पाँच महिनामा बजेटबाहिरै चार खर्ब माग
५ खर्ब ३२ अर्बको बजेट ल्याएको सरकारसँग बजेट कार्यान्वयनमा आएको ५ महिनामै करिव ४ खर्ब रुपैयाँ थप बजेट माग छ ।
सरकारी ढुकुटीको रकम खर्च गर्न नसकेर चौतर्फी दबाब खेपिरहेको सरकारलाई बजेटभन्दा बाहिरबाट ठूलो रकमको माग भएपछि सरकारलाई बजेट कार्यान्वयनमा थप चुनौती देखिएको छ । सरकारी खर्चको आय व्यय राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार हालसम्म जम्मा २०.१७ प्रतिशत कुल वजेट खर्च भएको छ । जसमध्ये चालूतर्फ २६.८३ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ९.२५ र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ जम्मा ८.४४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
सरकारी ढुकुटीको रकम खर्च गर्न नसकेर चौतर्फी दबाब खेपिरहेको सरकारलाई बजेटभन्दा बाहिरबाट ठूलो रकमको माग भएपछि सरकारलाई बजेट कार्यान्वयनमा थप चुनौती देखिएको छ । सरकारी खर्चको आय व्यय राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार हालसम्म जम्मा २०.१७ प्रतिशत कुल वजेट खर्च भएको छ । जसमध्ये चालूतर्फ २६.८३ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ९.२५ र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ जम्मा ८.४४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
बिहीबार व्यवस्थापिका संसद्को अर्थसमितिमा आयोजित बजेटसम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा अर्थसचिव डा. राजन खनालले बजेटमार्फत छुट्याइएको बजेट खर्च नगर्ने तर बजेटमा समावेश नभएका आयोजनाका लागि भन्दै थप बजेट माग हुने गरेको बताए । उनले भने, “हालसम्म जति बजेट खर्च भएको छ, त्यसकै हाराहारीमा गैर बजेट माग छ ।” उनले वजेट तयार गर्दा केही नभन्ने तर पछि थप वजेट माग्ने प्रवृत्ति ठिक नभएको भन्दै अन्य मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण समेत गराए । “गैर बजेट भनेको एकदमै अत्यावश्यक अवस्थामा माग गर्ने विषय हो तर त्यसको मर्मविपरीत पछिल्ला वर्षमा जसरी यसको माग हुन थालेको छ त्यो राम्रो होइन,” उनले भने । बजेट व्यवस्थापन भइसकेका योजना कार्यान्वयनमा जान नसकेको भन्दै विकासे मन्त्रालयहरूलाई स्रोत सुनिश्चितता नगरी बजेट माग्न बन्द गर्न सुझाव समेत दिए ।
उनले भने, “बजेटले जे भनेको छ त्यही गरौ छुट्याएको बजेट खर्च गरौं र बजेट कार्यान्वयनमा तदारूपता दिऊँ जसले हाम्रो खर्च बढाउन सहयोग गर्दछ ।” सो अवसरमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेट खर्च गराउन र बजेट खर्चलाई पादरर्शी बनाउन सांसदहरूसँग सहयोगको आग्रह गरे । उनले भने, “खर्च नहुनुका पछाडि धेरै कारण होलान् नियमावलीको गाँठो मन्त्रालयले फुकाउँछ, ऐन कानुनको गाठो फुकाउन सांसदहरूको सहयोग चाहिन्छ, सरकारलाई सहयोग गर्नुस् ।”
आर्थिक वर्ष सुरु भएको पाँच महिना बितिसक्दा पनि सरकार लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च गर्न असफल भएपछि प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थसमितिले मन्त्री खतिवडा सहित सबैजसो मन्त्रालयका सचिवहरूलाई बोलाएको थियो । सबै सचिवका सामुन्ने रहेका खतिवडालेबजेट कार्यान्वयनको सवालमा कर्मचारीहरू तर्सिएको आशंका गर्दै भने, “जायज कुराहरूको विषयमा काम गर्दा कर्मचारीतन्त्र तर्सिएको हो कि जस्तो लाग्छ, असल नियतले काम गर्दा कोही पनि तर्सिनु पर्दैन ।” अहिले भुक्तानीमा ढिलाइ भएको कारण खर्च कम देखिएको भन्दै मन्त्री खतिवडाले बजेट खर्चको बचाउ गरे ।
“खर्चको अवस्था संघमा मात्रै नभएर प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि कम भएको समेत छ मन्त्री खतिवडाले भने संघले निकासा गरेको रकम स्थानीय तहले खर्चhttps://www.karobardaily.com/news/economy/26986 नगर्दा पनि समस्या बढेको हो,” बैठकमा अर्थमन्त्री र मन्त्रालयका सचिवहरूले बजेट खर्चको भौतिक प्रगति अपेक्षित नभएपनि निरासाजनक भने नभएको बताएका छन् ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायत मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले रुख कटानको विषयमा पहिलेभन्दा केहि सरलीकृत भए पनि समय लाग्ने गरेको तथा अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयबीच एकीकृत रूपमा जान नसक्दा समस्या भएको बताए ।
बैठकमा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव माधव बेल्वासेले बजेट खर्च नहुनुको मुख्य कारण आयोजनाको संख्या, कार्यप्रगति र भौगोलिकताका आधारमा कर्मचारी र कार्यालयको संख्या पर्याप्त नहुनु रहेको बताए । ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव दिनेश घिमिरे मन्त्रालयको वास्तविक खर्च नदेखिएको तर्क गरे । छलफलमा सांसदहरूले बजेट खर्च नहुनुमा अर्थमन्त्रालय जिम्मेबार हुनुपर्ने भन्दै यसतर्फ ध्यान दिन अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
।
Comments
Post a Comment