Tuesday, June 7, 2016

स्वदेशी वस्तुको उपयोग नै आत्मनिर्भरताको ठूलो कडी हो

श्यामप्रसाद गिरी 
वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ
अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने घरेलु तथा साना उद्योग यतिबेला भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण उठ्नै नसक्ने गरी थला परेका छन् । यस्ता उद्योगको विकासबिना मुलुक समृद्ध बन्न नसक्ने भनिए पनि कार्यान्वयनको सवालमा निजी क्षेत्र, सरकार र राजनीतिक दलहरूले यसलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिँदैन । ऐन–कानुन पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा कैयौं सम्भावनायुक्त उद्योग स्थापित हुनुको सट्टा विस्थापनको बाटोमा धकेलिएको नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्यामप्रसाद गिरी बताउँछन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर उनी विज्ञानमा स्नातक र इन्जिनियरिङमा (बीई) उत्तीर्ण हुन् । घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक भएर काम गरिसकेका उनसँग निजी क्षेत्र र सरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा काम गरेको अनुभव छ । पेसाले आफूलाई इन्जिनियर बताउने उनी इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी, आधा दर्जनभन्दा बढी सहकारीमा आबद्ध छन् । निनान्स कलेक्सन, त्रिचन्द्र कार्पेट उल इन्ड्रस्टिज, समृद्ध डेरी उद्योगका सञ्चालकसमेत रहेका उनले अमेरिकामा पनि व्यवसाय विस्तार गरेका छन् । २ दशकयता नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघमा आबद्ध उनी महासंघको आसन्न २३औं महाधिवेशनपछि अध्यक्ष हुने निश्चितजस्तै छ । प्रस्तुत छ, भूकम्प र नाकाबन्दीपछिको अवस्था, साना उद्योगको सम्भावनालगायत विषयमा गिरीसँग कारोबारकर्मी निरु अर्यालले गरेको कुराकानी :
घरेलु तथा साना उद्योगको समग्र अवस्था अहिले कस्तो छ ?
साना तथा घरेलु उद्योगको अवस्था अत्यन्त नाजुक छ । दर्ता प्रक्रियालाई हेर्ने हो भने १ लाख ९२ हजार उद्योग नवीकरण भएका छन् तर तीमध्ये ३०–४० हजार मात्र सक्रिय रूपमा सञ्चालनमा छन् । अरू उद्योग दर्ता भएका छन् तर राज्यको नीति, बैंकको चर्को ब्याज, ऊर्जा संकटका कारण चलाउन समस्या छ । तापनि, औद्योगिक क्षेत्रले ओगटेको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमध्ये लघुघरेलु तथा साना उद्योगले करिब ९० प्रतिशत योगदान दिएको छ । औद्योगिक क्षेत्रको रोजगारको ७० प्रतिशत र निर्यातको पनि ७० प्रतिशत नै योगदान लघुघरेलु तथा साना उद्योगकै छ । औद्योगिक क्षेत्रमा गरिएको लगानीको ४० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको भए पनि लम्बिँदो संक्रमणकालसँगैका विभिन्न समस्याले गर्दा भएका स्रोतसाधनको पनि उपयोग पनि यो क्षेत्रले गर्न सकेको छैन ।
भूकम्प र नाकाबन्दीकोे असरले यी उद्योगलाई कत्तिको असर पार्यो ?
वैशाखको विनाशकारी भूकम्पपछि औद्योगिक क्षेत्रमा जे जति क्षति भएको छ त्यो बढी मात्रामा साना उद्योगमै भएको छ । यसलाई कसैले पनि हचुवामा लिन मिल्दैन । हामीले १४ जिल्लामा मात्रै १२ अर्बभन्दा बढीको क्षति भएको पायौं । त्यति मात्र होइन, यसबीच मानवीय क्षति पनि त्यत्तिकै देखियो । यसबाट उठ्न नपाउँदै हामी छिमेकी मुलुक भारतको नाकाबन्दीबाट प्रताडित हुन पुग्यौं । उद्योग, कलकारखाना उठ्नै नसक्ने गरी थलिएका छन् । नाकाबन्दी खुल्यो भनिन्छ तर हामीले सहज रूपमा इन्धन पाउन सकेका छैनौं । यतिखेरको अवस्था कठिन छ । हामी न उद्योग चलाउन सक्ने अवस्थामा छौं न त बन्द गर्ने अवस्थामैै । एकपछि अर्को समस्याकै कारणले होला जीडीपी ११ बाट ६ प्रतिशतमा झरेको अवस्था छ । वित्तीय सन्तुलनको अवस्थाले आगामी दिनमा हामी संकुचन पर्ने खतरा देखिएको छ ।
तपाईंहरूलाई राहत दिने भन्दै सरकारले पुनरुद्धार कोषको स्थापना गरेको छ । यसबाट राहत मिल्छ भन्नेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
जुन उद्देश्यसाथ कोषको स्थापना गरियो त्यो स्वागतयोग्य छ । तर, विडम्बना, हामीकहाँ प्रस्ताव आउँछ लागू हुँदैन । घोषणा गरिएका कुरा लागू भए मात्रै विश्वस्त हुने कुरा हो । कोष स्थापना भयो हामीले राहत पाउँछौं भनेर आशा गर्नु त जायज नै होला तर लागू हुने नहुने हो कि भन्ने आशंका बढी छ । त्यसैले सरकारले तथा राजनीतिक दलहरूले उद्योगी/व्यवसायीका समस्यालाई जसरी बुझ्नुपर्थ्यो त्यति सकारात्मक भएको पाएका छैनौं ।
पुनःस्थापना गर्ने सवालमा छाता संगठनहरूको पनि केही भूमिका हुन्छ होला नि !
छाता संगठनहरूले जहिले पनि उद्योगीका साझा समस्याको उठान गर्दै आएका छन् । पुनःस्थापनमा कोसिस गरिरहेका छन् । सम्बोधन भयो/भएन भन्ने आफ्नो ठाउँमा होला । तर, संगठनहरूले आ–आफ्ना तरिकाले काम गरिरहेको अवस्था छ । त्यसका अलावा हामी आफैं समस्यामा छौं । हाम्रो समस्या राज्यले बुझिदिनुपर्यो । भूकम्प र नाकाबन्दीले हाम्रा उद्योग क्षतविक्षत छन् । विद्युत्को चरम अभाव छ । उद्योग सहज रूपमा चलाउन इन्धनको व्यवस्था हुनुपथ्र्यो । यसमा जुन तवरले सरकारले तदारुपकता देखाउनुपर्थ्यो त्यो हुन सकेको छैन । दिन सक्ने सुविधा पनि नदिएर मूकदर्शक भएर बसेको अवस्था छ ।
यही अवस्था रहिरहे लघुघरेलुु तथा साना उद्योगको दीर्घकालीन विकास कसरी होला ?
एकपछि अर्को समस्या आयो र समस्याको समाधानतर्फ सरकारले ध्यान दिएन भने दीर्घकालीन विकासको त कुरै छोडौं भएका उद्योग पनि बन्द हुन्छन् । अहिलेको विडम्बना भन्नु या समस्या पनि यही हो । तर, सरकार तथा नीति निर्माता तहमा बुझ्नुपर्ने कुरा के भने औद्योगिक विकासबिना मुलुकको आर्थिक विकास सम्भव छैन । औद्योगिक विकासका खम्बा भनेका साना उद्योग नै हुन् । लामो समयसम्म रहेको संक्रमणकालीन अवस्थाले गर्दा हामी आर्थिक रूपमा पछि पर्दै आयौं । अहिले पनि हामीले त्यही नियति भोग्दै छौं ।
दिगो विकासका लगि के गर्नुपर्ला ?
घरेलु उद्योगका समस्या पहिचान गर्न हामीले उद्यमी/व्यवसायीको बीचमा सरकारी उच्च तहका व्यक्तिसँग छलफल गरिसकेका छौं । सरकारले निर्यातको नीति अवलम्बन गर्ने व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्न, महिला उद्यमीलाई पनि प्रोत्साहनका साथै वित्तीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने खालको रणनीति ल्याउनु जरुरी छ । वित्तीय क्षेत्रमा पहुँच विस्तारका लागि रुग्ण उद्योगलाई पुनःस्थापन गर्ने तथा उद्योगमा प्रविधिको पहुँच पुग्ने खालका सुविधा उपलब्ध गराइए साना तथा घरेलु उद्योगको समस्या सामाधान हुन सक्छ । औद्योगिक क्लस्टर, घरेलु ग्राम, कोसेली घरजस्ता कुरा अघि बढाए साना उद्योग सजिलोसँग फस्टाउन सक्छन् । नीति आएर मात्र हुँदैन, त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।
भारतीय नाकाबन्दीको सयममा आत्मनिर्भताको बहस निकै भयो । हामी स्वदेशी वस्तुमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने अवस्था छ कि छैन ?
यो अहिलेको महत्वपूर्ण विषय हो । आत्मनिर्भरताको कुरा गर्दा हामी कुन–कुन वस्तुमा निर्भर हुन सक्छौं भन्ने चर्चासमेत भएन । राष्ट्रियता र राष्ट्रवादको कुरा निक्कै भयो । घर–घरमा बहस भयो, स्कुल कलेज तथा चिया पसलदेखि सिंहदरबारभित्रका चौरमा पनि राष्ट्रियता र आत्मनिर्भताको कुरा उठ्यो तर आत्मनिर्भरताका लागि उद्योगी/व्यापारी सरकार तथा छाता संगठनहरूले कहाँनिर पहल गरे त ? यो सोचनीय विषय छ । जहाँसम्म हामी आत्मनिर्भर बन्न सक्ने या नसक्ने भन्ने कुरा छ, यो स्वदेशी वस्तुको उपयोग बढाएर मात्रै सम्भव छ । तर, सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न नसक्दा आत्मनिर्भरताको कुरा नारामा मात्र सीमित छ । हामीकहाँ भएको उब्जाउ जमिन प्लटिङ गरेर सिद्धिएको छ । बाँकी बाँझो छ । युवा बिदेसिएका छन् । हामी आयातीत बजारमा निर्भर छौं । यी सबैको सन्तुलन मिलाउनु आवश्यक छ । स्वदेशी वस्तुको प्रयोग नै आत्मनिर्भरताको सबैभन्दा ठूलो कडी हो । त्यसका लागि अभियान सफल बनाउनु भनेको साना उद्योगको प्रबद्र्धन नै हो ।
सरकारले गत वर्ष नै १५ प्रतिशत महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तुको उपयोग गर्ने भनेर निर्देशिका नै ल्याएको छ । त्यसको अनुगमन समितिमा तपाईंको संगठन पनि आबद्ध छ । प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न तपाईंहरूका तर्फबाट के पहल गर्नुभयो ?
हाम्रै पहलमा निर्देशिका जारी भएको हो । यो निर्देशिका जारी हुनेबित्तिकै भूकम्प आयो । त्यसलगत्तै नाकाबन्दी भयो, जसले कार्यान्वयनमा समस्या आयो । प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नै उद्योग सचिवको संयोजकत्वमा केन्द्रीय समिति बनेको छ । जिल्ला–जिल्लामा घरेलु कार्यालयका प्रमुखको संयोजकत्वमा समितिहरू बनेका छन् । निर्देशिकामा परिस्कृत गर्ने र दण्डित गर्ने व्यवस्था पनि छ । अहिले पुनःस्थापनाकै समय भएकाले यसमा कसैको ध्यान जान सकेको छैन । अर्को कुरा स्वदेशी वस्तु उपयोग निर्देशिका सार्वजनिक खरिद ऐनसँग सम्बन्धित छ । भोलिका दिनमा सार्वजनिक खरिद ऐनलाई देखाएर निरुत्साहित गर्ने अवस्था पनि नहोला भन्न सकिँदैन । योसँगै स्वदेशी वस्तु खरिद गर्ने निश्चित बजार छैन । यसका लागि कसैले असल मनसायले स्वदेशी वस्तु खरिद गर्न चाहे त्यसको आवश्यकता टड्कारो देखिएको छ । यी सबै समस्या समाधानका लागि हामीले आवश्यक पहल गर्दै आएका छौं ।
तपाईंहरूले धेरै पहिलेदेखि निर्यात गृहको माग गर्दै आउनुभएको थियो, के भइरहेको अहिले ?
हामीले ०५५ सालदेखि भन्दै आएको कुरा हो । हाम्रो उत्पादनलाई कसरी निर्यात गर्ने भनेर निर्यात गृहको माग गरेका हौं । तर, यो अहिलेसम्म पनि लागू हुन सकेको छैन । अमेरिका, युरोपजस्ता मुलुकमा अन्य मुलुकले नेपाली सामान भनेर अन्य सामान बेचिरहेको अवस्था छ । यो समस्या समाधान गर्न हामीलाई निर्यात गृहको आवश्यकता खड्किएको छ ।
घरेलु उद्योगको प्रचुर सम्भावना छ भनिन्छ, सम्भावना भएको तर हामीले गर्न नसकेका कुरा कत्ति छन् ?
दैनिक उपभोग्य वस्तु स्वदेशमै उत्पादन हुने रै’छन् । साबुन, पेस्टदेखि लिएर धेरै वस्तुको उत्पादन हुन्छ । विभिन्न कम्पनीले उत्पादन गरिरहेका छन् । कतिपय कुरा खरिद स्वभावमा पनि परिवर्तन भएर आएका छन् । सम्भावना भएको क्षेत्र कृषि नै हो । हामीले कृषिमा आधुनिकीकरण गर्न सकेनौं, त्यसकारण हामी पछि परेका छौं । व्यक्ति–व्यक्तिले गर्ने जंगलमा आधारित उद्योग पनि हामीले गर्न सकेका छैनौं । प्रशोधनका काम प्राविधिक कुरामा पनि प्रबद्र्धन गर्न सकेका छैनौं । बजार विस्तार हुँदा पनि हामीले केही गर्न नसकेको अवस्था छ । खनिज र जंगलमा आधारित उद्योगहरूको पनि सम्भावना छ । यिनीहरूको आधुनिकीकरण गर्न सकियो भने कच्चा पदार्थमा सम्पन्न हुनेछौं ।
साना उद्योगले न्यूनतम ज्याला दिन आनाकानी गर्छन् भन्ने सुनिन्छ नि !
न्यूनतम ज्याला दिनै पर्छ । साना उद्योगी हुँ भनेर न्यूनतम ज्याला दिन सक्दिनँ भन्न मिल्दैन । त्यसरी मजदुरको जीविका चल्दैन । हाम्रो चासो भनेको काम गरेको ज्याला दिने हो, काम नगरेको ज्याला दिन सकिँदैन । अर्को कुरा न्यूनतम पारिश्रमिकको विषय उत्पादनभन्दा हकहितमा मजदुरको ध्यान केन्द्रित भएको छ । यसलाई उत्पादन कामसँग पनि हेरिनुपर्छ । तर, अहिले युवा पुस्तामा बिदेसिने आकर्षण बढेको छ । देशको असहज अवस्था त छँदै छ त्यसका बाबजुद सामाजिक कारणले पनि युवा स्वदेशमा बस्न रुचाउँदैनन् ।
युवालाई स्वेदशमै रोजगारीको व्यवस्था गरेर पलायन हुनबाट रोक्न सकिँदैन ?
यो कुरा माइनसेटको कुरा हो । सामाजिक परिवेशले गर्दा युवाले स्वदेशमा काम गर्न सक्दैनन् । दक्षताअनुसार त्यहाँ कमाउनेभन्दा स्वदेशमै दोब्बर कमाउन सक्छन् । रोजगारीका अवसर सिर्जना गरेर विशेष खाले सुविधा दिन सकियो भने केही हदसम्म यो समस्याको निराकरण हुनसक्छ ।
केही वर्षयता सरकारले पनि लघुघरेलु उद्योगको प्रबद्र्धन गर्नुपर्छ भन्दै आएको छ । सरकारी नीति कत्तिको घरेलु उद्योगको पक्षमा छन् ?
सरकारी नीति कथनीमा छन्, करणीमा छैनन् । साना उद्योग सम्भावनायुक्त उद्योग हुन् । उत्पादकस्तवको हिसाबले एकदमै कम छन् । त्यसका लागि उपयुक्त प्रविधिको आवश्यकता छ । कानुन भएर मात्रै हुँदैन, प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्यो भने मात्रै वातावरणमा सुधार आउने हो । केही समययता सरकारले पनि लघुघरेलु तथा साना उद्योगको सबालमा नयाँ औद्योगिक नीतिमार्फत धेरै कुरा अघि सारेको छ । यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । राजनीतिक अस्थिरताका कारण मुलुकका सबैजसो आर्थिक क्षेत्र ओझेलमा परेका छन् । जसका कारण मुलुकको युवा जनशक्ति दैनिकजसो बिदेसिएको छ । यिनको उजागर गर्ने दायित्व सरकारको हो ।
तपाईंहरू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको साथ भारत भ्रमणमा जानुभएको थियो, के पाउनुभयो ?
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण राजनीतिक सम्बन्ध विस्तारसँग जोडिएको थियो । भ्रमणलाई सम्बन्ध सुधारका रूपमा हामीले पायौं । तर, जसरी भारत सरकारले सम्बन्ध सुधार गर्न खोज्यो, त्यसरी नै कर्मचारीतन्त्रले नेपाललाई विश्वास नगरेको महसुस गर्यौं  । जहाँसम्म निजी क्षेत्रको कुरा छ त्यहाँका निजी क्षेत्रले आ–आफ्ना धारणा प्रस्तुत गरे । प्रधानमन्त्रीसँग र हामीसँग पनि । तर, निजी क्षेत्र नेपालमा आउन त्यति विश्वस्त भएको देखिएन । निजी क्षेत्रले केही विश्वास दिलाउने कोसिस गर्नुभयो । व्यापारी र उद्योगपतिको काम भनेको लेनदेनको कुरा न हो । पहिले जुन आशा गरिएको थियो त्योअनुसार लगानी बढ्न अलि समय लाग्छ ।
अमेरिका सरकारले नेपालको तयारी पोसाकका ६६ वस्तुलाई भन्सार छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । तपाईंले लामोे समयदेखि अमेरिकामा पनि व्यवसाय गर्दै आउनुभएको छ, यसबारे तपाईंको प्रतिक्रिया के छ ?
यो स्वागतयोग्य कुरा हो । यसले नेपालमा लगानीको वातावरण सुधार्न सहयोग गर्नेछ । भन्सार सुविधा दिँदैमा निर्यात बढ्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन । यसअघि अमेरिकाले नेपाली तयारी पोसाकलाई कोटा सुविधा दिएको थियो । हाम्रो अमेरिकामा बजार सुरक्षित थियो । तर, अहिले हाम्रो माहोल बिग्रिएको छ । अर्को कुरा हाम्रा ग्राहक अहिले बंगलादेशलगायत अन्य मुलुकसँग सामान खरिद गर्न लागेका छन् । नेपाली उद्योगी इजी मोनीका पछि लागेका छन् । ग्राहकसँग लिंकेज बढेको छ । त्यसका साथै हामीसँग पर्याप्त पूर्वाधार छैन । उसले माग गरे पनि उत्पादन गर्न सकिन्छ या सकिँदैन भन्ने ठूलो चुनौती छ । अमेरिकाले यो सुविधाको घोषणा गर्दा म अमेरिकामै थिएँ । अमेरिकामा व्यवसाय गर्दै आउनुभएका केही साथीहरूसँग यो विषयमा विभिन्न चरणमा अन्तरक्रिया पनि भएका थिए ।  हामीसँग पर्याप्त मेकानिजम नभएकाले पनि हामी पहिलेको अवस्थामा फर्किन केही समय लाग्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो ।
अमेरिकाले दिएको सुविधाको उपयोगका लागि नेपाल सरकारले के कस्तो संयन्त्र तय गर्नुपर्ला ?
सबैभन्दा पहिले त विस्थापित भएका गार्मेन्ट उद्योगलाई पुनःस्थापना गर्नुपर्छ । गार्मेन्टका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाएर यसको प्रबद्र्धन आवश्यक छ । त्यसको अलावा हामीकहाँ ऊर्जा अभाव छ, नाकाबन्दीका कारण सहजै डिजेल पाउन सक्ने अवस्था पनि छैन । नाकाबन्दीको समयमा ब्ल्याकमा पाइने इन्धन अहिले किन्न खोजे पनि पाइँदैन । यस्ता उद्योगलाई इन्धन अभाव हुन दिनुभएन । केही न केही व्यवस्था गर्नै पर्छ । भइरहेकालाई पूर्ण क्षमतामा चल्ने बनाउनुपर्छ । अर्को कुरा, मजदुरको समस्या हो । मजदुर व्यवस्थापन निकै चुनौतीपूर्ण विषय हो ।
तपाईं महासंघको २३औं महाधिवेशनमा अध्यक्षको दाबेदार हुनुहुन्छ, तपाईंका एजेन्डा के–के छन् ?
मेरो उपस्थिति नै पहिलो एजेन्डा हो । म २ दशकदेखि महासंघमा आबद्ध छु ।  मैले सरकारी र निजी क्षेत्र दुवैमा बसेर काम गरेको छु । सरकारी तथ्यांकअनुसार नवीकृत भएका १ लाख ९२ हजार २५० उद्योग छन् । ती सबै उद्योग चलाउन महासंघले पहल गर्नुपर्छ । पुँजी परिचालन, दक्ष जनशक्ति, ऊर्जा अभाव अहिलेको समस्या हो । यसको समाधानका लागि पहल गर्नेछु । यसको अलावा औद्योगिक नीति र औद्योगिक व्यवसाय ऐनको बनाउने सवालमा मैले धेरै पहल गरेको छु । स्वदेशी वस्तुको उपयोगिता बढाउनुपर्छ भनेर महासंघले काम अघि बढाइसकेको छ । हामी भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका क्रममा छौं । यो अवसर पनि हो । भूकम्पपीडितका नाममा ठूला उद्योगीले सामान लाँदै युरोप अमेरिकामा बेच्ने गरेका छन् । एक/डेढ सय उद्यमी तयार गर्ने र ती उद्योगीमार्फत बजार सम्भाव्यताको खोजी गर्ने अनि त्यसलाई बजारीकरण गर्ने अवसरको उपयोग गर्ने भनेर महासंघ लागिरहेको छ । त्यसलाई निरन्तरता दिने मेरो योजना छ ।

No comments:

Post a Comment