पूर्वाधारमा पीपीपी मोडल उपयुक्त

नेपालको पूर्वाधार विकासका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडल नै उपयुक्त हुने सुझाव विज्ञहरूले दिएका छन् । उपयुक्त परियोजना छनोट गर्न सके नेपाललाई पुँजी अभाव नहुने भन्दै उनीहरूले इच्छाशक्ति भए नेपालले चाँडै विकास निर्माणमा उल्लेख्य फड्को मार्न सक्ने बताएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघसहित सरकार र युवा नेपाली निर्माण व्यवसायी संघको आयोजनामा मंगलबारदेखि सुरु भएको ‘नेपाल पूर्वाधार शिखर सम्मेलन’ उद्घाटन समारोहमा भारतीय सडक पारवहन तथा राजमार्गमन्त्री नितिन जयराम गड्करीले भारतले सफलतापूर्वक प्रयोग गरिरहेको पीपीपी मोडल नेपालका लागि पनि उपयुक्त हुने धारणा राखे । मुम्बई–पूणे हाइवे निर्माण तयारी गर्दा ३ हजार ६ सय करोड रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरे पनि आफूसँग १० करोडमात्रै रहेको स्मरण गर्दै उनले भने, “अढाई वर्षमा बनाइसक्ने योजना थियो तर पुँजी थिएन । मैले जनतामा गएर बन्ड जारी गरेरै बनाएँ ।” पूर्वाधार विकासमा पीपीपी र पुँजी बजारले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गडकरीको भनाइ छ । भारतमा पूर्वाधार परियोजनाले बन्ड जारी गर्दा दसौं गुणा बढी आवेदन परेको स्मरण गर्दै उनले थपे, “भिजन र सही कार्ययोजना भए पुँजी विकासको बाधक हुँदैन ।” जग्गा अधिग्रहणमा भने पहिले भारतमा पनि केही समस्या देखिएको र यस्ता समस्या जनतालाई रिझाएर समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । गडकरीले कुनै पनि पूर्वाधार विकासका लागि दृढ इच्छाशक्ति आवश्यक हुने बताए । “जहाँ इच्छाशक्ति छ, त्यहाँ उपाय पनि हुन्छ,” उनले भने, “जहाँ इच्छाशक्ति नै छैन, त्यहाँमात्र विभिन्न कमिटी, सबकमिटी गठन गरेर अलमल्याउने काम हुन्छ ।” जुनसुकै देशको विकासका लागि पानी, ऊर्जा, यातायात र सञ्चार आधारभूत मापदण्ड भइसकेको उल्लेख गर्दै उनले उद्योगधन्दा चलाउने र व्यवसाय गर्ने काम सरकारको नभएको धारणा राखे । “जुन देशमा राज्यले व्यवसाय गर्छ, त्यो देशका जनता गरिब हुन्छन्,” उनले भने । भारतको अनुभवले पनि पूर्वाधार विकासमा कर्मचारीतन्त्रको परम्परागत सोच अवरोध रहेको उनको भनाइ थियो । तर, बिस्तारै कर्मचारीतन्त्र व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी बन्दै गएकाले अब त्यो समस्या रहेको उनले बताए । सम्मेलन उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले पूर्वाधार क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी बढाएर जनतालाई सुख सुविधा प्रदान गर्ने र नेपालमा व्याप्त बेरोजगारी कम गर्न सकिने बताए । सरकारले आर्थिक विकासलाई प्राथमिकता दिएको र संविधान निर्माणसँगै यसले थप गति प्राप्त गर्ने उनको भनाइ थियो । सम्मेलनले नेपालका समस्या पहिचान गर्ने र यसबाट नीति–निर्माण तहमा समेत सकारात्मक दबाब सिर्जना गर्न सकिने कोइरालाले बताए । “पूर्वाधार विकासमा देखिएका समस्याको उचित समाधान निकाल्न र आगामी दिनमा नयाँ नीति–निर्माणका लागि सम्मेलनले आवश्यक रचानात्मक सुझाव प्रस्तुत गर्न सफल हुनेछ,” उनले भने । अर्थमन्त्री रामशरण महतले आर्थिक सुधार र पूर्वाधार विकासका लागि जस्तोसुकै सहयोग गर्न र निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्न सरकार तयार रहेको धारणा राखे । २ दशकअघि सुरु भएको आर्थिक सुधारको प्रतिफल अहिले आइरहेकाले त्यसलाई नयाँ चरणमा लैजान दोस्रो चरणको सुधार अभियान चलाइएको उनले बताए । “यसै सन्दभैमा पूर्वाधार विकास अति आवश्यक छ, जसमा निजी क्षेत्र अघि बढ्नु स्वागतयोग्य छ,” महतले भने । दक्षिण एसियाली राष्ट्रमध्ये नेपालको सामाजिक सूचकांक राम्रो रहेको दाबी गर्दै अर्थमन्त्रीले नेपालले हालै भारतसँग गरेको विद्युत् व्यापार सम्झौता (पीटीए) र जीएमआरसँगको पीडीएले लगानीका सम्भावना उजागर गरेको बताए । “यसबाट ऊर्जाको बजार अब हामीसँग मात्र सीमित रहेन,” उनले भने । नेपालले ३ वटा ठूला विमानस्थल र द्रुतमार्ग केही सुरुङ मार्गसमेत निर्माण गर्न लागेको उल्लेख गर्दै उनले लगानीका लागि ढोका खुला भइसकेको बताए । परिसंघका प्रेसिडेन्ट एमिरेट्स विनोद चौधरीले पूर्वाधार विकासमा भारत र चीनबाट सिक्नुपर्ने बताए । सम्मेलनमा आउँदा भदौ १६ को घटनाले मलेसियाली पूर्वप्रधानमन्त्री महाथिर मोहम्मद आकासबाटै फर्कनुपरेको तथा गुजरातका तत्कालीन प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी राजनीतिक कारणले आउन नसकेको भन्दै चौधरीले गडकरी भ्रमणबाट यो क्षेत्रमा नयाँ आयाम थपिने बताए । “भारतको पूर्वाधार विकासमा क्रान्ति ल्याउने व्यक्तित्व नै आज हामीसँग हुनुहुन्छ, त्यसैले नेपालको पूर्वाधार विकासमा यो सम्मेलन महत्वपूर्ण छ,” उनले भने । परिसंघ अध्यक्ष तथा सम्मेलनका संयोजक नरेन्द्रकुमार बस्न्यातले पूर्वाधार क्षेत्रमा पीपीपी मोडल विकल्पहीन भएको भन्दै राज्यले उचित नीति–नियम तर्जुमा गर्न सम्मेलन कोसेढुंगा हुने धारणा राखे । नेपालमा राज्यले पर्याप्त लगानी गर्न नसक्ने भएकाले निजी क्षेत्रलाई सँगै लिएर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । स्वदेशी र विदेशस्ी गरी करिब ७ सय सहभागी सम्मेलन बुधबारसम्म चल्नेछ । मंगलबार उद्घाटन समारोहमा योजना आयोगका उपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेल, सदस्य स्वर्णीम वाग्ले, पूर्वसचिवहरू कृष्ण ज्ञवाली, पूर्ण कडरिया, भारतीय प्राध्यापक एसडी मुनी, उद्योगपतिहरू प्रभाकर शमशेर राणा, उपेन्द्र महतो, अनुज अग्रवाल, योगेन्द्र शाक्यलगायतले धारणा राखेका थिए ।