रिलायन्सले ४० अर्ब लगानी गर्ने

काठमाडौं, ६ मंसिर- सरकारले भारतीय अम्बानी समूहअन्तर्गतको रिलायन्सलाई नेपालमा सिमेन्ट उद्योग खोल्न अनुमति दिने भएको छ । सिमेन्ट उद्योगमा यो दोस्रो प्रत्यक्ष बैदेसिक लगानी (एफडीआई) हो । यसअघि सरकारले नाइजेरियाको डाँगोटे कम्पनीलाई ५६ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरी सिमेन्ट उद्योग सञ्चालन गर्ने अनुमति दिइसकेको छ । मुलुकमा सिमेन्ट उद्योगले सहुलियत पाएको र आन्तरिक खपतसमेत उच्च रहेपछि यस क्षेत्रमा विदेशीको आकर्षण देखिएको छ । शुक्रबार बसेको लगानी बोर्डको बैठकले ४० अर्ब रुपैयाँको लगानीमा सञ्चालन हुने रिलायन्स सिमेन्टलाई प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमार्फत उद्योग खोल्न दिने निर्णय गरेको हो । यो कम्पनीले अब आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर नेपालमा सिमेन्ट उद्योग स्थापना गर्न सक्नेछ । “यो निर्णयले रिलायन्सलाई नेपालमा कम्पनी खोल्ने, खानी र उद्योग स्थापना गर्नका लागि ठाउ“ खोज्ने बाटो खुला भएको छ,” बोर्डका कार्यकारी प्रमुख राधेश पन्तले भने । यो कम्पनीले करिब २ महिनाअघि बोर्डको सचिवालयमा परियोजना प्रस्ताव पेस गरेको थियो । परियोजनाअनुसार निर्णय गरिएको यो कम्पनीले नेपालमा वार्Èिक २३ लाख टन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने र कम्तीमा ३ हजार जनालाई रोजगारी दिनेछ । सरकारले आ.व. ०६५÷०६६ को बजेटमा औद्योगिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रममार्फत नेपालमा सिमेन्ट उत्पादन गर्ने प्रचुर संभावना देखिए पनि संरक्षण गर्न नसकिएको भन्दै निजी लगानीमा स्थापना हुन लागेका सिमेन्ट कारखानामा सडक र विद्युत् आपूर्ति जस्ता आधारभूत भौतिक पूर्वाधार उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो । त्यही घोषणाका आधारमा नेपालमा सिमेन्ट उद्योगमा लगानी बढ्न थालेको व्यवसायीको भनाइ छ । बैठकका सहभागी उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले रिलायन्स सिमेन्टलाई नेपालमा सिमेन्ट उद्योग स्थापना गर्न अनुमति दिने निर्णय भएको जानकारी दिए । लगानी बोर्ड ऐनअनुसार १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी वैदेशिक लगानी रहने उद्योगले लगानी बोर्डबाट अनुमति लिनुपर्ने प्राबधान छ । रिलायन्स सिमेन्टलाई खानी तथा भूगर्भ विभागले यसअघि नैै अनुमति दिइसकेको छ । सरकारले बहुवर्षीय योजनाअनुसार सुरु गरेको सडक पहुँच मार्ग विस्तारको कार्यअन्तर्गत चालू आव भित्रै मुलुकका बिभिन्न स्थानमा निर्माणाधीन रहेका १२ सिमेन्ट उद्योगमा पहँुच सडक निर्माण कार्य सक्ने तयारी गरेको छ । बोर्डकाअनुसार अन्य सिमेन्ट उद्योगले पनि लगानी अनुमतिका लागि निवेदन दिइसकेका छन् । ती उद्योगहरूको विस्तृत अध्ययन पश्चात टुंगो लगाइने बोर्डले जनाएको छ । सरकारले २ वर्षअघि स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न र स्वदेशी कच्चा पदार्थको भरपूर्ण प्रयोग गर्न भन्दै ०७३सालपछि नेपाली सिमेन्टको अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने र सिमेन्ट उद्योगीकालागि सिमेन्ट र क्लिंकरको आयातमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो । स्वदेशी सिमेन्टलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता देखिए पनि नेपालमा उत्पादित सिमेन्ट लागतको हिसाबले महँगो पर्ने कम गुणस्तरको हुने भन्दै विदेशी सिमेन्टको प्रयोग हुँदै आएको छ । उद्योग विभागको तथ्यांकअनुसार विभागमा ७० वटा सिमेन्ट उद्योग दर्ता भएका छन् तीमध्ये ३५ उद्योग क्लिंरकमा आधारित छन् तर तीमध्ये १ दर्जन उद्योगले मात्रै क्लिंकरको उत्पादन सुरु गरेको छन् । विभागको तथ्याकअनुसार यी २ बाहेक नेपालमा हालसम्म सञ्चालित सबै सिमेन्ट उद्योगमा ६० अर्ब रुपैयाँबराबरको लगानी छ । नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अनुसार नेपाली सिमेन्टले कुल मागको ७५ प्रतिशत मात्र पूरा गरेको छ ।