निरु अर्याल
काठमाडौंः उद्योग मन्त्रालयले नेपाल औषधि लिमिटेड पुनः सञ्चालनका लागि विभिन्न विकल्पहरू अघि सारे पनि अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलबाटै सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुने जनाएको छ । सरकार आफैंले लगानी गर्ने अवस्था नरहेको तथा निजी क्षेत्रलाई सुम्पने अवस्थासमेत नरहेको भन्दै अर्थले पीपीपी मोडलमै सञ्चालन गर्न उद्योग मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ ।
उद्योग सञ्चालनका लागि एक अर्बभन्दा बढी पुँजी आवश्यक भए पनि सरकारी स्रोतबाट सम्भव देखिँदैन ।
सरकारले चार महिनाअघि औषधि लिमिटेड पुनः सञ्चालनको घोषणा गरेको थियो । तर, कुन मोडालिटीमा सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्णय हुन नसक्दा कुनै प्रक्रिया अघि बढेको छैन । बन्द रहेका सबै संस्थान खुलाउने प्रयास भइरहेको र यसमध्ये पहिलो चरणमा औषधि लिमिटेड र हेटांैडा कपडा उद्योगलाई पीपीपी मोडलमा सञ्चालन गर्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
औषधि लिमिटेड सञ्चालनका लागि अर्थ मन्त्रालयले १४ करोड रुपैयाँ बजेट निकासा गरिसकेको छ । तर, उद्योग मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न नसक्दा उक्त रकम समेत लिन सकेको छैन । “पहिलो चरणमा औषधि लिमिटेड र हेटौंडा कपडा उद्योगलाई पीपीपी मोडलमा सञ्चालन गर्ने नीतिगत निर्णय भइसकेको छ, अब सञ्चालनको मोडालिटी तय हुँदैछ,” संस्थान निर्देशन बोर्डका अध्यक्ष वासुदेव शर्माले भने । उनका अनुसार पीपीपी मोडलमा सञ्चालन गर्न सबै पक्ष सकारात्मक भएपछि अर्थ मन्त्रालयले सञ्चालनको मोडालिटी तय गर्न लागेको छ ।
कुनै समय मुलुकमै लोकप्रिय रहेको सिटामोल, जीवनजल लगायतका लोकप्रिय औषधि उत्पादन गर्दै आएको लिमिटेड बजार र सम्भाव्यता हँुदाहँुदै पनि औषधिको अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्न नसक्दा अहिले बन्द छ । एक दशकअघिसम्म झण्डै १ सय २० प्रकारका विभिन्न औषधि उत्पादन गर्दै आएको लिमिटेड २०६७ देखि लिमिटेडले कुनै उत्पादन गर्न सकेको छैन ।
शर्माले हेटौंडा कपडा उद्योग सुरक्षा निकायले सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार, हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालनका लागि (सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी एवं निजी क्षेत्र) सबै साझेदारले २५ करोड रुपैयाँका दरले लगानी गर्नेछन् ।
“हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालन भए नेपाली सेना, प्रहरी सशस्त्रले प्रयोग गर्ने लत्ता कपडाहरू उत्पादन हुनेछ,” उनले भने । उद्योग सञ्चालन गर्न गुणस्तर तथा नापतौल विभागको नेतृत्वमा उद्योग र अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूले स्थलगत अध्ययन सम्पन्न गरेका छन् ।
शर्माले प्रारम्भिक चरणमा सञ्चालन गर्न खोजिएका संस्थानको मोडालिटी उपयुक्त देखिएमा अन्य संस्थान पनि सोही मोडालिटीबाटै सञ्चालन हुनसक्ने बताए । गत साता उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको नेतृत्वमा बसेको संस्थान निजीकरण समिति बैठकले दुई सस्थानलाई पीपीपी मोडलमा सञ्चालन गर्ने भन्दै उपयुक्त मोडालिटी तय गर्न बोर्डलाई निर्देशन दिएको थियो ।
No comments:
Post a Comment