिएन । बोर्डले अर्डर अनुसारको ज्याला कपडा सिलाइ दिने भएकाले सेवामूलक उद्योगका रूपमा वर्गीकरण गर्न बढीमा १० वटासम्म सिलाइ मेसिन राख्न पाउने गरी सेवामूलक उद्योगको मान्यता दिएको बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले बताए । यसैगरी जुटमिल उद्योगलाई विगतमा नेपाल सरकारले ७०% विद्युत् महसुलमा छुट दिँदै आएकामा औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डको पुरानो बैठकले जुट, स्टिल र धागो जस्ता उद्योगमा दिँदै आएको छुट दिनका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई आवश्यक सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
सम्भावनाको संघारमा
दश वर्षपछिको नेपाली अर्थतन्त्र कुनै पनि मुलुकको आर्थिक अवस्था कस्तो छ भनेर बुझ्न र हेर्न त्यो देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिपिडी) कति...
-
महिलाहरूको व्यस्तता र महत्वबारे प्रकाश पार्दै केही समय पहिले भारतको उच्च अदालतले समेत गृहिणी महिलालाई ‘हाउस म्यानेजर’को रुपमा व्याख्या गरे...
-
निरु अर्याल काठमाडौंः सरकारले वौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न हालै राष्ट्रिय वौद्धिक सम्पत्ति नीति २०७३ पारित गरेको छ । ...
-
काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसद्ले ‘विश्व व्यापार संगठनको व्यापार सहजीकरण सम्झौता’को संशोधन प्रस्ताव पारित गरेको छ । व्यवस्थापिका संसद्को श...
No comments:
Post a Comment