राज्यले संयमित भएर योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुकोे विकल्प छैन
 |
रामेश्वर खनाल |
चीनबाट फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)ले विकासोन्मुख विकासशील देशमात्र नभएर उदीयमान शक्तिशाली मुलुक चीनदेखि सर्वशक्तिमान देश मानिने अमेरिका र युरोपियन मुलुकहरूको अर्थतन्त्रलाई समेत ठूलो धक्का लागेको छ । कोभिड–१९ को त्रासले विश्व अर्थतन्त्र नै संकटमा पर्ने देखिएपछि विभिन्न मुलुकले आपत्कालीन राहत प्याकेज घोषणा गरिसकेका छन् भने क्षेत्रीयस्तरमा राहत घोषणा गर्ने क्रम पनि जारी छ । कोभिड–१९ कै कारण विश्व अर्थतन्त्र ९० वर्षयताकै खराब अवस्थामा आएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सतर्क र सावधानी अपनाउन सबै मुलुकलाई सुझाएको छ । कोरोनाकै महामारीले आफ्नो अर्थतन्त्र संकटतर्फ जान नदिन र लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्न भन्दै कतिपय मुलुकले ब्याजदरमा समेत कटौती गरेका छन् ।
त्यसो त कोरोना भाइरसका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा मात्र नभई समग्र जनजीविकामै संकट उत्पन्न भइसकेको छ भने हजारौंले रोजगारी गुमाइसकेको अवस्था छ । यसले भोलिका दिनमा उद्योगधन्दा, कलकारखाना तथा व्यापार–व्यवसाय नै बन्द हुँदा लाखौं नागरिक रोजगारीविहीन हुने देखिएको छ । कोरोनाको त्रास लामो समयसम्म रहे विश्वको अर्थतन्त्र खुम्चिने र नेपालको अर्थतन्त्र थेग्नै नसक्ने गरी थिलोथिलो पर्ने सम्भावना देखिएको अर्थविद् रामेश्वर खनाल बताउँछन् । कोरोनाकै कारण तीन वर्षसम्म ६ प्रतिशतमाथि रहेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य खुम्चिने, पुँजीगत खर्च झन् कमजोर हुने तथा राजस्व असुलीमा समेत समस्या आएको उनको बुझाइ छ ।
भर्खरै संघीयताको अभ्यास गर्दै गरेको नेपालको अर्थतन्त्र कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) कै कारण थप कठिन मोडमा पुगेको बताउने उनी यो चुनौतीभित्र अवसर खोज्न सकेमा भोलिको अर्थतन्त्रमा आशाका किरणहरू आउन सक्ने तर्क गर्छन् । पूर्व अर्थसचिव समेत रहेका उनै खनालसँग विशेषगरी वर्ष २०७६ मा अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौती, वर्तमान अवस्था र सरकारले ल्याउन लागेको आगामी बजेटका विषयमा कारोबारकर्मी निरु अर्यालले गरेको कुराकानीको सार :
विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) भन्दा अघिको अर्थतन्त्रलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ ?अर्थतन्त्रका हिसाबले समग्रमा वर्ष २०७६ कस्तो रह्यो ?
यो आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै अर्थतन्त्रमा सुस्तता देखिएको थियो । एउटा नेपाल सरकारको राजस्व संकलनको दर पनि लक्ष्यअनुरूप थिएन । दोस्रो निजी क्षेत्रले माग गर्ने कर्जा पनि विगतको वर्षको तुलनामा त्यति बढेको थिएन । त्यो कर्जाको आकारबाट पनि देखिन्छ र राजस्वको आकारबाट पनि देखिन्छ ।
अर्को भनेको अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यदेखि नै निर्माण व्यवसायीहरू सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा भएको परिवर्तनले आन्दोलनमा थिए । त्यो आन्दोलन यस वर्षको मंसिरसम्मै चल्यो । पहिलो चार महिनामा नेपाल सरकारको पुँजीगत खर्च पनि सुस्त भयो । यो तीनवटा कारणले नेपालको अर्थतन्त्रमा सुस्तता छाएको हो । नेपाल सरकारले राखेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुँदैन कि भन्ने चर्चा कात्तिकतिरै सुरु भइसकेको थियो र पहिलो चौमासिकको अनुमान केन्द्रीय तथ्यांक विभागले अहिलेसम्म पनि सार्वजनिक गरेको छैन, तर अनौपचारिक रूपमा पहिलो चौमासिकमा साढे ४ प्रतिशत हासिल हुन्छ भन्ने सुनिएको छ ।
पहिलो अर्धवार्षिक अर्थात् पुस मसान्तसम्ममा अलिकति राम्रो गतिले बढेको भनेको पर्यटन क्षेत्र हो । पर्यटन क्षेत्र बढेको पनि थियो । पर्यटकको आगमन पनि उत्साहजनक नै थियो । त्यसपछि २०२० को जनवरीदेखि नै पर्यटक आगमनको संख्या घट्यो, पर्यटनको गतिविधि पनि घट्यो । भर्खरै करिब फागुनको अन्तिमसम्म आइपुग्दा धेरै पर्यटकीय गन्तव्य खासगरी पोखरा, सौराह, काठमाडांै उपत्यका र त्योलगायत अन्य पर्यटकीय ठाउँमा सुनसान भइसक्या थियो । यस्ता ठाउँमा पर्यटकको आगमन घटेको रेस्टुराँ होटलहरूको कारोबार घटेका कारणले ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुर, अस्थायी कामदार यहाँसम्म कि स्थायी कामदारलाई पनि उनीहरूले तलब दिन नसकेर हटाउने अवस्था आइसक्या थियो । त्यो अहिले आएर चैत मसान्तसम्म झन् चर्केर गएको छ र यतिबेला काठमाडांैका पाँचतारे होटलहरू पनि लकडाउनका कारणले मात्रै होइन कि लकडाउन प्रारम्भ हुनुअघि नै करिब करिब बन्दप्रायः नै छन् ।
त्यसैले पर्यटन क्षेत्र यो वर्ष २०७६ को पहिलो आठ महिना ठीकै थियो । पछिल्लो चार महिना संकटग्रस्त अवस्थामा छ । यस्तो किसिमले संकटग्रस्त बन्न पुगेको छ कि यसको पुनर्उत्थान तत्कालै सम्भव देखिँदैन । किनभने अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा कोभिड–१९ को भ्याक्सिन जबसम्म विस्तार हुँदैन र त्यसको सफल प्रयोग हुँदैन तबसम्म बाह्य पर्यटक नेपालजस्तो मुलुकमा सुरक्षित ठानेर आउने सम्भावना कम छ । त्यसैले पर्यटनको क्षेत्रमा पुनर्उत्थानको क्षेत्रको सम्भावना कम छ ।
हालै मात्र विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) लगायतले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर साढे २ प्रतिशतमा सीमित रहने बताएकोे छ । तपाईंले यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
पुस महान्तसम्म जबसम्म कोभिड–१९ का बारेमा आमजनतालाई जानकारी थिएन तबसम्म मूलभूत रूपमा अरू सेवा क्षेत्र वित्तीय मध्यस्तता, खुद्रा तथा थोक व्यापार, यातायात, हवाई उड्डयनजस्ता सेवा क्षेत्र र अन्य सेवा क्षेत्र स्वास्थ्य, शिक्षामा खासै गिरावट आएको थिएन । सेवा क्षेत्रको त्यो अंशले अपेक्षित काम गरेको थियो । त्यसैले पनि पहिलो चौमासिकमा आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदाहुदै पनि दोस्रो चौमासिकमा सार्वजनिक खरिदका समस्या सम्बोधन भइसकेकाले आर्थिक वृद्धि राम्रै होला, यसले सेवा र कृषिक्षेत्रको वृद्धि पनि राम्रै होला भन्ने सरकारको अनुमान थियो । अर्थ मन्त्रालयले त ८ प्रतिशत पुग्छ भन्नेमै अडान लिएर बसेको थियो । आमरूपमा बाहिर बसेर अनुमान गर्दा पनि ७ र ७ को बीचमा होला भन्ने चर्चा थियो । अहिले चैतको पहिलो सातापछि यो २२ दिनको अवधिमा आएर अनुमान गर्दा अब त ४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न कठिन हुन्छ कि भन्ने अवस्थामा हामी पुगेका छौं ।
तपाईंको मूल्यांकनमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले विशेषगरी कुन–कुन क्षेत्रलाई असर पारेको छ ?
समग्रमा यो पछिल्लो तीन महिना (माग, फागुन र चैत) तीन महिनामा करिब–करिब सबै क्षेत्र प्रभावित भएका छन् । कुनै पनि क्षेत्रले यसबाट उन्मुक्ति पाएको छैन । अलिकति उन्मुक्ति पाएको भनेको स्वास्थ्य क्षेत्र मात्रै हो । हामीले ध्यान दिन सक्यौं भने स्वास्थ्य क्षेत्रको उत्पादन अलिकति बढ्ला, अरू बढ्ने स्थिति छैन ।
अहिले विशेषगरी अन्नबाली लगाउने र भित्र्याउने बेला पनि हो । कोभिड–१९ को लकडाउनले यो क्षेत्रमा पनि प्रभाव परेको छ भन्ने सुनिन्छ, यसले भोलिको दिनमा हाम्रो अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पार्ला ?
कृषिलाई सामान्यतया अरू आर्थिक संकटले असर गर्दैनथ्यो । कोभिड–१९ को प्रकोपले गर्दा कृषिको उत्पादन क्षमतामा ह्रास हुने देखियो । विशेषगरी गहुँबाली भित्र्याउने बेलामा, चैते धानबाली लगाउने, मकैबाली लगाउने बेलामा मानिसहरूको भौतिक गतिविधि करिब–करिब ठप्प छ । कतिपय ठाउँमा किसानहरू खेतबारीमा गएर बाली लगाउन हुन्छ कि हुँदैन, भित्र्याउन हुन्छ कि हुँदैन, त्यहाँ पनि कोभिड–१९ को प्रकोप फैलिने हो कि ? भन्ने भयको अवस्थामा छन् र गाउँ–गाउँबाट जुन खबर आइरा’छ मान्छेहरू मनले, चाहनाले खेती लगाउन, बाली भित्र्याउन उत्सुक भए पनि कतिपय ठाउँमा टाढा खेतबारी छ भने त्यहाँ पनि जान नसक्ने अवस्था छ । प्रहरी प्रशासनले रोक्ने, सुरक्षित रहनुस् नजानुस् भन्ने अवस्था छ ।
हप्कीदप्की, भौतिक कारबाही त हुँदैन, तर पनि यो अवस्थामा जीवन महत्ववपूर्ण कुरा हो, जीविका त पछि हेर्दैै गरौंला भन्ने जस्ता किसिमका सन्देश प्रवाह गरेकाले कृषिको उत्पादन अलिकति प्रभावित भएको देखिन्छ । अर्को कुरा, कृषि उत्पादनको परिमाण नघटे तापनि कृषिको उत्पादन त जबसम्म बजारमा आउँदैन तबसम्म हाम्रो आर्थिक वृद्धिको गणनामा पर्दैैन । उत्पादन भएर यत्तिकै खेर जाने अवस्था मात्रै हो, अन्य अवस्थामा त्यो जीडीपीमा गनिँदैन ।
यतिबेला कतिपय किसानहरूले आफ्ना उत्पादन बिक्री नभएको, बजार नपाएको भन्दै बाटोमै पोख्ने, गाड्ने गरेका छन् नि ! यसलाई कसरी लिने ?
हो, अहिले कतिपयले आफ्नो उत्पादन खेर जाने भयो भनेर बाटोमा खन्याउने, कतिले गाड्ने, कतिले राहत बाँड्ने पनि गरेका छन् । अथशास्त्रीय आधारले हेर्ने हो भने पनि नआएका वस्तुको गणना हुँदैन । त्यसैले गर्दा कषिको उत्पादन पनि घट्ने देखिन्छ । यो सबै सन्दर्भमा हेर्दा खेरी २०७६ लाई नेपालको अर्थतन्त्रका हिसाबले अत्यन्त कठिन र दुःखदायी रूपमा वर्णन गर्दा फरक पर्दैन ।
यसअघि विश्वव्यापी मन्दीले नेपाललाई छोएको थिएन भनिन्छ, अहिले हामी किन यति कठिन अवस्थामा पुग्यौं ?
योभन्दा अघि नेपालको अर्थतन्त्रमा यस्ता प्रकृतिको संकट विश्वव्यापी कारणले आएको थिएन । सन् २००८ को वित्तीय संकटबाट पनि त्यति प्रभावित भएनांै । त्योभन्दा अगाडिका दक्षिण एसियाली आर्थिक संकट र त्योभन्दा अगाडिका धेरै आर्थिक संकटले नेपालको अर्थतन्त्रलाई छोएको वा असर पारेको थिएन ।
किनभने हामी अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग त्यतिविघ्न नजिक थिएनौं । नजिक नभएको र हाम्रो निर्यातको आकार ज्यादै सानो भएकाले पनि हामी विगतका आर्थिक संकटहरूबाट मुक्त भयौं ।
यसपालि हाम्रो अर्थतन्त्रको सबै क्षेत्रमा असर पारेको हुनाले कतिपय क्षेत्रमा माग घटेका कारण जोडिएका छौं, कतिपय समष्टिगत क्षेत्रमा हामी जोडिएका छौं । जस्तो पर्यटनको क्षेत्रमा समष्टिगत माग घटेका कारणले प्रभावित छ । हाम्रा उद्योग, स्वास्थ्यको व्यापार, निर्माण रियलस्टेटजस्ता क्षेत्रमा आपूर्तिको अभावले प्रभावित भएको छ । उद्योगले कच्चापदार्थ पाएको छैन । आपूर्ति (सप्लाई सप) का कारणले रियलस्टेट, निर्माण, खुद्रा तथा थोक व्यापारका क्षेत्रहरूले लकडाउनका कारण ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको छ ।
नेपाली अर्थतन्त्रले १२ वर्षे द्वन्द्व, विनाशकारी भूकम्प र नाकाबन्दीको सामना गरिसकेको छ । कोभिड–१९ को प्रकोपको समाधानपछि यी हाम्रा उद्योग–व्यवसायहरू पहिलेकै अवस्थामा फर्किने अवस्था छ कि छैन ?
साना तथा मझौला उद्योग, स्वरोजारजन्य उद्योगहरू ठूलो मारमा छन् । उनीहरू दोहोरो संकटको सामना गरिरहेका छन् । कोभिड–१९ को प्रकोप अलि उच्च भयो भने पनि उनीहरूलाई फर्केर आउन गा-हो देखिएको छ । उनीहरूलाई आपूर्ति संकटका अतिरिक्त वासलात संकट पनि परेको छ । तिर्नुपर्ने साँवाको दायित्व छँदै छ, त्यसमा ऋणको ब्याजको भार थपिन्छ तर भएको सम्पत्तिको मूल्य चैं घट्ने देखियो । सम्पत्तिको मूल्य घट्दै जाने, त्यसपछि बैंकको परिमाण चैं थपिरहने दोहोरो भार साना व्यवसायको क्षेत्रमा देखिन थालेको छ । यसले वित्तीय क्राइसिस चैं बढाउने देखिएको छ । यसबाट पर्यटन उद्योगले समेत दोहोरो संकटको सामना गर्नुपरेको छ । समष्टिगत माग घटेकाले ठूलो संकटमा परेको छ, सँगसँगै वासलात संकटमा पनि परेको छ । वित्तीय मध्यस्थता भनेको वित्तीय बैंकहरू, वाणिज्य बैंकहरू, सहकारीहरू वित्तीय वासलातमा परेका छन् ।
यही कारणले बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता आउने सम्भावना कत्तिको छ ?
समष्टिगत रूपमा आर्थिक गतिविधि प्रारम्भ गर्नुप-यो भने पनि त्यसका लागि बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता संकट देखिन थालेको छ । किनभने अहिले विदेशी लगानी आउँदैन । कतिपय आउने भनेको विदेशी लगानी पनि आयोजनामा काम रोकिएकाले आउँदैन । कतिपय जलविद्युत् आयोजनामा काम हुनेवाला थियो, काम रोकियो । त्यसले गर्दा आउने लगानी पनि रोकियो । नयाँ लगानीको कुरा त हुने कुरै भएन । किनभने अन्तर्राष्ट्रिय सबै मुलुकमा कोरोनाको समस्या देखिन थालेको छ । त्यहाँका लगानीकर्ताले नेपालमा आएर जोखिम मोलेर लगानी गर्दैनन् । विदेशीबाट प्रमुख स्रोत लगानी आउनेवाला छैन । निर्यात हुने अवस्था छैन । वैदेशिक मुद्रा पनि नआउने भएपछि तरलता हुने नै भयो ।
अहिले हाम्रो अर्थतन्त्रको मूल खम्बा भनेको रेमिट्यान्स हो । नेपाली धेरै भएका मुलुकहरू कोरोनाबाट नराम्ररी प्रभावित भएका छन्, यसले हाम्रो भोलिको अर्थतन्त्रलाई कस्तो असर पार्ला ?
हो, विदेशमा काम गर्न गएका नेपालीहरूले पठाउने विप्रेषणबाट पनि हाम्रो अर्थतन्त्रले हाम्रो अर्थतन्त्र धानिएको थियो, त्यो पनि घट्ने क्रम देखियो । पछिल्लो दुई महिनामा फागुनमा अलिकति घटेको देखिएको छ भने चैतमा पनि घट्ने संकेत आइरहेको छ । आगामी दिनमा हाम्रा वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरूले रोजगारी गुमाउने अवस्था आयो, विभिन्न कारणले उद्योगधन्दा, व्यापार, उत्पादन, स्वास्थ्यमा लगानी गर्नुपर्ने भयो । विदेशी कामदार आफ्नो देशमा फर्केर जाऊ भन्न थाल्यो भने त हाम्रो कामदार त फर्केर आउनुपर्ने हुन्छ । त्यसरी फर्केर आउँदा एक त नेपालमा त्यसै पनि रोजगारीको संकट छदै थियो, त्यसमाथि थप रोजगारीको माग हुने भयो । विदेशी मुद्राको स्रोत पनि सुकेर जाने भयो । ती लक्षण पनि यो आर्थिक वर्ष भनौं, २०७६ को अन्तिम अवस्थामा ज्यादै नराम्रो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था देखियो ।
यो अवस्थाबाट पाठ सिकेर आगामी वर्षलाई कसरी उपयोगी र फलदायी बनाउन सकिएला ?
यो अवस्थाबाट पार पाउन भनौं, हामी २०७७ मा प्रवेश गर्दै गर्दा ०७६ कोे चुनौतीलाई अवसरका रूपमा हेर्न सकिन्छ । किनकि प्रत्येक पटक संकटले नै अवसर सिर्जना हुने हो । उदाहरणका लागि भूकम्पले हामीलाई त्यत्रो संकट आयो । त्यसलाई हामीले अवसरका रूपमा लियौ । सुरक्षित आवास निर्माण गर्नका निमित्त पूर्वाधारको नयाँ आवधरणा ल्याउनका निमित्त अवसर पैदा भयो । यदि भूकम्पले त्यतिविघ्न क्षति नपु-याएको भए हाम्रा अस्पतालहरू, हाम्रा विद्यालयहरू, हाम्रा ग्रामीण क्षेत्रका बस्तीहरू सुरक्षित हुँदैनथे होला । अहिले खाद्य सुरक्षामा पर्याप्त मात्रामा ध्यान पु-याउने अवसर दिएको छ । कृषिलाई एक तहको ग्रामीण क्षेत्रले प्रशोधन गरेर क्षमता बढाउने अवसर दिएको छ ।
यसका लागि हामीले व्यापक रूपमा स्थानीय तहमा कृषि प्रशोधन केन्द्र खुलाएर खाद्य सुरक्षा पनि बढाउने र त्यसैगरी विदेशमा गएर फर्केर आएका युवाहरूले रोजगारी पनि पाउने हुँदा यसमा लगानी गर्न सरकारलाई अलिकति बाटो खुल्यो । विगत वर्षहरूमा विगतको आधारमा सरकारसँग पैसा छ, संसद् विकास कोषको पैसा बढाइदियो । अब अनावश्यक क्षेत्रमा माग आउँदा भविष्यमा यस्तो किसिमको काम छ, हामी सुरक्षित रहनका निमित्त हाम्रा अस्पतालहरू ठीक रहनुपर्छ, कृषिमा हामी प्रशोधनमा जानुपर्ने हुन्छ, कृषिक्षेत्रमै ग्रामीण क्षेत्रमा जानुपर्ने हुन्छ, किसानहरूलाई चाहिने भौतिक पूर्वाधार प्रविधि लगानी गर्नुपर्छ भन्ने हामीले भन्न सक्नुपर्छ ।
यस्तो अवस्थाका वावजुद सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट बनाउँदै छ । संविधानतः जेठ १५ मा बजेट ल्याउनैपर्ने बाध्यताले सरकार अप्ठेरोमा पनि छ । एउटा पूर्वप्रशासकको हैसियतले भनिदिनुस् कि सरकारले कुन–कुन कुरालाई विशेष ध्यान दिनुपर्ला ?
सबैभन्दा पहिले म के भन्न चाहन्छु भने चुनौतीलाई अवसरका रूपमा लिने समय पनि हो यो । यो चुनौतीले हाम्रो सार्वजनिक खर्चको फोकस, ध्यान, दिशा सही ठाउँमा लगानी गर्न सरकारलाई दबाब बढ्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा बजेट बनाउनै सरकारलाई चुनौती छ । अहिलेको यो महामारीले गरिबी बढ्ने निश्चित छ । आगामी बजेटले यसलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । अर्को भनेको सरकारी खर्चलाई सही दिशामा लगानी गर्न अवसर पनि दिएको छ । जस्तो कि हामी कृषि पर्यटनमा आश्रित भएर बस्दा संकट आउँछ भन्ने थिएन । योभन्दा अघि भूकम्पका बेला पनि पर्यटनको क्षेत्रमा ठूलो गिरावट आएको थियो, घटेको थियो, अहिले त्योभन्दा पनि कमजोर बनेको छ । त्यो तथ्यांक २०२० सकिएपछि आउँछ नै । आन्तरिक पर्यटनलाई पूर्ति गर्न समर्थन मूल्य जस्तै प्याकेज सरकारले ल्याइदियो भने आन्तरिक पर्यटकले पनि हाम्रो पर्यटन उद्योगलाई जीवन्त बनाइराख्न सहयोग पु-याउँछ । बाह्य पर्यटनका अतिरिक्त हाम्रो पर्यटन क्षेत्रको धरोहर आन्तरिक पर्यटन हो भन्ने कुरालाई स्थापित हुन सहयोग गर्छ । अहिले बजेट बनाउने समय पनि भएकाले उत्पादन बढाएर बढीभन्दा बढी रोजगारी दिने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ र साथसाथै निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा राखेर पुनर्जीवन दिने खालका राहतका कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी छ ।
Comments
Post a Comment