बजेटमा दाताकै भर
निरु अर्याल
सरकारले आगामी वर्षका लागि बिहीबार सार्वजनिक गर्ने बजेटको स्रोत दातृ निकाय र विकास साझेदारमै निर्भर हुने देखिएको छ । कोरोना महामारीबीच बजेट ल्याउने वाध्यता र अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउने चुनौतीमा रहेको सरकारको स्रोत भने खुम्चँदै गएपछि आगामी बजेटको स्रोत दातामै निर्भर हुने देखिएको हो ।
प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिले दिएको सुझावअनुसार बजेट आएमा बजेटको आकार अहिलेकै स्रोतले थेग्न नसक्ने र निकै महत्वाकांक्षी परियोजना बजेटमा समावेश गर्न खोजिएकोले आगामी बजेट दातामै निर्भर हुनुपर्ने अवस्था आएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । बजेटको प्रमुख स्रोत मानिने राजस्व यो वर्ष संसारभर फैैलिएको कोरोना महामारीले अर्थतन्त्र शिथिल हुँदा सर्वाधिक कमजोर बनेको छ भने दातृ निकायबाट आउने प्रतिवद्धताअनुुसारको रकम पनि कोभिड–१९ को महामारीले काम रोकिँदा आउन सकेको छैन । यही अवस्था रहेमा राज्यलाई वित्तीय दायित्व झन बढ्ने अझै कठिन अवस्था झेल्नुपर्ने चुनौती थपिएको छ ।
आन्तरिक स्रोतका मुहानहरू सुक्दै गएपछि अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा आफैंले विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, युरोपियन युनियन, जर्मन सहयोग नियोगलगायतका दाताहरूसँग नियमितजसो छलफल गरेर स्रोत जोहो गर्नमा केन्द्रित हुन ेगरेका छन् । अर्थमन्त्री खतिवडाले यसअघि पनि सामूहिक बैठक गरेर ऋणको भाका सार्न आग्रह गरेका थिए ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोत भन्छ, “राजस्वको लक्ष्य चालू वर्षकै हाराहारीमा राख्ने, आन्तरिक तथा वाह्य ऋण र अनुदान परिचालनलाई बढाउनेगरी अर्थमन्त्री आफँै लाग्नु भएको छ त्यसैले आगामी बजेटको स्रोत दाताकै भरमा छ ।” त्यसो त अर्थले स्रोतको जोहो गर्न यसअघि अनुत्पादक क्षेत्रमा दिइँदै बजेट रोक्ने मनस्थिति बनाएको छ भने साना र खुद्रे आयोजनालाई बजेट दिने सम्भावना न्यून रहेको बताएको छ । चालू आवमा १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेट ल्याएको सरकारले ११ खर्ब १२ अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको थियो । लक्ष्यको करिब ८० प्रतिशत राजस्व उठने समयमा जम्मा ५० प्रतिशत राजस्व असुली भएपछि सरकालाई चालू खर्च धान्नसमेत हम्मे परेको छ । कोभिड–१९ को महामारीले आर्थिक क्रियाकलपाहरू ठप्प हुँदा सरकारलाई दायित्व झन बढ्ने र राजस्वको स्रोत खुम्चिँदा सरकार स्रोतको जोहो गर्न नसकेर अफ्ठयारोमा छ ।
स्रोतका अनुसार स्वास्थ्य, कृषि तथा मझौला उद्यम र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेटको तयारी भइरहेको छ । ती क्षेत्रमा बजेट बढाउँदासमेत पनि राज्यको दायित्व वढ्ने र स्रोतको अपुग हुने निश्चित छ । यसबाहेक चौतर्फी दबाब खेपिरहेको सांसदहरूको समन्वयमा खर्च हुनेगरी दिइँदै आएको स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यक्रमको विषयमा भने अझै टुंगो लागेको छैन ।
कर्मचारीको तलब नबढाउने, वृद्धभत्ता र सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा दिइने भत्तालाई बजेटले निरन्तरता दिने र साधारण खर्चलाई घटाएर पुँजीगत खर्च बढाउने मनस्थितिमा सरकार छ । स्रोत भन्छ, “सबैभन्दा चुनौतीको विषय भनेको रोजगारी हो, भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट फर्किने युवालाई तत्काल रोजगारीको प्रवन्ध राज्यले गर्नु पर्छ तर हामीसँग पूर्वाधार छैन, पछिल्लो समय कोरोना महामारीले पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो चुनौती थपिदिएको छ त्यतातिर पनि बजेट विनियोजन हुनसक्छ ।”
बजेटले उत्पादन बढाउन र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले यसअघिको सरकारको महत्वकांक्षी परियोजना मानिने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई अझै सशक्त बनाउने गरि बजेट विनियोजन गर्ने जनाइएको छ । राजस्व परामर्श समितिको सुझाव नआइसके पनि सरकार आगामी वर्ष करका दरमा फेरबदल गर्ने मनस्थितिमा छैन । “यस्तो परिस्थितिमा करका दरहरू वढाउने अवस्था छैैन भन्ने कुरा पनि भएको छ,” स्रोतले भन्यो “ तर बिलासी वस्तुको आयात र यसअघि निरन्तर रूपमा बढ्दै आएको मध्यपान तथा धुम्रपानजन्य वस्तुमा भने कर बढ्न सक्छ ।” सरकारले स्वास्थ्य, ठूला पूर्वाधार र रोजगार सिर्जना गर्ने खालका परियोजनालाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै त्यसबाहेकका क्षेत्रमा भने बजेट कटौती गर्ने छ । यीबाहेक यसअघिनै घोषणा गरिएको ठूला र प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाहरूलाई भने बजेटले निरन्तरता दिने बताइएको छ । दुई महिनादेखिको लकडाउनले अर्थतन्त्र ठप्प हुँदा निजी क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ५ प्रतिशत राहात प्याकेजको माग गरेका छन् । सोहीअनुसार राहत प्याकेज ल्याएमा पनि राज्यलाई २ खर्ब भार थपिने छ । छिमेकी मुलुकले समेत अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानकालागि ठूलो मात्रामा राहतको प्याकेज घोषणा गरेको र करका सीमाहरू घटाएकोले निजी क्षेत्रलाई आश्वस्त पार्नेगरी राहत प्याकेज ल्याउने चुनौती पनि सरकारलाई छ । कोरोना महामारीबीच अर्थतन्त्र डामाडोल भइरहेको अवस्थामा आउन लागेको बजेटलाई निकै नै महत्वका साथ हेरिएको छ ।
Comments
Post a Comment