‘वित्तीय संघीयता पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन’
सरकारले छोटो समयमा नै वित्तीय संघीयता पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आएको जनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को बजेट संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले वित्तीय संघीयता पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन भएको भन्दै वित्तीय हस्तान्तरणलाई नतिजामुलक बनाइने पनि स्पष्ट पारे । सरकारले छोटो समयमा नै वित्तीय संघीयता पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आएको जनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को बजेट संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले वित्तीय संघीयता पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन भएको भन्दै वित्तीय हस्तान्तरणलाई नतिजामुलक बनाइने पनि स्पष्ट पारे ।
उनले तीन वटै तहको खर्च र राजस्व प्रणाली व्यवस्थित भएको उल्लेख गरे । वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन पछि नेपालमा सार्वजनिक वित्त संरचनामा नै परिवर्तन आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ को बजेटबाट सामान्य रुपमा अभ्यासमा आएको वित्तीय संघीयता त्यसपछिका आर्थिक वर्षहरुमा भने घनिभूत रुपमा कार्यान्वयन हुँदै आएको हो । “स्रोतमा संकुचन हुने अनुमान भएपनि वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिई प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण भई जाने समानीकरण, समपुरक र विशेष अनुदान रकम यथावत राखेको छु,” उनले भने, “संघबाट सञ्चालित प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रमा पर्ने आयोजना सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहबाटै कार्यान्वयन गर्ने गरी सशर्त अनुदानमा उल्लेख्य वृद्धि गरेको छु ।”सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगद्धारा निर्धारित सूचक अुनसार खर्चको आवश्यकता, मानव विकास सूचकांकको अवस्था, राजस्व क्षमता तथा प्रदेश र स्थानीय तहबीच रहेका आर्थिक, सामाजिक र अन्य असमानता समेतका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय संघीयताअनुसार वित्तीय हस्तान्तरण गरेको हो ।
उनले विकास आयोजनालाई प्रभावकारी बनाउन आयोजना बैंकको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याएको उनले बताए । उनले यो समेत तीनवटा बजेट ल्याएका हुन् । सरकारले १५ औं योजना र दीगो विकास लक्ष्यलाई आधार बनाएर बजेट ल्याएको हो । संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न तर्जुमा हुन बाँकी संघीय कानून तर्जुमा गरिने जनाउँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधन विधेयक संसदको चालू अधिवेशनमै पेश गरिने जानकारी दिए । “अन्तर प्रदेश परिषद्, प्रदेश समन्वय परिषद् र अन्तर सरकारी वित्त परिषद्को भूमिकालाई थप सुदृढ गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको पारस्परिक सहयोग, सहकार्य र समन्वयलाई मजबुत बनाइनेछ,” उनले भने ।
नेपाल सरकारबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरणलाई नतिजामूलक बनाई राष्ट्रिय विकासका लक्ष्य हासिल हुने गरी परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । समानीकरण अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँटको रकम तत्कालनका लागि स्वास्थ्य सुरक्षा, कृषि, आर्थिक पुनरुत्थान, जोखिममा रहेको वर्ग तथा समुदायको हित र त्यसपछि क्रमशः नागरिकका अन्य मौलिक हक कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखी विनियोजन गर्न उत्प्रेरित गरिने बजेटमा उल्लेख छ । कोरोनाको जोखिम न्युनिकरण गर्न र प्रभावितलाई राहत प्रदान गर्न प्रदेश र स्थानीय तहबीच उच्च समन्वय, पारस्परिक सहयोग र सहकार्यले संघीयताको औचित्य पुनः एकपटक प्रदर्शित भएको भन्दै उनले आगामी दिनमा सेवा प्रवाह तथा सह–लगानीका आयोजना कार्यान्वयन गर्न समेत यस्तो सहकार्यलाई निरन्तरता दिइने उल्लेख गरे ।
“सह–लगानीमा सञ्चालन गर्ने गरी समावेश भएका कार्यक्रमको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागिताको ढाँचा असार मसान्तभित्र तयार गरिने छ,” उनले भने । प्रदेश तहमा लागू भएको बजेट व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र स्थानीय तहमा लागू भएको कोष लेखांकन प्रणालीको कार्यान्वयनलाई वित्तीय हस्तान्तरणको आधार बनाएर बजेट तर्जुमा, खर्चको लेखांकन र प्रतिवेदन गर्ने व्यवस्था मिलाउने पनि उनले बताए । यस्तै कामविहीनजस्तै बनेको जिल्ला समन्वय समितिलाई पनि बजेटमार्फत् क्षमता विकास गरी स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने विकास आयोजना र गैरसरकारी संस्थाबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमको अनुगमन गर्न सक्षम बनाइने अर्थमन्त्री खतिवडाले जनाएका छन् ।
Comments
Post a Comment