१ खर्बको निकासी लक्ष्य यो वर्ष पनि नपुग्ने


काठमाडौं, २७ जेठ वार्षिक एक खर्ब रुपैयाँबराबरको वस्तु तथा सेवा विदेश निर्यात गर्ने निजी क्षेत्रको लक्ष्य चालू आर्थिक वर्षमा पनि नपुग्ने देखिएको छ । आवको ९ महिनासम्ममा ४६ अर्ब रुपैयाँको मात्रै वस्तु तथा सेवा निकासी भएको छ । लक्ष्य पु¥याउन बाँकी तीन महिनामा थप ५४ अर्ब रुपैयाँको निर्यात गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन सम्भव देखिँदैन । चालू आवमा ६० देखि ६५ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा निकासी हुने अनुमान छ । देशको व्यापार घाटा कम गर्ने र नेपाली उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरी रोजगारी बढाउने उद्देश्यले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले तीन वर्षअघि निकासी व्यापारलाई बढाएर वार्षिक एक खर्ब रुपैयाँ पु¥याउने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । महासंघअन्तर्गतको निर्यात परिषद्का सभापति अनुपबहादुर मल्ल सरकारकै असहयोगका कारण लक्ष्य प्राप्ति हुन नसकेको तर्क गर्छन् । “आव ०७०÷०७१ मा झन्डै ९० अर्ब रुपैयाँबराबरको वस्तु निकासी भएको थियो । सरकारले सहयोग गरेको भए ०७१÷०७२ मै एक खर्ब निकासीको लक्ष्य पूरा हुन्थ्यो,” उनले भने । १० प्रतिशत नगद अनुदान दिए यो क्षेत्र प्रोत्साहित हुने उनको भनाइ छ । पूर्वसचिव पुरुषोत्तम ओझा चालू आर्थिक वर्षमा भूकम्प र नाकाबन्दीको असर निकासी व्यापारमा परेको बताउँछन् । निकासीजन्य उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रम सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा ल्याउन नसक्दा निकासी व्यापार घट्दै गएको उनको भनाइ छ । नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति (एनटीआईएस) मा उल्लेख भएका वस्तुले मात्र व्यापार घाटा कम गर्न नसक्ने उनी बताउँछन् । “नेपालकै कच्चा पदार्थमा आधारित औद्यागिक उत्पादन र उच्च मूल्यका वनस्पतिजन्य उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ,” उनले भने, “अहिलेको वाणिज्य नीतिले मात्र यसलाई समेट्दैन ।” निकासीयोग्य वस्तुको पहिचानपछि निकासीको बजारसम्म पु¥याउने मूल्य शृंखलाको व्यवस्था नभएसम्म निकासी बढाएर एक खर्ब पु¥याउन नसकिने उनको भनाइ छ । नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघका अध्यक्ष चण्डीप्रसाद अर्याल पनि राज्यबाटै असहयोग भएका कारण लक्ष्य पुग्न नसकेको बताउँछन् । “सरकार आफैंले आयातलाई प्रोत्साहन गर्दा निकासी उद्योग ठप्प हुने र व्यापार घाटा चुलिने अवस्था आएको हो,” उनी भन्छन् । नेपालबाट गलैंचा, तयारी पोशाक, छाला तथा छालाजन्य सामग्री, चिया, अदुवा, टेक्स्टाइल, पश्मिना, फेल्ट, हस्तकलालगायत सामग्री निर्यात हुँदै आएको छ । आयात भने पेट्रोलियम पदार्थ, सुन, इलेक्ट्रोनिक्स सामग्री, सवारी साधन तथा एक्सेसरिज, कपडा, टेलिकम उपकरण, रासायनिक मल, सिमेन्ट आदि बढी हुन्छ । 

Comments

Popular posts from this blog

बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको कानुन आठ वर्षसम्म बनेन

सम्भावनाको संघारमा

सरकारको ढुकुटी ऋणात्मक