Wednesday, February 15, 2012

ऐनको मस्यौदामाथि क्षेत्रीयस्तरमा छलफलको तयारी

कारोबार संवाददाता
काठमाडौं, १ फागुन
उद्योग मन्त्रालयले औद्योगिक नीति २०६७ लाई कार्यान्वयन गरी औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०४९ को मस्यौदालाई संशोधन गर्न क्षेत्रीयस्तरमा छलफल गर्ने तयारी गरेको छ ।
स्थानीयस्तरका व्यवसायीको राय सुझाव लिन सहज हुने र औद्योगिक व्यवसाय ऐनलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने भन्दै मन्त्रालयले क्षेत्रीयस्तरका उद्योगी  व्यवसायीसँग छलफल गरी राय सुझाव लिने भएको हो । यही फागुन १५ देखि राजधानीबाट सुरु हुने छलफल चैतको पहिलो सातासम्म पोखरा, नेपालगन्ज, वीरगन्ज र विराटनगरमा सम्पन्न हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । केही व्यवसायीले नयाँ ऐनको मस्यौदाले आफूहरूको माग सम्बोधन नगरेको भन्दै ऐनको मस्यौदालाई परिमार्जन गर्न सुझाव दिएपछि मन्त्रालयले क्षेत्रीय स्तरको छलफल अघि बढाएको हो ।
ऐनको मस्यौदा तयार भइसके पनि स्थानीयस्तरमा विभिन्न प्रकारका विवाद उठ्न थालेकाले ऐनमै स्थानीयस्तरको समस्या समाधानको उपाय राख्न सहज हुने भन्दै छलफल गर्न लागिएको उद्योग मन्त्रालय औद्योगिक प्रवद्र्धन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव अनिलकुमार ठाकुरले जानकारी दिए । “पछिल्लो समयमा उद्योग भएको क्षेत्र र औद्योगिक करिडोरमा स्थानीय बासिन्दा र उद्योगीबीच विभिन्न समस्या देखिए, ठाकुरले भने यही समस्याले गर्दा हामीले ऐनमै गर्नुपर्ने व्यवस्थाको खोजी सुरु गरेका हौं ।”
“औद्योगिक नीति २०६७ अनुसार ऐनको मस्यौदा तयार भइसकेको छ तर गुनासा धेरै आएकाले पुनः एक पटक छलफल गर्ने तयारी गरिएको हो,” उनले भने । चैतको पहिलो सातासम्ममा काठमाडौंलगायत देशभरका पाँच ठाउँमा क्षेत्रीय स्तरमा हुने छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले सहयोग गर्ने छन् यसैगरी छलफलमा स्थानीय स्तरका उद्योगी व्यवसायीलाई पनि सहभागी गराइनेछ । “ऐन परिमार्जन गर्दा स्थानीय स्तरका समस्या पनि सम्बोधन होस् स्थानीय समस्या पनि समाधान होस्  भन्ने उद्देश्यले छलफल गर्न लागिएको हो,” ठाकुरले भने । उद्योगीहरूले उद्योगकै कारण बस्ती विकास भएको दाबी गर्ने र स्थानीय बासिन्दा उद्योगलाई प्रदूषणको कारण मान्ने हुन थालेपछि ऐनमै यसलाई व्यवस्थित गर्ने तयारी गरेको उनले बताए । कुनै पनि उद्योग स्थापना भएपछि त्यसलाई निर्वाध चल्न सक्ने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्ने दायित्वलाई ध्यान दिएर छलफल गर्न लागिएको हो । मन्त्रालयका अनुसार  ऐनमा राखिने विभिन्न प्रावधानका लागि अर्थमन्त्रालय र गृहमन्त्रालयको पनि स्वीकृति लिनुपर्ने भएकाले छलफलबाट निस्केका निष्कर्षलाई समावेश गरेर सम्बन्धित (गृह र अर्थ) मन्त्रालयको स्वीकृति लिइनेछ  ।
छलफलमा आएका सुझाव कार्यान्वयन गर्दा आर्थिक दायित्व बढ्न सक्ने र औद्योगिक नीतिले समेत विभिन्न सहुलियतको व्यवस्था गरेकाले त्यसको कार्यान्वयनका लागि अर्थमन्त्रालयको सहमति अनिवार्य भएको हो । यसका लागि औद्योगिक नीतिले समेत अर्थ मन्त्रालयको सहमति अनिवार्य देखाएको भन्दै ठाकुरले ऐन परिमार्जनका लागि गृहमन्त्रालयको स्वीकृतिसमेत अनिवार्य भएको जानकारी दिए । “नीतिमा सुरक्षालगायतका सुविधा पनि दिने उल्लेख भएकोले गृह मन्त्रालयको सहमति पनि लिनुपर्र्ने छ ।”
छलफल र सम्बन्धित मन्त्रालयको सहमतिपछि मन्त्रालयले ऐन संशोधनको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पठाउनेछ । त्यहाँबाट मन्त्रालयले ऐनको रूप दिएर पठाएपछि मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुने र मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि मस्यौदा विधेकको रूपमा संसद्मा पेस हुने जानकारी ठाकुरले दिए । “संसद्ले पारित गरेपछि सो मस्यौदाले कानुनको रूप लिने हो उनले भने छलफलपश्चात् कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढ्छ ।”

No comments:

Post a Comment