Thursday, December 22, 2016

सरकार फेरिने समस्याले बिदेशी लगानी अन्योलमा

काठमाडौंः स्वदेशी लगानीकर्ताले राजनीतिक अस्थिरताका कारण लगानीमैत्री वातावरण बन्न नसकेको गुनासो गरिरहेका बेला विदेशीहरूले समेत नेपालको अस्थिरताका कारण आफ्नो लगानी प्रभावित भएको बताएका छन् । मुलुकमा सरकारैपिच्छे फेरिने नीतिका कारण प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीसमेत प्रभावित हुने गरेको गुनासो उनीहरूको छ । 
दातृ निकायका प्रतिनिधिहरूले नेपालमा लगानीका सम्भावना पर्याप्त भए पनि छिटोछिटो सरकार फेरिने कारणले ढुक्क भएर लगानी गर्न सक्ने वातावरण नरहेको बताएका छन् । 
फागुन तेस्रो साता राजधानीमा हुने लगानी सम्मेलनका सम्बन्धमा भएको छलफलमा दातृ निकायका उच्च अधिकारीहरूले नीतिगत सुनिश्चिता प्रदान गर्न आग्रह गरेका छन् । ‘हार्नेसिङ इन्भेस्टमेन्ट अपर्चुनिटीज इन नेपाल’ भन्ने नाराका साथ गर्न लागिएको सम्मेलनको तयारीका लागि उद्योग मन्त्रालयले मंगलबार गरेको छलफलमा सरोकारवालाहरूले नीतिगत अस्थिरताको अन्त्य गर्न सुझाव दिए । 
नेपालका लागि जापानी राजदूत मासासी ओगावाले नेपालले सरकार परिवर्तनसँगै नीति परिवर्तन र प्रक्रियागत झन्झट नहुने सुनिश्चितता गरिनुपर्ने बताए । ढुक्क भएर लगानी गर्नसक्ने वातावरण भएमा लगानीकर्ताहरू तयार भएको उनको अनुभव छ । अमेरिकी दूतावासका डेपुटी चिफ अफ मिसन माइकल सी. गोन्जालेजले अहिलेको अवस्थामा लगानीकर्ताहरूले आश्वस्त भएर लगानी गर्न सक्ने वातावरण नभएको बताए । 
विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि उनीहरूले नेपालमा लगानी गर्दा के–कस्तो सुविधा पाउँछन् र लगानीका क्षेत्र के–के हुन् भन्ने बारेमा स्पष्ट खाका ल्याउन सरकारसँग उनले आग्रह गरे । “सम्भाव्य क्षेत्रको स्पष्ट खाकापछि मात्रै लगानीकर्ताको मनोबल बढ्छ,” उनले भने । 
राजदूत एवं कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरूले लगानीको वातावरण बनाउन आग्रह गरिरहेका बेला उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले राजनीतिक एवं नीतिगत रूपमा नेपालमा लगानीका लागि कुनै समस्या नभएको बताए । 
“मन्त्रालय कानुनी रूपमा लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन तयार छ, आउनुस् सम्भावना भएका क्षेत्रमा लगानी गर्नुस्,” मन्त्री जोशीले भने, “नयाँ संविधान जारी भएसँगै सबै राजनीतिक दलहरूको अबको प्रमुख मुद्दा भनेकै आर्थिक समृद्धि हो ।” अरू देशका तुलनामा उत्पादनमूलक, कृषि तथा जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीको उच्च सम्भावना नेपालमा भएको पनि उनले जानकारी दिए । 
फागुन १९ र २० मा राजधानीमा हुन लागेको लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा दातृ निकायका प्रतिनिधिहरूले लगानीको सुनिश्चिता नहुने भन्दै प्रतिबद्धता जनाउन कठिन भएको स्पष्ट पारे । मन्त्री जोशीले कतिपय ऐन संसद्बाट पारित भएको र कतिपय आउने क्रमममा रहेकोले कानुनी रूपमा सरकारले सहजीकरण गर्ने बताएका छन् । 
लामो समयदेखि उद्योग खोल्ने प्रक्रिया सहज भए पनि बन्द गर्न झन्झटिलो भएकै कारण लगानीकर्ता उत्साहित थिएनन् । सरकारले औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३ मार्फत चुक्ता पुँजीको एक प्रतिशत रकम तिरेर उद्योग बन्द गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यससँगै लगानीकर्तामा नयाँ उत्साह थपिएको जोशीको भनाइ छ ।  
उद्योगमन्त्रीले स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तामा कुनै भेदभाव नगरिने प्रतिबद्धता जनाए । सरकारले बढीभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि उत्पादनमूलक उद्योगको स्थापनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । लामो समयदेखि अन्तरमन्त्रालय समन्वयको कमीका कारण लगानी प्रभावित हुँदै आए पनि अब त्यसमा सुधार हुने उनको भनाइ छ । 
अन्तरमन्त्रालय समन्वयका लागि उद्योग मन्त्रालयको पहलमा श्रम, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास, वन, वातारण र कृषि विकासमन्त्रालय रहेको समिति गठन गरिएको छ । लगानीकर्तालाई अन्तरमन्त्रालयका कारण कुनै अप्ठेरो हुन नदिन उद्योग मन्त्रालयले यो पहल गरेको हो । 
छलफलमा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क), जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विडेन, साउथ अफ्रिका, म्यानमार, न्युजिल्यान्ड, थाइल्यान्ड, फिनल्यान्ड, चेक रिपब्लिकलगायतका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो । 
सम्मेलनमा ऊर्जा तथा पूर्वाधार, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, पर्यटन, वित्तीय क्षेत्र, खानी तथा खनिज र कृषि प्रशोधन तथा उद्योगका क्षेत्रमा छलफल गरिनेछ । सम्मेलनमा नेपालमा लगानी गर्दै आएका अन्तरराष्ट्रिय कम्पनी तथा विश्वका स्थापित बहुराष्ट्रिय कम्पनीका प्रतिनिधिलाई सरकारले निमन्त्रणा गरेको छ ।

No comments:

Post a Comment