नेपालमा पहिलो पटक आर्थिक गणना हुँदै

निरु अर्याल
काठमाडौंः सरकारले मुलुकको समग्र आर्थिक क्षेत्रको एकिन तथ्यांक संकलनका लागि आगामी आर्थिक वर्षदेखि आर्थिक गणना गर्ने भएको छ । एकिन तथ्यांकको अभावमा अर्थतन्त्रका सवै परिसूचकहरूको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेको भन्दै राष्ट्रिय योजना आयोग मातहतको केन्द्रीय तथ्यांक विभागले आर्थिक गणना गर्ने भएको हो । गणनामा आर्थिक क्रियाकलापसँग सम्बन्धित करिब १५ क्षेत्रहरू समावेश गरिने विभागले जनाएको छ । 
विभागका अनुसार उद्योग, व्यापार, पर्यटन, विकास निर्माण लगायतका क्षेत्रको सूक्ष्म अध्ययनसहित आर्थिक गणना हुनेछ । यसबाहेक समग्र आर्थिक परिसूचकको सही र  सूक्ष्म अध्ययन गर्ने विभागको तयारी छ । विभागका उपमहानिर्देशक डा. रुद्र सुवालले नयाँ प्रविधिमार्फत गणना सुरु गरिने जानकारी दिए । 
“यसका लागि आवश्यक गृहकार्य भइरहेको छ, गणना आगामी वर्षदेखि सुरु हुनेछ,” उनले भने । उनका अनुसार गणना पहिलो चरणमा प्रमुख सहरी क्षेत्र केन्द्रित हुनेछ । इन्टरनेटको पहँुच भएका मुख्य क्षेत्रहरूलाई अध्ययनको केन्द्रमा राखिनेछ भने अन्तिम चरणमा बाँकी रहेका स्थानहरूमा गणना गरिने विभागले जनाएको छ । “अत्याधुनिक प्रविधिबाट गणना गर्न लागिएकाले लामो समय लाग्दैन, तीन महिनासम्ममा प्रारम्भिक प्रतिवेदन आइसक्नेछ,” सुवालले भने । 
उपमहानिर्देशक सुवालका अनुसार सन् २०१८ को मध्यसम्ममा अध्ययनको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विभागको तयारी छ । “हामीले औद्योगिक गणनाकै मोडलमा आर्थिक गणना सुरु गर्दैछौं, यसमा पनि समग्र अर्थतन्त्र समेटने गरी १५ क्षेत्र छुट्याइनेछ र तिनैमा आधारित रहेर सर्वेक्षण गरिनेछ” उनले भने । उनका अनुसार विभागले तथ्यांक सर्वेक्षणका लागि पहिलोपटक ट्याब्लेट मोबाइल प्रविधिको प्रयोग गर्दैछ । मोबाइल प्रविधिले तथ्यांकको विश्वसनीयता बढी हुने विभागको दाबी छ । 
तथ्यांक संकलनका लागि विश्व बैंक, जापानी सहयोग नियोग (जाइका)लगायतले सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । नेपालका तर्फबाट विभागको संयोजकत्वमा सूचना प्रविधि केन्द्रले सहयोग गर्नेछ । केन्द्रले यसअघि भूकम्पको लगत संकलन गरेको र त्यसबाट सही तथ्यांक संकलन गर्न सफल भएपछि केन्द्रमार्फत नै गणना गर्न लागिएको विभागले जनाएको छ ।  
नेपालमा अहिलेसम्म समग्र आर्थिक क्षेत्रको गणना नहँुदा गतवर्ष गएको भूकम्प र भारतले गरेको नाकाबन्दीको असरले अर्थतन्त्रमा पारेको असरबारे सही तथ्यांक आउन सकेको थिएन । ठोस अध्ययन नहँुदा समग्र अर्थतन्त्रको तथ्यांकमाथि नै प्रश्नचिन्ह उठेको भन्दै विभागले आर्थिक सर्वेक्षण गर्न लागेको हो । यसरी गरिने गणनाले जीडीपी गणनामा समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ । 
नेपालमा हालसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकबाहेक अन्य निकायले क्षेत्रगत रुपमा मात्रै तथ्यांक संकलन गर्दै आएका छन् । सुवालले पहिलोपटक अत्याधुनिक प्रविधिको सहयोगले गर्न लागिएको तथ्यांक संकलनले गल्ती न्यून हुने दाबी गरे । “यो तथ्यांकले आर्थिक क्षेत्रमा ‘बेन्चमार्क’ खडा गर्न सघाउ पुर्‍याउनेछ,” उनले भने, “त्यसपछि सही र ताजा तथ्यांक आम जनतासमक्ष पस्किन सक्नेछौं ।” 
विभागले हरेक दश वर्षमा कृषि गणना गर्दै आएको छ । यसैगरी, हरेक ५ वर्षमा औद्योगिक गणना गर्दै आएको विभागले पछिल्लोपटक छोटो समयमा भूकम्पको लगत संकलन गरेर सफलता पाएको थियो । विभागले नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान र सर्वेक्षण गर्दै आएको छ ।

Comments

Popular posts from this blog

बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको कानुन आठ वर्षसम्म बनेन

सम्भावनाको संघारमा

सरकारको ढुकुटी ऋणात्मक