राजधानीबाट इँटा उद्योग हटाउने तयारी
काठमाडौं, २० असार
वातावरणमा असर गरेको भन्दै सरकारले राजधानीमा सञ्चालित इँटा उद्योग हटाउने तयारी गरेको छ । साँघुरो बाटो, बाक्लो बस्ती र प्रदूषित वातावरणका कारण यस्ता उद्योगलाई राजधानीबाट हटाउन लागिएको हो ।
०६६ मा औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डले प्रारम्भिक परीक्षण गरी वनको दूरीभन्दा एक किलोमिटर टाढा यस्ता उद्योग दर्ता गर्न पाउने प्रावधान पारित गरेको थियो । गएको जेठदेखि यो निर्णयलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विचाराधीन अवस्थामा राखेको छ ।
इँटा उत्पादन गर्दा उत्पन्न हुने फोहोरले मानव स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर गर्ने, वातावरण प्रदूषित बनाउने र हिँड्डुल गर्नसमेत समस्या हुने देखिएपछि यस्ता उद्योगलाई बाक्लो बस्तीभन्दा टाढा राख्न खोजिएको स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार उपत्यकाबाहिरका इँटा व्यवसायीलाई विशेष सुविधा दिने र उपत्यकाभित्रका उद्यमीलाई थप सुविधा कटौती गरी सरकारले लिने राजस्वमा समेत कडाइ गरिनेछ ।
बोर्डको पछिल्लो निर्णयअनुसार दुई वर्षभन्दा पुराना कुनै पनि मेसिन इँटाभट्टामा राख्न पाइँदैन । महासंघको तथ्यांकमा राजधानीमा मात्रै १ सय ३ उद्योग वैधानिक रूपमा सञ्चालनमा छन् ।
२ करोड रुपैयाँसम्मको लगानी देखाएर उद्योग दर्ता गर्ने अनुमति पाएको घरेलु तथा साना उद्योग विभागले आवश्यक मापदण्डका आधारमा दर्ता गरिएको दाबी गरेको छ । प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण र आवश्यक मापदण्डका आधारमा दर्तामा कुनै रोक नलगाइएको विभागका निर्देशक गोकुलप्रसाद धितालले जानकारी दिए । उनले बाहिरका उद्योगलाई केही प्रोत्साहन दिने विषयमा सम्बन्धित निकायसँग छलफल भइरहेको जनाउँदै एक किलोमिटरभन्दा टाढा राख्ने विषयमा निर्णय हुन बाँकी रहेको बताए ।
इँटा उद्योग सञ्चालन गर्न राजधानी अत्यन्त जोखिमपूर्ण भएको र फराकिलो ठाउँको आवश्यकता पर्ने भएकाले यस्ता उद्योगलाई खुला ठाउँमा राख्न उत्तम हुने बोर्डको निष्कर्ष छ । व्यवसायीहरुले भने सरकारले दर्ता र नवीकरणमा समेत रोक लगाउन थालेपछि उद्योग सञ्चालनमा समस्या परेको बताउँदै आएका छन् ।
राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताले जस्तोसुकै जोखिम ठाउँमा उद्योग सञ्चालन गर्न पाउने तर राजस्व तिर्ने र नियम कानुनमा बस्न चाहने उद्योगलाई सरकारले उपेक्षा गरेको आरोप नेपाल इँटा व्यवसायी महासंघले लगाएको छ ।
सरकारसँगै फेरिने नीतिले उद्योग दर्ता र नवीकरणमा कठिनाइ भइरहेको जनाउँदै महासंघ अध्यक्ष महेन्द्रबहादुर चित्रकारले सरकारले अघोषित रूपमा हटाउने नीति अघि सारेको जिकिर गरे । “घोषित रूपमा हटाउने कुनै नीति बनाएको छैन,” उनले भने, “सरकारको यस्तै रवैया हो भने इँटाभट्टा आफैं राजधानीबाट हट्छन् ।”
उनका अनुसार राजनीतिक अस्थिरता, घरजग्गाको कारोबारमा गिरावट र विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीका कारण इँटा उद्योग चर्को मारमा परेका छन् । “यस्ता उद्योग राजधानीमा सञ्चालन हुन सक्दैनन् भन्ने हामीले पनि महसुस गरेका छांै,” अध्यक्ष चित्रकारले भने,“तर दर्ता र नवीकरण गर्दा सम्बन्धित निकायबाटै हामीलाई विभेद गरिन्छ ।”
वातावरणमा असर गरेको भन्दै सरकारले राजधानीमा सञ्चालित इँटा उद्योग हटाउने तयारी गरेको छ । साँघुरो बाटो, बाक्लो बस्ती र प्रदूषित वातावरणका कारण यस्ता उद्योगलाई राजधानीबाट हटाउन लागिएको हो ।
०६६ मा औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डले प्रारम्भिक परीक्षण गरी वनको दूरीभन्दा एक किलोमिटर टाढा यस्ता उद्योग दर्ता गर्न पाउने प्रावधान पारित गरेको थियो । गएको जेठदेखि यो निर्णयलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विचाराधीन अवस्थामा राखेको छ ।
इँटा उत्पादन गर्दा उत्पन्न हुने फोहोरले मानव स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर गर्ने, वातावरण प्रदूषित बनाउने र हिँड्डुल गर्नसमेत समस्या हुने देखिएपछि यस्ता उद्योगलाई बाक्लो बस्तीभन्दा टाढा राख्न खोजिएको स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार उपत्यकाबाहिरका इँटा व्यवसायीलाई विशेष सुविधा दिने र उपत्यकाभित्रका उद्यमीलाई थप सुविधा कटौती गरी सरकारले लिने राजस्वमा समेत कडाइ गरिनेछ ।
बोर्डको पछिल्लो निर्णयअनुसार दुई वर्षभन्दा पुराना कुनै पनि मेसिन इँटाभट्टामा राख्न पाइँदैन । महासंघको तथ्यांकमा राजधानीमा मात्रै १ सय ३ उद्योग वैधानिक रूपमा सञ्चालनमा छन् ।
२ करोड रुपैयाँसम्मको लगानी देखाएर उद्योग दर्ता गर्ने अनुमति पाएको घरेलु तथा साना उद्योग विभागले आवश्यक मापदण्डका आधारमा दर्ता गरिएको दाबी गरेको छ । प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण र आवश्यक मापदण्डका आधारमा दर्तामा कुनै रोक नलगाइएको विभागका निर्देशक गोकुलप्रसाद धितालले जानकारी दिए । उनले बाहिरका उद्योगलाई केही प्रोत्साहन दिने विषयमा सम्बन्धित निकायसँग छलफल भइरहेको जनाउँदै एक किलोमिटरभन्दा टाढा राख्ने विषयमा निर्णय हुन बाँकी रहेको बताए ।
इँटा उद्योग सञ्चालन गर्न राजधानी अत्यन्त जोखिमपूर्ण भएको र फराकिलो ठाउँको आवश्यकता पर्ने भएकाले यस्ता उद्योगलाई खुला ठाउँमा राख्न उत्तम हुने बोर्डको निष्कर्ष छ । व्यवसायीहरुले भने सरकारले दर्ता र नवीकरणमा समेत रोक लगाउन थालेपछि उद्योग सञ्चालनमा समस्या परेको बताउँदै आएका छन् ।
राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताले जस्तोसुकै जोखिम ठाउँमा उद्योग सञ्चालन गर्न पाउने तर राजस्व तिर्ने र नियम कानुनमा बस्न चाहने उद्योगलाई सरकारले उपेक्षा गरेको आरोप नेपाल इँटा व्यवसायी महासंघले लगाएको छ ।
सरकारसँगै फेरिने नीतिले उद्योग दर्ता र नवीकरणमा कठिनाइ भइरहेको जनाउँदै महासंघ अध्यक्ष महेन्द्रबहादुर चित्रकारले सरकारले अघोषित रूपमा हटाउने नीति अघि सारेको जिकिर गरे । “घोषित रूपमा हटाउने कुनै नीति बनाएको छैन,” उनले भने, “सरकारको यस्तै रवैया हो भने इँटाभट्टा आफैं राजधानीबाट हट्छन् ।”
उनका अनुसार राजनीतिक अस्थिरता, घरजग्गाको कारोबारमा गिरावट र विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीका कारण इँटा उद्योग चर्को मारमा परेका छन् । “यस्ता उद्योग राजधानीमा सञ्चालन हुन सक्दैनन् भन्ने हामीले पनि महसुस गरेका छांै,” अध्यक्ष चित्रकारले भने,“तर दर्ता र नवीकरण गर्दा सम्बन्धित निकायबाटै हामीलाई विभेद गरिन्छ ।”
Comments
Post a Comment