लागनीको वातावरण सुधार गर ः दाता
कारोबार संवाददाता
काठमाडौं, ७ फागुन
नेपालको विकासमा सहयोग गर्दै आएका दातृ निकायहरूले लगानीको वातावरण र सुशासनको अवस्था सन्तोषजनक नभएको भन्दै यसमा सुधार गर्न सुझाव दिएका छन् । उनीहरूले मुलुकको विकास खर्च प्रवृत्ति पनि कमजोर भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
शुक्रबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, गभर्नर युवराज खतिवडा, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, अर्थसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटालगायतका उच्च सरकारी अधिकारीसँग दाताहरूले यस्तो चासो व्यक्त गरेका हुन् । उनीहरूले विकास योजनामा जाने पुँजीगत खर्चलाई सुधार गर्न, यस्ता परियोजना प्रमुखको छिटो–छिटो सरुवा रोक्न पनि सुझाएका छन् ।
स्वास्थ्य र शिक्षातर्फको बजेट बढाउन, दाताहरूको सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाहरूको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन समयमै पेस गर्न पनि उनीहरूले सुझाव दिएका छन् । उनीहरूले शान्ति–प्रक्रियामा मेलमिलापको नीति अवलम्बन गर्न, वैदेशिक सहायता सम्बन्धमा बुसान सम्मेलनले घोषणा गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न र सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धको विश्वव्यापी अभियानमा सहयोग गर्नेतर्फ समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
वैदेशिक सहायतालाई प्रभावकारी बनाउन र सम्बन्धित मुलुककै स्वामित्वमा विकास परियोजनालाई परिचालन गर्ने सम्बन्धमा सन् २००५ मा इटालीको रोममा भएको सम्मेलन चौथो बुसान सम्मेलन हो । यसमा विश्वका दातृ निकाय र सहयोग पाउने मुलुकहरूको सहभागिता थियो । यो सम्मेलनले सहायताको प्रभावकारी परिचालन, नतिजामूलक खर्च प्रणाली र विश्वव्यापी सञ्जालमा आबद्धतामा जोड दिएको छ । सम्मेलनले पेरिस घोषणापत्र, आक्रा एजेन्डा लागू गरी वैदेशिक सहायताको प्रभावकारितामा जोड दिँदै आएको छ ।
छलफलमा विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, जापानी सहयोग नियोग (जाइका), डीएफआईडी, संयुक्त राष्ट्रसंघ, युरोपेली युनियनलगायतका दातृ निकायको उपस्थिति थियो ।
छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले शान्ति–प्रक्रिया निकै अगाडि बढिसकेको जनाउँदै लडाकु व्यवस्थापनको काम सम्पन्न भएकाले अबको प्राथमिकता विकास निर्माणमा हुने बताए । उनले लगानीको वातावरण र पूर्वाधार विकासमा सरकार लागिपरेको बताउँदै सहयोगका लागि सबै दातृ निकायलाई अनुरोधसमेत गरेका छन् । दाताहरूले राखेको सुशासनको चासोबारे अर्थमन्त्रीले सरकारले भर्खरै सुशासन कार्ययोजना ल्याई कार्यान्वयन बढाइरहेको समेत जानकारी गराएका थिए ।
सरकारका तर्फबाट उनले लगानी बोर्डले लगानीको वातावरण तयार गर्न चौतर्फी पहल गरिरहेको जानकारी दिए । बोर्डले लगानीमा देखिएका समस्या निराकरण गरी तत्काल लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न र लगानीकर्तालाई सहुलियत दिन छलफल निकै अगाडि बढाइरहेको पनि पुनले बताए । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षलाई लगानी वर्ष घोषणा गरी प्रचार–प्रसारसमेत गर्न लागेको उनको भनाइ थियो ।
अर्थसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाका अनुसार दाताहरू नेपालको अवस्थाप्रति सकारात्मक नै रहे पनि केही विषयमा भने गम्भीर छन् । “सुशासन र लगानीको वातावरण उनीहरूको चासो हो,” उनले भने, “त्यसमा सरकारका तर्फबाट पछिल्लो समय राम्रो प्रयास भएको बारे अवगत गरायौं ।” बुसान सम्मेलनले गरेको घोषणाअनुसार नेपालले विश्वव्यापी सञ्जालमा रहेर काम गर्नुपर्ने उनले बताए ।
सहयोग रकम खर्चमा पारदर्शिता कायम गर्न र सहयोगको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा पनि दाताहरूले चासो राखेका छन् । यसका लागि अर्थमन्त्रालय, योजना आयोग र दातृ निकाय मिलेर ‘राष्ट्रिय नतिजा खाका’ बनाई काम गर्नेबारे पहल भइरहेको सचिव बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।
चालू आवको ६ महिनामा ५२ अर्ब रुपैयाँ सहयोगको प्रतिबद्धता आएको छ । सरकारले ६० अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक सहायता प्ररिचालन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा ६ महिनामा ८ अर्ब खर्च भएको छ । ३० अर्ब वैदेशिक ऋण लिने लक्ष्यमा ८० करोड खर्च भएको छ ।
६ महिनामा वैदेशिक सहायताको शोधभर्नामा उल्लेख्य प्रगति भएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । अघिल्लो वर्ष ३२ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक शोधभर्ना लिन बाँकी रहेकोमा ६ महिनामा सरकारले ३० अर्ब शोधभर्ना लिइसकेको छ ।
काठमाडौं, ७ फागुन
नेपालको विकासमा सहयोग गर्दै आएका दातृ निकायहरूले लगानीको वातावरण र सुशासनको अवस्था सन्तोषजनक नभएको भन्दै यसमा सुधार गर्न सुझाव दिएका छन् । उनीहरूले मुलुकको विकास खर्च प्रवृत्ति पनि कमजोर भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
शुक्रबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, गभर्नर युवराज खतिवडा, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, अर्थसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटालगायतका उच्च सरकारी अधिकारीसँग दाताहरूले यस्तो चासो व्यक्त गरेका हुन् । उनीहरूले विकास योजनामा जाने पुँजीगत खर्चलाई सुधार गर्न, यस्ता परियोजना प्रमुखको छिटो–छिटो सरुवा रोक्न पनि सुझाएका छन् ।
स्वास्थ्य र शिक्षातर्फको बजेट बढाउन, दाताहरूको सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाहरूको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन समयमै पेस गर्न पनि उनीहरूले सुझाव दिएका छन् । उनीहरूले शान्ति–प्रक्रियामा मेलमिलापको नीति अवलम्बन गर्न, वैदेशिक सहायता सम्बन्धमा बुसान सम्मेलनले घोषणा गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न र सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धको विश्वव्यापी अभियानमा सहयोग गर्नेतर्फ समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
वैदेशिक सहायतालाई प्रभावकारी बनाउन र सम्बन्धित मुलुककै स्वामित्वमा विकास परियोजनालाई परिचालन गर्ने सम्बन्धमा सन् २००५ मा इटालीको रोममा भएको सम्मेलन चौथो बुसान सम्मेलन हो । यसमा विश्वका दातृ निकाय र सहयोग पाउने मुलुकहरूको सहभागिता थियो । यो सम्मेलनले सहायताको प्रभावकारी परिचालन, नतिजामूलक खर्च प्रणाली र विश्वव्यापी सञ्जालमा आबद्धतामा जोड दिएको छ । सम्मेलनले पेरिस घोषणापत्र, आक्रा एजेन्डा लागू गरी वैदेशिक सहायताको प्रभावकारितामा जोड दिँदै आएको छ ।
छलफलमा विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, जापानी सहयोग नियोग (जाइका), डीएफआईडी, संयुक्त राष्ट्रसंघ, युरोपेली युनियनलगायतका दातृ निकायको उपस्थिति थियो ।
छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले शान्ति–प्रक्रिया निकै अगाडि बढिसकेको जनाउँदै लडाकु व्यवस्थापनको काम सम्पन्न भएकाले अबको प्राथमिकता विकास निर्माणमा हुने बताए । उनले लगानीको वातावरण र पूर्वाधार विकासमा सरकार लागिपरेको बताउँदै सहयोगका लागि सबै दातृ निकायलाई अनुरोधसमेत गरेका छन् । दाताहरूले राखेको सुशासनको चासोबारे अर्थमन्त्रीले सरकारले भर्खरै सुशासन कार्ययोजना ल्याई कार्यान्वयन बढाइरहेको समेत जानकारी गराएका थिए ।
सरकारका तर्फबाट उनले लगानी बोर्डले लगानीको वातावरण तयार गर्न चौतर्फी पहल गरिरहेको जानकारी दिए । बोर्डले लगानीमा देखिएका समस्या निराकरण गरी तत्काल लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न र लगानीकर्तालाई सहुलियत दिन छलफल निकै अगाडि बढाइरहेको पनि पुनले बताए । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षलाई लगानी वर्ष घोषणा गरी प्रचार–प्रसारसमेत गर्न लागेको उनको भनाइ थियो ।
अर्थसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाका अनुसार दाताहरू नेपालको अवस्थाप्रति सकारात्मक नै रहे पनि केही विषयमा भने गम्भीर छन् । “सुशासन र लगानीको वातावरण उनीहरूको चासो हो,” उनले भने, “त्यसमा सरकारका तर्फबाट पछिल्लो समय राम्रो प्रयास भएको बारे अवगत गरायौं ।” बुसान सम्मेलनले गरेको घोषणाअनुसार नेपालले विश्वव्यापी सञ्जालमा रहेर काम गर्नुपर्ने उनले बताए ।
सहयोग रकम खर्चमा पारदर्शिता कायम गर्न र सहयोगको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा पनि दाताहरूले चासो राखेका छन् । यसका लागि अर्थमन्त्रालय, योजना आयोग र दातृ निकाय मिलेर ‘राष्ट्रिय नतिजा खाका’ बनाई काम गर्नेबारे पहल भइरहेको सचिव बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।
चालू आवको ६ महिनामा ५२ अर्ब रुपैयाँ सहयोगको प्रतिबद्धता आएको छ । सरकारले ६० अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक सहायता प्ररिचालन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा ६ महिनामा ८ अर्ब खर्च भएको छ । ३० अर्ब वैदेशिक ऋण लिने लक्ष्यमा ८० करोड खर्च भएको छ ।
६ महिनामा वैदेशिक सहायताको शोधभर्नामा उल्लेख्य प्रगति भएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । अघिल्लो वर्ष ३२ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक शोधभर्ना लिन बाँकी रहेकोमा ६ महिनामा सरकारले ३० अर्ब शोधभर्ना लिइसकेको छ ।
Comments
Post a Comment