अर्थतन्त्र बजेटको आकार घट्यो, महत्वाकांक्षा घटेन
पूर्वअर्थमन्त्रीहरुको एउटै स्वरः आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य असम्भव
निरु अर्याल
सरकारले स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर आगामी आर्थिक वर्षका लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको मध्यमार्गी बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले आइतबार संसद्को दुवै सदनमा आगामी वर्षमा ७ प्रतिशतको अर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यसहित गत आर्थिक वर्षकोभन्दा सानो आकारको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । आगामी आवको लागी विनियोजित रकम चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा ५८ अर्ब ३२ अर्ब अर्थात (करिब ४ प्रतिशत) कम हो ।
“विनियोजित रकममध्ये चालूतर्फ ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड अर्थात ६४.४ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड अर्थात २३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १ खर्ब ७२ अर्ब ७८ करोड अर्थात ११.७ प्रतिशत रहेको छ,” खतिवडाले भने । उनका अनुसार अनुमानित विवरणको स्रोत राजस्वबाट ८ खर्ब ८९ अर्व ६२ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ६० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
“यसो गर्दा पनि ५ खर्ब २४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ न्यून हुने देखिन्छ,” खतिवडाले भने, “सो न्यून पूर्ति गर्नका लागि बैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ जुटाइने छ ।” उनले राजस्व परिचालन र वैदेशिक अनुदान तथा ऋण साहयता परिचालन गर्दा अपुग हुने २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट बेहोरिने बताए । राजस्व संकलनमा आउने संकुचन र सार्वजनिक खर्चमा पर्ने थप चापलाई व्यवस्थापन गर्न आगामी वर्ष प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाइनेछ,” मन्त्री खतिवडाले भने, “कार्यालय सञ्चालन, इन्धन, मर्मत, सहज अवस्था आएपछि हुने आन्तरिक र वैदेशिक भ्रमण, कम प्राथमिकताका गोष्ठी सेमिनार परामर्श, साहायता भैपरी खर्च र फर्निचर सवारीसाधन खरिद तथा मर्मत खर्चमा उल्लेख्य बजेट कटौती गरेको छु ।” उनले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको सुझावअनुसार कार्यबोझ र कार्यप्रकृतिका आधारमा आवश्यक नदेखिएका काममा दोहोरोपना भएका सार्वजनिक निकाय खारेज गरिने बताए । “अत्यावश्यक सेवाबाहेकका सार्वजनिक निकायका सबै रिक्त दरबन्दीमा नयाँ नियुक्ति रोक्का राख्ने व्यवस्था गरेको छु,” उनले भने । कोरोनाको रोकथाम गर्दै आर्थिक पुनरुत्थान हुने, तत्काल प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने र आगामी आर्थिक वर्षमै सम्पन्न हुने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको मन्त्री खतिवडाले बताए । उनले भने, “चालू आयोजनाहरूको कार्यान्वयन निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको उच्चतम समन्वय र सहकार्य गर्ने नीति लिएको छु । सार्वजनिक, निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रसँगको साझेदारीबाट विकास प्रक्रियालाई अघि बढाउने कार्यक्रमतर्फ मैले जोड दिएको छु ।”
उनले संघीय सरकराको स्रोतमा संकुचन हुने अनुमान भए पनि वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिएको बताउँदै प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण भई जाने समानीकरण समपुरक र विशेष अनुदानको रकम यथावत राखेको बताए । “प्रदेश र स्थानीय तहबीच रहेका आर्थिक, सामाजिक र अन्य असमानता समेतका आधारमा प्रदेशलाई ५५ अर्ब १९ करोड र स्थानीय तहलाई ९० अर्ब ५ करोड रुपैयाँ समानीकरण अनुदान विनियोजन गरेको छु,” मन्त्री खतिवडाले भने, “आगामी आर्थिक वर्षमा सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ३६ अर्ब ३५ करोड र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ६१ अर्ब ८ करोड विनियोजन गरेको छु ।” मन्त्री खतिवडाले प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने राजस्व बाँडफाँडकालागि १ खर्ब २२ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ छु्टयाएका छ्न् । जस अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले आफूले पहिचान गरी सञ्चालन गर्न माग भई आएका आयोजनाका लागि ९ अर्ब ९६ करोड समपूरक अनुदान पाउने छन भने दुबै तहले विशिष्ट प्रकृतिको कार्य गर्नका लागि विशेष अनुदान उपलब्ध गराउन ९ अर्ब ९७ करोडको ब्यवस्था गरेको मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए ।
बजेटले स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, रोजगारी, पूर्वाधारको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखे पनि पूर्व मन्त्रीहरू भने कार्यान्वयनमै सशंकित छन् । उनीहरूले बजेट महत्वकांक्षी भएर आएको र नतिजामुखी कार्यक्रमहरू समावेश नभएको टिप्पणी गरे ।
कार्यान्वयन शंकास्पद : डा. महतअपूर्ण बजेटः डा. बाबुराम भट्टराई
पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भटराईले विशेष परिस्थितिमा अपूरो बजेट आएको टिप्पणी गरे । उनले भने, “हामी कोरोना महामारीको बीचमा छौं, यसले सामाजिक, साँस्कृतिक रुपमा दीर्घकालीन असर पार्दैछ, यस्तो बेलामा जुन तरिकाले बजेट आउनुपथ्र्याे त्यसरी आएन ।” उनले सामान्य कार्यक्रमको निरन्तरता मात्रै भएको बताए । “हामी अल्पविकसीत रुपमा अघि बढ्दैछौं, यस्तो बेलामा सही रुपमा कार्यान्वयन गर्नेगरी बजेट आउनु पथ्र्याे, बजेटमा त्यो देखिएन । यसैले यो बजेट अपूर्ण छ,” उनले भने ।
पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले बजेट धेरै महत्वकांक्षी भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । “विशेष क्षेत्रलक्षित योजना बजेटमा छैनन्,” उनले भने, “विगतमा पनि आशा देखाउने र कार्यान्वयन नगर्ने परिपाटी थियो, अहिले पनि त्यही समस्या दोहोरियो ।” उनले अनावश्यक खर्च घटाउन नसकेको र मितब्ययिताको नारा ल्याएर सत्ता टिकाउन र सांसद रिझाउन खोजिएको टिप्पणी गरे । उनले भने, “आगामी वर्ष सम्पन्न गर्ने कार्यक्रम केही आएनन्, प्राथमिकता र गैरप्राथमिकताका क्षेत्र कुनै तोकिएका छैनन् आकांक्षामात्रै पाखियो ।” उनले चालू खर्च घटाउन नसकेको प्रशासनिक खर्च घटाउन नसकेकोप्रति आपत्ति जनाए । “जुन तरिकाले प्राथमिकता दिइनुपर्ने हो, त्यो पनि छैन, चुनावी नाराजस्तो सपना बाँड्ने जनता झुक्याउने बाहेक बजेटमा केही छैन,” डा. महतले भने, “कार्यान्वयनमा आशंका छ ।” उनले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पनि असम्भव भएको बताए ।
असम्भव लक्ष्यः सुरेन्द्र पाण्डे
अर्का अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे पनि बजेटले सबै क्षेत्रलाई सम्बोधन गरे पनि कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको टिप्पणी गरे । “२ खर्ब ९९ अर्ब वाह्य ऋण लिन्छु भनिएको छ यो असम्भव जस्तै हो,” पाण्डेले भने, “अर्को ७ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य आफैंमा महत्वकांक्षी छ, कार्यान्वयनका हिसाबले बजेट चुनौतीपूणै देखिएको छ ।” यद्यपि, उनले परिस्थिति अनुकुलको बजेट आएको टिप्पणी गरे । यो बजेट खुम्चिएर बजेट बोलेको तथा यो भनेकोे स्रोत घट्छ भनेर खुम्चिएको उनको भनाइ छ । उनले भने, “बजेटले संकट देखेको छ तर आंकक्षाहरू समावेश भएकोले कार्यान्वयन अति चुनौतीपूर्ण छ । खासगरि स्वास्थ्यमा जोड लगाएको छ ।” रोजगारीको सिर्जनामा पनि बजेट केन्द्रित भएको र मितव्ययीता अपनाउन खोजिएको उनले बताए ।
स्वास्थ्यमा २३ अर्ब बढी
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई ९० अर्ब ६९ करोड बजेट छुट्याएको छ । कोरोना संक्रमण रोकथाम र स्वास्थ्य प्रणालीमा सुधार गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथिमकता राखिएको मन्त्री खतिवडाले बताए । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको बजेट वृद्धि गरी ९० अर्ब ६९ करोड पु-याएको उल्लेख गर्दै उनले भने, “कोरोना संक्रमण नियन्त्रण तथा उपचारको लागि तत्काल आवश्यक पर्न सक्ने औषधि, उपकरण तथा उपचार सामग्री कमी हुन नदिन ६ अर्ब बजेट व्यवस्था गरेको छु ।”
राहत
सरकारले कोभिड १९ को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि अवलम्बन गरिएको कदमको कारण दैनिक जनजीवनमा परेको प्रतिकुल प्रभावलाई सहज तुल्याउन सरकारले ल्याएको तत्काल राहतका कार्यक्रमलाई संक्रमण जोखिम रहँदासम्म निरन्तरता दिने भएको छ । मन्त्री खतिवडाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा सञ्चालन हुने रोजगारीका कार्यक्रमको ज्याला बापत तथा कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रममा आबद्ध नहुने कोरोना प्रभावित असंगठित क्षेत्रका श्रमिकलाई न्यूनतम ज्यालाको एक चौथाई बराबरको खाद्यान्न राहत स्वरूप प्रदान गर्न रकमको व्यवस्था सहितको विवरण संसदमा पेश गरेका हुन् ।
श्रम र रोजगारी
मर्यादित काम, सामाजिक सुरक्षा र आदर्श श्रम सम्बन्धको माध्यमबाट श्रमको उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्दै सबै नेपालीलाई काम र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने तर्फ कार्यक्रम तय गरेको मन्त्री खतिवडाले बताए । “प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको दायरा विस्तार गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालित सार्वजनिक विकास निर्माण कार्य श्रममूलक प्रविधिबाट कार्यान्वयन गरिनेछ,” उनले भने, “यो कार्यक्रम मार्फत थप २ लाख रोजगारी उपलब्ध गराउन ११ अर्ब ६० करोड बजेट व्यवस्था गरेको छु ।”
कोरोनाका कारण देशको श्रम बजारमा कार्यरत विदेशी कामदारहरू स्वदेश फर्किए पछि सिर्जना भएको रोजगारीको अवसर नेपालीले पाउने गरी सीप विकास, तालिम र प्रविधिको पहुँच पु-याउने प्रबन्ध मिलाएको उनले बताए । “सीप विकास तालिम तथा प्रशिक्षण संघ र प्रदेशस्तरमा सञ्चालनकालागि १ खबए बिनियोजन गरेको छु उनले भने यसबाट कम्तीमा ५० हजार व्यक्तिले रोजगारी प्राप्त गर्न सक्नेछन् । उनले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवम् तालिम प्रदायक संस्थाको सुदृढीकरण गरी आगामी वर्ष ७५ हजार व्यक्तिलाई सीपमूलक तालिम प्रदान गर्न ४ अर्ब ३४ करोड विनियोजन गरेको जानकारी दिए ।
शिक्षा
सरकारले मानव पुँजी निर्माण, सामाजिक रूपान्तरण र आर्थिक विकास सहितको आधुनिक समाज निर्माण गर्न शिक्षालाई मैले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष १ हजार ८ सय विद्यालय भवन र ३८ आंगिक क्याम्पस भवन पुनर्निर्माण, २ हजार ५ सय २० कक्षा कोठा, एक एक हजारको संख्यामा विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय र कम्प्युटर ल्याव स्थापना गर्ने सरकारी लक्ष्य छ ।
“शिक्षालाई प्राथमिककता राख्दै पूर्वाधार सामग्रीसहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छु,” मन्त्री खतिवडाले भने, “शिक्षा बिज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न १ खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड विनियोजन गरेको छु ।”
Comments
Post a Comment