क्यासिनोमा ठूला लगानीकर्तालाई बाटो खुल्यो

काठमाडौं, ७ मंसिर- सरकारले क्यासिनोमा नयाँ र ठूला लगानीकर्ता भिœयाउने प्रयाश गरेको छ । दशकौंदेखि बिनादर्ता सञ्चालनमा रहेका क्यासिनो सञ्चालनका लागि कार्यविधि बनेपछि अब नयाँ सञ्चालन हुने क्यासिनोलाई उद्योगको मान्यता दिने तयारी भएको छ । क्यासिनो सञ्चालनमा आएको ४७ वर्षपछि सरकारले क्यासिनोलाई उद्योगको मान्यता दिने निर्णयसँगै ठूला लगानीकर्तालाई बाटो खुलेको हो । आइतबार बसेको औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डको बैठकले क्यासिनोलाई उद्योगको मान्यता दिने निर्णय गरी मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने निर्णय गरेको हो । उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतको उपस्थितिमा बोर्डको १ सय १२ आंै बैठकले क्यासिनो व्यवसायलाई पर्यटन उद्योगअन्तर्गत वर्गीकरण गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । विगतमा ४७ वर्षदेखि क्यासिनो व्यवसाय संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको पत्रबाट व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको थियो । मन्त्रालयले क्यासिनोलाई नियमन गर्नको निमित्त क्यासिनो नीति २०७० यसअघिनै जारी गरिसकेको छ । बोर्ड बैठकले नीतिसमेत जारी भइसकेको अवस्थामा बैदेसिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०४९ बमोजिम क्यासिनोलाई उद्योगको रूपमा सूचीकृत गरी उद्योग दर्ता गराउने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ । पर्यटन मन्त्रालयले क्यासिनोलाई उद्योगको मान्यता दिएर सञ्चालन गराउने पर्नेमा जोड दिँदै लामो समय अगाडिदेखि प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । “आगामी दिनमा क्यासिनो सञ्चालनका लागि विदेशी लगानीकर्तालाई पनि बाटो खुलेको छ,” पर्यटन विभागका महानिर्देशक तुलसीप्रसाद गौतमले भने । सरकारले क्यासिनो नियमावलीमा कडा प्रावधान राखेकाले अब नयाँ लगानीकर्ता भित्रिएपछि सहज तरिकाले नेपालका क्यासिनो सञ्चालन हुने गौतमको भनाइ छ । उनका अनुसार सरकारले ल्याएको क्यासिनो नियमावली २०७० लाई पालना गरेर नै नयाँ क्यासिनो सञ्चालका लागि मन्त्रालयमा आवेदन परेको छ । मन्त्रालयले गत वर्षको साउन ७ गते जारी गरेको क्यासिनो नियमावलीअनुसार प्रत्येक क्यासिनोले ३५ करोड ५० लाखका दरले १० वटा ले ३ अर्ब ५० करोड ५० लाख रुपैयाँ जोहो गर्नुपर्ने छ । नयाँ नियमवलीअनुसार ०७०÷७१ को रोयल्टीबापत ४ करोडका दरले सरकारलाई बुझाउनुपर्छ । यसअघि वार्षिक रोयल्टी प्रतिक्यासिनो २ करोड रुपैयाँ थियो । नयाँ नियमावलीले यसमा सतप्रतिशत वृद्धि गरेको थियो । अब प्रत्येक क्यासिनो सञ्चालकले चुक्ता पँुजी २५ करोड, बैंक ग्यारेन्टी ४ करोड, इजाजत दस्तुर २ करोड र निवेदन दस्तुर ५ लाख रुपैयाँ व्यवस्था गर्नुपर्छ । क्यासिनो सञ्चालकहरूले नयाँ नियमावलीअनुसार सञ्चालन नगर्ने तथा वक्यौतासमेत तिर्न अटेर गरेपछि सरकारले गत वैशाखदेखि सबै क्यासिनो बन्द गरिदिएको थियो । नेपालमा मिनी क्यासिनो बाहेक नै १० वटा पाँचतारे होटलका १० वटा क्यासिनो सञ्चालनमा थिए । क्यासिनो अन्ना (होटल डेल अन्नपूर्ण), माजोङ (होटल सोल्टी), सांग्रिला, रोयल (होटल याक एन्ड यती), स्टार (होटल हायात), एभरेस्ट (होटल एभेरस्ट, भेनस (होटल मल्ल) र ¥याड (होटल ¥याडिसन) सञ्चालनमा छन् । पोखरामा फूलबारी (होटल फूलबारी) र पोखरा ग्रान्ड ( होटल पोखरा ग्रान्ड) गरी १० वटा क्यासिनो सञ्चालनमा थिए । क्यासिनो र मिनी क्यासिनोको समेत गरी पुरानो वक्यौता ६७ करोड रुपैयाँ छ । त्यस्तै चालू आर्थिक वर्षको रोयल्टी र जरिवाना गरी ४१ करोड ६० लाख रुपैयाँ छ । प्रत्येक क्यासिनोको भागमा १ वर्षको रोयल्टी ४ करोड र जरिवाना १ करोड २० लाख रुपैयाँ हो । यस्तो रकम तिर्ने अवधि भदौ मसान्तमै सकिएको थियो । पटक–पटक म्याद थप गरे पनि क्यासिनो सञ्चालकहरूले नवीकरणका लागि अटेर गर्दै आएका छन् । पर्यटन मन्त्रालयले क्यासिनोले वार्षिक रूपमा सरकारलाई तिर्नुपर्ने ३ करोड रुपैयाँको रोयल्टी बाहेकका पूर्वाधार तथा चुक्ता पुँजीसहतिका व्यवसायीले उठाएका विषयमा संशोधका लागि आवश्यक तयारी गरिरहेको छ ।