औषधि उद्योग पीपीपी मोडेलमै

-
निरु अर्याल 
काठमाडौंः उद्योग मन्त्रालयले नेपाल औषधि लिमिटेड पुनः सञ्चालनका लागि विभिन्न विकल्पहरू अघि सारे पनि अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलबाटै सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुने जनाएको छ । सरकार आफैंले लगानी गर्ने अवस्था नरहेको तथा निजी क्षेत्रलाई सुम्पने अवस्थासमेत नरहेको भन्दै अर्थले पीपीपी मोडलमै सञ्चालन गर्न उद्योग मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ । 
उद्योग सञ्चालनका लागि एक अर्बभन्दा बढी पुँजी आवश्यक भए पनि सरकारी स्रोतबाट सम्भव देखिँदैन ।
सरकारले चार महिनाअघि औषधि लिमिटेड पुनः सञ्चालनको घोषणा गरेको थियो । तर, कुन मोडालिटीमा सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्णय हुन नसक्दा कुनै प्रक्रिया अघि बढेको छैन । बन्द रहेका सबै संस्थान खुलाउने प्रयास भइरहेको र यसमध्ये पहिलो चरणमा औषधि लिमिटेड र हेटांैडा कपडा उद्योगलाई पीपीपी मोडलमा सञ्चालन गर्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । 
औषधि लिमिटेड सञ्चालनका लागि अर्थ मन्त्रालयले १४ करोड रुपैयाँ बजेट निकासा गरिसकेको छ । तर, उद्योग मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न नसक्दा उक्त रकम समेत लिन सकेको छैन । “पहिलो चरणमा औषधि लिमिटेड र हेटौंडा कपडा उद्योगलाई पीपीपी मोडलमा सञ्चालन गर्ने नीतिगत निर्णय भइसकेको छ, अब सञ्चालनको मोडालिटी तय हुँदैछ,” संस्थान निर्देशन बोर्डका अध्यक्ष वासुदेव शर्माले भने । उनका अनुसार पीपीपी मोडलमा सञ्चालन गर्न सबै पक्ष सकारात्मक भएपछि अर्थ मन्त्रालयले सञ्चालनको मोडालिटी तय गर्न लागेको छ । 
कुनै समय मुलुकमै लोकप्रिय रहेको सिटामोल, जीवनजल लगायतका लोकप्रिय औषधि उत्पादन गर्दै आएको लिमिटेड बजार र सम्भाव्यता हँुदाहँुदै पनि औषधिको अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्न नसक्दा अहिले बन्द छ । एक दशकअघिसम्म झण्डै १ सय २० प्रकारका विभिन्न औषधि उत्पादन गर्दै आएको लिमिटेड २०६७ देखि लिमिटेडले कुनै उत्पादन गर्न सकेको छैन । 
शर्माले हेटौंडा कपडा उद्योग सुरक्षा निकायले सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार, हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालनका लागि (सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी एवं निजी क्षेत्र) सबै साझेदारले २५ करोड रुपैयाँका दरले लगानी गर्नेछन् । 
“हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालन भए नेपाली सेना, प्रहरी सशस्त्रले प्रयोग गर्ने लत्ता कपडाहरू उत्पादन हुनेछ,” उनले भने । उद्योग सञ्चालन गर्न गुणस्तर तथा नापतौल विभागको नेतृत्वमा उद्योग र अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूले स्थलगत अध्ययन सम्पन्न गरेका छन् । 
शर्माले प्रारम्भिक चरणमा सञ्चालन गर्न खोजिएका संस्थानको मोडालिटी उपयुक्त देखिएमा अन्य संस्थान पनि सोही मोडालिटीबाटै सञ्चालन हुनसक्ने बताए । गत साता उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको नेतृत्वमा बसेको संस्थान निजीकरण समिति बैठकले दुई सस्थानलाई पीपीपी मोडलमा सञ्चालन गर्ने भन्दै उपयुक्त मोडालिटी तय गर्न बोर्डलाई निर्देशन दिएको थियो ।

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको कानुन आठ वर्षसम्म बनेन

-
काठमाडौ, १४ वैशाख-नेपालले विश्वव्यापार संगठन (डब्लूटीओ) मा गरेको प्रतिबद्धताअनुसार बौद्धिक सम्पत्ति सरंक्षणसम्बन्धी प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था गर्न सकेको छैन । संगठनमा आबद्ध भएको ८ वर्ष बितिसक्दा पनि प्रतिबद्धता अनुरूपको कानुनी व्यवस्था गर्ने सरकारी निकायको बेवास्ता र मुलुकको राजनीतिक वातावरणका कारण यसमा ढिलाइ भएको हो । नेपालले सन् २००४ मा संगठनको सदस्यता लिँदा गरेको प्रतिबद्धताअनुसार ४२ वटा कानुन तयार गर्नुपर्छ । यीमध्ये केही कानुन बनेका छन् भने केही व्यवस्थापिका संसद्मा अनुमोदनको प्रक्रियामा छन् । बौद्धिक सम्पत्ति डब्लूटीओको तीनवटा महत्वपूर्ण संयन्त्रमध्ये एक हो । नेपालजस्ता अतिकम विकसित मुलुकलाई बौद्धिक सम्पत्तिसहित अन्य कानुन बनाउने समय २०१३ को जुनसम्म छ । तर यसमध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिको कानुन बनाउन भने हालै छलफल सुरु भएको छ । व्यापार विज्ञ तथा साउथ एसियन वाच अन टे«ड, इकनोमी एन्ड इन्भारमेन्टका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक डा. रत्नाकार अधिकारीले नेपालले बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणमार्फत नेपालले धेरै फाइदा लिनसक्ने बताए । “नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति (एन
Read more

सम्भावनाको संघारमा

-
Image
दश वर्षपछिको नेपाली अर्थतन्त्र कुनै पनि मुलुकको आर्थिक अवस्था कस्तो छ भनेर बुझ्न र हेर्न त्यो देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिपिडी) कति छ र त्यस देशका मानिसको प्रतिव्यक्ति आय कति हुन्छ भन्ने आधार संसारभर चलेको एउटै मान्यता हो । यसमा मुलुकको गार्हस्थ्य उत्पादनको मात्रा र अर्थतन्त्रको वृद्धिदर जति धेरै हुन्छ त्यो मुलुक त्यति नै राम्रो आर्थिक स्थिति रहेको देशको सुचीमा पर्दछ । यसैलाई आधार मानेर अन्य मुलुकहरूले ती देशका मानव सूचकाँकलाई समेत हेर्ने गर्दछन् । जसको माध्यमबाट ती देशप्रतिको आस्था सहयोग र विश्वाँस मापन हुने गर्दछ । तर गत एक दशकमा नेपालको औषद् आथिृक बृद्धिदर ४.९ प्रतिशतमात्र रहेको थियो ।  जसबाट गएको दशक न्यून आर्थिक बृद्धि, बढ्दो आयात, आयातीत अर्थतन्त्रका कारण परनिर्भरता, तथा गरिबी र मूल्यबृद्धिको दुश्चक्रमा फसेको देखिन्छ । तर, गएका दशकका अन्तिम दुइ वर्षको मात्रै तथ्यांक हेर्ने हो भने अर्थतन्त्रले एउटा सुनिश्चितता दिन खोजेको हो कि भन्ने भान भने पर्दछ । यसबाट आगामी दशकको योजना तथा आथिक बृद्धिका लक्ष्य तय गर्न सहज भएको छ । दश वर्षपछिको नेपाली अर्थतन्त्रको सूचकः • १२० खर्ब
Read more

सरकारको ढुकुटी ऋणात्मक

-
Image
कोरोना महामारीका कारण लक्ष्यअनुसार राजस्व असुली नभएपछि सरकारको ढुकुटी ऋणात्मक देखिएको छ । सरकारी हिसाब राख्ने महालेखाको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्ष सकिन ९ दिन बाँकी रहँदा सरकारको ढुकुटी ९ अर्ब ऋणात्मक अवस्थामा छ । यो समाचार तयार पार्दासम्म सरकारको राजस्व आम्दानी ७ खर्ब ६ अर्ब रहेको छ । यस्तै विदेशी अनुदान र ऋण गरी कुल ६२ अर्ब पुगेको छ भने आन्तरिक ऋण १ सय ९३ असुली गरिसकेको छ । अर्थविद् राजु नेपाल भन्छन् “यति गर्दा सरकारको जम्मा स्रोत ९ अर्ब ६१ अर्ब हुन आउँछ, जब कि चालू खर्च ७३५ अर्ब, विकास खर्च १४१ अर्ब र वित्त ब्यवस्थापनतर्फ ९४ अर्ब गरी ९७० अर्ब खर्च भएको छ, यसरी हेर्दा पनि सरकार अहिले ९ अर्ब घाटामा छ ।” उनकाअनुसार विगतका वर्षहरूमा जस्तो सहज अवस्था अहिले छैन । सरकारले बाँकी दिनमा उठाउने भनेको २० देखि २५ अर्ब मात्रै हो । यसरी हेर्दा सरकार यस वर्ष ६० देखि ७० अर्ब घाटामा जाने देखिने उनले बताए । गत वर्ष अन्तिम तीन दिनमा १ खर्बको चेक जारी भएको थियो । कोरोना महामारीले पछिल्लो तीन महिना काम हुन नसकेपछि यस वर्ष त्यो सम्भावना पनि टुटेको छ । जसले गर्दा सरकारको कुनै पनि लक्ष्य पूरा हुने अवस्था
Read more