नेपालमा व्यवसाय गर्दा २९.३ प्रतिशत नाफा

नेपालमा व्यवसाय गर्दा २९.३ प्रतिशत नाफा
दोस्रो आर्थिक गणना
५० प्रतिशत व्यवसाय दर्ताबिनै, ४ लाख व्यवसाय कोठाबाटै

निरु अर्याल
नेपालमा सञ्चालित व्यवसायहरूले औषतमा वार्षिक २९.३ प्रतिशत नाफा कमाउने गरेको पाइएको छ । सरकारले गरेको ‘राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०७५’ को दोस्रो सर्वेक्षण अध्ययनअनुसार नेपालमा सञ्चालित व्यवसायहरूले औषतमा २९.३ प्रतिशत नाफा कमाउने गरेका छन् ।
गणनामा आर्थिक क्रियाकलापसँग सम्बन्धित करिब १५ क्षेत्र र १७ समूहमा वर्गीकरण गरी ९ लाख २३ हजार ३ सय ५६ प्रतिष्ठानलाई स्याम्पलका रूपमा लिइएको छ । जसअनुसार ४ लाख ६२ हजार ६०५ अर्थात ५०.१ प्रतिशत प्रतिष्ठान दर्ता भएर सञ्चालन भएको पाइएको छ भने ४ लाख ६० हजार ४ सय २२ अर्थात ४९.९ प्रतिशत प्रतिष्ठान दर्तानै नभइ सञ्चालित छन् ।
वर्गीकरण गरिएकामध्ये ६ प्रकारका व्यवसायहरूमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा हुने गरेको पाइएको छ । सामाजिक उद्देश्यका संस्थाहरूका रूपमा व्याख्या गरिने शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूले पनि वार्षिक ४६.१ प्रतिशत नाफा निकाल्ने गरेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । यस्तै, थोक तथा खुद्रा व्यापार, सवारी साधन मर्मतसम्भार व्यवसायमा पनि ४३ प्रतिशत नाफा रहेको छ भने खानी उत्खनन् तथा खनिजजन्य व्यवसाय संचालकहरूलाई ४२.२ प्रतिशत नाफा हुने गरेको छ । सर्वेक्षणअनुसार घरजग्गा व्यवसाय पनि प्रतिफलका दृष्टिले नेपालमा आकर्षक अर्थात करीब ४१ प्रतिशत नाफा कमाउने गरेका छन् । वित्तीय तथा बिमासम्बन्धी व्यवसायहरूबाट वार्षिक औसतमा ४०.५ प्रतिशत नाफा हुने गरेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।
स्वास्थ्य तथा सामाजिक कार्यका व्यवसायले २९.२ प्रतिशत, यातायातले २७.९ प्रतिशत, खानेपानी आपूर्ति, ढल तथा फोहोरमैला व्यवस्थापनमा २४.२ प्रतिशत, विज्ञान तथा प्रविधिसँग सम्बन्धित व्यवसायिक सेवा (२४.१ प्रतिशत), निर्माण (२३.६ प्रतिशत, सूचना तथा प्रविधिमा २३.४ प्रतिशत नाफा कमाउने गरेका छन् । सर्वेक्षणले सबैभन्दा बढी कृषि व्यवसायमा संलग्नहरूले ५५.७ प्रतिशत नाफा आर्जन गर्ने गरेको देखाएको छ । यसका अतिरिक्त उत्पादनले उचित मूल्य नपाउँदा निर्वाहमुखी पेशाका रूपमा मात्र देखिएको कृषिप्रति किसानहरू बिरक्तिँदै जाँदा तिनै किसानले गरेको उत्पादन बेच्ने व्यापारी वर्गले भने लगानीको दोब्बर नाफा कमाएको देखिनुले उपभोक्ता र कृषक दुवै बिचौलियाको अधिक शोषणमा परेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
सर्वेक्षणअनुसार ५२.४ प्रतिशत व्यवसायहरूले व्यवस्थित हिसाबकिताब राख्ने गरेका छैनन् । क्षेत्रगत रूपमा सर्वा्धिक कारोबार तथा नाफा आर्जन हुने व्यवसाय विद्युत ग्यास, वाष्प तथा एयर कण्डिसनसँग सम्बन्धित छ । यससम्बन्धी प्रत्येक व्यवसायले औसतमा वार्षिक ११ करोड ३२ लाख ४५ हजार रुपैयाँको वस्तु तथा सेवा बिक्री गरेर औसतमा दुई करोड २२ लाख ७४ हजार रुपैयाँ नाफा आर्जन गर्ने देखिएको छ । दोस्रोमा सूचना तथा प्रविधि व्यवसाय छ । प्रतिवेदनअनुसार, यससम्बन्धी एउटा व्यवसायले वार्षिक औसतमा करिब साढे आठ करोड रुपैयाँको कारोबार गर्दै झन्डै २ करोड नाफा आर्जन गर्ने गरेका छन् ।
तथ्यांक विभागले १४ अप्रिल २०१८ सम्मको लगत संकलन गरेर तयार पारेको आर्थिक गणनामा कुल ९ लाख ९२४ व्यावसायिक प्रतिष्ठानका ९ लाख २३ हजार तीन सय ५६ आउटलेटहरूलाई सर्वेक्षणमा समेटिएको छ । जसमा दर्ता भएका र दर्ता नगरी सञ्चालन गरिएका व्यवसायहरू करीब आधा–आधा छन् । सर्वेक्षण अबधिभर उल्लेख गर्न लायक ठूला उद्योग व्यवसाय कमै संचालनमा आएकाले नयाँ थपिएका व्यवसायहरूमा धेरैजसो युवाहरूले संचालनमा ल्याएका स्टार्टअप (नवउद्यम) रहेका देखिएको छ । सर्वेक्षणमा नयाँ दर्ता भएकामध्ये ४६.७ प्रतिशत व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरू आफ्नै भवन वा कोठामा र ४९.७ प्रतिशत बहालको स्पेस लिएर संचालन गरिएको देखिएका छन् । यी मध्ये झन्डै ४२ प्रतिशत (तीन लाख ८६ हजार ३३२) व्यवसायहरू घरबाटै संचालित गरिएकाले पनि आफ्नै भवन वा कोठामा संचालित प्रतिष्ठानहरूको संख्या उल्लेख्य (करीब ४ लाख ८४८) देखिएको छ । यी व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरूबाट प्रत्यक्षरूपमा ३२ लाख २८ हजार चार सय ५७ जना रोजगाररस्वरोजगार भएको देखिएको छ । औसतमा हरेक व्यवसायले ३.५ जनालाई रोजगारी दिएको छ ।
सर्वेक्षण अनुसार २९.६ प्रतिशत अर्थात २ लाख ७३ हजार ४ सय ३६ जना महिला म्यानेजर छन् भने सोही हाराहारीमै २ लाख ४७ हजार ८ सय ८० जना अर्थात २९.८ प्रतिशत महिला आफै सञ्चालक छन् । अध्ययनअनुसार ५४ प्रतिशत युवाहरू म्यानेजर रहेको पाईएको छ भने सोही हाराहारीमै ५४.५ प्रतिशत युवाहरू सञ्चालक रहेको पाइएको छ । अध्ययनमा संलग्न कुल सहभागितामध्ये १.२ आर्थत १० हजार सय २५ जना विदेशी सञ्चालकहरू रहेकाछन् । अध्ययनले करिब २ लाख ९४ हजार २ सय १९ प्रतिष्ठान नयाँ स्थापना भएको पनि उल्लेख गरिएको छ । विभागले नेपालमा पहिलोपटक गरेको आर्थिक गणनाको संक्षिप्त नतिजा करीब डेढ वर्षअघि नै सार्वजनिक गरेको थियो । जापानी सहयोग नियोग(जाईका) को प्राबिधिक सहयोगमा गरिएको सर्वेक्षणको अन्तिम नतिजा भने आगामी आर्थिक वर्षको मसान्तसम्म सार्वजनिक गर्ने बिभागको तयारी छ ।

Comments

Popular posts from this blog

बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको कानुन आठ वर्षसम्म बनेन

सरकारको ढुकुटी ऋणात्मक

सार्वजनिक सम्पत्तिबारे सरकार नै बेखबर