संविधानको पर्खाइमा लगानी वर्ष

निरु अर्याल काठमाडौं, १६ पुस- सरकारले जनतालाई पटक–पटक दिएको प्रतिबद्धतालाई पूरा गर्न नसकेपछि लगानी वर्षसमेत अन्योलमा परेको छ । संविधान नबन्दा विकास निर्माणका कामले तीव्रता पाउन नसकेपछि सरकारले घोषणा गर्न लागेको लगानी वर्ष अन्योलमा परेको हो । संविधान आएपछिको समयमा लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न र वातावरणमा सुधार देखाउन भन्दै सरकारले वर्ष ०७२÷०७३ लाई लगानी वर्ष घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ । संविधान जारी हुने समय नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक दलहरूको सम्बन्ध चिसिँदै गएकाले संविधान बन्ने सम्भावना भने न्यून देखिएको छ । “संविधानपछिको वर्षलाई हामी लगानी वर्ष घोषणा गर्न खोजेका हौं,” उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले भने । उनले संविधान बनेपछि बाहय लगानीकर्तामा सकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकाले पनि लगानी वर्ष मनाउने तयारी गरिएको बताए । “संविधान बनेपछि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने छ,” उनले भने, “त्यसपछि लगानीकर्ताहरू आकर्षित हुनेछन् ।” उनका अनुसार लगानी वर्षको घोषणाले पर्याप्त वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सकिने र विकास निर्माणका कार्यले प्राथमिकता पाउने भएकाले सरकार लगानी वर्ष मनाउने तयारीमा जुटेको छ । सरकारले अघिल्लो वर्ष सन् २०१२÷२०१३ लाई पनि लगानी वर्ष घोषणा गरेको थियो । तर, पर्याप्त तयारी बिनानै लगानी वर्ष घोषणा गरिएकाले सरकारको चाहनाअनुरूप लगानी आउन सकेको थिएन । यसअघि घोषित लगानी वर्षले अपेक्षित सफलता पाउन नसकेपछि पूर्वाधारको तयारी गरेरमात्र लगानी वर्षको घोषणा गरिनुपर्ने निजी क्षेत्रको ठहर छ । “राजनीतिक अस्थिरता, ऐन कानुनमा सुधार र बन्द, हड्तालका समस्याको समाधान नहुँदासम्म जति वर्ष मनाए पनि त्यसको कुनै औचित्य देखिँदैन,” नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पशुपति मुरारकाले भने, “यसका लागि आवश्यक संयन्त्र बनाउनु आवश्यक छ ।” उनले निजी क्षेत्रलगायत आमजनता संविधानको पर्खाइमा रहेको बताए । “हामी संविधानको पखाईमा छांै, संविधान आएपछि आर्थिक समृद्धिका ढोकाहरू खुल्नेछन् भन्नेमा निजी क्षेत्र विश्वस्त छ ।” सरकारले अघिल्लो वर्ष निजी क्षेत्रको सहकार्यमा लगानी वर्षको घोषणा, लगानी सम्मेलनलगायतका विभिन्न कार्यक्रम गर्ने बताएको थियो । तर, राजनीतिक संकट गहिरिँदै गएपछि स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरू निरुत्साहित हुँदै गएपछि लगानी बर्ष घोषणामा सिमित बनेको थियो । “जतिसुकै हार गुहार गरे पनि अहिलेको अवस्थामा हामीले चाहेको संविधान हो, मुरारका भन्छन्, “हाल संशोधनमा रहेका ३ दर्जन ऐन कानुनहरूलाई छिटोभन्दा छिटो मूर्तरूप दिएमा लगानी वर्षको घोषणा नै गर्नुपर्दैन, लगानी आइहाल्छ ।” राजनीतिक स्थिरता भएमा मात्र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालमा लगानी गर्न चाहने भन्दै सरकारले उनीहरूलाई निरुत्साहित पार्न नहुने उनले बताए । संविधान निर्माण भएपश्चात् आव ०७२÷७३ लाई वैदेशिक लगानी वर्षको रूपमा घोषणा गरी वैदेशिक लगानीकर्ताहरूको बीचमा लगानी आह्वान गर्ने प्रयोजनका लागि वैदेशिक लगानी भेला (इन्भेस्टमेन्ट फोरम) को समेत आयोजना गर्ने सरकारको तयारी छ । यसैगरी पर्याप्त लगानी बिना विकास निर्माणका कार्यले तीव्रता नपाउने भन्दै विदेशी लगानी नीतिलाई स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको उद्योगमन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयकी प्रवक्ता यामकुमारी खतिवडाले वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्न उद्योग विभागको मातहतमा विशेष युनिट गठन गरिएको जानकारी दिइन् । “विदेशी लगानी भिœयाउन आवश्यक संयन्त्रको तयारीमा छौं,” उनले भनिन्, “लगानीकर्तालाई उपलब्ध गराइने सेवा तथा सुविधाहरू एकै ठाउँबाट प्रवह गर्न एकल बिन्दु सेवा पनि छिट्टै सुरु गर्ने छौं ।”