चौधौँ योजना पारित, सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य

काठमाडौँः राष्ट्रिय योजना आयोगले ७ दशमलव २० प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसहित चौधौँ आवधिक योजना पारित गरेको छ ।

आयोगको पूर्ण बैठकबाट ३२ खर्ब ३ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ सरकारी खर्च गर्ने गरी ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसहित चौधौं योजना पारित भएको हो । 

आयोगको आइतबार बसेको पूर्ण बैठकले आर्थिक वर्ष सुरु भएको करिब ६ महिनापछि चालू आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी चौधौं योजना पारित गरेको हो । 

बैठकले आधारपत्रमा केही परिमार्जनसहित योजना पारित गरेको छ । पारित योजनाले ७ दशमलव २० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य लिएको छ । 

गत आर्थिक वर्ष आर्थिक वृद्धिदर शुन्य दशमलव सात सात प्रतिशतमा सीमित भएको थियो । योजनामा सामाजिक न्यायसहितको लोककल्याणकारी राज्य हुँदै मध्यम आय भएका मुलुककोस्तरमा पुग्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

बैठकपछि आयोगका सदस्य डा. स्वर्णिम वाग्लेले लक्ष्य पूरा गर्नका लागि पूर्वाधार विकास, सामाजिक सुरक्षा र उत्पादनमूलक उद्योगमा जोड दिइने बताएका छन् । 

उनले लक्ष्य पूरा गर्नका लागि आधारपत्रमा समावेश कार्यक्रममा केही हेरफेर गरिएको जानकारी पनि दिएका छन् । 

‘१४ औं योजनाले गरिबीको रेखामुनी रहेको जनसंख्या १७ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ’, उनले भने, ‘गरिबीको रेखामुनी रहेको जनसंख्या हाल २१ दशमलव छ शुन्य प्रतिशत छ ।’

औसत आयु ७२ वर्ष 

योजनामा औसत आयु ७२ वर्ष पुर्‍याउने, खानेपानी सेवा पाउनेको संख्या ८३ प्रतिशतबाट ९० प्रतिशत पुर्‍याउने र विद्युत उत्पादन २ हजार ३ सय १ मेगावाट पु¥याउने लगायतका लक्ष्य लिइएको छ । 

मुलुकमा हालसम्म जम्मा ८ सय ५१ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुन सकेको छ । तीन वर्षे योजनाको अवधिमा ३२ खर्ब ३ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ सरकारी खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । 

त्यसमध्ये १७ खर्ब ९० अर्ब २ करोड चालू खर्च र ९ खर्ब ५४ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च हुने अनुमान गरिएको पारित योजनामा उल्लेख छ ।