अर्थतन्त्रले गुमाएको अवसर
निजी क्षेत्रले गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले भनेको छ, “पछिल्लो समय कोरोनाका कारण भएको लकडाउनले दैनिक डेढ अर्बको नोक्सन बेहोर्नु परिरहेको छ ।”
तर, देशको अर्थतन्त्रमा निजीक्षेत्र बाहेक सार्वजनिक क्षेत्रको पनि योगदान हुन्छ, यसरी गणना हेर्दा नेपाली अर्थतन्त्रले हरेक दिन ४ अर्बदेखि ५ अर्ब गुमाइरहेको छ । कोरना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण अर्थतन्त्र शिथिल बन्दै गएपछि कमजोर आर्थिक अवस्था भएको र भर्खरै संघीयताको अभ्यास गर्दै गरेको नेपालको अर्थतन्त्र थप कठिन मोडमा पुगेको छ । पञ्चायती कालरात्रीपछि सुरु भएको आर्थिक उदारीकरण, त्यसपछि आएको १२ वर्षे द्वन्द्व, २०७२ मा गएको विनासकारी भूकम्प र नाकाबन्दीबाट उत्पन्न चुनौतीको सामना नेपालले गरे पनि विश्व अर्थतन्त्रको असर नेपालमा देखिएको भने यो पहिलो पटक हो ।
यी त भए हालैका महिनामा विकासक्रम, अझ भनौं, सरकारलाई लाज छोप्ने बहाना । तर, वर्ष २०७६ को सुरुमा सरकारले समृद्धि र विकासको वर्ष भने पनि अर्थतन्त्रमा खतराका घण्टीहरू वर्षको सुरुवाती समयदेखि नै आउन थालेको पूर्वप्रशासक रामेश्वर खनालको बुझाइ छ ।“यो आर्थिक वर्षको सुरुवातीदेखि नै अर्थतन्त्र सुस्त हो कि भन्ने संकेत देखिएको थियो”, उनी भन्छन्, “त्यो भनेको राजस्व उत्साहजनक थिएन भने निजी क्षेत्रले माग गर्ने कर्जा पनि त्यति बढेको थिएन त्यो तथ्यांकबाटै देखिन्छ ।” उनले निर्माण व्यवसायीहरू आन्दोलनमा रहँदा ठेक्का पट्टाका काम पनि प्रभावित हुँदा अर्थतन्त्र कमजोर बनेको जिकिर गरे । “पहिलो चौमासिकमा सरकारको नत खर्च बढ्यो न न राजस्व नै उठ्यो, खनाल भन्छन्, “अलिकति पर्यटनको क्षेत्रमा उत्साह देखिएको थियो त्यो पनि महामारीको कारण अहिले थला परेको छ ।”
खनालले भनेजस्तै संघीयता लागू भएपछिको तेस्रो बजेट कार्यान्वयनमा जाँदा सरकारले परिणाम देखिने गरी विकासका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन सकेको थिएन । चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको नौ महिनाको तथ्यांकलाई हेर्दा छर्लङ्ग हुन्छ । सरकारी तथ्यांकको आय–व्यय राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार बजेटमार्फत ११ खर्ब १२ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारको नौ महिनाको राजस्व जम्मा ५ खर्ब ७५ अर्ब अर्थात लक्ष्यको ५१ प्रतिशत मात्रै छ । राजस्व मात्रै होइन सरकारले नौ महिनासम्मको पँुजीगत खर्चको अवस्था अहिलेसम्मकै कमजोर देखिएको छ । ६ महिनासम्म ३० प्रतिशत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारको नौ महिनाको पुँजीगत खर्च २५ प्रतिशतमा सीमित छ ।
अर्का पूर्वप्रशासक डा. शान्तराज सुवेदी वर्ष २०७६ ले अर्थतन्त्रमा थप चुनौती बढेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “अर्थतन्त्रले भर्खरै मात्र गति लिन थालेको थियो तर कोरोना भाइरसको कारणले अवस्था जलिट बनेर गयो ।” त्यसो त कोरोनाको प्रभावअघि नै पनि अर्थतन्त्रको जग कमजोरै थियो, ठूला पूर्वाधारमा निरन्तर ढिलाइ, विकास खर्च अत्यन्तै न्यून, आर्थिक वृद्धि सुस्त थियो, कोरोनाले सरकारलाई पहिलेका कमजोरीसमेत लुकाउने ठाउँ दिएको यद्यपि पछिल्लो चौमासिक सरकारको परिणाम देखिने समय पनि हो ।
“लक्ष्य अनुरूप खर्च गर्न नसके पनि सरकारले वित्तीय र संस्थागत सुशासनमा केही सुधार सुरु गरेको थियो”, पूर्वअर्थ सचिवसमेत रहेका सुवेदी भन्छन्, “तर कोरोना महामारीले अर्थतन्त्रमा ठूलो चुुनौती थपिदियो ।”
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । यो लक्ष्य महत्वकांक्षी मात्रै होइन विश्वभर फैलिएको कोरोना महामारीका कारण यसको आधा लक्ष्य भेट्न पनि कठिनाइ हुने विश्लेषकहरूको दाबी छ । सुरुवाती समयदेखिनै विकास निर्माणको गति सुस्त भए, लक्ष्य अनुरूप राजस्व उठन सकेन, उत्पादन कमजोर बन्यो पूर्वसचिव सुवेदी भन्छन्, “हाम्रो अर्थतन्त्रका लागि वर्ष २०७६ कायापलटको सट्टा ठूलो उथलपुथल आयो ।”
सरकारले अहिलेसम्म पनि क्षतिको मूल्यांकन र भविष्यको तयारीका विषयमा खास कुनै काम गरेको देखिदेन । अर्थशास्त्री चन्दमणि अधिकारीको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने सरकारसँग कुनै तथ्यांक छैन । दुईतिहाइ नजिकको बलियो सरकार बने पनि अर्थतन्त्रको गति एकदमै धिमा छ । प्राथमिकता प्राप्त गौरवका आयोजनाको प्रगति पनि एकदमै कहाली लाग्दो छ । सरकारले गर्नसक्ने काम सत्ताकै वरिपरि राखेको छ, अन्तर मन्त्रालय समन्वयको अभाव त्यतिकै छ । तीन वर्षसम्म लगातार ६ प्रतिशत माथि रहको आर्थिक वृद्धिदर यो पटक घट्ने निश्चित छ । उनी भन्छन्, “दुईतिहाइको सरकार थियो विद्वान अर्थमन्त्री हुँदाहुँदै पनि अर्थतन्त्रले आपेक्षित गति लिन नसकेकै हो, तर पनि सरकारले थालेका वित्तीय सुधारका कार्यक्रमहरू राम्रा नै थिए पछिल्लो तीन महिनायता कोरोनाका कारण सबै ठप्प भए ।”
एसियाली विकास बैंकले गरेको अनुमानअनुसार नेपालको अर्थतन्त्रमा कोरोनाका कारण डेढ खर्बसम्म क्षति हुन सक्नेछ । १० लाख नेपालीको काम गुम्न सक्ने पनि एडीबीको अनुमान छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा कोरोनाको त्रासमा लकडाउनका कारण देशभरका श्रमिक कामदारलाई हातमुख जोर्न समस्या भएको छ । स्वरोजगार तथा साना व्यवसायीहरूको स्थिति पनि त्यही छ । अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्र प्रभावित भएका छन् । विप्रेषण आप्रवाह घट्न सुरु भइसकेको छ । रोजगारीका अवसरहरू देशमा छैनन् । यसले गरिबी बढ्ने अवस्था पनि त्यतिकै बढेको छ ।
अर्थशास्त्री अधिकारी भन्छन्, “अघिल्ला दुई चौमासिकमा भन्दा पछिल्लो चौमासिक सरकारको लक्ष्य भेटिने समय हो, यो अवधिमा कोरोनाको महामारी फैलियो त्यसले अर्थतन्त्र झन कमजोरबनाउने निश्चित भो ।” चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले ११ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँको राजस्व संकलन गर्ने सरकारको लक्ष्य लिएको थियो । तर, अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत यो लक्ष्यलाई संशोधन गर्दै सरकारले ५ प्रतिशत घटाएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा बजेटको ९० प्रतिशत अर्थात १३ खर्ब ८५ अर्ब ९६ करोड ३६ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने र साढे आठ प्रतिशत नजिकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । यद्यपि लक्ष्य नपुग्ने पक्का छ । ससार कोरोनासँग लडिरहँदा नेपाल अछुतो हुने कुरै भएन । तर पनि बिभिन्न अवस्था समस्या र चुनौती पार गर्दै आएको मुलुकले चुनौतीलाई अवसर मानेर कालो बादलको धब्बाभित्र पनि अवसर पहिल्याउन सक्छ । यसका लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि तर्जुमा गर्दै गरेको बजेटमार्फत पूर्वाधारमा लगानी बढाएर उत्पादनमुखी कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी छ । जसमबाट मात्रै मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धि सम्भव छ ।
Comments
Post a Comment