पुँजीगत खर्च ११ प्रतिशत मात्रै
निरु अर्याल
काठमाडौंः चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनासम्ममा पुँजीगत खर्च ११ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । सरकारले समयमै बजेट ल्याएर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखे पनि विकासे मन्त्रालयहरूले खर्च गर्ने क्षमता बढाउन नसक्दा बजेट खर्च न्यून देखिएको हो ।
महालेखा नियन्त्रककोे कार्यालयका अनुसार चालू आवको ६ महिनासम्ममा पुँजीगततर्फ ३४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ अर्थात ११.१३ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।
चालू आवमा पुँजीगत खर्चका लागि सरकारले ३ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ । पहिलो चार महिनामा ३२ प्रतिशत खर्च गर्ने लक्ष्य आधा वर्ष सकिँदासमेत पूरा हुन नसकेपछि श्रृंखलाबद्ध अनुगमन गर्ने अर्थ मन्त्रालयको तयारी छ ।
अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख मधु मरासिनीले पुँँजीगत खर्चको अवस्था निरासाजनक देखिएकोले आगामी सातादेखि अनुगमनलाई तिब्रता दिने बताए ।
उनका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च बढाउन विकास निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव तथा विभागीय प्रमुख र आयोजना प्रमुखसँग छलफल गरिरहेको छ ।
खर्च कम हुनुका कारण र भएका बाधा व्यवधानबारे अर्थले छलफल गर्दै छिटो काम गर्न निर्देशन दिइसकेको मरासिनीले जानकारी दिए ।
“नियमित समयभन्दा अघि नै बजेट ल्याउँदा पनि खर्च हुन सकेन, बढीभन्दा बढी बजेट खर्च होस् भनेर हामीले अनुगमन सुरु गरिसकेका छौ,” उनले भने । खर्च बढाउन अनुगमनलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने अर्थको तयारी छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि नियमित समयभन्दा ४५ दिन पहिले नै १० खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । संविधानमै जेठ १५ लाई बजेट प्रस्तुत हुने दिन तोकिएको छ, यसअनुसार साउन १ देखि बजेट कार्यान्वयनमा जानैपर्ने हुन्छ ।
अर्थमन्त्रालयले खर्च गर्ने शैली पुरानै देखिएको भन्दै समयमै काम सुरु गर्न सबै मन्त्रालयलाई परिपत्र गरिसकेको छ । उसले अख्तियारी नदिएको, कार्यक्रम स्विकृतिमा ढिलाई भएको वा पूर्ण अख्तियारी नदिएको भए तत्काल दिन पनि निर्देशन दिएकोे छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि नियमित समयभन्दा ४५ दिन पहिले नै १० खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । संविधानमै जेठ १५ लाई बजेट प्रस्तुत हुने दिन तोकिएको छ, यसअनुसार साउन १ देखि बजेट कार्यान्वयनमा जानैपर्ने हुन्छ ।
“हामीले बजेट खर्च गर्ने निकाय र अधिकारीकारीलाई थप जिम्मेवार बनाउने गरी निर्देशन दिइसकेका छौं,” मरासिनीले भने । पहिलो चार महिनामा पुँजीगत खर्चको अवस्था न्यून देखिएपछि गत मंसिरको पहिलो साता अर्थले विकास आयोजनाका प्रमुखहरूलाई नै मन्त्रालयमा बोलाएर भएको प्रगति र हुन नसकेको कारण मागिसकेको थियो ।
“पुनः माघको पहिलो साता सबै मन्त्रालय र निकायहरूलाई बोलाएर छलफल गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ,” उनले भने ।
यसअघि मन्त्रालयले पुसको पहिलो साता नै सबै विकासे मन्त्रालयहरूलाई बोलाएर यथार्थ विवरण माग्ने बताएको थियो । तर, मन्त्रालयहरूले ठेक्कापट्टाको काम नसकिएको जानकारी दिएपछि मन्त्रालयले माघको पहिलो साता छलफल गर्ने तयारी गरेको हो ।
उनले बजेटको अख्तियारी समयमै पठाए पनि कार्यान्वयन सन्तोषजनक नभएपछि बजेट खर्च गर्न अधिकतम विकास आयोजनाहरूको काम सुचारु गर्न ताकेता गरिसकेको बताए ।
खर्चको अवस्था अत्यन्त न्यून देखिएपछि अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले खर्च नगर्ने निकायमाथि कारबाही गर्ने चेतावनी दिँदै आएका छन् । यसअघि नै उनले मंसिर मसान्तभित्रमा आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया सकेर पुसदेखि कार्यान्वयनमा जाने गरी काम गर्न निर्देशन समेत दिएका थिए ।
“पहिलो चौमासिकमा खर्चको अवस्था न्यून देखिएपनि पछिल्लो दुई महिनाको अवस्थामा केही सुधार भएको छ बजेट महाशाखा प्रमुख मरासिनीले भने, “हामीले खर्च बढाउन ताकेता गरेका छौ ।”
उनका अनुसार यसअघि नै मन्त्रालयले फागुन मसान्तसम्म सुरु नहुने आयोजनाको बजेट फिर्ता गर्ने भन्दै समयमै काम सुचारु गर्न सबै मातकतका निकायलाई १० बुँदे निर्देशन दिएको छ ।
Comments
Post a Comment