Wednesday, January 18, 2017

दिगो आर्थिक विकासको कार्ययोजना सार्वजनिक

निरु अर्याल  
काठमाडौं: सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ६.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्यले तात्कालिक कार्ययोजना लागू गर्ने भएको छ । बजेट खर्च गराउन भन्दै सरकारले “समृद्ध नेपाल र दिगो आर्थिक विकासका लागि तात्कालिक कार्ययोजना” लागू गर्न लागेको हो । 
समयमै बजेट ल्याएर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने योजना बनाएको सरकारले मध्यावधि सकिँदा पनि लक्षित खर्च निराशाजनक देखिएकाले भन्दै कार्यान्वयन गर्न नयाँ कार्ययोजना ल्याउन लागेको हो । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले बुधबार (आज) सार्वजनिक गर्न लागेको कार्यान्वयन कार्ययोजनाको लक्ष्य चालू आवमा ६.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्नेछ ।
यसैगरी कार्ययोजनामा पुँजीगत खर्च ८० प्रतिशतभन्दा बढी पुर्याउन ५० करोड रुपैयाँभन्दा माथिका आयोजना तथा कार्यक्रमको सहजीकरण गर्ने, नीतिगत तथा कानुनी सुधारबाट बजेट कार्यान्वयनमा दक्षता ल्याउन चालू आवका लागि प्रस्ताव गरिएका नीतिगत र कानुनी सुधार सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ ।
अर्थमन्त्री महराले दिगो आर्थिक विकासको लक्ष्य हासिल गर्न मन्त्रालयबाटै तात्कालिक रूपमा पहल गर्नुपर्ने देखिएकाले समृद्ध आर्थिक विकासका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न लागिएको जानकारी दिए । कार्ययोजनामा समस्टिगत आर्थिक क्षेत्रका लागि गर्नुपर्ने तात्कालिक कार्यक्रम, रोजगारी सिर्जना, पुनर्निर्माण, सरकारी क्षेत्र, राजस्व प्रशासन सुधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
“चालू आवको ६ महिनासम्म पनि बजेटले सम्बोधन गरेका अधिकांश कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेनन्,” महराले भने, “समृद्ध नेपालको परिकल्पना साकार पार्न र सहजरूपमा योजना कार्यान्वयन गर्न कार्ययोजना निर्माण गरिएको हो ।”कार्ययोजनाले वैदेशिक सहायता र लगानी, मौद्रिक र वित्तीय क्षेत्रको सुधार गर्न पनि सहजीकरण गर्ने मन्त्री महराले बताए ।
“बैंकिङ सेवामा नागरिकको पहुँच वृद्धि हुने भएकाले एक व्यक्ति एक खातालाई कार्यान्वयनमा समेटिएको छ,” उनले भने । कार्ययोजनामा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले गत वर्ष स्थापना गरेको आर्थिक पुनःउद्धार कोषलाई प्र्रभावकारी ढंगले परिचालन गरिने उल्लेख छ ।
अनुगमनलाई सशक्त बनाउन उच्चस्तरीय टोली गठन गर्ने अर्थको तयारी छ । यसअघि नै अर्थमन्त्री महराले बजेटको कार्यान्वयन चुस्त हुन नसकेको भन्दै मन्त्रालय मातहतका विभागीय प्रमुखहरूलाई बोलाएर मन्त्रालयले गर्नुपर्ने तात्कालिक तथा दीर्घाकालीन काम गर्न निर्देशन दिइसकेका छन्् ।
“अर्थमन्त्रीले समृद्ध आर्थिक विकासका लागि दिगो आर्थिक विकास” को नारासहित विभागीय प्रमुखहरूमाझ कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको छ,” अर्थमन्त्रीका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार डा. पुन्यप्रसाद रेग्मीले कारोबारसँग भने, “यसले अब बजेट खर्च नगर्ने निकायलाई सशक्त बनाउने र बजेट कार्यान्वयन हुने हाम्रो अपेक्षा छ ।”
अर्थ मन्त्रालयले विकासका लागि बजेट विनियोजन गर्ने भएकाले विकास खर्च न्यून देखिएपछि आफ्नो भूमिकामा गम्भीर भएर लागेको उनले बताए । “बजेट विनियोजन गर्ने र खर्च गर्ने÷गराउने विषयमा मन्त्री गम्भीर हुनुहुन्छ, मन्त्रालय र मातहतका अधिकारी पनि शसक्त भएर लागेको अवस्था छ,” उनले भने ।
यस्तै कार्ययोजनामा आन्तरिक रोजगारीलाई लक्षित गरेर ठूला–ठूला कुरामा विशेष ध्यान दिने, वैदेशिक लगानी भित्राउन विशेष पहल गर्ने, स्वदेशी पुँजीलाई प्रभावकारी ढंगले लगाउन विशेष पहल गर्नेलगायतका कार्यक्रम छन् । “कतिपय नयाँ कार्यक्रम पनि छन्, तर बजेटमा भएका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न खोजिएको हो,” उनले भने । 

कार्ययोजनाका प्राथमिकता
समस्टिगत आर्थिक वृद्धि
रोजगारी सिर्जना
पुनर्निर्माणमा प्राथमिकता
निजी क्षेत्रको विकास
पूर्वाधार विकासमा सहजीकरण
अन्तरमन्त्रालय समन्वयको अनुगमन

अर्थमन्त्रीका ‘एक्सन प्लान’, बेलुका ८ बजेपछि रक्सी र चुरोट बेच्न नपाइने 

 साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य हासिल गर्न बजेट कार्यान्वयनमा जोड दिँदै सरकारले जिम्मेबार निकाय र समय तालिका तोकेर तत्कालिन कार्यान्वयन कार्ययोजना ल्याएको छ । 
अर्थ मन्त्रालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको समृद्ध नेपालका लागि दिगो आर्थिक विकासको तत्कालिन कार्यान्वयन कार्ययोजनाले आर्थिक क्रियाकलापलाई गति दिन पुँजीगत खर्चमा जोड दिएको छ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सार्वजनिक गरेको कार्ययोजनाले पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनमा तिब्रता दिएको छ ।  
पहिलो चौमासिक अवधिभित्र पनि कार्यक्रम स्वीकृत नगर्ने र नगराउने निकायलाई बजेट खर्चको अख्तियारी नदिनुका साथै आयोजनालाई आवश्यक कर्मचारी र प्राविधिक समेत उपलब्ध नगराउने भएको छ । 
पुँजीगत खर्च बढाउन ठुला छानिएका आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि दु्रत अनुगमन टोली परिचालन गरिने भएको छ । यसले १ अर्ब रुपैयाँ भन्दा माथिका ठुला आयोजनाको अनुगमन गर्नेछ । तोकिएको समयभित्र कार्य सुरु नगर्ने आयोजना कार्ययोजनाअनुसार काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीसँगको ठेक्का रद्द हुने भएको छ । 
पर्याप्त तयारीविना आयोजना कार्यान्वयनमा जाने र ठेक्कापट्टामा जाने कार्यलाई निरुत्साहित गरी यो वर्ष सुरु हुने सबै आयोजनाको तयारी छनौट गरी अघि बढाइने व्यवस्था कार्ययोजनामा छ । 
५० करोड रुपैयाँ माथिका आयोजना तथा कार्यक्रमलाई सहजीकरण, ठुला तथा तत्काल प्रतिफल दिने आयोजनाका लागि स्रोतको सुनिश्चितता गरिएको छ ।
उपभोक्ता मूल्यवृद्धिलाई साढे ७ प्रतिशत कायम गर्न आपूर्ति प्रणालीलाई व्यवस्थित र बजार अनुगमनमा जोड दिने भएको छ । जसअनुसार सरकारले धान, गहुँ र मकैको न्युनतम मूल्य तोक्नेदेखि सरकारले आवश्यकताअनुसार खरिद गर्ने व्यवस्था कार्ययोजनामा छ ।
चामल, पिठो, नुन, तेल र चिनीको खरिद गरी आधारभूत आवश्यकताका बस्तु खरिद गरी आपूर्ति प्रणालीलाई सहज बनाउने भएको छ ।
यसका लागि भण्डारण गर्न सरकारले साझा सहकारी संस्था लिमिटेडका गोदामलाइ सार्वजनिक गोदामका रुपमा रुपान्तरण गरी कृषि उपजको भण्डारण व्यवस्था मिलाउने भएको छ । 
कल सेन्टर र युथ सेन्टरको माध्यमबाट द्रुत गतिमा युवालाई कर्जा उपलब्ध गराउने, शैक्षिक प्रमाणपत्र वा सामूहिक जमानीमा शिघ्र ऋण प्रवाहको कार्यविधि तयार र साना किसान विकास बैंकको कार्यक्षेत्र विस्तार गरी साना किसान सहकारी संस्था स्थापनाका लागि सरलीकरण गरिने भएको छ । 
सरकारी, निजी र सहकारीको सहयोगमा एक स्थानीय सरकार एक एकिकृत व्यवसाय कार्यक्रम लागु, श्रमिक बैंकको स्थापना, पुनर्निर्माणका लागि स्रोतको सुनिश्चितता गर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै मदिरा र चुरोटलगायतका सुर्तिजन्य वस्तुको बिक्रीवितरण १८ वर्ष उमेर पुगेकालाई बिहान १० बजेदेखि बेलुका ८ वजेसम्म मात्र बेच्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । 
वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय प्रणालीमार्फत खर्च हुने गरी सहायता स्वीकार गर्ने र आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुग्ने गरी वैदेशिक लगानी भित्र्याउने र वातारण बनाउने भएको छ ।
सरकारले ल्याएको कार्ययोजनामा सबैलाई बैंक खाता खोल्न लगाउनका लागि एक व्यक्ति एक बैंक खाता अवधारणा ल्याइएको छ । यो वर्षभित्र ७० प्रतिशत जनसंख्याले बैंक खाता खोलिसक्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ग्रामीण तथा उत्पादनमुलकमा क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरिने भएको छ । एक बैंक एक नमूना आयोजना अवधारणा कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ । 
वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुण्डी कारोबार रोक्न रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ प्रणालीमार्फत नेपाल भित्र्याइने र यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन रोजगारीमा जाने सबैलाई बैंक खाता खोल्न लगाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
रेमिट्यान्स आप्रवाह गर्दा लाग्ने कमिसन सरकारले छुट दिने भएको छ । रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्न आकर्षक वित्तीय प्रोत्साहनसहितको १ अर्ब रुपैयाँको राष्ट्रिय ऋणपत्र जारी हुने भएको छ । 
नेपाल बैंकमा रहेको सरकारको सेयर बिक्री गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।
सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा पुर्वाधार विकास बैंक स्थापना, पुँजीबजारमा संस्थागत लगानीकर्तालाई प्रवेशमा बढवा दिने, कमोडिटी व्यवसायलाई नियमनको दायरामा ल्याउन कानुनी व्यवस्था मिलाउने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
यो योजना कार्यान्वयनमा आएपछि सरकारले आर्थिक विकासमा लिएका कतिपय लक्ष्य हासिल हुने मन्त्री महराले दाबी गरे । राज्यको ढुकुटीमा सवा २ खर्ब रुपैयाँ रकम जम्मा भए पनि खर्च हुन नसक्दा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आएको बताउँदै उनले फागुनसम्म खर्च बढ्ने बताए ।
फागुनमा पनि खर्च नहुने आयोजनाको बजेट सिज गरेर अन्य आयोजनामा लगानी गर्ने उनले जानकारी दिए । 
सो अवसरमा अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले ६ महिनामा साढे ११ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएको तथ्याँक सार्वजनिक गर्दै खर्च बढाउन मन्त्रालयले ठुला आयोजनाको दु्रत गतिमा अनुगमन बढाउने जानकारी दिए ।
उनले यो वर्ष कुल बजेटको ९० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने योजना सुनाए । 

No comments:

Post a Comment