उदाहरणीय उद्यम

पछिल्लो जनगणनाको तथ्यांकलाई आधार मान्दा नेपालमा कुल जनसंख्याको झन्डै २ प्रतिशत नागरिक अपांगता भएका छन् । यद्यपि अपांगतासम्बन्धी अधिकारकर्मीहरू यो तथ्यांकलाई आधिकारिक मान्दैनन्, किनभने जनगणना गर्दा सोधिएको प्रश्नावली, नमुनाका रूपमा गरिएको सर्भे, आमनेपाली परिवारमा अपांगता लुकाउने प्रवृत्ति तथा जवाफ दिएर के हुन्छ ? सेवासुविधा पाइने होइन भन्ने मनोविज्ञानले गर्दा वास्तविकताभन्दा निकै कमका विवरणमात्र यसमा समावेश गरिएको छ । यो तथ्यांकको अर्को कमजोर पक्ष, वृद्धावस्थाका कारण हुने अपांगता र देखिने शारीरिकबाहेकको अपांगतालाई यसमा गणना गर्न छुटाइएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) र विश्व बैंकले सन् २०११ मा सार्वजनिक गरेको पहिलो विश्व अपांगतासम्बन्धी प्रतिवेदनले विकासशील देशहरूमा कुल जनसंख्याको १५ प्रतिशत नागरिक अपांगताको अवस्थामा रहेको उल्लेख गरेको छ । जन्मजात, विभिन्न किसिमका रोग, दुर्घटना र रहनसहन, खानपिनमा ध्यान दिन नसक्दा नेपालमा अपांगता भएका नागरिकको संख्या बढ्दो क्रममा छ । नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको अवस्था अत्यन्तै कमजोर छ । अपांगता भएका नागरिकले अध्ययनदेखि सेवामा समेत विभेद झेल्दै आएका छन् । परिभाषाअनुसार ७ किसिमका अपांगता वर्गीकरण भए पनि सरकारले ४ किसिमको अपांगता वर्गीकरण गरी परिचयपत्र दिने गरेको छ । अर्काको सहारामा दिनचर्चा बिताउनुपर्नेलाई पूर्ण अशक्त अपांगता भएकाहरूलाई रातो परिचयपत्र दिई मासिक १ हजार रुपैयाँ भत्ता दिने व्यवस्था गरिएको छ भने अरूका सहायता लिएर दैनिक कार्य गर्नुपर्ने भए पनि केही आफैंले गर्न सक्नेलाई अतिअशक्त अपांगता भएकाहरूलाई नीलो परिचयपत्र दिइन्छ । यस्तै आंशिक अपांगता भएकालाई पहेंलो र सामान्य अपांगता भएकालाई सेतो परिचयपत्र दिने व्यवस्था छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटबाट अतिअशक्त अपांगता भएकाहरूलाई पनि मासिक ३ सय रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने व्यवस्था गरिएपछि अहिले जिल्ला–जिल्लामा परिचयपत्र बनाउनेहरूको संख्या बढेको छ । ३ सय रुपैयाँ अनुपातका हिसाबले निकै सानो रकम भए पनि यसले सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूतिमा सरकारको संवेदनशीलता बढेको इंगित गर्छ । अपांगतासम्बन्धी परिचयत्र लिनेको बढ्दो संख्याले पनि अपांगतासम्बन्धी गणनामा त्रुटि रहेको पुष्टि गर्छ । अझ आंशिक र सामान्य अपांगता भएकाहरूले पनि रोजगारीलगायतका अन्य क्षेत्रमा पाउने सहुलियतलाई प्रभावकारी बनाउन सकिएको खण्डमा यस्तो परिचयपत्र लिनेको संख्या अझ बढ्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । लोकसेवा आयोगका परीक्षा अर्थात् सरकारी सेवामा अपांगता भएकाहरूका लागि ५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था छ, यो जानकारी निकै कमलाई मात्र भएकाले पनि सरकारी परिचयपत्र बनाउन धेरैले उत्साह नदेखाएका हुन सक्छन् । शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत मानवअधिकारले संरक्षित गरेका सेवामा मात्र उचित आरक्षण र सहुलियतमात्र दिने हो भने पनि नेपालमा अपांगता भएका नागरिकप्रति ठूलो न्याय हुन्छ । नेपालका शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूदेखि सरकारी निकायसम्म अपांगतामैत्री छैनन् । राज्यले पछिल्लो समयमा बैंकमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने व्यवस्था गरेको छ, त्यो पूर्ण अव्यावहारिक देखिएको छ । गाउँघरबाट दिनभरि लगाएर वृद्धवृद्धा तथा पूर्ण र आंशिक अपांगता भएकाहरू बैंक शाखासम्म आउन नसक्ने, बैंकहरूका शाखा अपांगतामैत्री नहुँदा त्यहाँनेर अर्को सास्ती झेल्नुपर्ने, थप कर्मचारी खटाउनुपर्ने भएकाले निजी बैंकहरू आफैंले यसप्रति खासै नदेखाएको जस्ता कारणले अब वैकल्पिक उपायबारे सोच्नुपर्छ । अपांगता भएका नागरिकलाई सानो अनुपातको सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिनुमात्र विकल्प होइन, उनीहरूलाई रोजगारी र स्वरोजगारीका लागि अभिप्रेरित गर्नु पनि राम्रो विकल्प बन्न सक्छ भन्ने उदाहरण पाल्पाका ३० दृष्टिविहीनहरूले देखाएका छन् । सरकारले स्वरोजगार कोष, गरिबी निवारण कोषजस्ता संयन्त्रबाट बर्सेनि अर्बौंको लागतमा विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ । घरेलु विभागअन्तर्गत विभिन्न प्रशिक्षण पनि चलाउने गरेको छ । यदि अपांगता भएका नागरिकलाई सीपमूलक प्रशिक्षण दिई उनीहरूलाई गरिबी निवारण कोष, स्वरोजगार कोषजस्ता संस्थाबाट लगानी गरी उद्यमशीलतातर्फ उत्प्रेरित गर्ने हो भने त्यसबाट यस्ता नागरिकलाई स्वावलम्बी बनाउन सकिन्छ । तालिम दिनु वा उद्योग खोल्नुमात्र महŒवपूर्ण होइन, त्यस्ता उद्योगबाट उत्पादित वस्तुको बजारको प्रत्याभूति पनि हुनु आवश्यक छ । यसर्थ, विभिन्न स्थानमा कोसेली गृहजस्ता बिक्री कक्ष खोलेर उनीहरूले उत्पादन गरेका वस्तुको बजारीकरणमा समेत सहयोग गरिनु अत्यावश्यक भइसकेको छ ।