आर्थिक नीति निर्माणमा जुट्दै सरकार

निरु अर्याल 

काठमाडौंः सरकारले पहिलोपटक स्पष्ट परिभाषा सहितको आर्थिक नीति ल्याउने भएको छ  । मुलुकको अर्थतन्त्रको दिगो विकास गर्न तथा यसलाई चलायमान बनाउन ठोस र मूर्त परिभाषा सहितको आर्थिक नीति नभएको भन्दै सरकारले यस्तो नीति ल्याउने तयारी गरेको हो । चालू आवको चैत मसान्तभित्रै नीतिको मस्यौदा तय गर्ने तयारी भइरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । 

आर्थिक नीतिले सरकारले अपेक्षा गरेको आर्थिक समृद्धिलाई कुन रूपबाट अघि बढाउने भन्ने मार्गसमेत निर्धारण गर्ने बताइएको छ । अन्तरराष्ट्रिय प्रचलनअनुसार ठूला र विकसित मुलुकहरूले समेत राजनीतिक परिवर्तनपछि आर्थिक घोषणा गर्दछन् । सोही नीतिअनुुसार ती मुलुकको अर्थ व्यवस्था सञ्चालन हुने गरेको पाइन्छ । 

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले नेपालमा ठोस आर्थिक नीति नभएको भन्दै उचित व्याख्या र विश्लेषण सहितको आर्थिक नीतिको आवश्यकता सरकारले महशुस गरेको बताए ।

“नेपालमा अहिलेसम्म पनि मुलुकको आर्थिक नीति के हो भन्ने अन्योल रहेछ,” अर्थमन्त्री महराले भन्छन्, “मुलुकको समग्र आर्थिक विकासका लागि वृहत् राजनीतिक सहमतिसहितको ठोस आर्थिक नीति अपरिहार्य छ ।” 

नेपालमा प्रजातन्त्रको उदय भएपछि भएका ठूला राजनीतिक परिवर्तनले समेत आर्थिक नीतिको मुर्त परिभाषा दिन सकेका छैनन् । जसले गर्दा आर्थिक मुद्दाहरू समेत ओझेलमा परेको मन्त्री महराको भनाइ छ । गत बर्ष जारी भएको नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा पनि नेपालको समाजबादउन्मुख आर्थिक नीति हुने उल्लेख छ । 

तर, समाजवादी अर्थतन्त्र भनिए पनि कस्तो खालको नीति आवश्यक छ भन्ने विषय अहिले पनि बहसकै बिषय बनेको छ । “नेपालमा ठूला राजनीतिक परिवर्तन भए तर आथिक नीतिबारे स्पष्ट परिभाषा अहिलेसम्म भएका ऐन कानुनहरूले गर्न सकेका छैनन्,” अर्थमन्त्रालयका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार प्राध्यापक डा. पुण्यप्रसाद रेग्मीले भने । उनले त्यही आवश्यकतालाई महसुस गरेर नै आर्थिक नीतिको तर्जुमा गर्न खोजिएको बताए । उनका अनुसार नीतिले मुलुकको स्पष्ट खाका र भिजनसहितको अर्थतन्त्रलाई दिशाबोध गर्नेछ । 

अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा गतसाता बसेको बैठकले आर्थिक नीतिको क्यालेन्डर तयार गरेर निर्धारित समयमै नीतिको मस्यौदा तय गर्ने निर्णय गरेको छ । सोही निर्णयका आधारमा अर्थमन्त्रालयका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार रेग्मीको अध्यक्षतामा प्राविधिक समिती गठन भइसकेको छ । समितिमा अर्थ सहित उद्योग, वाणिज्य, कृषि बिकास मन्त्रालयका सचिवहरु सहभागि छन् । 

यसैगरी, राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर पनि उक्त समितिमा सहभागि छन् । समितिले अर्थमन्त्रालयको आर्थिक नीति तथा विश्लेषण महाशाखालाई हालसम्म भएका नीतिको अध्ययन अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिइसकेको छ ।

स्पष्ट परिभाषा सहितको आर्थिक नीतिको लागि विभिन्न मन्त्रालय, बिभाग, निजी क्षेत्र तथा सरोकारवालाहरुसँग राय सुझाव लिने रेग्मीले जानकारी दिए । उनका अनुसार के कसरी मस्यौदा तयार गर्ने भन्ने बिषयमा प्राविधिक समितिले अध्ययन गरिरहेको छ । “यी बाहेक हाम्रो कमिटिले टिओआर समेत तयार गरिसकेको छ, त्यो पनि एक साताभित्रै पेश गर्ने तयारीमा छौं,” उनले भने । 

समितिले हाल प्रचलित ऐन नियम र अन्तरराष्ट्रिय प्रचलनमा रहेका नीतिहरुको पनि अध्ययन गर्नेछ । छिमेकी मुलुक चीन, भारतदेखि शक्तिशाली मुलुक अमेरिका र बेलायतले पनि ठूला राजनीतिक परिवर्तनपछि  आर्थिक नीति अवलम्बन गरेको र त्यसबाट नै ती मुलुकहरु समृद्ध बनेको उनको भनाइ छ ।