बजेट खर्च गर्न नसक्नुको कारण खोज्दै अर्थ

निरु अर्याल
काठमाडौं:सरकारले समयमै बजेट ल्याउँदा पनि लक्षित बजेट खर्च गर्न नसकेको भन्दै सबै निकायसँग विवरण माग गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको मध्यावधि सकिँदासम्म बजेट खर्चको अवस्था न्यून देखिएपछि अर्थ मन्त्रालयले खर्च हुन नसक्नुको कारणसहित विवरण पठाउन सबै निकायलाई पत्राचार गरेको हो ।
उसले पत्रमार्फत नै कार्यक्रम शीर्षक, अहिलेसम्म भएका उपलब्धि, बजेटको आकार र खर्च गर्न नसक्नुको कारण उल्लेख गरेर खर्च गर्न सकिने सुझाव पेस गर्न भनेको छ । 
“बजेट खर्च गर्न नसक्नुको कारण र के गर्दा बजेट खर्च गर्न सकिन्छ भनेर सुझावसहित सबै निकायलाई पत्राचार गरिसकेका छौं,” अर्थ मन्त्रालय बजेट महशाखाका एक अधिकारीले भने, “यसले आगामी दिनमा बजेट खर्च गर्न दबाब दिनेछ ।”
उनले आगामी वर्षका लागि नयाँ बजेटको सिलिङ तयारीको अवस्थामा रहेकाले खर्च गर्न नसक्ने परियोजनाको बजेट कटौती गर्न र नयाँ थप कार्यक्रम ल्याउन सघाउ पुग्ने बताए । सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि भन्दै नियमित समयभन्दा डेढ महिना पहिले नै १० खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।
मन्त्रालयले अख्तियारी नदिएको, कार्यक्रम स्वीकृतिमा ढिलाइ भएको वा पूर्ण अख्तियारी नदिएको भए तत्काल दिन पनि निर्देशन दिएकोे छ ।

चालू आवको मध्यावधि सकिँदासम्म खर्चको अवस्था दयनीय छ । मन्त्रालयले अख्तियारी नदिएको, कार्यक्रम स्वीकृतिमा ढिलाइ भएको वा पूर्ण अख्तियारी नदिएको भए तत्काल दिन पनि निर्देशन दिएकोे छ । अनौपचारिक रूपमा विकासे मन्त्रालयलाई बोलाएर खर्च गर्न नसक्नुको कारणबारे जानकारी लिइरहेको अर्थका अधिकारीहरू बताउँछन् । 
यसअघि पनि अर्थले विकास आयोजनाका प्रमुखहरूलाई नै मन्त्रालयमा बोलाएर अहिलेसम्म भएको प्रगति र हुन नसकेको कारण मागिसकेको थियो । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा कुल बजेटको ३२ प्रतिशत खर्च गर्ने सरकारी योजना रहेकोमा मध्यावधि सकिँदा २५ प्रतिशतमात्रै खर्च हुनु आफैंमा लज्जास्पद रहेको अर्थको भनाइ छ ।
मन्त्रालयका अनुसार विकासे मन्त्रालयहरूले पुसको पहिलो सातासम्म ठेक्कापट्टाको काम सकिने र माघदेखि काम सुचारु हुने प्रतिक्रिया दिँदै आएका छन् । विकासे र ठूला परियोजनाको अनुगमन सुरु भइसकेकाले खर्चको आकार आगामी महिनामा बढ्न सक्ने अर्थ मन्त्रालय बजेट महाशाखा प्रमुख मधु मरासिनीको भनाइ छ ।
अर्थले गत सातादेखि नै बिकासे परियोजनाको अनुगमन सुरु गरिसकेको छ । “यति गर्दा पनि बजेट खर्चको अवस्था निराशाजनक छ,” उनले भने, “के कारणले खर्च हुन सकिरहेको छैन मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको छ ।” अर्थले पुँजीगत खर्च बढाउन मातहतका निकायमा अनुगमन बढाउने, स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रममा रहेका बाहेकका वैदेशिक भ्रमण र सवारी साधनका लागि थप बजेट माग नगर्न भनेको छ ।
यसैगरी वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाको शोधभर्ना लिन बाँकी भए तत्काल लिने र सोझै भुक्तानीको सम्बन्धमा लेखांकन विवरण नियमित रूपमा दाखिला गराउन पनि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
 

Comments

Popular posts from this blog

धातुका सामान बनाउन भ्याकुम कस्टिङ मेसिन

सम्भावनाको संघारमा

बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको कानुन आठ वर्षसम्म बनेन