अघिल्लो वर्षकै सुविधा पाएनन् उद्योगले

      निरू अर्याल
काठमाडौं, १४ साउनगत वर्षको बजेटले ठूला उद्योगलाई दिने भनिएका सुविधा

•     ५ सयभन्दा बढीलाई रोजगारी दिने उद्योगसम्मको सडक कालोपत्रे
•      त्यस्ता उद्योगमा स्वास्थ्यकर्मीसहित स्वास्थ्यचौकी
•     उद्योगको सुरक्षाका लागि हातहतियारसहित प्रहरी बिट
•      भारतबाहेक तेस्रो मुलुक निर्यात गर्ने उद्योगलाई नगद सहुलियत

सरकारले गत वर्ष ठूला उत्पादनमूलक उद्योगलाई दिने घोषणा गरेका सुविधा अझै कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । ठूला उद्योगलाई सेवा र सुविधा दिने सम्बन्धमा सरकारी निकायले कार्यविधि र मापदण्ड बनाउन ढिलाइ गर्दा उद्योगहरू सुविधाबाट वञ्चित भएका हुन् । बजेट भाषणमा सुविधा दिने घोषणा गरी कार्यान्वयनै नगर्ने प्रवृत्तिले सरकारप्रति विश्वास गुमेको निजीक्षेत्रको भनाइ छ ।
सरकारले गत वर्षको बजेटमा ५ सयभन्दा बढी नेपालीलाई रोजगारी दिने उत्पादनशील उद्योगलाई उपस्वास्थ्य चौकीसरहको स्वास्थ्य संस्था उपलब्ध गराउने, सुरक्षाको प्रबन्धका लागि हातहतियारसहित कम्तीमा पाँच जना प्रहरी रहनेगरी प्रहरी बिट स्थापना गर्ने, १ सयभन्दा बढी नेपालीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने सबै उत्पादनशील उद्योगको परिसरसम्म सडक कालोपत्रे गर्ने घोषणा गरेको थियो । चालू आवको बजेटमार्फत सरकारले औद्योगिक क्षेत्रलाई शान्तिक्षेत्र घोषणा गरेको छ ।
उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी व्यवस्था गरिए पनि अहिलेसम्म सुविधाबारे मन्त्रालयले स्पष्ट खाका बनाउन सकेको छैन । बजेटले उत्पादनशील उद्योग वा होटलले औद्योगिक÷व्यावसायिक प्रायोजनका लागि एक ट्यांकरमा नघटाई नेपाल आयल निगमबाट सोझै डिजेल खरिद गर्न चाहे निगमको डिलर मूल्यमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरेको छ । सरकारले निजीक्षेत्रको पहलमा यस्ता उद्योगलाई सेवा–सुविधा दिने भनिए पनि सरकारसँग यस्ता उद्योग के–कति छन् भन्ने तथ्यांकै छैन । यद्यपि निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको तथ्यांकअनुसार घोषित सुविधा प्राप्त गर्ने मापदण्डभित्र १ सय २ उद्योग पर्छन् ।
गत वर्षको बजेटले ल्याएका सेवा–सुविधा चालू आवको बजेट आउनुपूर्वै कार्यान्वयन हुनुपर्ने थियो । बजेटले निर्यात गरेर प्राप्त गरेको परिवत्र्य विदेशी मुद्रा बैंकमा दाखिला भएको प्रमाणका आधारमा निर्यात गर्ने उद्योगलाई २ प्रतिशत बराबरको नेपाली रुपैयाँ नगद प्रोत्साहन दिने व्यवस्था पनि गरेको थियो । वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले यसमा मूल्य अभिवृद्धिको मापदण्ड अझै तय गर्न सकेको छैन । नगद सहुलियत असार मसान्तभित्रै पाउनुपर्ने व्यवसायीको भनाइ छ ।
“बजेटले गरेका व्यवस्था र सुविधा जायज भए पनि सरकारी ढिलासुस्तीका कारण यसमा अन्योल छाएको छ,” महासंघका उपाध्यक्ष पशुपति मुरारकाले भने, “सरकारको कार्यान्वयन पक्ष एकदमै फितलो छ । सरकारले प्रत्येक वर्ष बजेटमा उद्योग–व्यवसायलाई विशेष सेवा–सुविधा दिने भनेर सम्बोधन गर्छ तर कहिल्यै कार्यान्वयन गर्दैन ।”
उनले निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि सरकारले गर्ने घोषणा कार्यान्वयनमा सम्बन्धित निकायले नै आलटाल गर्ने गरेको आरोप लगाउँदै सरकारको यही रवैयाले निजीक्षेत्र अप्ठ्यारोमा परेको बताए । “सरकारले उद्योगलाई दिने सेवा–सुविधा भनेको बजेटको नारा मात्रै हो, यस्तो रवैयाबाट आशा गर्ने ठाउँ छैन,” उनले भने ।
अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार केशव आचार्यले पनि सम्बन्धित निकायको ढिलासुस्तीले सुविधा कार्यान्वयनमा समस्या आएको बताए । गत वर्षको बजेटले घोषणा गरेका सुविधा कार्यान्वयनका लागि उद्योग मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिँदै उनले भने, “ढिलो भए पनि कार्यान्वयनमा भने आउँछ ।”