कोरोनाले बजेट बनाउन सकस
निरु अर्याल
 |
| सिलिङ र प्राथमिकतामा फेरिए, भर्चुअल कन्फ्रेन्सबाटै ब्रिफिङ |
सरकारले बजेटका प्राथमिकता र स्रोत समितिले पहिले दिएको सिलिङमा हेरफेर गर्दैै बजेट निर्माणको कामलाई तिब्रता दिएको छ । कोरोना माहामारीको सन्त्रासले मुलुकले एक महिनादेखि लकडाउनको सामाना गरिरहे पनि बजेट सार्बजनिक गर्ने दिन नजिकिँदा सरकार अफ्ठयारोमा छ । त्यतिमात्र होइन, कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पारेको असर र त्यसलाई पुनःउत्थान दिने कार्यक्रमहरू समेत आगामी आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेट्नु पर्ने भएकोले पनि सरकारलाई बजेट निर्माणमा चुनौती थपिएको छ ।
मुलुकभर लकडाउन हुँदा सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्न समेत सरकारलाई अफ्ठेरो परेको छ भने आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदा आम्दानीको स्रोत खुम्चिने अवस्थाले पनि सरकारलाई झनै ठूलो समस्यामा परेको छ । संविधानअनुसार हरेक वर्षको जेठ १५ मा बजेट सार्बजनिक गर्नुपर्ने ब्यवस्था छ । संघीय बजेटलाई आधार मानेर प्रदेश सरकारले असार १ र स्थानीय सरकारले असार १० मा बजेट ल्याउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कोरोनाका कारण उत्पन्न अवस्थालाई सम्बोधन गर्न यसअघि मध्यकालीन खर्च संरचनाले दिएको मार्गअनुसार बजेट विनियोजन गर्न नसकिने अवस्थामा भएकोले पनि सरकार बजेटको सिलिङ घटाउने मनस्थितिमा छ ।
अर्थ मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार आगामी बजेटको आकार घट्ने निश्चित भएको छ भने यसअघिका प्राथमिकतामा पनि हेरफेर हुने छ । “बजेट निर्माणको काम तिब्र रूपमा अघि बढेको छ,” अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, “कोरोनाले पारेको क्षतिलाई हेर्नुपर्ने भएकोले पनि यसपटक बजेटका प्राथमिकता फेरिनेछन् ।” अर्थले कतिपय बिज्ञ, सरोकारवाला र मन्त्रालयसँग भिडियो कन्फ्रेन्स शुरु गरेको छ । “लकडाउनको समस्याले गर्दा कुनै कुनै मन्त्रालयसँग भिडियो कन्फ्रेन्सबाटै पनि छलफल हँुदै आएको छ,” स्रोतले भन्यो, “पहिले जस्तो अवस्था छैन, सीमित स्रोतका बाबजुत पनि अर्थ मन्त्रालय बजेट तर्जुमामा जुटेको छ ।” अर्थले दिएको जानकारी अनुसार कोरोनाका कारण आगामी बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्र सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने छ । यस्तै दोस्रोमा रोजगारी र पहिलो प्राथमिकतामा रहेको पूर्वाधार क्षेत्र सरकारको तेस्रो प्राथमिकतामा पर्ने छ ।
आयोगका अनुसार अब मध्यकालीन खर्च संरचनाअनुसार पूर्वाधार क्षेत्रले पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने छैन भने आगामी वर्षका लागि छिटो उत्पादन हुने क्षेत्रमा बजेट बढेर आउने छ । आयोग स्रोतले भन्यो, “हामीले यसअघि तोकेको सिलङमा बजेट हेरफेर हुने जानकारी मन्त्रालयहरूलाई दिइसकेको छौं, अब तत्काल उत्पादन हुने क्षेत्रमा बजेट बढाउने र दीर्घकालीन रूपमा उत्पादन हुने क्षेत्रमा घटाउने नीतिअनुसार बजेट विनियोजन हुन्छ ।” आयोगका अनुसार विगतको बजेटको तुलनामा आगामी बजेट शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, श्रम क्षेत्रमा बढाइने छ । यो निर्धारण गरिएको सिलिङभन्दा पनि माथि हुनेछ । यसबाहेक सहरी विकास, भौतिक योजना जस्ता मन्त्रालयको बजेट भने घटाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ । आयातमा समस्या हुने भएकोले दैनिक उपभोग्य वस्तु (कृषि) उत्पादनमा जोड दिनका लागि कृषि मन्त्रालयलाई दिने बजेट बजेट बढ्नेछ भने प्राथमिकता प्राप्त राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको समेत प्रगतिका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने सरकारको तयारी छ ।
Comments
Post a Comment