४० हजार भौचरको तथ्यांकै गायब

निरु अर्याल
देशभरकै स्थानीय तहको लेखाप्रणाली व्यवस्थित गर्ने सर्भर ‘सूत्र’ बिग्रिएपछि ४० हजार भौचरको तथ्यांक गायव भएको छ । सरकारी निकायको आयब्यय राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार सूत्र बिग्रिँदा अद्यावधिक भएको मंसिर १२ देखि पुस ४ सम्मको २३ दिनको तथ्यांक हराएको हो । २३ दिनमा ७५३ वटै स्थानीय सरकार र सातै प्रदेश सरकारको ४० हजार भौचर हराएको र त्यसले समग्र वित्तीय सूचना प्रणाली थप समस्या देखिएको छ । यद्यपि महालेखाले हराएको सबै तथ्यांक सुरक्षित रहेको पनि दाबी गरेको छ ।
महालेखा नियन्त्रक गोपीनाथ मैनालीले सूत्रमा समस्या आएको तर केही दिनमै सबै तथ्यांक रिकभर भइसकेको बताए । उनले भने, “२३ दिनमा करिब ४० हजार भौचरको तथ्यांक हराएको हो, त्यसपछि हामीले सबै प्रक्रियाहरू अपनाएर यसलाई रिकभर गरिसक्यौं ।” सूत्रमा समस्या देखिएपछि अर्थ मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयदेखि ७५३ स्थानीय सरकारमा वित्तीय अपराध बढेको भन्दै त्रास फैलिएको छ ।
मैनालीका अनुसार सूत्रमा समस्या देखिएपछि सरकारले सावधानीका लागि थप निगरानी सुरु गरेको छ ।
अर्थमन्त्रीले पनि वित्तीय अपराधमा सरकार सचेत हुन सावधानी अपनाउनु भन्दै सबै मातहतका निकायलाई जिम्मेवार हुन निर्देशन दिइसकेका छन् । सूत्र ह्याक गर्ने ह्याकरको खोजी गर्न महालेखाले प्रहरी अनुसन्धान ब्यूरोमा निवेदन दिइसकेको र ब्यूरोले अनुसन्धान सुरु गरिसकेको महालेखाले जनाएको छ । “हामीलाई एक वर्षको तथ्यांक हरायो भनेर दुश्प्रचार गर्न खोजियो, तर २३ दिनको तथ्यांक हराएको हो । २३ दिनमा हराएको ४० हजार भौचरको सबै तथ्यांक अद्यावधिक भइसकेको छ र अहिले सामान्य अवस्थामा छ,” महालेखा नियन्त्रक मैनालीले भने ।
महालेखाको नियन्त्रणमा रहेको सफ्टवेयर सबनेसनल ट्रेजरी रेगुलेटरी एप्लिकेसन ‘सूत्र’ को गडबडीबारे प्रहरीले अनुसन्धान थालेको छ । सूत्रको सर्भरमा ह्याक भएपछि उत्पन्न समस्याले महालेखाका कर्मचारीहरू त्रासमा देखिएका छन् भने देशभरबाटै गुनसो बढ्न थालेको र जनप्रतिनिधिहरूले महालेखामाथि नै प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।
उत्पन्न समस्या र जोखिम निम्तिएपछि महालेखाको प्राविधिक टोली पनि सक्रिय बनेको छ । प्राविधिक टोलिमा संलग्न एक अधिकारीले कारोवारसँग भने, “यो समस्याले हाम्रो क्षमता र दक्षतामाथि प्रश्न उठाएको छ नेपालमा वित्तीय अपराधको जोखिम बढ्ने देखिएको छ यसमा सावधानी खोजिरहेका छौं ।” उनले ह्याकरको गिरोह नियन्त्रण बाहिर रहेको र जुनसुकै बेला पनि आक्रमण गर्न सक्ने भन्दै त्यसो हुन नदिन आफूहरूले निगरानी बढाएको बताए ।
सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पेफा) ले ०७५-०७६ बाट स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको सञ्चित कोष व्यवस्थापन गर्न सूत्र कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । २०७६ वैशाख २३ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले सबै स्थानीय तहमा सूत्र लागू गने निर्णय गरेसँगै सूत्र कार्यान्वयनमा आएको हो । सूत्रमा समस्या आएसँगै अनामनगरस्थित महालेखाको कार्यालयमा भिडभागसँगै गुनसोको चाङ बढ्न थालेको छ ।
के हो सूत्र ?
सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पेफा) को सहयोगमा महालेखा नियन्त्रककोको कार्यालयले सूत्र प्रयोगमा ल्याएको हो । यो नेपालका लागि नयाँ र नौलो प्रविधि हो । संघीयताको अभ्याससँगै नेपालमा सूत्र कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । अनलाइन प्रविधिमा आधारित यो प्रणाली सञ्चालनका लागि इन्टरनेट सुविधा अनिवार्य हुन्छ । सूत्रले तीनवटै सरकारबाट प्राप्त आर्थिक सूचना जस्तै आम्दानीलाई एउटा शीर्षकमा राख्नेदेखि खर्चका संरचनाहरू बनाउन सहयोग गर्छ । यो आफैंमा भने एउटा विद्युतीय सूचना प्रणाली हो ।

Comments

Popular posts from this blog

बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको कानुन आठ वर्षसम्म बनेन

सरकारको ढुकुटी ऋणात्मक

सार्वजनिक सम्पत्तिबारे सरकार नै बेखबर