Saturday, March 10, 2012

उद्योग नवीकरण शुल्कभन्दा जरिवाना धेरै

 निरु अर्याल
काठमाडौं, २४ फागुन
एक लाख रुपैयाँ अधिकृत पुँजीमा दर्ता भएको कम्पनीले ४ वर्षसम्म बिबरण बुझाउन सकेन भने त्यो कम्पनीलाई १ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना लाग्ने कम्पनी ऐन २०६३ ले गरेको छ ।
यसअघि कम्पनी ऐन २०५३ ले फाइलिङ्को लागि भनेर जरिवाना लिने गरेको थिएन । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा हालसम्म ९२ हजार ४ सय वटा मात्रै यस्तो प्रकृतिका कम्पनी दर्ता छन् । यीमध्ये अधिकाँश कम्पनीको अधिकृत पुँजी १ लाख रुपैयाँदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म छ । यस्ता कम्पनीको जरिबाना २ महिनासम्म २ सय रुपैयाँबाट हरेक महिना २ सयका दरले थपिने गर्दछ । यद्यपि समयमै नविकरण गर्दा सामान्य खर्चबाहेक केही लाग्दैन ।
“प्राय ठूलो लगानीका कम्पनीहरु ऐन नियमको बारेमा जानकार पनि हुन्छन् र त्यस्ता कम्पनीले कानुन अधिकृत नियुक्त गर्नुपर्ने प्राबधान छ,” कार्यालयका सहायक रजिष्ट्रार सूर्यमणी गौतम भन्छन्, “सानो पुँजीमा दर्ता हुने कम्पनीका शेयरधनीहरु ऐन नियमसँग जानकार राख्दैनन र मर्कामा पर्छन् ।” गौतमका अनुसार दार्चुलादेखि पाँचथर सम्मका कम्पनी र तिनका शेयरधनीहरु जरिवानाबाट प्रताडित छन् । उनीहरुलाई ऐन र नियमावलीको बारेमा जानकारी  नभएको र दुरीको हिसाबले समेत समस्या पर्ने भएकोले जरिवाना बढि तिर्नु परेको छ ।
 कम्पनी ऐन २०६३ बमोजिम कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा तोकिएको समयमा पेशगर्ने कागजात बिवरणहरु पेशगर्न नसक्दा जरिवानाबापत ठूलो रकम तिर्नु परेको हो । त्यस्ता कम्पनी वा सञ्चालकले जरिवाना वा दायित्व नतिरे नयाँ कम्पनी स्थापना समेत गर्न नपाइने र निजहरुलाई कम्पनी ऐनको दफा १६० को ज बमोजिम ५० हजार  रुपैयाँसहित २ वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । अधिवक्ता बासुदेव आचार्यका अनुसार एउटा बिद्यालय सञ्चालन गर्न १ लाख रुपैयाँ अधिकृत पुँजी उल्लेख गरिएको अबस्थामा उसको ३÷४ वर्षको वार्षिक विवरण समयमा नबुझाएको भन्दै जरिवाना स्वरुप १ लाखदेखि १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा बुझाउनु पर्दछ । उनले भने “अन्य अवस्थामा त्यस्तो प्रकृतिको कम्पनी नविकरण हुन सक्दैन ।”  कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ८१ मा कतिपय कागजातहरु निश्चित समयमा फाइलिङ नगरे जरिवाना लाग्ने ब्यवस्था छ । कसैले कुनै कम्पनी दर्ता गरेर प्रमाणपत्र लिइसकेपछि त्यसको दुई महिनाभित्र कम्पनीको कार्यालय कहाँ खुल्यो त्यसको पत्राचार ठेगाना के हो भन्ने जानकारी पनि फाइलिङ गर्नु पर्दछ ।
आचार्यले तोकिएको समयसीमाभित्र यदि त्यो फाइलिङ भएन भने तेश्रो महिनादेखि हरेक महिना २ सय र बार्षिक २ हजारका दरले जरिवाना शुल्क लाग्ने बताउँछन् । “कम्पनीको संस्थागत सुशासन सुदृढ होस भनेर यस्तो व्यवस्था गरिएको भनिए पनि यो ऐन व्यवसायीको हित बमोजिम छैन,” उनले भने, “यसको यथासिघ्र परिमार्जन गर्नु जरुरी छ ।” लगानीकर्ताहरु सचेत नभएकोले जरिवानाको समस्या देखिएको कार्यालयका रजिष्ट्रार लवराज श्रेष्ठले बताए । उनी भन्छन् “तोकिएको समयसिमाभित्र कुनै कम्पनीले आफ्नो विवरण बुझाउँछ भने त्यस्तो कम्पनीलाई कुनै कारबाही हुँदैन तर नियम नमान्नेलाई कारबाही हुनु स्वभाविक नै हो ।”
कार्यालयको काम पारदर्शी बनाउने बिषयमा आफु लागिपरेको बताउँदै श्रेष्ठले कम्पनी ऐन २०६३ अनुसार दर्ता भएको कुनै कम्पनीले नियमित रुपमा पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु समयमै पेश नगर्दा लाग्ने जरिवानाको सिमा घटाउने लगायतका हाल सञ्चालित ऐनलाई संसोधनको गर्न लागिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार कार्यालयले हाल सञ्चालित कम्पनी ऐन २०६३ को विषयमा कानुन व्यवसायी, लगानीकर्तालगायतका सरोकारवालाहरुको छलफलबाट आएका सुझाब समेटेर तयार पारेको ड्राफ्ट उद्योग मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । “लगानीकर्ता र शेयरधनीबाट आएका सुझाब र गुनासाका आधारमा कम्पनी ऐनलाई परिमार्जन गर्ने तयारीमा छौं,” उनले भने, “यसबाट लगानीकर्ता वा शेयरधनीका गुनासाहरु केही कम हुनेछन् ।”

No comments:

Post a Comment