Tuesday, January 10, 2017

पुँजीगत खर्च बढाउन अर्थले थाल्यो अनुगमन

निरु अर्याल
काठमाडौं: सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन अनुगमन सुरु गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको मध्यावधी सकिँदासम्म पनि पुँजीगत खर्च न्यून देखिएपछि अर्थ मन्त्रालयले अनुगमन सुरु गरेको हो । पहिलो चरणमा मध्यपश्चिममा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अनुगमन सुरु गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
“माघको पहिलो सातादेखि अनुगमनलाई तीव्रता दिने हाम्रो योजना हो, तर एक साताअघि नै मध्यपश्चिमबाट अनुगमन सुरु गरिसकेका छौं,” अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख मधु मरासिनीले कारोबारसँग भने । अनुगमनका लागि मन्त्रालयको अनुगमन महाशाखा प्रमुख रामशरण पुडासैनीको नेतृत्वमा ३ सदस्यीय टोली सोमबार मध्यपश्चिम पुगेकोे छ । टोलीले मध्यपश्चिममा रहेका गौरवका आयोजनाको स्थलगत अनुगमन गर्ने छ ।
मरासिनीले पुँजीगत खर्चको अवस्था दयनीय भएको भन्दै खर्च बढाउन अनुगमन सुरु गरेको जानकारी दिए । “नियमित समयभन्दा अघि नै बजेट ल्याउँदा पनि खर्च हुन सकेन, बढीभन्दा बढी बजेट खर्च होस् भनेर हामीले अनुगमन सुरु गरेका हौं,” उनले भने । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि नियमित समयभन्दा ४५ दिन पहिले नै १० खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।
चालू आवको मध्यावधी सकिनलाग्दासम्म पुँजीगत खर्चको अवस्था निराशाजनक छ । अर्थ मन्त्रालयले खर्च गर्ने शैली पुरानै देखिएको भन्दै समयमै काम सुरु गर्न सबै मन्त्रालयलाई परिपत्र गरिसकेको छ । मन्त्रालयले अख्तियारी नदिएको, कार्यक्रम स्वीकृतिमा ढिलाइ भएको वा पूर्ण अख्तियारी नदिएको भए तत्काल दिन पनि निर्देशन दिएकोे छ । “हामीले बजेट खर्च गर्ने निकाय र अधिकारीकारीलाई थप जिम्मेवार बनाउने गरी निर्देशन दिईसकेका छौं,” उनले भने । 
पहिलो चार महिनामा पुँजीगत खर्चको अवस्था न्यून देखिएपछि गत मंसिरको पहिलो साता अर्थले विकास आयोजनाका प्रमुखहरुलाई नै बोलाएर अहिलेसम्म भएको प्रगति र हुन नसकेको कारण मागिसकेको थियो । “पुनः मागको पहिलो साता सबै मन्त्रालय र निकायका अधिकारीलाई बोलाएर छलफल गर्ने कार्यक्रम छ,” अर्थ मन्त्रालयका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार प्रा. डा. पुण्य रेग्मीले भने ।
अर्थ मन्त्रालयले खर्च गर्ने शैली पुरानै देखिएको भन्दै समयमै काम सुरु गर्न सबै मन्त्रालयलाई परिपत्र गरिसकेको छ । मन्त्रालयले अख्तियारी नदिएको, कार्यक्रम स्वीकृतिमा ढिलाइ भएको वा पूर्ण अख्तियारी नदिएको भए तत्काल दिन पनि निर्देशन दिएकोे छ
रेग्मीले बजेटको अख्तियारी समयमै पठाए पनि कार्यान्वयन सन्तोषजनक नभएपछि बजेट खर्च गर्न अधिकतम विकास आयोजनाहरुको काम सुचारु गर्न ताकेता सुरु गरिसकेको बताए । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा कुल बजेटको ३२ प्रतिशत खर्च गर्ने सरकारी योजना थियो । तर, त्यसको आधा पनि खर्च हुने सम्भावना नदेखिएपछि अर्थ मन्त्रालयले खर्च बढाउन सुरु गरेको हो ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार मध्यावधि सकिनलाग्दा आइतबारसम्म ९.९८ अर्थात करिब १० प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । खर्चको आकार अत्यन्तै न्यून देखिएपछि अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले पुँजीगत खर्च बढाउँदा त्यसले अर्थतन्त्रको गतिलाई नै चलायमान गर्ने भए पनि विकासे मन्त्रालयले काम गर्न आनकानी गरेको भन्दै खर्च नगर्नेमाथि कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
यसअघि पनि उनले मंसिर मसान्तभित्रमा आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया सकेर पुसदेखि कार्यान्वयनमा जाने गरी काम गर्न निर्देशन दिएका थिए । “पहिलो चौमासिकमा खर्चको अवस्था न्यून देखिए पनि पछिल्लो दुई महिनाको अवस्थामा केही सुधार भएको छ,” बजेट महाशाखा प्रमुख मरासिनीले भने, “हामीले खर्च बढाउन ताकेता गरेका छौं ।”
उनका अनुसार यसअघि नै मन्त्रालयले फागुन मसान्तसम्म सुरु नहुने आयोजनाको बजेट फिर्ता गर्ने भन्दै समयमै काम सुचारु गर्न सबै मातहतका निकायलाई १० बुँदे निर्देशन दिएको थियो ।

No comments:

Post a Comment