गोरखकाली र औषधिलाई १० करोड
काठमाडौं, फागुन १० - अर्थमन्त्रालयले खराव अवस्थाका संस्थानलाई राज्यको ढुकुटीबाट पैसा दिने क्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। पछिल्लो निर्णयअनुसार गोरखकाली रबर उद्योगले पाँच करोड रुपैयाँ ऋण पाएको छ। नेपाल औषधि लिमिटेडलाई पनि पाँच करोड रुपैयाँ दिने निर्णय भएको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव खुमराज पुँजालीले मंगलबार नागरिकलाई बताए।
गत मंसिरमा सात करोड लगिसकेको औषधिले यो वर्ष सरकारबाट १२ करोड रुपैयाँ पाएको छ। पछिल्लो पटक पाउने रकम औषधि उत्पादनमा लगाउने योजना उद्योगको छ। औषधिले सरकारसँग १० करोड रुपैयाँ मागेको थियो।
गोरखकालीले पाएको पाँच करोड रुपैयाँले कच्चा पदार्थ खरिद गरी उत्पादन बढाउने जानकारी अर्थले दिएको छ। औषधी उद्योगले अल्पकालिन योजनाका लागि भनेर १० र औषधि उत्पादनका लागि करिब ५० करोड रुपैयाँ सरकारसँग मागेको छ। गोरखकाली रबर उद्योगले १ सय ८० करोड रुपैयाँ माग्दै अर्थमा प्रस्ताव पेश गरेको थियो।
बन्द रहेको नेपाल ओरेन्ट म्याग्नेसाइट पुनः चलाउने विषयमा मन्त्रालयले छलफल सुरु गरेको छ। पुनः सञ्चालन गर्न करिब ३३ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। खरी पाउडरको उत्पादन र बिक्री गर्ने यो संस्थाको गत आर्थिक वर्षसम्मको सञ्चित नोक्सानी साढे तीन अर्ब रुपैयाँ छ। यो संस्थानलाई कामदार कर्मचारीको तलब खुवाउनसमेत समस्या पर्दै आएको छ। यो संस्थानमा ६७ कर्मचारी करारमा छन्।
सरकारको ६८ प्रतिशत सेयर रहेको नेपाल मेटल कम्पनी पनि पुनः चलाउने विषयमा छलफल सुरु भएको छ। निजी क्षेत्रलाई सेयर बिक्री गरिए पनि सञ्चालन हुन नसकेको यो संस्थानले १८ करोड रुपैयाँको मागसहित अर्थमन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गरेको छ।
२०६६ मा सरकारले सबै कर्मचारीलाई अवकास दिने निर्णय गरेको विराटनगर जुट मिलले पनि पुनः सञ्चालनको प्रस्ताव पेस गरेको छ। यसका कर्मचारीलाई अवकाश दिइए पनि वर्षौदेखि कारखानाकै जग्गामा बसोबास गर्दै आएका केही कर्मचारीले भने अहिलेसम्म जग्गा छोडेका छैनन्।
जनकपुर चुरोट कारखानालाई भने सरकारी ढुकुटीबाट पैसा नदिई ऋण खोजेर सञ्चालन गरिने भएको छ। व्यवस्थापन र उद्योग मन्त्रालयले सरकारसँगै पुँजीको अपेक्षा गरेपनि अर्थमन्त्रीले दिन नसक्ने बताउँदै आएका छन्। ऋणका लागि उद्योग मन्त्रालयबाट प्रस्तावको अपेक्षा गरिएको पुँजालीले बताए।
यो कारखानाका लागि कच्चा पदार्थ खरिदमा १२ करोड, मेसिन मर्मतमा २ करोड ५० लाख, पुरानो सुर्तीको भुक्तानीमा ७ करोड ७४ लाख, राजस्व तिर्न ३ करोड, फागुनसम्मको कर्मचारी तलब १३ करोड, घरभाडा र बिजुली पानीको १ करोड र अवकाशप्राप्त कर्मचारीहरूको लागि २० करोड ६० लाख गरी ७४ करोड भएमा उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन सकिने जानकारी व्यवस्थापनले मन्त्रालयलाई दिएको छ।
हाल कारखानमा ८ सय ३३ जना मजदुर छन्। २५ करोडको कच्चा पदार्थ कुहिने अवस्थामा छ। ३६ बिघा जमिन भएको र अर्बाैंको मेसिन रहेको कारखाना सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रस्ताव व्यवस्थापनको छ।
तत्कालिन, अल्पकालिन र दीर्घकालिन योजनासहित एक सय ९२ करोड माग गरेको यो कारखानाले दुई वर्ष अघि काठमाडौंमा रहेको जग्गा बिक्रीको ७२ करोड रुपैयाँ पनि तलव सुविधामा नै खर्च गरेको छ। जनकपुर चुरोटसहित अरु चार संस्थान चलाउने निर्णय गर्ने हो भने सरकारले पाँच अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी निकासा गर्नुपर्छ। अहिले सञ्चालनको योजनासहित अर्थमा संस्थानले करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ मागसहित प्रस्ताव पेस गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सरकारले चुरोट र मदिरा उद्योग सरकारले चलाउन आवश्यक नभएको बताउँदै आएका छन्। कारखानाका कर्मचारीहरु र यसको तालुक उद्योग मन्त्रालयले भने चलाउर्ने योजनासहित अर्थमा पुगेको छ। जनकपुर चुरोटले गएको असोजमा चार करोड रुपैयाँ रकम ऋणको रुपमा लिएर कर्मचारीलाई तलब खुवाएको थियो। अहिले फेरि तलब नदिएको पाँच महिना भइसकेको छ। कारखानालाई चार करोड सहित यो वर्ष सरकारी ढुकुटिबाट खराब अवस्थाका सार्वजनिक संस्थानलाई २१ करोड रुपैयाँ दिईएको छ।
समयमै निजीकरणको निर्णय गर्न नसक्दा यो कारखाना मात्रै होइन सरकारको स्वामित्वमा रहेका ३६ मध्ये अधिकांश कारखाना सरकारलाई वर्षेनी भार बन्दै गएका छन्। अरु संस्थानले पनि तलव सुविधाको माग सहित रकम माग्ने क्रम रोकिएको छैन। बन्द भैसकेका कारखानालाई खारेजीमा लग्न र खराव अवस्थामा पुगेकालाई निजीकरणमा लैजाने निर्णय सरकारले लिन सकेको छैन। यसले राज्यको ढुकुटीमा अझै भार थप्दै जानेछ।
गत मंसिरमा सात करोड लगिसकेको औषधिले यो वर्ष सरकारबाट १२ करोड रुपैयाँ पाएको छ। पछिल्लो पटक पाउने रकम औषधि उत्पादनमा लगाउने योजना उद्योगको छ। औषधिले सरकारसँग १० करोड रुपैयाँ मागेको थियो।
गोरखकालीले पाएको पाँच करोड रुपैयाँले कच्चा पदार्थ खरिद गरी उत्पादन बढाउने जानकारी अर्थले दिएको छ। औषधी उद्योगले अल्पकालिन योजनाका लागि भनेर १० र औषधि उत्पादनका लागि करिब ५० करोड रुपैयाँ सरकारसँग मागेको छ। गोरखकाली रबर उद्योगले १ सय ८० करोड रुपैयाँ माग्दै अर्थमा प्रस्ताव पेश गरेको थियो।
बन्द रहेको नेपाल ओरेन्ट म्याग्नेसाइट पुनः चलाउने विषयमा मन्त्रालयले छलफल सुरु गरेको छ। पुनः सञ्चालन गर्न करिब ३३ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। खरी पाउडरको उत्पादन र बिक्री गर्ने यो संस्थाको गत आर्थिक वर्षसम्मको सञ्चित नोक्सानी साढे तीन अर्ब रुपैयाँ छ। यो संस्थानलाई कामदार कर्मचारीको तलब खुवाउनसमेत समस्या पर्दै आएको छ। यो संस्थानमा ६७ कर्मचारी करारमा छन्।
सरकारको ६८ प्रतिशत सेयर रहेको नेपाल मेटल कम्पनी पनि पुनः चलाउने विषयमा छलफल सुरु भएको छ। निजी क्षेत्रलाई सेयर बिक्री गरिए पनि सञ्चालन हुन नसकेको यो संस्थानले १८ करोड रुपैयाँको मागसहित अर्थमन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गरेको छ।
२०६६ मा सरकारले सबै कर्मचारीलाई अवकास दिने निर्णय गरेको विराटनगर जुट मिलले पनि पुनः सञ्चालनको प्रस्ताव पेस गरेको छ। यसका कर्मचारीलाई अवकाश दिइए पनि वर्षौदेखि कारखानाकै जग्गामा बसोबास गर्दै आएका केही कर्मचारीले भने अहिलेसम्म जग्गा छोडेका छैनन्।
जनकपुर चुरोट कारखानालाई भने सरकारी ढुकुटीबाट पैसा नदिई ऋण खोजेर सञ्चालन गरिने भएको छ। व्यवस्थापन र उद्योग मन्त्रालयले सरकारसँगै पुँजीको अपेक्षा गरेपनि अर्थमन्त्रीले दिन नसक्ने बताउँदै आएका छन्। ऋणका लागि उद्योग मन्त्रालयबाट प्रस्तावको अपेक्षा गरिएको पुँजालीले बताए।
यो कारखानाका लागि कच्चा पदार्थ खरिदमा १२ करोड, मेसिन मर्मतमा २ करोड ५० लाख, पुरानो सुर्तीको भुक्तानीमा ७ करोड ७४ लाख, राजस्व तिर्न ३ करोड, फागुनसम्मको कर्मचारी तलब १३ करोड, घरभाडा र बिजुली पानीको १ करोड र अवकाशप्राप्त कर्मचारीहरूको लागि २० करोड ६० लाख गरी ७४ करोड भएमा उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन सकिने जानकारी व्यवस्थापनले मन्त्रालयलाई दिएको छ।
हाल कारखानमा ८ सय ३३ जना मजदुर छन्। २५ करोडको कच्चा पदार्थ कुहिने अवस्थामा छ। ३६ बिघा जमिन भएको र अर्बाैंको मेसिन रहेको कारखाना सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रस्ताव व्यवस्थापनको छ।
तत्कालिन, अल्पकालिन र दीर्घकालिन योजनासहित एक सय ९२ करोड माग गरेको यो कारखानाले दुई वर्ष अघि काठमाडौंमा रहेको जग्गा बिक्रीको ७२ करोड रुपैयाँ पनि तलव सुविधामा नै खर्च गरेको छ। जनकपुर चुरोटसहित अरु चार संस्थान चलाउने निर्णय गर्ने हो भने सरकारले पाँच अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी निकासा गर्नुपर्छ। अहिले सञ्चालनको योजनासहित अर्थमा संस्थानले करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ मागसहित प्रस्ताव पेस गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सरकारले चुरोट र मदिरा उद्योग सरकारले चलाउन आवश्यक नभएको बताउँदै आएका छन्। कारखानाका कर्मचारीहरु र यसको तालुक उद्योग मन्त्रालयले भने चलाउर्ने योजनासहित अर्थमा पुगेको छ। जनकपुर चुरोटले गएको असोजमा चार करोड रुपैयाँ रकम ऋणको रुपमा लिएर कर्मचारीलाई तलब खुवाएको थियो। अहिले फेरि तलब नदिएको पाँच महिना भइसकेको छ। कारखानालाई चार करोड सहित यो वर्ष सरकारी ढुकुटिबाट खराब अवस्थाका सार्वजनिक संस्थानलाई २१ करोड रुपैयाँ दिईएको छ।
समयमै निजीकरणको निर्णय गर्न नसक्दा यो कारखाना मात्रै होइन सरकारको स्वामित्वमा रहेका ३६ मध्ये अधिकांश कारखाना सरकारलाई वर्षेनी भार बन्दै गएका छन्। अरु संस्थानले पनि तलव सुविधाको माग सहित रकम माग्ने क्रम रोकिएको छैन। बन्द भैसकेका कारखानालाई खारेजीमा लग्न र खराव अवस्थामा पुगेकालाई निजीकरणमा लैजाने निर्णय सरकारले लिन सकेको छैन। यसले राज्यको ढुकुटीमा अझै भार थप्दै जानेछ।
Comments
Post a Comment