Tuesday, August 2, 2011

औद्योगिक नीति कार्यान्वयन इज्जतको सवाल हो



शंकरप्रसाद कोइराल
सचिव, उद्योग मन्त्रालय
२५ वर्षअघि उद्योग मन्त्रालयको शाखा अधिकृतबाट सरकारी जागिर सुरु गरेका शंकरप्रसाद कोइरालाले अहिले त्यही मन्त्रालयमा सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । यसअघि अर्थमन्त्रालयको वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा, एसियाली विकास बैंक, पर्यटन, ऊर्जा, सञ्चार, जलस्रोत र नेपाल ट्रस्टको कार्यालय गरी विभिन्न पद र विषयगत मन्त्रालयमा भूमिका निर्वाह गरेका कोइराला वैदेशिक सहायता परिचालन, पर्यटन र जलस्रोतको क्षेत्रमा गरेको कामबाट आफू सन्तुष्ट भएको बताउँछन् । उनले मुलुकको औद्योगिक अवस्थामा सुधार गर्न विद्यमान ऐन, नीति र सरकारी कामको पारदर्शिता पहिलो सर्त भएको तर्क गर्छन् । पछिल्लो समय उद्योग मन्त्रालय ‘लो प्रोफाइल’ मा चलिरहेको स्वीकार गर्ने कोइराला यसको छवि औद्योगिक क्षेत्रको छविसँगै जोडिएको बताउँछन् । मुलुकको औद्योगिक वातावरणमा सुधार गर्दै औद्योगिक क्षेत्रमा निजी र वैदेशिक लगानी भिœयाउने विषयमा मन्त्रालयले गरिरहेका काम–कारबाहीका विषयमा कारोबारका अर्थतन्त्र ब्युरो प्रमुख कमला थापा र संवाददाता निरु अर्यालले गरेको कुराकानीः
औद्योगिक वातावरण सुधारका लागि मन्त्रालयले के गर्दैैछ यतिबेला ?
देशको औद्योगिक उत्पादन अभिवृद्धि गर्ने र लगानीमैत्री वातावरण तय गर्ने मन्त्रालयको मूलभूत उद्देश्य हो, यसैमा मन्त्रालय केन्द्रित छ । यतिबेला हामी दुईवटा अभियानमा लागेका छौं । पहिलो– नीतिगत सुधारका कार्यक्रम अघि बढाउने र दोस्रो– कार्यान्वयनमा ल्याउने । सरकारले नयाँ औद्योगिक नीति २०६७ पारित गरिसकेको छ । यसले १८ वर्षको पुरानो इतिहासलाई प्रतिस्थापन गरेको छ । त्यसलाई कानुनमा रुपान्तरण गर्ने प्रक्रियामा छौं । नीति जबसम्म लागू हँुदैन, तबसम्म कानुनको रूपमा अनुवाद गर्न सकिँदैन । त्यसलाई कानुनी रूपमा अघि बढाउन खोजिएको छ । त्यसैगरी विदेशी लगानी नीति २०६८ को मस्यौदा तयार हुँदैछ । नीतिगत सुधारमा यी दुइवटा काम हुँदैछन् । कानुनी सुधारलाई पनि सँगसँगै अघि बढाएका छौं । औद्योगिक व्यवसाय ऐन संसद्मा जाने तयारीमा छ, विशेष आर्थिक ऐन गइसकेको छ । विदेशी लगानी नीति २०६८ आउँदैछ । त्योअन्तर्गत रहेर विदेशी लगानी ऐन तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०६८ ल्याउन लागेको हुनाले हामी नीतिगत र कानुनी रूपमा तदारुकताका साथ काम गरिरहेका छौं । साथै, सरकारले अहिलेको बजेटमा बृहत स्तरको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । यो आर्थिक वर्षभित्र लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्न हामी अघि बढेका छौं ।
औद्योगिक नीतिले सम्बोधन गरेका कतिपय व्यवस्थाहरू ऐनमा राख्न र कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिने खालका छन् भनिएको छ नि !
यसलाई कार्यान्वयन गर्ने विषयमा उद्योग मन्त्रालय अघि बढेको भए पनि निजी क्षेत्रको पर्याप्त सहभागिता र समर्थन छ । नीतिमा निजी क्षेत्रका माग सुनुवाइ भएका छन् र निजी क्षेत्रले पनि स्वामित्व ग्रहण गरेको अवस्था छ । त्यसैले यसको कार्यान्वयनमा समस्या आउँछजस्तो लाग्दैन । औद्योगिक नीतिले गरेका कतिपय व्यवस्था अरु ऐनसँग बाझिएमा औद्योगिक नीति र यसअन्तर्गत बन्ने ऐन नै प्रमुख हुने गरी मूल ऐनकै रूपमा राख्ने सोच बनाएका छौं । यसबाट उद्योगी–व्यवसायीले राज्यले दिएका सेवा–सुविधालाई भरपूर उपयोग गर्न सकून् । औद्योगिक नीति कार्यान्वयन गराउनु उद्योग मन्त्रालयको इज्जतको सवाल पनि हो ।
औद्योगिक नीति बनाउने सवालमा निजी क्षेत्रसँग कुनै मतभेद रहेन तर श्रमिक समस्याका बारेमा त मतभेद छ नि ! श्रमिकका समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ?
औद्योगिक नीति २०६७ ले ‘नो वर्क नो पे’ को सिद्धान्त अवलम्बन गरेको छ । यसलाई श्रम ऐनसँग नबाझिने गरी सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि मान्यता हो । यो विषय श्रमसँग मेल खाने भएकोले यसलाई औद्योगिक व्यवसाय ऐनले गर्ने कि श्रम ऐनले सम्बोधन गर्ने भन्नेमा निर्णय लिन बाँकी छ  । यो विषय श्रमतिरबाटै सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने पनि छ । श्रमिकले काम नगरेको अवधिमा सिद्धान्ततः तलब–भत्ता दिनु पर्दैन भन्ने अवधारणालाई राज्यले स्वीकृत गरिसकेको छ । यो विषयमा मन्त्रालयले छिट्टै निष्कर्ष निकाल्नेछ ।
श्रमको विषयमा टे«ड युनियनले विरोध गरिरहेका छन् । यो समस्यालाई मन्त्रालयले कसरी हेरिरहेको छ त ?
श्रम ऐनहरू संसारमै उत्कृष्ट मानिन्छन् । हाम्रो श्रम ऐन बलियो पनि छ । हाम्रो संविधानले टे«ड युनियनलाई पनि मानेको अवस्था छ । श्रमिकका हक–अधिकारलाई सुरक्षित गरेको छ । श्रमको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि–अभिसन्धिहरूमा समेत सम्झौता भएकोले हामीले प्रत्यायोजन गरेको नियम–कानुन हुबहु रूपमा यही ऐनबाट कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुरामा म पनि विश्वस्त छैन । तर, राज्यले पहिलो पटक यही ऐनलाई स्वीकार गरेकोले केही सकारात्मक देखिएको छ ।
कामदारहरू त ‘नो वर्क नो पे’ मा सहमत छैनन नि !
तीन महिनाअघि मात्रै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्ससहित नेपालका प्रमुख टे«ड युनियनहरू बसेर त्रिपक्षीय सम्झौता भइसकेको छ । त्यसमा पनि यो सिद्धान्त अवलम्बन गरिएको छ । विकासमा अघि बढ्न औद्योगिक सम्बन्ध ठूलो कुरा हो । यसका दीर्घकालीन फाइदाहरू पनि छन् ।
गत वर्षको बजेटले दिएका सुविधाहरू अहिलेसम्म किन कार्यान्वयन हुन नसकेका हुन् ?
बजेट वक्तव्यमा दुई किमिमका कार्यक्रम हुन्छन् । सरकारले गत वर्ष सम्बोधन गरेका सुविधाहरू नीतिमा मात्र समावेश गरिएकाले कार्यान्वयन हुन नसकेका हुन् । कतिपय विषय नीतिमा सम्बोधन हुने तर बजेट नछुट्टाइने हुँदा त्यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन नसकेका हुन् । जुन विषयमा बजेट छुट्ट्याइएको छ, ती विषय कार्यान्वयनको चरणमा छन् । नीति जुन आयो, त्यसलाई कार्यन्वयनमा लैजानैपर्छ भन्ने कुरालाई राज्यले मनन गरिसकेको छ । कार्यान्वयन गर्ने सवालमा पनि तीव्र रूपमा अघि बढिसकेको छ । जस्तोः अहिलेको बजेटमा महिला उद्यमशीलता, प्रविधि हस्तान्तरण, हस्तकला ग्राम वस्तु विकास केन्द्रजस्ता विषयमा बजेट प्राप्त भइसकेको छ । त्यसैले यसपटकको बजेटले ल्याएका सुविधाहरू कार्यान्वयनमा आउँछन् भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।
उद्योग मन्त्रालयमा भएको ढिलासुस्तीका कारण बजेटले व्यवस्था गरेका कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेनन् भन्ने आरोप छ नि !
सरकारी निकायको कार्यविभाजनमा केही द्विविधा देखिए पनि लगानीको वातावरण, औद्योगिक प्रवद्र्धनजस्ता विषयमा दिने सेवा र सुविधा सम्बन्धमा परिस्थिति नै असहज छ । तर, निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन । २५ वर्षअघि मैले यसै मन्त्रालयबाट करिअर सुरु गरेको हो । त्यतिबेला यही मन्त्रालयअन्तर्गत २८ वटा सरकारी संस्थान थिए । ती सबै नाफामा थिए । त्यतिबेला उद्योग मन्त्रालयको प्रोफाइल अन्य मन्त्रालयको भन्दा माथि थियो । हाम्रो औद्योगिक नीति चीन र भारतको भन्दा बलियो थियो । अहिले राजनीतिक अस्थिरताका कारण औद्योगिक वातावरण बिग्रेकोले उद्योग मन्त्रालयको प्रोफाइल तल गएको सत्य हो ।
उदारीकरणको प्रभाव औद्योगिकीकरणमा पर्दै गएको अवस्थामा मुलुक द्वन्द्वबाट गुज्रियो । औद्योगिक पूर्वाधारका विषयमा राज्यले ध्यान दिन सकेन । लगानीमैत्री वातावरण हुन सकेन । विदेशी लगानी पनि घट्दै गयो । पछिल्लो समय श्रम समस्या कडीको रूपमा रह्यो ।
यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनको घोषणा गर्नुभएको छ, यसको प्रमुख उद्देश्य के हो ?
अहिले हामी संक्रमणकालबाट गुज्रिरहेका छौं तर पनि अवस्था छैन भनेर लगानीका विषयमा चुप लाग्दै बस्यो भने र हामी अझ खस्किँदै जान्छौं ।र्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनको घोषणा गर्नुभएको छ, यसको प्रमुख उद्देश्य के हो रु अहिले हामी संक्रमणकालबाट गुज्रिरहेका छौं तर पनि अवस्था छैन भनेर लगानीका विषयमा चुप लाग्दै बस्यो भने र हामी अझ खस्किँदै जान्छौं ।
कहिलेसम्म सम्मेलन आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ ?
यसै वर्षभित्र गर्ने तयारीमा छौं । यहाँको तयारीभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रचार–प्रसारको आवश्यकता छ । यसका लागि ठूलै तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले आठ–दश महिनाको समय छुट्ट्याएका छौं । सरकारले यसअघि सन् १९९८ मा पनि विदेशी लगानी भिœयाउन यस्तो सम्मेलन गरेको थियो । त्यसैको निरन्तरतास्वरूप हामीले यो कार्यक्रम घोषणा गरेका हांै ।
गत वर्ष उद्योग मन्त्रालयले कामै नगरेको गुनासो छ । यसपटक यो गुनासो आउन नदिन के गर्दै हुनुहुन्छ ?
अहिले नीतिगत सुधारको योजना र कानुनी पारदर्शितालाई अघि बढाएका छौं । औद्योगिक पूर्वाधारको विकासमा पनि हामीले दुईवटा काम गरेका छौं । विशेष आर्थिक क्षेत्रको काम अघि बढाएका छौं । त्यस्तै, पछिल्लो समय सिमेन्ट उद्योगमा व्यवसायीहरूको उत्साह देखिएको छ । उदाहरणकै लागि भन्ने हो भने ११ वटा सिमेन्ट उद्योग निर्माणाधीन अवस्थामा छन्, १० वटा उद्योग पाइपलाइनमा छन् । ९७ प्रतिशत कच्चापदार्थ नेपालकै प्रयोग गर्ने उद्योगमा मोटरबाटो र बिजुुली पु¥याइदिने सम्झौता भएको छ किनभने स्वदेशी कच्चापदार्थ प्रयोग गर्ने र स्वदेशीले नै रोजगारी पाउने भएकाले यसपटक हामीले सिमेन्ट उद्योगलाई प्राथमिकतामा पारेका छौ । राज्यले नयाँ उद्योग खोल्ने र लगानी गर्ने अवस्था छैन । उद्योग मन्त्रालयको अहिलेको प्रमुख काम ऐन ल्याउने र औद्योगिक वातावरणका लागि पहल गर्ने हो ।
यो वर्ष तपाईंले कुन कुरालाई प्राथमिकतामा राख्नुभएको छ ?
यो वर्ष उद्योग मन्त्रालयले पाँच वटा कुरालाई क्रमबद्ध रूपबाट कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सबैभन्दा पहिले औद्योगिक व्यवसाय ऐन ल्याउने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । त्यसले नै उद्योग मन्त्रालयको छवि बनाउने र सामथ्र्य देखाउने हो । दोस्रोमा विदेशी लगानी नीति, तेस्रोमा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, चौथोमा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) स्थापना र पाँचौंमा लगानी सम्मेलनलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं ।
बजेटले गरेको व्यवस्था, औद्योगिक र लगानीको वातावरणका विषयमा निजी क्षेत्र आश्वस्त हुन सकेको छैन । कसरी विश्वासमा लिनुहुन्छ ?
उद्योग मन्त्रालयको छविमा यो कुरा पनि पर्छ । उद्योग क्षेत्र विकासको विषयमा उद्योग मन्त्रालयले एक्लैले गरेर हुँदैन । कतिपय कुरामा क्षेत्रगत मन्त्रालयको सहयोग चाहिन्छ । भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको सहयोगबिना हामी सिमेन्ट उद्योगमा बाटो पु¥याउन सक्दैनौं । नयाँ नीतिअनुसार आयकर, भन्सार, आयात–निर्यातको सुविधा दिइएको अवस्था छ । ती सबै उद्योग मन्त्रालयले मात्र गरेर हुन्छ त ? भन्ने प्रश्न आउनसक्छ । नीति बनेर र सरकारले स्वीकृति पनि गरेर लागू भइसकेको हुनाले  ती विषय हुबहु कानुनमा आउँछन् भन्ने आधार सिर्जना भएको छ । पहिलो कुरा कानुन नै हो । अहिले यसको मस्यौदाको तयारी भइरहेको छ । कानुन, श्रमसम्बन्धी समस्या, नीतिगत र कानुनी विषयमा उद्योग मन्त्रालयले वातावरण बनाउनेछ ।
फेरि हिउँद सुरु भएपछि उद्योगहरू ऊर्जा संकटले समस्यामा पर्छन्, त्यसको कसरी समाधान हुन्छ ?
यो तत्कालको समस्या होइन, पहिलेदेखि नै भोगिआएको हो । यसका लागि ठूला जलविद्युत् परियोजना बन्नुपर्छ या बिजुली आयात गर्न सक्नुपर्छ । विद्युत् उत्पादनको कुरा गर्दा पोहोर साल ८ मेगावाट बिजुली थपियो, गत वर्ष ४ मेगावाट । यो वर्ष पनि थपिने अवस्था छैन, आयात गर्ने बाटो पनि छैन । यो वर्ष ठूलो क्षमताको ट्रान्समिसन लाइन बनाउन सकियो भने आयात सजिलो हुन्छ र केही हदसम्म समस्या समाधान हुनसक्छ । मेरो विचारमा अझै डेढ वर्षसम्म हामीले पर्याप्त बिजुली पाउन असम्भव छ । तर, महत्वपूर्ण विषय भनेको यसका लागि वातावरण बनाउँदै लैजानु हो । त्यसमा सरकार लागिपरेको छ । तर हाम्रो समस्या के हो भने देश विगत केही वर्षदेखि उद्योगको बढावा गर्नुभन्दा आयातमा निर्भर छ । यो मुलुकका लागि दीर्घकालीन रूपमा लाभदायक होइन । सियोदेखि सयपत्रीसम्म आयात गरेर देश कहिलेसम्म चल्ने ? स्वदेशी उत्पादनलाई बढावा दिएर आयात प्रस्तिस्थापन गर्न सकियो भने मात्र देशको औद्योगिक उत्पादनमा केही राहत मिल्नेछ ।
www.karobardaily.com

No comments:

Post a Comment