सिमेन्ट उद्योगमा लगानी आकर्षित

-
काठमाडौं, ३१ जेठ – व्यवसायीहरूले भूकम्प र नाकाबन्दीपछि नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण नभएको बताइरहेका बेला सिमेन्ट उद्योगमा भने विदेशी तथा स्वदेशी लगानी आकर्षित भएको पाइएको छ । उद्योग विभागका अनुसार स्वदेशी तथा विदेशी गरी ८ दर्जन उद्योगले सञ्चालन इजाजत लिएका छन् । ०७२ सालमा मात्रै अरनिको, शुभ लक्ष्मी, नेपाल अल्ट्रा टेक, अर्घाखाँची र सनसाइज सिमेन्ट उद्योगले सञ्चालन अनुमति लिएका छन् ।
हालसम्म ८३ वटा ब्रान्डका सिमेन्टले नापतौल तथा गुणस्तर विभागबाट मान्यता पाइसकेका छन् । स्वदेशीमात्र नभएर भारत, चीन र नाइजेरियाका ४ बहुराष्ट्रिय उद्योगले नेपालमा आउने २ वर्षमा दैनिक २२ हजार टन सिमेन्ट उत्पादन गर्न लगानी बोर्डबाट स्वीकृति लिएका छन् । सरकारले सिमेन्ट उद्योगलाई बाटो र बिजुली जस्ता पूर्वाधार पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सिमेन्टमा आत्मनिर्भर बनाएर ०७४ सालदेखि आयात रोक्ने अवधारणा सरकारको छ । सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष धु्रव थापाले सिमेन्टमा भन्दा अरू क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउनुपर्ने बताए । “सिमेन्ट उद्योगमा विदेशी लगानी आवश्यक छैन,” उनी भन्छन्, “सरकारले बाटो र बिजुली पुर्याउनुपर्यो स्वदेशी लगानी नै पर्याप्त छ ।” सरकारले बाटो र बत्ती सम्बन्धित उद्योगसम्म पुर्याउने हो भने पनि ५/७ वर्षसम्म नपुग्ने तर लगानीकर्ताले बढीमा २ वर्षमा उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने गरेको उनले बताए ।
भूकम्पले नेपालमा निजी आवास तथा सार्वजनिक सम्पदा मात्र नभएर विकासका काममा क्षति पुगेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिएका कारण सिमेन्ट माग अझ बढ्ने देखिएको छ । पीपीसी सिमेन्टका ४०, ओपीसी सिमेन्टका ३३ र पीएससी सिमेन्टका १० गरी कुल ८३ वटा ब्रान्डले गुणस्तर प्रमाण चिह्न लिएर उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्दै आएका छन् । हालको सिमेन्ट खपत वार्षिक झन्डै ३५ लाख मेट्रिक टन छ । नेपालमा स्थापित उद्योगको कुल क्षमता भने ५५ लाख मेट्रिक टन पुगिसकेको छ । ऊर्जा संकटले अधिकांश उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेका छैनन् ।
उद्योगीका अनुसार दैनिक २२ हजार टन सिमेन्ट उत्पादन गर्न २१५ मेगावाट बिजुली चाहिन्छ । सिमेन्टले ठूलो परिमाण विद्युत् खपत गर्ने भएकाले उद्योगलाई ऊर्जा व्यवस्थापना गर्न समस्या पर्ने देखिन्छ । विदेशी लगानीमा खुल्ने लागेको रिलायन्सलाई ६०, हुवाजिनलाई २५ होन्सीलाई ८० र डाङोटेलाई ५० मेगावाट बिजुली आवश्यक पर्नेछ । नेपालमा सबैभन्दा पहिले सिमेन्ट उद्योगका लागि लाइसेन्स लिएको पञ्च रत्न सिमेन्ट हो । पछिल्लो पटक चैत दोस्रो साता सनराइज सिमेन्टले सञ्चालन अनुमति लिएको छ ।
नेपालमा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा रहे पनि जलविद्युत्, सडक, सिँचाइलगायत ठूला आयोजनाले सिमेन्टको माग धान्न सकेका छैनन् । निर्माणधीन माथिल्लो तामाकोसी, रसुवागढी, सान्जेन, त्रिशूली–३ ‘ए’ लगायत ठूला आयोजनामा भारतीय सिमेन्टको प्रयोग हुदै आएको छ । भारतबाट आयात गर्दा भन्सार शुल्क तिर्नु नपर्ने भएपछि आयातीत सिमेन्ट सस्तो हुदा ठेकेदारले विदेशी सिमेन्ट प्रयोग गर्दै आएका हुन् ।

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको कानुन आठ वर्षसम्म बनेन

-
काठमाडौ, १४ वैशाख-नेपालले विश्वव्यापार संगठन (डब्लूटीओ) मा गरेको प्रतिबद्धताअनुसार बौद्धिक सम्पत्ति सरंक्षणसम्बन्धी प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था गर्न सकेको छैन । संगठनमा आबद्ध भएको ८ वर्ष बितिसक्दा पनि प्रतिबद्धता अनुरूपको कानुनी व्यवस्था गर्ने सरकारी निकायको बेवास्ता र मुलुकको राजनीतिक वातावरणका कारण यसमा ढिलाइ भएको हो । नेपालले सन् २००४ मा संगठनको सदस्यता लिँदा गरेको प्रतिबद्धताअनुसार ४२ वटा कानुन तयार गर्नुपर्छ । यीमध्ये केही कानुन बनेका छन् भने केही व्यवस्थापिका संसद्मा अनुमोदनको प्रक्रियामा छन् । बौद्धिक सम्पत्ति डब्लूटीओको तीनवटा महत्वपूर्ण संयन्त्रमध्ये एक हो । नेपालजस्ता अतिकम विकसित मुलुकलाई बौद्धिक सम्पत्तिसहित अन्य कानुन बनाउने समय २०१३ को जुनसम्म छ । तर यसमध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिको कानुन बनाउन भने हालै छलफल सुरु भएको छ । व्यापार विज्ञ तथा साउथ एसियन वाच अन टे«ड, इकनोमी एन्ड इन्भारमेन्टका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक डा. रत्नाकार अधिकारीले नेपालले बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणमार्फत नेपालले धेरै फाइदा लिनसक्ने बताए । “नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति (एन
Read more

सम्भावनाको संघारमा

-
Image
दश वर्षपछिको नेपाली अर्थतन्त्र कुनै पनि मुलुकको आर्थिक अवस्था कस्तो छ भनेर बुझ्न र हेर्न त्यो देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिपिडी) कति छ र त्यस देशका मानिसको प्रतिव्यक्ति आय कति हुन्छ भन्ने आधार संसारभर चलेको एउटै मान्यता हो । यसमा मुलुकको गार्हस्थ्य उत्पादनको मात्रा र अर्थतन्त्रको वृद्धिदर जति धेरै हुन्छ त्यो मुलुक त्यति नै राम्रो आर्थिक स्थिति रहेको देशको सुचीमा पर्दछ । यसैलाई आधार मानेर अन्य मुलुकहरूले ती देशका मानव सूचकाँकलाई समेत हेर्ने गर्दछन् । जसको माध्यमबाट ती देशप्रतिको आस्था सहयोग र विश्वाँस मापन हुने गर्दछ । तर गत एक दशकमा नेपालको औषद् आथिृक बृद्धिदर ४.९ प्रतिशतमात्र रहेको थियो ।  जसबाट गएको दशक न्यून आर्थिक बृद्धि, बढ्दो आयात, आयातीत अर्थतन्त्रका कारण परनिर्भरता, तथा गरिबी र मूल्यबृद्धिको दुश्चक्रमा फसेको देखिन्छ । तर, गएका दशकका अन्तिम दुइ वर्षको मात्रै तथ्यांक हेर्ने हो भने अर्थतन्त्रले एउटा सुनिश्चितता दिन खोजेको हो कि भन्ने भान भने पर्दछ । यसबाट आगामी दशकको योजना तथा आथिक बृद्धिका लक्ष्य तय गर्न सहज भएको छ । दश वर्षपछिको नेपाली अर्थतन्त्रको सूचकः • १२० खर्ब
Read more

सरकारको ढुकुटी ऋणात्मक

-
Image
कोरोना महामारीका कारण लक्ष्यअनुसार राजस्व असुली नभएपछि सरकारको ढुकुटी ऋणात्मक देखिएको छ । सरकारी हिसाब राख्ने महालेखाको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्ष सकिन ९ दिन बाँकी रहँदा सरकारको ढुकुटी ९ अर्ब ऋणात्मक अवस्थामा छ । यो समाचार तयार पार्दासम्म सरकारको राजस्व आम्दानी ७ खर्ब ६ अर्ब रहेको छ । यस्तै विदेशी अनुदान र ऋण गरी कुल ६२ अर्ब पुगेको छ भने आन्तरिक ऋण १ सय ९३ असुली गरिसकेको छ । अर्थविद् राजु नेपाल भन्छन् “यति गर्दा सरकारको जम्मा स्रोत ९ अर्ब ६१ अर्ब हुन आउँछ, जब कि चालू खर्च ७३५ अर्ब, विकास खर्च १४१ अर्ब र वित्त ब्यवस्थापनतर्फ ९४ अर्ब गरी ९७० अर्ब खर्च भएको छ, यसरी हेर्दा पनि सरकार अहिले ९ अर्ब घाटामा छ ।” उनकाअनुसार विगतका वर्षहरूमा जस्तो सहज अवस्था अहिले छैन । सरकारले बाँकी दिनमा उठाउने भनेको २० देखि २५ अर्ब मात्रै हो । यसरी हेर्दा सरकार यस वर्ष ६० देखि ७० अर्ब घाटामा जाने देखिने उनले बताए । गत वर्ष अन्तिम तीन दिनमा १ खर्बको चेक जारी भएको थियो । कोरोना महामारीले पछिल्लो तीन महिना काम हुन नसकेपछि यस वर्ष त्यो सम्भावना पनि टुटेको छ । जसले गर्दा सरकारको कुनै पनि लक्ष्य पूरा हुने अवस्था
Read more