संसदबाट ‘विश्व व्यापार संगठनको व्यापार सहजीकरण सम्झौता’ पारित , निर्यात बढ्ने अपेक्षा
काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसद्ले ‘विश्व व्यापार संगठनको व्यापार सहजीकरण सम्झौता’को संशोधन प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
व्यवस्थापिका संसद्को शुक्रबार बसेको बैठकले सो सम्झैता अनुमदन गर्ने प्रस्ताव स्विकृत गरेको हो ।सन् २०१३ को डिसेम्बरमा इन्डोनेशियाको बालीमा सम्मन्न विश्व व्यापर संगठनको नवौं मन्त्रिस्तरीय सम्मेलनबाट उक्त सम्झैता पारित भएको थियो ।
उक्त संगठनका दुई तिहाइ सदस्यहरूबाट अनुमोदन भएपश्चात् कार्यान्वयनमा आउने यो सम्झौता हालसम्म विश्व व्यापार संगठनका कुल १६४ सदस्य राष्ट्रहरुमध्ये १०६ सदस्यहरुले अनुमोदन गरिसकेका छन् ।
दक्षिण एशिया क्षेत्रका भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान र श्रीलंकाले पहिले नै यो सम्झौता अनुमोदन गरिसकेका छन् ।
व्यापार सहजीकरण सम्झौता खासगरी वस्तुहरुको सीमापार ओसारपसारलाई सहज एवं छरितो बनाई अन्तराष्ट्रिय व्यापारको लागत न्यूनीकरण गर्न, नियमसंगत तथा पारदर्शी भन्सार प्रणालीको विकास गरी सुशासन प्रवर्द्धन गर्न तथा भू(परिवेष्टित मुलुकहरुको पारवहन अधिकार सुनिश्चित गर्न लक्षित रहेको छ ।
व्यापारको कारोवार लागत उच्च भई नेपालको निर्यात अपेक्षाकृत रूपमा बढ्न नसकिरहेको र विभिन्न आपूर्तिजन्य कठिनाइहरूका कारण नेपालको प्रतिस्पर्धी क्षमतामा ह्रास आउँदै गइरहेको अवस्थामा व्यापार सहजीकरण मार्फत व्यापार क्षेत्रको सुधारका लागि उल्लेखनीय योगदान पुग्ने अपेक्षा लिइएको छ ।
व्यापार सहजीकरण सम्झौताको कार्यान्वयनले व्यापारका लागि हुने लागत तथा प्रक्रियामा सुधार आई व्यापारलाई पारदर्शी, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुग्ने, व्यापारिक गतिविधिहरुको विस्तारले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने तथा मुलुकमा थप वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।
व्यापार सहजीकरणका लागि अपनाइने विभिन्न उपायहरुका अलावा त्यस्ता उपायहरूको कार्यान्वयनका लागि विकासशील मुलुकहरूको क्षमता विकासका लागि समेत सम्झौतामा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।
ती प्रावधानहरूले यो सम्झौता कार्यान्वयनका लागि नेपालजस्ता अतिकम विकसित मुलुकहरूलाई वित्तीय तथा प्राविधिक सहायता प्राप्त हुने कुरा सुनिश्चित गरेका छन् । त्यस्तो सहायता प्राप्त नभएको परिस्थितिमा सहायता माग गरिएका प्रावधानहरु कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित मुलुक बाध्य नहुने व्यवस्था समेत रहेको छ ।
नेपालमा व्यापार सहजीकरणका लागि नीतिगत तथा कानुनी सुधार, भन्सारको आधुनिकीकरण, व्यापार सम्बद्ध पूर्वाधारहरूको निर्माण, विकास र स्तरोन्नति लगायतका कार्यक्रमहरू हाल कार्यान्वयनमा रहेका छन् । त्यस्तै सम्झौताका कतिपय प्रावधानहरू नेपालले कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको अवस्था छ ।
हाल व्यापारको कारोवार लागत उच्च भई नेपालको निर्यात अपेक्षाकृत रूपमा बढ्न नसकिरहेको र विभिन्न आपूर्तिजन्य कठिनाइहरूका कारण नेपालको प्रतिस्पर्धी क्षमतामा ह्रास आउँदै गइरहेको अवस्थामा व्यापार सहजीकरण मार्फत व्यापार क्षेत्रको सुधारका लागि उल्लेखनीय योगदान पुग्ने अपेक्षा लिइएको छ ।
Comments
Post a Comment