सेज सञ्चालनका लागि ऐन

दशकभन्दा लामो प्रतीक्षापछि भैरहवामा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) उद्घाटन गरिएको छ । मुलुककै पहिलो सेज उद्घाटन गरिए पनि सञ्चालनमा भने आएको छैन । खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकारको गठन आदेशसम्बन्धी निर्णयका कारण आंशिक सञ्चालनमा आएको सेज मूलतः सञ्चालनसम्बन्धी ऐन नआएसम्म कार्यान्वयनमा आउने अवस्था भने छैन । सञ्चालन मापदण्ड तथा कार्यविधिका आधार निर्माण भएको सेजको प्रशासनिक भवन उद्घाटन गरिए पनि यसको पूर्ण सञ्चालनका लागि ऐन नै चाहिने अवस्था छ । मुलुकको व्यापारघाटाले एकपछि अर्को उचाइ हासिल गरिरहेका बेला सेजको उद्घाटन मात्रैले पनि नयाँ आशा जगाएको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामै कुल व्यापारघाटा बढेर १ खर्ब ७० अर्ब पुगिसकेको छ । सेजको अवधारणाअनुसार यसभित्र स्थापना हुने उद्योगले निकासी व्यापार बढाउनेछन् । यसभित्र स्थापना हुने उद्योगहरूले उत्पादनको ७५ प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्छ भने २५ प्रतिशत स्वदेशमै बेच्न पाउँछन् । यसकारणले पनि भैरहवाको मात्र होइन, मुलुकभर स्थापनाको चरणमा रहेका १४ वटै सेज आर्थिक विकासका लागि निकै महŒवपूर्ण छन् । निर्यात बढाउने उद्देश्यका साथ विशेष आर्थिक क्षेत्र सेजको स्थापना गर्न सरकारले २०५९ सालमा विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास परियोजना अघि सारेको हो । भारतलगायतका विश्वका प्रायः देशहरूमा सेजको विभिन्न नामले सञ्चालन भइरहेको छ र यसले उद्योगहरू खोल्न र निर्यात बढाउन सहज भएको देखिन्छ । सेजसम्बन्धी सरकारको नीतिअनुसार यसभित्र स्थापना हुने उद्योगले उल्लेख्य सुविधाहरू पाउँछन् । यिनीहरूले स्थापनाको ५ वर्षसम्म आयकर तिर्नुपर्दैन भने त्यसपछिका ५ वर्ष पनि जम्मा ५० प्रतिशत मात्र आयकर तिरे पुग्छ । यस्तै, मालसामान निर्यात र कच्चापदार्थ आयातमा पनि भन्सार महसुल लाग्दैन । योभन्दा पनि महŒवपूर्ण कुरा त अहिलेको चरम ऊर्जासंकटका बेला सेजभित्र लोडसेडिङ समेत नहुने भएकाले ऊर्जासंकट पनि बेहोर्नुपर्दैन । यस्तै, बन्द तथा हड्तालले आजित उद्यमी व्यवसायीले सेजमा विशेष सुविधा प्राप्त गर्छन् । यहाँ राजनीतिक बहानामा आन्दोलन, हड्ताल निषेध गरिएको हुन्छ । यस्तै उद्योगहरूलाई पहिलो वर्ष ५०, दोस्रो वर्ष ४० र तेस्रो वर्ष २५ प्रतिशत घरबहाल करमा छुटसमेत दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । सेजभित्रका उद्योगले प्रशासनिक झन्झटसमेत बेहोर्नु पर्दैन । कर, भन्सार, बैंक, उद्योग दर्तालगायतका एकीकृत सेवा पनि त्यहींभित्रै व्यवस्था भएको हुन्छ । सेज सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनको मस्यौदासमेत तयार भइसकेको छ । अघिल्लो संसद्मा यो पेस भए पनि यसमाथि निर्णय नै नभई संसद विघटन भएको थियो । त्यतिबेला एमाओवादीभित्रको वैद्य समूहले यसको विरोध गरेको थियो । तर, अहिले संसद्मा उक्त समूह नरहेका कारण ऐन पारित गर्न केही सजिलो पनि छ । तर, पुनः नयाँ प्रक्रियाद्वारा ऐन संसद्मा टेबुल गर्नुपर्ने अवस्था छ । यदि सरकार र राजनीतिक दलहरूमा इच्छाशक्ति हुने हो भने फास्ट ट्र्याकबाटै यो ऐन पारित हुन सक्छ । सेजको महŒवका विषयमा गम्भीर भएर संसदीय समितिले पनि सरकारलाई तत्काल पारित गर्न निर्देशन दिनुपर्छ । ऐन पारित नभएसम्म कार्यविधिबाट मात्रै कर छुट र अनुदान प्राप्ति भने सम्भव छैन । ऐन बनेपछि भने भैरहवा सेज सञ्चालनमा आउने मात्र नभई मुलुकभरका १४ वटै सेज निर्माणको गति अघि बढ्नेछ । ऐन नै नबनी भएको सेज उद्घाटन आलोचनाको घेरामा परे पनि यसले मुलुकको औद्योगिक र राजनीतिक क्षेत्रमा अवश्य पनि नयाँ तरङ्ग भने पैदा गरेको छ । सेजका विषयमा हुने सकारात्मक चर्चाले ऐन पारित गर्न पनि सरकारलाई दबाब दिनेछ । मुलुकको सबै क्षेत्रमा आफ्नै प्रकृतिका उद्योगहरू स्थापना हुने भएकाले पनि यसले सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक विकासमा योगदान पु¥याउनेछ । तर, यसका लागि ऐन पारित हुनु पहिलो खुड्किलो हो र यसमा कुनै ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।