Thursday, January 5, 2017

अदुवापछि जुटमा भारतको अवरोध, १० हजारलाई रोजगारी दिएको नेपाली उद्योग संकटमा

अदुवा निर्यातको दु:खबाट उन्मुक्ति नपाउँदै भारतले नेपालको जुट उद्योगमा पनि 'शनि दृष्टि' लगाएको छ। विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटिओ) को मर्म विपरीत एन्टी डम्पिङ ड्युटी (अतिरिक्त कर) लगाएर भारतले नेपालको जुट उद्योगलाई रसातलमा पुर्याएको छ।
 
भारतले बंगलादेशसँग जोडेर गत कात्तिक ४ गतेबाट नेपाली उद्योगको लागत नै नउठ्ने गरी जुटमा अतिरिक्त कर लगाइदिएको छ। १०२ पृष्ठको 'डाइरेक्टिभ' जारी गर्दै भारतीय पक्षले डब्लुटिओको व्यवस्था   अन्तर्गत नेपालले पाउँदै आएको सुविधा खोसिदिएको हो
 
नेपालको निर्यात व्यापारमा जुटको महत्वपूर्ण योगदान छ। तीन महिनाअघि बार्षिक ५२ करोड १९ लाख रुपैयाँको निर्यात हुने अदुवामा अवरोध आउँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यसलाई महत्वपूर्ण मुद्दा बनाएर भारतीय समकक्षीसँग कुराकानी गरे र समस्या पनि समाधान भयो।
 
अदुवाभन्दा आठ गुणा बढी निर्यात हुने जुटका बारेमा भने सरकारी पक्षको तदारुकता कम देखिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार एक वर्षमा चार अर्ब २४ करोड रुपैयाँको जुट भारत निर्यात हुने गरेको छ।
'सामान्य मूल्यभन्दा अधिक सस्तो मूल्यमा सामान बिक्री गरेर स्वदेशी उद्योगलाई नोक्सानी पुगेमा  आयातित वस्तुमा अतिरिक्त कर लगाउन सकिन्छ।'
 
भारतीय पक्षले एन्टी डम्पिङ ऐनको यही बुँदालाई टेकेर नेपालको जुटमा अतिरिक्त कर थोपरेको हो।
 
भारतीय पक्षको तर्क छ-  सस्तो मूल्यमा नेपाली र बंगलादेशी जुट आएर प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी भारतको १९ वटा जुट कारखाना बन्द भयो। आफ्ना उद्योगलाई जोगाउन अतिरिक्त कर लगाउनु परेको हो। भारतले कम्पनी र उत्पादन अनुसार प्रति मेट्रिक टन ३९ अमेरिकी डलरसम्म अतिरिक्त कर लगाएको छ।
 
भारतले जुन तर्क दिएर नेपाली जुटमा कर थोपरेको छ, त्यसलाई मात्र हेर्ने हो भने भारतले आफ्नो देशको हित हेरेको जस्तो लाग्छ।
 
यहीँनेर भारतीय पक्षले डब्लुटिओअन्तर्गतको व्यवस्थालाई अपब्याख्या गरेको छ।
 
भारतले अतिरिक्त कर लगाउनुअघि नेपाली उत्पादनले  पारेको असर देखाउनु पर्छ। उसले बंगलादेशलाई समेत मिसाएर भारतीय उद्योग बन्द भएको तर्क दिएको छ।
 
अर्थात नेपाल र बंगलादेशको उत्पादनलाई उसले छुट्याएको छैन। नेपाल र बंगलादेशको उत्पादनले भारतीय जुटलाई असर पार्यो र कारखानाहरु बन्द भए भन्ने मात्र उसको तर्क छ।
 
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कानुन विज्ञ अपुर्व खतिवडाले डब्लिटिओअन्तर्गतको एन्टी डम्पिङ व्यवस्था अनुसार भारतले अतिरिक्त कर लगाउनु परेमा नेपालको उत्पादनले पारेको असर स्पष्ट रुपमा देखाउनसक्नुपर्ने बताउँछन्।

'भारतले कुनै कारण नदेखाइ अतिरिक्त कर लगाएको हो।उसले १०२ पृष्ठको निर्देशनमा बंगलादेशलाई समेत मिसाएर नेपाललाई मूल्यांकन गरेको छ, उनले बिजमाण्डूसँग भने, 'नेपालको मात्र मूल्यांकन गरेर कर लगाउनुपर्छ।'
 
नेपाल र बंगलादेशको जुटका कारण आफ्ना उद्योग बन्द भएको भारतको तर्कमा 'दम' नभएको अर्को एक तथ्यांकले पनि देखाउँछ।
 
ढाका चेम्बर अफ कमर्स एण्ड इन्डष्ट्रिज (डिसिसिआइ) ले गरेको एक अध्ययन अनुसार भारतको कुल जुट मागमध्ये ३.५ प्रतिशत मात्र नेपालले पुरा गरेको छ। अर्थात नेपालको जुटका कारणले भारतीय उद्योग बन्द हुनुपर्ने कारणै छैन।  
 
एन्टी डम्पिङ ड्युटी बजारलाई असर गर्ने गरी सस्तोमा बेच्दा लगाउन सकिन्छ। तर सस्तोमा बेचेको आधारमा नै भने यस्तो कर लगाउन पाइँदैन।
 
कुल मागको साढे तीन प्रतिशत मात्र पुरा गर्ने उद्योगले बजारमा असर गर्दैन भन्ने एन्टी डम्पिङको सर्वमान्य सिद्धान्त हो। युरोपियन युनियनले २५ प्रतिशत माग धान्ने क्षमता राखेमा मात्र त्यसले बजारलाई प्रभाव पार्ने मान्यता छ।
 
भारत आँफैले निर्यात गरेको जुटको तथ्यांक हेर्दा पनि नेपालको उत्पादनले उसलाई अप्ठेरो नपर्ने देखाउँछ। कोलकोत्तास्थित वाणिज्य विभागले सार्वजनिक गरेको पाँच वर्षको निर्यात तथ्यांक अनुसार, भारतको जुटको निर्यात व्यापार हरेक बर्ष झरिरहेको छ।
 


उसको आफ्नै तथ्यांक अनुसार, सन् २०१३/१४ मा भारतले ३५ करोड १० लाख अमेरिकी डलर बराबरको जुट निर्यात गरेको थियो। सन् २०१४/१५ मा उसले २९ करोड ७० लाख डलरको मात्र निर्यात गर्न सक्यो। हरेक बर्ष नै उसको जुट निर्यात घटिरहेको छ।
 
यसको मतलव हो,  भारतको आफ्नै आन्तरिक समस्या छ जसले गर्दा उसको निर्यात खस्किरहेको छ। नेपालले बिक्री गरेको कारणले भारतलाई अप्ठेरो पर्यो भन्ने तर्कलाई उसैको तथ्यांकले खण्डन गर्छ। अर्थात नेपालको जुटका कारणले उसको निर्यात घटेको होइन।
 
११ वटा जुट उद्योगमध्ये नेपालमा अहिले चार वटा जुट उद्योग सञ्चालनमा छ। अरिहन्त, श्री  रघुपति, स्वस्तिक र बाबा जुट मिल्स सञ्चालमा छन्। चार उद्योगमा १० हजारभन्दा बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको नेपाल जुट उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार गोल्छाले जानकारी दिए ।
 
उनका अनुसार भारतीय जुट उद्योगले सरकारी अनुदान पाएका छन्। त्यस्ता उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा चलिरहेका बेला भारतले एन्टी डम्पिङ ड्युटी लगाइदिँदा झनै समस्या भएको बताए।
 
नेपालको प्रयास नै छैन
भारतले डब्लुटिओ विपरित नेपाललाई अतिरिक्त कर लगाउँदासमेत सरकार र व्यवसायी दुबै निरीह देखिएका छन्। नेपाली व्यवसायीहरुले सरकारसँग यस बारेमा धेरै पटक कुराकानी गरे पनि भारतीय पक्षसँग केही भन्न सकेका छैनन्।
 
सरकारले पनि भारतसँग कुराकानी गरेको छैन। जुट निर्यातमा सरोकार राख्ने वाणिज्य मन्त्रालयले दुई देशको सम्बन्धको कारण देखाउँदै परराष्ट्र मन्त्रालयलाई कुटनीतिक पहल गरिदिन आग्रह गरेको छ।
 
'हामीले जुटको निकासी सहज बनाउन परराष्ट्रलार्इ पत्र पठाइसकेका छौ' वाणिज्य सचिव ङइन्द्रप्रसाद उपाध्यायले भने, 'तत्कालका लागि निकासी सहजीकरणका लागि आग्रह गरेका हौ।'
 
भारतले जारी गरेको १०२ पृष्ठको निर्देशनमा पुनरावेदन गर्न पाउने सुविधा दिए पनि सरकार र व्यवसायी दुवै यसलाई प्रयोग गर्न चाहिरहेका छैनन्। अन्तिम पृष्ठमा निर्देशनमाथि चित्त नवुझे पुनरावेदन गर्ने बाटो दिइएको छ।
 
अदालती प्रकृयाबाट हुने विषयलाई नेपालले कुटनीतिक माध्यमलाई रोज्दा जुट निकासी तीन महिनादेखि ठप्प छ।
 
नेपाली उत्पादनलाई भारतले लगाएको अतिरिक्त कर
बस्तुको नामउत्पादकनिर्यातकर्ताअतिरिक्त कर
(प्रति मेट्रिक टन डलर)
जुटको धागोअरिहन्त मल्टीफायवर्सअरिहन्त हल्टीफायवर्स२४.६१
बोराअरिहन्त मल्टीफायवर्सअरिहन्त मल्टीफायवर्स३५.२५
तयारी जुटअरिहन्त मल्टीफायवर्सअरिहन्त मल्टीफायवर्स
फ्याब्रिकरघुपति जुट मिल्सरघुपति जुट मिल्स२४.६१
बोरारघुपति जुट मिल्सरघुपति जुट मिल्स३५.२५
फ्याब्रिकरघुपति जुट मिल्सरघुपति जुट मिल्स
जुटको धागोस्वस्तिक जुट मिल्सस्वस्तिक जुट मिल्स१५.३६
फ्याब्रिकस्वस्तिक जुट मिल्सस्वस्तिक जुट मिल्स८.१८
बोरास्वस्तिक जुट मिल्सस्वस्तिक जुट मिल्स३४.२०
जुटको धागोनेपालनेपाल२६.०७
जुटको धागोवावा जुट मिल्सवावा जुट मिल्स२६.०७
बोरावावा जुट मिल्सवा जुट मिल्स३३.७३
फ्याब्रिकवावा जुट मिल्सवावा जुट मिल्स६.३
जुटको बोराअन्य देशनेपाल२८.७२
फ्याब्रिकअन्य देशनेपाल८.१८
बोराअन्य देशनेपाल

No comments:

Post a Comment