संस्थान सञ्चालनमा देखिएका चुनौती
कुनै पनि मुलुकको नेतृत्व दूरदर्शी, इमानदार, क्षमतावान् र मुलुकको हितमा समर्पित छैन भने त्यस्तो मुलुकमा सुधार भन्ने कुरा परिस्थितिले सिर्जना गर्ने बाध्यताको उपजका रूपमा आउँछ । यस्तो परिस्थितिमा सुधार कार्यक्रमलाई स्वीकार गर्नु बाध्यता नै हुन्छ । नेपालकै कुरा गर्दा असीको दशकका प्रारम्भ वर्षमा यो बाध्यताका रूपमा आयो । मुलुकको अर्थतन्त्रको आधारभूत बृहत् आर्थिक परिसूचक त्यतिखेर कठिन अवस्थामा पुगेर मुलुकको अर्थतन्त्र नै धराशयी बन्दै नगएको भए नेपालमा आर्थिक संरचनात्मक समायोजना कार्यक्रम ल्याएर आर्थिक सुधारको सुरुवात हुने थिएन ।
मित्र राष्ट्र भारतमा नब्बेको दशकको प्रारम्भमा अर्थतन्त्रमा आधारभूत परिसूचक बिग्रिएर सञ्चित कोषमा रहेको सुन बेचेर अर्थतन्त्र टिकाउनुपर्ने अवस्थामा नपुगेको भए भारतमा पनि उदार आर्थिक वातावरण सिर्जना नहुन सक्थ्यो । परिस्थितिले नै भारतलाई उदार आर्थिक नीति लिएर निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रमा नेतृत्वदायी भूमिकामा ल्याउन बाध्य पार्यो । यद्यपि, यी दुवै मुलुकमा आएका सुधारात्मक परिवेश पछाडिका सहयोगी कारक तत्त्व भनेको विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग नै हो ।
नेपालमा त्यही आर्थिक संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमको परिणामस्वरूप उदार अर्थतन्त्रलाई आर्थिक विकासको नीतिगत मेरुद्दण्डका रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । यसरी पञ्चायत शासनको उत्तराद्र्धमा अर्थतन्त्र टिकाउन नसकिने अवस्थामा पुगेपछि विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सहयोगमा ल्याइएको उदार अर्थ नीतिलाई थप प्रयत्नसहित मुलुकको आर्थिक विकास गर्न नीतिगत कार्यक्रमका रूपमा अघि बढाउने काम ०४६ को परिवर्तनपश्चात् सुरु भयो । परिवर्तनपछि गठित नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले आर्थिक सुधारको कार्यक्रमलाई विस्तृतीकरणसहित उदार अर्थनीतिको एउटा अभिन्न अंगका रूपमा सार्वजनिक संस्थानको निजीकरण गरेको हो ।
नेपालमा सार्वजनिक संस्थानको विकास पनि विदेशी सहयोगकै प्रतिफल हो भन्दा फरक पर्दैन । आज संस्थान भनेर सर्वसाधारण नागरिकले चिन्ने भनेकै विदेशी सहयोगमा स्थापित उद्योग तथा कलकारखाना हुन् । वीरगन्ज चिनी कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखाना, लुम्बिनी चिनी कारखाना, भुकुटी कागजलगायत अधिकांश संस्थान विदेशी सहयोगमा नै स्थापना भएका हुन् । नेपालमा सार्वजनिक संस्थान खासगरी उत्पादनमूलक उद्योग भनेकै विदेशी सहयोगको पर्यायवाचीको रूपमा चिनिन्थ्यो । सुरुवातमा ती उद्योग कलकारखानाको उत्पादन स्तरीय थियो । आज पनि राम्रो इाट देखियो भने चाइनिज इाटा भनिन्छ । यसको कारण मित्रराष्ट्र चीनको सहयोगमा स्थापित भक्तपुर इाटा कारखाना र हरिसिद्धी इाटा कारखानाले सर्वसाधारणको मनमा पारेको प्रभाव नै हो । वास्तवमा तीस वर्षसम्म जुन किसिमको आर्थिक दर्शन बोकेर पञ्चायती शासन चल्यो त्यसलाई हेर्दा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सार्वजनिक संस्थानको राम्रो बाहुल्य हुनुपर्ने थियो । त्यसप्रति तत्कालीन सरकारको व्यवस्थाले खासै योगदान पुर्याउन सकेन । तत्कालीन राज्य व्यवस्थाले न त मुलुकको विकासमा सरकारको उपस्थितिलाई सार्थक देखाउन संस्थानको विकास र सञ्चालन उल्लेखनीय रूपमा गर्न सक्यो न त लाइसेन्स राजलाई खारेज गरी निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासमा सक्रिय बन्न पाउने उदार अवसर नै दियो ।
जहाँसम्म निजीकरणको कुरा छ, नेपालमा निजीकरण दोहोरो बाध्यताले ल्याएको कार्यक्रम हो । निजीकरण एकातिर आर्थिक उदारीकरणको अभिन्न अंग भयो भने अर्कातिर सार्वजनिक संस्थानको समग्र कार्यसम्पादनको अवस्था दयनीय थियो । एकातर्फ विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक तथा बहुपक्षीय दातृ संस्थानले सार्वजनिक संस्थानको निजीकरणलाई आफ्नो सहयोगको पूर्वसर्तका रूपमा राखेका थिए । अर्कातर्फ निरन्तर नोक्सानीका संस्थान सम्हाल्न सरकारी ढिकुटीमा थप व्ययभार पार्दै गएको थियो । त्यसैले, सर्वाजनिक संस्थानको निजीकरण आर्थिक सुधार कार्यक्रमभित्रको ससर्त अंग बन्न गयो । संस्थानको भार दिन प्रतिदिन बोझिलो हुँदै गएको कारणले यसबाट पार पाउनुपर्ने अर्को बाध्यता थियो । सायद यसै भएर होला निजीकरण ऐनको उद्देश्य नै उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने र सरकारी वित्तीय तथा प्रशासनिक भार कम गराउनु रहेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा सरकारको उपस्थितिको हिस्सा आधारभूत रूपमा बजार व्यवस्थाले निर्धारण गर्छ भने बजार व्वस्थाको सक्रियताको हिस्सा सरकारको उपस्थितिले निर्धारण गर्छ । हुन पनि विश्व इतिहासले यही भन्छ कि जब बजार व्यवस्था कमजोर हुन्छ, सरकारको उपस्थिति बढी देखिन्छ । अनि जब सरकारी सञ्चालन कमजोर हुन्छ तब बजार व्यवस्थाप्रतिको आकर्षण बढ्छ । नेपालमा निजीकरणको कुरा प्रभावी हुनुमा सरकारको असक्षमताको परिणामबाहेक अरू
केही होइन ।
सरकारको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार ०४६ पछि हालसम्म विभिन्न तरिकाले निजीकरण गरिएका ३० वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये हाल जम्मा ११ वटा संस्थान सञ्चालनमा रहेका छन् । सञ्चालनमा नभएका १९ संस्थानमध्ये १२ वटा खारेजीमा परेका र एउटा संस्थान अस्तित्वमा नै रहेको छैन । बाँकी ८ संस्थान बन्द अवस्थामा रहेका छन् । सञ्चालनमा रहेकामध्ये ६ वटा संस्थान नाफामा रहेका छन् ।
निजीकरण गरिएको सार्वजनिक संस्थान सबै नाफामा सञ्चालन हुन नसकेको आधारलाई टेकेर निजीकरण कार्यक्रमको विरुद्धमा आवाज आउने गरेको पनि पाइन्छ । सबै व्यवसाय सधौ नाफामा मात्रै हुन्थ्यो भने यहाँ व्यवसाय नगर्ने को हुन्थ्यो होला रु व्यवसायमा जोखिममा हुन्छ, जोखिम भनेको नोक्सान पनि हुनु हो र यो सामान्य ज्ञानको विषय हो । यदि निजीकरण नगरी सरकारले नै सञ्चालन गरेको भए नाफामा जान सक्थ्यो कि भन्ने हो । यदि नाफामा जाने थियो भने निजीकरण गरिनु गलत थियो भन्न सकिन्छ । नाफाको बदला थप नोक्सान सहनुपर्ने थियो भने निजीकरण उत्तम उपाय हुने नै भयो । अहिले सरकारले सञ्चालन गरिरहेको संस्थानको अवस्थालाई हेर्दा निजीकरणको विकल्प खोज्न हतार गर्नुपर्ने देखिादैन । सयौा माइलको ढुवानी खर्च व्यहोरेर नेपालको बजारमा बिक्री हुने विदेशी सिमेन्ट उद्योग नाफामा रहेका देखिन्छन् । तर, उच्चस्तरको गुणस्तरीय सिमेन्ट उत्पादन गर्ने सरकारी संस्थान उदयपुर सिमेन्टलाई अग्रिम भुक्तानी गरेर कारखानाको ढोकामा कुरेर बस्ने ग्राहक हुँदा पनि त्यो कारखाना सधौ नोक्सानीमा हुनुले संस्थान चलाउने सरकारी क्षमतालाई प्रस्ट पार्दछ ।
नेपालमा निजीकरण कार्यक्रमलाई केवल राजनीतिक दृष्टिकोण राखेर मात्रै हेर्ने काम भएको छ । यसको आर्थिक पक्षलाई समदूरीमा राखेर कुनै पनि राजनीतिक दलले हेरेको देखिादैन । नेपाली कांग्रेसलाई निजीकरण भनेको सबै रोगको औषधिजस्तो भयो भने नेकपा माओवादीलाई निजीकरण भनेको गर्नै नहुने कामजस्तै भयो । अर्को घटक एमालेको लागि निजीकरण भनेका छनोटपूर्ण हुनुपर्छ भन्ने छ । वास्तवमा निजीकरणको यथार्थ बुझाइ आर्थिक पक्षबाट हेर्दा मात्र भेटिन्छ । सार्वजनिक संस्थान कसले चलाउने भन्ने विषयलाई निरपेक्ष रूपमा हेरिनुहुँदैन । सार्वजनिक संस्थान सार्वजनिक भएरै सरकारमा बस्नुपर्छ वा संस्थान मात्र भएर निजी क्षेत्रमा पुर्याइनुपर्छ भन्ने बहसलाई गम्भीरताका साथ मूल्यांकन गर्नुपर्छ । संस्थान कसले चलाउने भन्ने विषयमा सञ्चालनको दक्षताले निर्धारण गर्नुपर्दछ, जसले सञ्चालन गर्न सक्छ उसले सञ्चालन गर्ने हो । संस्थान सञ्चालन भनेको दक्षता प्रदर्शन गर्नु हो । सरकारले दक्षतापूर्वक सञ्चालन गर्न सक्छ भने निजीकरण गरिनु ठीक होइन भन्ने बुझाइलाई अन्यथा मान्नुहुँदैन । तर, निजी क्षेत्रले तुलनात्मक हिसाबले बढी दक्षतापूर्वक संस्थान सञ्चालन गर्न सक्छ भने निजीकरण नै उत्तम उपाय हुन सक्छ । निजीकरणको पक्ष र बहसलाई दक्षताको आधारमा शीघ्र बढाउँदा सबैतिर न्याय पुग्दछ । अदक्षताले सिर्जना गरेको अतिरिक्त लागत सर्वसाधारण जनतालाई बोकाएर निजीकरणको विरोध गर्नेले जनताको हित देखेको भन्न मिल्दैन ।
निजीकरण भनेको सरकारको परिमाणात्मक बोझ घटाउने हो । तर, यसले गुणात्मक बोझ बढाउँछ भने निजीकरणलाई एकांकी रूपमा हेरिनुहँुदैन । निजी क्षेत्र नाफाका लागि मात्र हो, ऊ नाफाको पछि मात्रै लाग्दछ । यो यथार्थलाई बुझेर अप्राकृतिक नाफा कमाउने अवसरबाट निजी क्षेत्रलाई रोक्ने काम सरकरको रहन्छ । यही नै गुणात्मक जिम्मेवारीको वृद्धि हो । यदि कुनै सरकारले यो जिम्मेवारी पूरा गर्ने क्षमता राख्दैन भने अनावश्यक रूपमा निजीकरणको कुरा गर्नु सर्वसाधारणको हितमा नहुन सक्छ । सरकारमा बसेर यस किसिमको न्यूनतम जिम्मेवारी पनि पूरा गर्न नसक्ने अर्कोतर्फ दक्षतापूर्वक संस्थान सञ्चालन गर्न नसकेर आफ्नो अदक्षताको बोझ जनतामाथि थुपार्ने हो भने सर्वसाधारण जनताको दृष्टिकोणबाट त्यस्तो सरकारको उपादेयतामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक नै हो । त्यसैले सार्वजनिक संस्थानको निजीकरण नीतिलाई विश्लेषण गर्दा विभिन्न कोणबाट हेरिनुपर्ने हुन्छ । केवल राजनीतिक हेराइ मर्मअनुकूल हुँदैन ।
जोसाग जे क्षमता छ, त्यसको उच्चतम उपभोग हुने वातावरण बनाउनु सरकारको दायित्व हो । आज विश्वमा उद्यमशील व्यवसायमा सार्वजनिक क्षेत्रको तुलनामा निजी क्षेत्र बढी सक्षम छ भन्ने स्थापित भइसकेको छ । दक्षताको लाभ लिएर सर्वसाधारणलाई उपभोग गराउनु सरकारको कर्तव्य हुनुपर्छ न कि आफ्नो अदक्षताको बोझ जनताको कााधमा बिसाउनु ।
नेपालमा सार्वजनिक संस्थानको विकास पनि विदेशी सहयोगकै प्रतिफल हो भन्दा फरक पर्दैन । आज संस्थान भनेर सर्वसाधारण नागरिकले चिन्ने भनेकै विदेशी सहयोगमा स्थापित उद्योग तथा कलकारखाना हुन् । वीरगन्ज चिनी कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखाना, लुम्बिनी चिनी कारखाना, भुकुटी कागजलगायत अधिकांश संस्थान विदेशी सहयोगमा नै स्थापना भएका हुन् । नेपालमा सार्वजनिक संस्थान खासगरी उत्पादनमूलक उद्योग भनेकै विदेशी सहयोगको पर्यायवाचीको रूपमा चिनिन्थ्यो । सुरुवातमा ती उद्योग कलकारखानाको उत्पादन स्तरीय थियो । आज पनि राम्रो इाट देखियो भने चाइनिज इाटा भनिन्छ । यसको कारण मित्रराष्ट्र चीनको सहयोगमा स्थापित भक्तपुर इाटा कारखाना र हरिसिद्धी इाटा कारखानाले सर्वसाधारणको मनमा पारेको प्रभाव नै हो । वास्तवमा तीस वर्षसम्म जुन किसिमको आर्थिक दर्शन बोकेर पञ्चायती शासन चल्यो त्यसलाई हेर्दा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सार्वजनिक संस्थानको राम्रो बाहुल्य हुनुपर्ने थियो । त्यसप्रति तत्कालीन सरकारको व्यवस्थाले खासै योगदान पुर्याउन सकेन । तत्कालीन राज्य व्यवस्थाले न त मुलुकको विकासमा सरकारको उपस्थितिलाई सार्थक देखाउन संस्थानको विकास र सञ्चालन उल्लेखनीय रूपमा गर्न सक्यो न त लाइसेन्स राजलाई खारेज गरी निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासमा सक्रिय बन्न पाउने उदार अवसर नै दियो ।
जहाँसम्म निजीकरणको कुरा छ, नेपालमा निजीकरण दोहोरो बाध्यताले ल्याएको कार्यक्रम हो । निजीकरण एकातिर आर्थिक उदारीकरणको अभिन्न अंग भयो भने अर्कातिर सार्वजनिक संस्थानको समग्र कार्यसम्पादनको अवस्था दयनीय थियो । एकातर्फ विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक तथा बहुपक्षीय दातृ संस्थानले सार्वजनिक संस्थानको निजीकरणलाई आफ्नो सहयोगको पूर्वसर्तका रूपमा राखेका थिए । अर्कातर्फ निरन्तर नोक्सानीका संस्थान सम्हाल्न सरकारी ढिकुटीमा थप व्ययभार पार्दै गएको थियो । त्यसैले, सर्वाजनिक संस्थानको निजीकरण आर्थिक सुधार कार्यक्रमभित्रको ससर्त अंग बन्न गयो । संस्थानको भार दिन प्रतिदिन बोझिलो हुँदै गएको कारणले यसबाट पार पाउनुपर्ने अर्को बाध्यता थियो । सायद यसै भएर होला निजीकरण ऐनको उद्देश्य नै उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने र सरकारी वित्तीय तथा प्रशासनिक भार कम गराउनु रहेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा सरकारको उपस्थितिको हिस्सा आधारभूत रूपमा बजार व्यवस्थाले निर्धारण गर्छ भने बजार व्वस्थाको सक्रियताको हिस्सा सरकारको उपस्थितिले निर्धारण गर्छ । हुन पनि विश्व इतिहासले यही भन्छ कि जब बजार व्यवस्था कमजोर हुन्छ, सरकारको उपस्थिति बढी देखिन्छ । अनि जब सरकारी सञ्चालन कमजोर हुन्छ तब बजार व्यवस्थाप्रतिको आकर्षण बढ्छ । नेपालमा निजीकरणको कुरा प्रभावी हुनुमा सरकारको असक्षमताको परिणामबाहेक अरू
केही होइन ।
सरकारको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार ०४६ पछि हालसम्म विभिन्न तरिकाले निजीकरण गरिएका ३० वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये हाल जम्मा ११ वटा संस्थान सञ्चालनमा रहेका छन् । सञ्चालनमा नभएका १९ संस्थानमध्ये १२ वटा खारेजीमा परेका र एउटा संस्थान अस्तित्वमा नै रहेको छैन । बाँकी ८ संस्थान बन्द अवस्थामा रहेका छन् । सञ्चालनमा रहेकामध्ये ६ वटा संस्थान नाफामा रहेका छन् ।
निजीकरण गरिएको सार्वजनिक संस्थान सबै नाफामा सञ्चालन हुन नसकेको आधारलाई टेकेर निजीकरण कार्यक्रमको विरुद्धमा आवाज आउने गरेको पनि पाइन्छ । सबै व्यवसाय सधौ नाफामा मात्रै हुन्थ्यो भने यहाँ व्यवसाय नगर्ने को हुन्थ्यो होला रु व्यवसायमा जोखिममा हुन्छ, जोखिम भनेको नोक्सान पनि हुनु हो र यो सामान्य ज्ञानको विषय हो । यदि निजीकरण नगरी सरकारले नै सञ्चालन गरेको भए नाफामा जान सक्थ्यो कि भन्ने हो । यदि नाफामा जाने थियो भने निजीकरण गरिनु गलत थियो भन्न सकिन्छ । नाफाको बदला थप नोक्सान सहनुपर्ने थियो भने निजीकरण उत्तम उपाय हुने नै भयो । अहिले सरकारले सञ्चालन गरिरहेको संस्थानको अवस्थालाई हेर्दा निजीकरणको विकल्प खोज्न हतार गर्नुपर्ने देखिादैन । सयौा माइलको ढुवानी खर्च व्यहोरेर नेपालको बजारमा बिक्री हुने विदेशी सिमेन्ट उद्योग नाफामा रहेका देखिन्छन् । तर, उच्चस्तरको गुणस्तरीय सिमेन्ट उत्पादन गर्ने सरकारी संस्थान उदयपुर सिमेन्टलाई अग्रिम भुक्तानी गरेर कारखानाको ढोकामा कुरेर बस्ने ग्राहक हुँदा पनि त्यो कारखाना सधौ नोक्सानीमा हुनुले संस्थान चलाउने सरकारी क्षमतालाई प्रस्ट पार्दछ ।
नेपालमा निजीकरण कार्यक्रमलाई केवल राजनीतिक दृष्टिकोण राखेर मात्रै हेर्ने काम भएको छ । यसको आर्थिक पक्षलाई समदूरीमा राखेर कुनै पनि राजनीतिक दलले हेरेको देखिादैन । नेपाली कांग्रेसलाई निजीकरण भनेको सबै रोगको औषधिजस्तो भयो भने नेकपा माओवादीलाई निजीकरण भनेको गर्नै नहुने कामजस्तै भयो । अर्को घटक एमालेको लागि निजीकरण भनेका छनोटपूर्ण हुनुपर्छ भन्ने छ । वास्तवमा निजीकरणको यथार्थ बुझाइ आर्थिक पक्षबाट हेर्दा मात्र भेटिन्छ । सार्वजनिक संस्थान कसले चलाउने भन्ने विषयलाई निरपेक्ष रूपमा हेरिनुहुँदैन । सार्वजनिक संस्थान सार्वजनिक भएरै सरकारमा बस्नुपर्छ वा संस्थान मात्र भएर निजी क्षेत्रमा पुर्याइनुपर्छ भन्ने बहसलाई गम्भीरताका साथ मूल्यांकन गर्नुपर्छ । संस्थान कसले चलाउने भन्ने विषयमा सञ्चालनको दक्षताले निर्धारण गर्नुपर्दछ, जसले सञ्चालन गर्न सक्छ उसले सञ्चालन गर्ने हो । संस्थान सञ्चालन भनेको दक्षता प्रदर्शन गर्नु हो । सरकारले दक्षतापूर्वक सञ्चालन गर्न सक्छ भने निजीकरण गरिनु ठीक होइन भन्ने बुझाइलाई अन्यथा मान्नुहुँदैन । तर, निजी क्षेत्रले तुलनात्मक हिसाबले बढी दक्षतापूर्वक संस्थान सञ्चालन गर्न सक्छ भने निजीकरण नै उत्तम उपाय हुन सक्छ । निजीकरणको पक्ष र बहसलाई दक्षताको आधारमा शीघ्र बढाउँदा सबैतिर न्याय पुग्दछ । अदक्षताले सिर्जना गरेको अतिरिक्त लागत सर्वसाधारण जनतालाई बोकाएर निजीकरणको विरोध गर्नेले जनताको हित देखेको भन्न मिल्दैन ।
निजीकरण भनेको सरकारको परिमाणात्मक बोझ घटाउने हो । तर, यसले गुणात्मक बोझ बढाउँछ भने निजीकरणलाई एकांकी रूपमा हेरिनुहँुदैन । निजी क्षेत्र नाफाका लागि मात्र हो, ऊ नाफाको पछि मात्रै लाग्दछ । यो यथार्थलाई बुझेर अप्राकृतिक नाफा कमाउने अवसरबाट निजी क्षेत्रलाई रोक्ने काम सरकरको रहन्छ । यही नै गुणात्मक जिम्मेवारीको वृद्धि हो । यदि कुनै सरकारले यो जिम्मेवारी पूरा गर्ने क्षमता राख्दैन भने अनावश्यक रूपमा निजीकरणको कुरा गर्नु सर्वसाधारणको हितमा नहुन सक्छ । सरकारमा बसेर यस किसिमको न्यूनतम जिम्मेवारी पनि पूरा गर्न नसक्ने अर्कोतर्फ दक्षतापूर्वक संस्थान सञ्चालन गर्न नसकेर आफ्नो अदक्षताको बोझ जनतामाथि थुपार्ने हो भने सर्वसाधारण जनताको दृष्टिकोणबाट त्यस्तो सरकारको उपादेयतामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक नै हो । त्यसैले सार्वजनिक संस्थानको निजीकरण नीतिलाई विश्लेषण गर्दा विभिन्न कोणबाट हेरिनुपर्ने हुन्छ । केवल राजनीतिक हेराइ मर्मअनुकूल हुँदैन ।
जोसाग जे क्षमता छ, त्यसको उच्चतम उपभोग हुने वातावरण बनाउनु सरकारको दायित्व हो । आज विश्वमा उद्यमशील व्यवसायमा सार्वजनिक क्षेत्रको तुलनामा निजी क्षेत्र बढी सक्षम छ भन्ने स्थापित भइसकेको छ । दक्षताको लाभ लिएर सर्वसाधारणलाई उपभोग गराउनु सरकारको कर्तव्य हुनुपर्छ न कि आफ्नो अदक्षताको बोझ जनताको कााधमा बिसाउनु ।
अब मुलुक विश्व अर्थतन्त्रसाग एकीकृत हुादै गइरहेको अवस्थामा व्यावसायिक दक्षताबाहेक अरू कुनै पनि तत्त्वले मुलुकको परिचय दिन सक्दैन । अब यो संसारमा दक्षतामाथि सम्झौता गर्न सकिने अवस्था छैन । जो सक्षम छ त्यसको विजय भन्नुपर्ने परिस्थितिको सिर्जना भइसकेको छ । नेपालकै कुरा गर्ने हो भने पनि बाह्य विश्वसागको प्रतिबद्धताले सिर्जना गरेको बाध्यतालाई हेर्दा अब उदार अर्थतन्त्रको अवधारणलाई छोडेर पछाडि फर्कन सकिादैन । यदि पछाडि फर्कन खोज्ने हो भने त्यसबाट पर्न सक्ने विभिन्न प्रकृतिको लागत यति महागो पर्छ कि त्यसलाई पूरा गर्ने क्षमता मुलुकभित्र देखिादैन । किन भने क्षमता भनेको गरेर देखाउने हो बोलेर मात्र होइन ।
निजीकरणपछि बन्दको अवस्थामा रहेका कतिपय संस्थानको मूल्यांकन गर्दा ती संस्थान निजीकरण गर्दाको विधि र प्रक्रियामा ध्यान पुग्न नसकेको कारणले पनि यो अवस्था आएको देखिन्छ । वास्तवमा निजीकरण भनेको व्यवसायीलाई नाफा आर्जन गर्ने उद्देश्य भएको क्षेत्रमा पठाउनु हो । त्यसैले नाफा जुन क्षेत्रमा बढी देखिन्छ, लगानीकर्ताको आकर्षण पनि त्यतै जानु स्वाभाविक हो । चाहे उद्योग सञ्चालन होस् वा नहोस् लगानीकर्ताले नाफा नै हेर्छ । उदाहरणका लागि उद्योग चलाउनभन्दा उद्योगको नाममा निजीकरण गरिएको जग्गाको वैकल्पिक प्रयोगले बढी नाफा दिन्छ भने निजी क्षेत्र त्यतै आकर्षित हुनु स्वाभाविक हो । त्यसैले निजीकरणमा सहभागी सरकारी पक्षले जहिले पनि निजीकरण गरिने व्यवसायको हितलाई प्राथमिकतामा राखेर निजी क्षेत्रलाई नाफाको स्थान बनाइदिनुपर्छ । यो एक प्रकारको प्राविधिक प्रकृतिको काम हो । यसलाई हाम्रो निजामती सेवामा जस्तो पदमा बस्दैमा स्वतस् प्राप्त हुने विद्वताले पुग्दैन ।
निजीकरणपछि बन्दको अवस्थामा रहेका कतिपय संस्थानको मूल्यांकन गर्दा ती संस्थान निजीकरण गर्दाको विधि र प्रक्रियामा ध्यान पुग्न नसकेको कारणले पनि यो अवस्था आएको देखिन्छ । वास्तवमा निजीकरण भनेको व्यवसायीलाई नाफा आर्जन गर्ने उद्देश्य भएको क्षेत्रमा पठाउनु हो । त्यसैले नाफा जुन क्षेत्रमा बढी देखिन्छ, लगानीकर्ताको आकर्षण पनि त्यतै जानु स्वाभाविक हो । चाहे उद्योग सञ्चालन होस् वा नहोस् लगानीकर्ताले नाफा नै हेर्छ । उदाहरणका लागि उद्योग चलाउनभन्दा उद्योगको नाममा निजीकरण गरिएको जग्गाको वैकल्पिक प्रयोगले बढी नाफा दिन्छ भने निजी क्षेत्र त्यतै आकर्षित हुनु स्वाभाविक हो । त्यसैले निजीकरणमा सहभागी सरकारी पक्षले जहिले पनि निजीकरण गरिने व्यवसायको हितलाई प्राथमिकतामा राखेर निजी क्षेत्रलाई नाफाको स्थान बनाइदिनुपर्छ । यो एक प्रकारको प्राविधिक प्रकृतिको काम हो । यसलाई हाम्रो निजामती सेवामा जस्तो पदमा बस्दैमा स्वतस् प्राप्त हुने विद्वताले पुग्दैन ।
अर्थमन्त्रालयको जागिर खाँदैमा सबै अर्थशास्त्री हुन्छन् भन्न मिल्दैन । वास्तवमा निजीकरणलाई सफल बनाउने हो भने निजीकरण गर्ने कम्पनीका क्रियाकलाप निजीकरण गर्दाको क्रियाकलाप र निजीकरण आवश्यकता र मर्मअनुसार क्रियाकलापलाई पहिल्याएर तिनीहरूको कर्मअनुसार काम गर्न सक्नुपर्छ । अझ निजी क्षेत्रले सार्वजनिक र सार्वजनिकले निजी क्षेत्रको हैसियत तथा जिम्मेवारी सम्झेर दुवैको हितमा आपसी लाभ खोजिनुपर्दछ । सरकारी पक्षले निजी क्षेत्रलाई अन्यथा सोच्ने, निजी क्षेत्र अप्राकृतिक नाफाका लागि मात्र अगाडि बढ्ने अनि सरकारी संयन्त्र प्रभावी नियामक हैसियत राख्न नसक्ने हो भने यो त दुर्दशाबाहेक अरू हुन सक्दैन ।
सार्बजनिक संस्थान निर्देशन बोर्डका पुर्ब अध्यक्षसँगको कुराकानीमा आधारित
सार्बजनिक संस्थान निर्देशन बोर्डका पुर्ब अध्यक्षसँगको कुराकानीमा आधारित
कुनै
पनि मुलुकको नेतृत्व दूरदर्शी, इमानदार, क्षमतावान् र मुलुकको हितमा
समर्पित छैन भने त्यस्तो मुलुकमा सुधार भन्ने कुरा परिस्थितिले सिर्जना
गर्ने बाध्यताको उपजका रूपमा आउँछ । यस्तो परिस्थितिमा सुधार कार्यक्रमलाई
स्वीकार गर्नु बाध्यता नै हुन्छ । नेपालकै कुरा गर्दा असीको दशकका प्रारम्भ
वर्षमा यो बाध्यताका रूपमा आयो । मुलुकको अर्थतन्त्रको आधारभूत बृहत्
आर्थिक परिसूचक त्यतिखेर कठिन अवस्थामा पुगेर मुलुकको अर्थतन्त्र नै धराशयी
बन्दै नगएको भए नेपालमा आर्थिक संरचनात्मक समायोजना कार्यक्रम ल्याएर
आर्थिक सुधारको सुरुवात हुने थिएन । मित्र राष्ट्र भारतमा नब्बेको दशकको
प्रारम्भमा अर्थतन्त्रमा आधारभूत परिसूचक बिग्रिएर सञ्चित कोषमा रहेको सुन
बेचेर अर्थतन्त्र टिकाउनुपर्ने अवस्थामा नपुगेको भए भारतमा पनि उदार आर्थिक
वातावरण सिर्जना नहुन सक्थ्यो । परिस्थितिले नै भारतलाई उदार आर्थिक नीति
लिएर निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रमा नेतृत्वदायी भूमिकामा ल्याउन बाध्य
पार्यो । यद्यपि, यी दुवै मुलुकमा आएका सुधारात्मक परिवेश पछाडिका सहयोगी
कारक तत्त्व भनेको विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको आर्थिक तथा
प्राविधिक सहयोग नै हो । नेपालमा त्यही आर्थिक संरचनात्मक समायोजन
कार्यक्रमको परिणामस्वरूप उदार अर्थतन्त्रलाई आर्थिक विकासको नीतिगत
मेरुद्दण्डका रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । यसरी पञ्चायत शासनको
उत्तराद्र्धमा अर्थतन्त्र टिकाउन नसकिने अवस्थामा पुगेपछि विश्व बैंक र
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सहयोगमा ल्याइएको उदार अर्थ नीतिलाई थप
प्रयत्नसहित मुलुकको आर्थिक विकास गर्न नीतिगत कार्यक्रमका रूपमा अघि
बढाउने काम ०४६ को परिवर्तनपश्चात् सुरु भयो । परिवर्तनपछि गठित नेपाली
कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले आर्थिक सुधारको कार्यक्रमलाई विस्तृतीकरणसहित
उदार अर्थनीतिको एउटा अभिन्न अंगका रूपमा सार्वजनिक संस्थानको निजीकरण
गरेको हो । - See more at:
http://www.enayapatrika.com/2016/06/71591#sthash.pIPsSVl3.dpuf
कुनै
पनि मुलुकको नेतृत्व दूरदर्शी, इमानदार, क्षमतावान् र मुलुकको हितमा
समर्पित छैन भने त्यस्तो मुलुकमा सुधार भन्ने कुरा परिस्थितिले सिर्जना
गर्ने बाध्यताको उपजका रूपमा आउँछ । यस्तो परिस्थितिमा सुधार कार्यक्रमलाई
स्वीकार गर्नु बाध्यता नै हुन्छ । नेपालकै कुरा गर्दा असीको दशकका प्रारम्भ
वर्षमा यो बाध्यताका रूपमा आयो । मुलुकको अर्थतन्त्रको आधारभूत बृहत्
आर्थिक परिसूचक त्यतिखेर कठिन अवस्थामा पुगेर मुलुकको अर्थतन्त्र नै धराशयी
बन्दै नगएको भए नेपालमा आर्थिक संरचनात्मक समायोजना कार्यक्रम ल्याएर
आर्थिक सुधारको सुरुवात हुने थिएन । मित्र राष्ट्र भारतमा नब्बेको दशकको
प्रारम्भमा अर्थतन्त्रमा आधारभूत परिसूचक बिग्रिएर सञ्चित कोषमा रहेको सुन
बेचेर अर्थतन्त्र टिकाउनुपर्ने अवस्थामा नपुगेको भए भारतमा पनि उदार आर्थिक
वातावरण सिर्जना नहुन सक्थ्यो । परिस्थितिले नै भारतलाई उदार आर्थिक नीति
लिएर निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रमा नेतृत्वदायी भूमिकामा ल्याउन बाध्य
पार्यो । यद्यपि, यी दुवै मुलुकमा आएका सुधारात्मक परिवेश पछाडिका सहयोगी
कारक तत्त्व भनेको विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको आर्थिक तथा
प्राविधिक सहयोग नै हो । नेपालमा त्यही आर्थिक संरचनात्मक समायोजन
कार्यक्रमको परिणामस्वरूप उदार अर्थतन्त्रलाई आर्थिक विकासको नीतिगत
मेरुद्दण्डका रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । यसरी पञ्चायत शासनको
उत्तराद्र्धमा अर्थतन्त्र टिकाउन नसकिने अवस्थामा पुगेपछि विश्व बैंक र
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सहयोगमा ल्याइएको उदार अर्थ नीतिलाई थप
प्रयत्नसहित मुलुकको आर्थिक विकास गर्न नीतिगत कार्यक्रमका रूपमा अघि
बढाउने काम ०४६ को परिवर्तनपश्चात् सुरु भयो । परिवर्तनपछि गठित नेपाली
कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले आर्थिक सुधारको कार्यक्रमलाई विस्तृतीकरणसहित
उदार अर्थनीतिको एउटा अभिन्न अंगका रूपमा सार्वजनिक संस्थानको निजीकरण
गरेको हो ।
नेपालमा सार्वजनिक संस्थानको विकास पनि विदेशी सहयोगकै प्रतिफल हो भन्दा फरक पर्दैन । आज संस्थान भनेर सर्वसाधारण नागरिकले चिन्ने भनेकै विदेशी सहयोगमा स्थापित उद्योग तथा कलकारखाना हुन् । वीरगन्ज चिनी कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखाना, लुम्बिनी चिनी कारखाना, भुकुटी कागजलगायत अधिकांश संस्थान विदेशी सहयोगमा नै स्थापना भएका हुन् । नेपालमा सार्वजनिक संस्थान खासगरी उत्पादनमूलक उद्योग भनेकै विदेशी सहयोगको पर्यायवाचीको रूपमा चिनिन्थ्यो । सुरुवातमा ती उद्योग कलकारखानाको उत्पादन स्तरीय थियो । आज पनि राम्रो इाट देखियो भने चाइनिज इाटा भनिन्छ । यसको कारण मित्रराष्ट्र चीनको सहयोगमा स्थापित भक्तपुर इाटा कारखाना र हरिसिद्धी इाटा कारखानाले सर्वसाधारणको मनमा पारेको प्रभाव नै हो । वास्तवमा तीस वर्षसम्म जुन किसिमको आर्थिक दर्शन बोकेर पञ्चायती शासन चल्यो त्यसलाई हेर्दा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सार्वजनिक संस्थानको राम्रो बाहुल्य हुनुपर्ने थियो । त्यसप्रति तत्कालीन सरकारको व्यवस्थाले खासै योगदान पुर्याउन सकेन । तत्कालीन राज्य व्यवस्थाले न त मुलुकको विकासमा सरकारको उपस्थितिलाई सार्थक देखाउन संस्थानको विकास र सञ्चालन उल्लेखनीय रूपमा गर्न सक्यो न त लाइसेन्स राजलाई खारेज गरी निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासमा सक्रिय बन्न पाउने उदार अवसर नै दियो ।
जहाँसम्म निजीकरणको कुरा छ, नेपालमा निजीकरण दोहोरो बाध्यताले ल्याएको कार्यक्रम हो । निजीकरण एकातिर आर्थिक उदारीकरणको अभिन्न अंग भयो भने अर्कातिर सार्वजनिक संस्थानको समग्र कार्यसम्पादनको अवस्था दयनीय थियो । एकातर्फ विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक तथा बहुपक्षीय दातृ संस्थानले सार्वजनिक संस्थानको निजीकरणलाई आफ्नो सहयोगको पूर्वसर्तका रूपमा राखेका थिए । अर्कातर्फ निरन्तर नोक्सानीका संस्थान सम्हाल्न सरकारी ढिकुटीमा थप व्ययभार पार्दै गएको थियो । त्यसैले, सर्वाजनिक संस्थानको निजीकरण आर्थिक सुधार कार्यक्रमभित्रको ससर्त अंग बन्न गयो । संस्थानको भार दिन प्रतिदिन बोझिलो हुँदै गएको कारणले यसबाट पार पाउनुपर्ने अर्को बाध्यता थियो । सायद यसै भएर होला निजीकरण ऐनको उद्देश्य नै उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने र सरकारी वित्तीय तथा प्रशासनिक भार कम गराउनु रहेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा सरकारको उपस्थितिको हिस्सा आधारभूत रूपमा बजार व्यवस्थाले निर्धारण गर्छ भने बजार व्वस्थाको सक्रियताको हिस्सा सरकारको उपस्थितिले निर्धारण गर्छ । हुन पनि विश्व इतिहासले यही भन्छ कि जब बजार व्यवस्था कमजोर हुन्छ, सरकारको उपस्थिति बढी देखिन्छ । अनि जब सरकारी सञ्चालन कमजोर हुन्छ तब बजार व्यवस्थाप्रतिको आकर्षण बढ्छ । नेपालमा निजीकरणको कुरा प्रभावी हुनुमा सरकारको असक्षमताको परिणामबाहेक अरू
केही होइन ।
सरकारको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार ०४६ पछि हालसम्म विभिन्न तरिकाले निजीकरण गरिएका ३० वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये हाल जम्मा ११ वटा संस्थान सञ्चालनमा रहेका छन् । सञ्चालनमा नभएका १९ संस्थानमध्ये १२ वटा खारेजीमा परेका र एउटा संस्थान अस्तित्वमा नै रहेको छैन । बाँकी ८ संस्थान बन्द अवस्थामा रहेका छन् । सञ्चालनमा रहेकामध्ये ६ वटा संस्थान नाफामा रहेका छन् ।
निजीकरण गरिएको सार्वजनिक संस्थान सबै नाफामा सञ्चालन हुन नसकेको आधारलाई टेकेर निजीकरण कार्यक्रमको विरुद्धमा आवाज आउने गरेको पनि पाइन्छ । सबै व्यवसाय सधौ नाफामा मात्रै हुन्थ्यो भने यहाँ व्यवसाय नगर्ने को हुन्थ्यो होला ? व्यवसायमा जोखिममा हुन्छ, जोखिम भनेको नोक्सान पनि हुनु हो र यो सामान्य ज्ञानको विषय हो । यदि निजीकरण नगरी सरकारले नै सञ्चालन गरेको भए नाफामा जान सक्थ्यो कि भन्ने हो । यदि नाफामा जाने थियो भने निजीकरण गरिनु गलत थियो भन्न सकिन्छ । नाफाको बदला थप नोक्सान सहनुपर्ने थियो भने निजीकरण उत्तम उपाय हुने नै भयो । अहिले सरकारले सञ्चालन गरिरहेको संस्थानको अवस्थालाई हेर्दा निजीकरणको विकल्प खोज्न हतार गर्नुपर्ने देखिादैन । सयौा माइलको ढुवानी खर्च व्यहोरेर नेपालको बजारमा बिक्री हुने विदेशी सिमेन्ट उद्योग नाफामा रहेका देखिन्छन् । तर, उच्चस्तरको गुणस्तरीय सिमेन्ट उत्पादन गर्ने सरकारी संस्थान उदयपुर सिमेन्टलाई अग्रिम भुक्तानी गरेर कारखानाको ढोकामा कुरेर बस्ने ग्राहक हुँदा पनि त्यो कारखाना सधौ नोक्सानीमा हुनुले संस्थान चलाउने सरकारी क्षमतालाई प्रस्ट पार्दछ ।
नेपालमा निजीकरण कार्यक्रमलाई केवल राजनीतिक दृष्टिकोण राखेर मात्रै हेर्ने काम भएको छ । यसको आर्थिक पक्षलाई समदूरीमा राखेर कुनै पनि राजनीतिक दलले हेरेको देखिादैन । नेपाली कांग्रेसलाई निजीकरण भनेको सबै रोगको औषधिजस्तो भयो भने नेकपा माओवादीलाई निजीकरण भनेको गर्नै नहुने कामजस्तै भयो । अर्को घटक एमालेको लागि निजीकरण भनेका छनोटपूर्ण हुनुपर्छ भन्ने छ । वास्तवमा निजीकरणको यथार्थ बुझाइ आर्थिक पक्षबाट हेर्दा मात्र भेटिन्छ । सार्वजनिक संस्थान कसले चलाउने भन्ने विषयलाई निरपेक्ष रूपमा हेरिनुहुँदैन । सार्वजनिक संस्थान सार्वजनिक भएरै सरकारमा बस्नुपर्छ वा संस्थान मात्र भएर निजी क्षेत्रमा पुर्याइनुपर्छ भन्ने बहसलाई गम्भीरताका साथ मूल्यांकन गर्नुपर्छ । संस्थान कसले चलाउने भन्ने विषयमा सञ्चालनको दक्षताले निर्धारण गर्नुपर्दछ, जसले सञ्चालन गर्न सक्छ उसले सञ्चालन गर्ने हो । संस्थान सञ्चालन भनेको दक्षता प्रदर्शन गर्नु हो । सरकारले दक्षतापूर्वक सञ्चालन गर्न सक्छ भने निजीकरण गरिनु ठीक होइन भन्ने बुझाइलाई अन्यथा मान्नुहुँदैन । तर, निजी क्षेत्रले तुलनात्मक हिसाबले बढी दक्षतापूर्वक संस्थान सञ्चालन गर्न सक्छ भने निजीकरण नै उत्तम उपाय हुन सक्छ । निजीकरणको पक्ष र बहसलाई दक्षताको आधारमा शीघ्र बढाउँदा सबैतिर न्याय पुग्दछ । अदक्षताले सिर्जना गरेको अतिरिक्त लागत सर्वसाधारण जनतालाई बोकाएर निजीकरणको विरोध गर्नेले जनताको हित देखेको भन्न मिल्दैन ।
निजीकरण भनेको सरकारको परिमाणात्मक बोझ घटाउने हो । तर, यसले गुणात्मक बोझ बढाउँछ भने निजीकरणलाई एकांकी रूपमा हेरिनुहँुदैन । निजी क्षेत्र नाफाका लागि मात्र हो, ऊ नाफाको पछि मात्रै लाग्दछ । यो यथार्थलाई बुझेर अप्राकृतिक नाफा कमाउने अवसरबाट निजी क्षेत्रलाई रोक्ने काम सरकरको रहन्छ । यही नै गुणात्मक जिम्मेवारीको वृद्धि हो । यदि कुनै सरकारले यो जिम्मेवारी पूरा गर्ने क्षमता राख्दैन भने अनावश्यक रूपमा निजीकरणको कुरा गर्नु सर्वसाधारणको हितमा नहुन सक्छ । सरकारमा बसेर यस किसिमको न्यूनतम जिम्मेवारी पनि पूरा गर्न नसक्ने अर्कोतर्फ दक्षतापूर्वक संस्थान सञ्चालन गर्न नसकेर आफ्नो अदक्षताको बोझ जनतामाथि थुपार्ने हो भने सर्वसाधारण जनताको दृष्टिकोणबाट त्यस्तो सरकारको उपादेयतामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक नै हो । त्यसैले सार्वजनिक संस्थानको निजीकरण नीतिलाई विश्लेषण गर्दा विभिन्न कोणबाट हेरिनुपर्ने हुन्छ । केवल राजनीतिक हेराइ मर्मअनुकूल हुँदैन ।
जोसाग जे क्षमता छ, त्यसको उच्चतम उपभोग हुने वातावरण बनाउनु सरकारको दायित्व हो । आज विश्वमा उद्यमशील व्यवसायमा सार्वजनिक क्षेत्रको तुलनामा निजी क्षेत्र बढी सक्षम छ भन्ने स्थापित भइसकेको छ । दक्षताको लाभ लिएर सर्वसाधारणलाई उपभोग गराउनु सरकारको कर्तव्य हुनुपर्छ न कि आफ्नो अदक्षताको बोझ जनताको कााधमा बिसाउनु । अब मुलुक विश्व अर्थतन्त्रसाग एकीकृत हुादै गइरहेको अवस्थामा व्यावसायिक दक्षताबाहेक अरू कुनै पनि तत्त्वले मुलुकको परिचय दिन सक्दैन । अब यो संसारमा दक्षतामाथि सम्झौता गर्न सकिने अवस्था छैन । जो सक्षम छ त्यसको विजय भन्नुपर्ने परिस्थितिको सिर्जना भइसकेको छ । नेपालकै कुरा गर्ने हो भने पनि बाह्य विश्वसागको प्रतिबद्धताले सिर्जना गरेको बाध्यतालाई हेर्दा अब उदार अर्थतन्त्रको अवधारणलाई छोडेर पछाडि फर्कन सकिादैन । यदि पछाडि फर्कन खोज्ने हो भने त्यसबाट पर्न सक्ने विभिन्न प्रकृतिको लागत यति महागो पर्छ कि त्यसलाई पूरा गर्ने क्षमता मुलुकभित्र देखिादैन । किन भने क्षमता भनेको गरेर देखाउने हो बोलेर मात्र होइन ।
निजीकरणपछि बन्दको अवस्थामा रहेका कतिपय संस्थानको मूल्यांकन गर्दा ती संस्थान निजीकरण गर्दाको विधि र प्रक्रियामा ध्यान पुग्न नसकेको कारणले पनि यो अवस्था आएको देखिन्छ । वास्तवमा निजीकरण भनेको व्यवसायीलाई नाफा आर्जन गर्ने उद्देश्य भएको क्षेत्रमा पठाउनु हो । त्यसैले नाफा जुन क्षेत्रमा बढी देखिन्छ, लगानीकर्ताको आकर्षण पनि त्यतै जानु स्वाभाविक हो । चाहे उद्योग सञ्चालन होस् वा नहोस् लगानीकर्ताले नाफा नै हेर्छ । उदाहरणका लागि उद्योग चलाउनभन्दा उद्योगको नाममा निजीकरण गरिएको जग्गाको वैकल्पिक प्रयोगले बढी नाफा दिन्छ भने निजी क्षेत्र त्यतै आकर्षित हुनु स्वाभाविक हो । त्यसैले निजीकरणमा सहभागी सरकारी पक्षले जहिले पनि निजीकरण गरिने व्यवसायको हितलाई प्राथमिकतामा राखेर निजी क्षेत्रलाई नाफाको स्थान बनाइदिनुपर्छ । यो एक प्रकारको प्राविधिक प्रकृतिको काम हो । यसलाई हाम्रो निजामती सेवामा जस्तो पदमा बस्दैमा स्वत: प्राप्त हुने विद्वताले पुग्दैन । अर्थमन्त्रालयको जागिर खाँदैमा सबै अर्थशास्त्री हुन्छन् भन्न मिल्दैन । वास्तवमा निजीकरणलाई सफल बनाउने हो भने निजीकरण गर्ने कम्पनीका क्रियाकलाप निजीकरण गर्दाको क्रियाकलाप र निजीकरण आवश्यकता र मर्मअनुसार क्रियाकलापलाई पहिल्याएर तिनीहरूको कर्मअनुसार काम गर्न सक्नुपर्छ । अझ निजी क्षेत्रले सार्वजनिक र सार्वजनिकले निजी क्षेत्रको हैसियत तथा जिम्मेवारी सम्झेर दुवैको हितमा आपसी लाभ खोजिनुपर्दछ । सरकारी पक्षले निजी क्षेत्रलाई अन्यथा सोच्ने, निजी क्षेत्र अप्राकृतिक नाफाका लागि मात्र अगाडि बढ्ने अनि सरकारी संयन्त्र प्रभावी नियामक हैसियत राख्न नसक्ने हो भने यो त दुर्दशाबाहेक अरू हुन सक्दैन ।
- See more at: http://www.enayapatrika.com/2016/06/71591#sthash.pIPsSVl3.dpuf
नेपालमा सार्वजनिक संस्थानको विकास पनि विदेशी सहयोगकै प्रतिफल हो भन्दा फरक पर्दैन । आज संस्थान भनेर सर्वसाधारण नागरिकले चिन्ने भनेकै विदेशी सहयोगमा स्थापित उद्योग तथा कलकारखाना हुन् । वीरगन्ज चिनी कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखाना, लुम्बिनी चिनी कारखाना, भुकुटी कागजलगायत अधिकांश संस्थान विदेशी सहयोगमा नै स्थापना भएका हुन् । नेपालमा सार्वजनिक संस्थान खासगरी उत्पादनमूलक उद्योग भनेकै विदेशी सहयोगको पर्यायवाचीको रूपमा चिनिन्थ्यो । सुरुवातमा ती उद्योग कलकारखानाको उत्पादन स्तरीय थियो । आज पनि राम्रो इाट देखियो भने चाइनिज इाटा भनिन्छ । यसको कारण मित्रराष्ट्र चीनको सहयोगमा स्थापित भक्तपुर इाटा कारखाना र हरिसिद्धी इाटा कारखानाले सर्वसाधारणको मनमा पारेको प्रभाव नै हो । वास्तवमा तीस वर्षसम्म जुन किसिमको आर्थिक दर्शन बोकेर पञ्चायती शासन चल्यो त्यसलाई हेर्दा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सार्वजनिक संस्थानको राम्रो बाहुल्य हुनुपर्ने थियो । त्यसप्रति तत्कालीन सरकारको व्यवस्थाले खासै योगदान पुर्याउन सकेन । तत्कालीन राज्य व्यवस्थाले न त मुलुकको विकासमा सरकारको उपस्थितिलाई सार्थक देखाउन संस्थानको विकास र सञ्चालन उल्लेखनीय रूपमा गर्न सक्यो न त लाइसेन्स राजलाई खारेज गरी निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासमा सक्रिय बन्न पाउने उदार अवसर नै दियो ।
जहाँसम्म निजीकरणको कुरा छ, नेपालमा निजीकरण दोहोरो बाध्यताले ल्याएको कार्यक्रम हो । निजीकरण एकातिर आर्थिक उदारीकरणको अभिन्न अंग भयो भने अर्कातिर सार्वजनिक संस्थानको समग्र कार्यसम्पादनको अवस्था दयनीय थियो । एकातर्फ विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक तथा बहुपक्षीय दातृ संस्थानले सार्वजनिक संस्थानको निजीकरणलाई आफ्नो सहयोगको पूर्वसर्तका रूपमा राखेका थिए । अर्कातर्फ निरन्तर नोक्सानीका संस्थान सम्हाल्न सरकारी ढिकुटीमा थप व्ययभार पार्दै गएको थियो । त्यसैले, सर्वाजनिक संस्थानको निजीकरण आर्थिक सुधार कार्यक्रमभित्रको ससर्त अंग बन्न गयो । संस्थानको भार दिन प्रतिदिन बोझिलो हुँदै गएको कारणले यसबाट पार पाउनुपर्ने अर्को बाध्यता थियो । सायद यसै भएर होला निजीकरण ऐनको उद्देश्य नै उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने र सरकारी वित्तीय तथा प्रशासनिक भार कम गराउनु रहेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा सरकारको उपस्थितिको हिस्सा आधारभूत रूपमा बजार व्यवस्थाले निर्धारण गर्छ भने बजार व्वस्थाको सक्रियताको हिस्सा सरकारको उपस्थितिले निर्धारण गर्छ । हुन पनि विश्व इतिहासले यही भन्छ कि जब बजार व्यवस्था कमजोर हुन्छ, सरकारको उपस्थिति बढी देखिन्छ । अनि जब सरकारी सञ्चालन कमजोर हुन्छ तब बजार व्यवस्थाप्रतिको आकर्षण बढ्छ । नेपालमा निजीकरणको कुरा प्रभावी हुनुमा सरकारको असक्षमताको परिणामबाहेक अरू
केही होइन ।
सरकारको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार ०४६ पछि हालसम्म विभिन्न तरिकाले निजीकरण गरिएका ३० वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये हाल जम्मा ११ वटा संस्थान सञ्चालनमा रहेका छन् । सञ्चालनमा नभएका १९ संस्थानमध्ये १२ वटा खारेजीमा परेका र एउटा संस्थान अस्तित्वमा नै रहेको छैन । बाँकी ८ संस्थान बन्द अवस्थामा रहेका छन् । सञ्चालनमा रहेकामध्ये ६ वटा संस्थान नाफामा रहेका छन् ।
निजीकरण गरिएको सार्वजनिक संस्थान सबै नाफामा सञ्चालन हुन नसकेको आधारलाई टेकेर निजीकरण कार्यक्रमको विरुद्धमा आवाज आउने गरेको पनि पाइन्छ । सबै व्यवसाय सधौ नाफामा मात्रै हुन्थ्यो भने यहाँ व्यवसाय नगर्ने को हुन्थ्यो होला ? व्यवसायमा जोखिममा हुन्छ, जोखिम भनेको नोक्सान पनि हुनु हो र यो सामान्य ज्ञानको विषय हो । यदि निजीकरण नगरी सरकारले नै सञ्चालन गरेको भए नाफामा जान सक्थ्यो कि भन्ने हो । यदि नाफामा जाने थियो भने निजीकरण गरिनु गलत थियो भन्न सकिन्छ । नाफाको बदला थप नोक्सान सहनुपर्ने थियो भने निजीकरण उत्तम उपाय हुने नै भयो । अहिले सरकारले सञ्चालन गरिरहेको संस्थानको अवस्थालाई हेर्दा निजीकरणको विकल्प खोज्न हतार गर्नुपर्ने देखिादैन । सयौा माइलको ढुवानी खर्च व्यहोरेर नेपालको बजारमा बिक्री हुने विदेशी सिमेन्ट उद्योग नाफामा रहेका देखिन्छन् । तर, उच्चस्तरको गुणस्तरीय सिमेन्ट उत्पादन गर्ने सरकारी संस्थान उदयपुर सिमेन्टलाई अग्रिम भुक्तानी गरेर कारखानाको ढोकामा कुरेर बस्ने ग्राहक हुँदा पनि त्यो कारखाना सधौ नोक्सानीमा हुनुले संस्थान चलाउने सरकारी क्षमतालाई प्रस्ट पार्दछ ।
नेपालमा निजीकरण कार्यक्रमलाई केवल राजनीतिक दृष्टिकोण राखेर मात्रै हेर्ने काम भएको छ । यसको आर्थिक पक्षलाई समदूरीमा राखेर कुनै पनि राजनीतिक दलले हेरेको देखिादैन । नेपाली कांग्रेसलाई निजीकरण भनेको सबै रोगको औषधिजस्तो भयो भने नेकपा माओवादीलाई निजीकरण भनेको गर्नै नहुने कामजस्तै भयो । अर्को घटक एमालेको लागि निजीकरण भनेका छनोटपूर्ण हुनुपर्छ भन्ने छ । वास्तवमा निजीकरणको यथार्थ बुझाइ आर्थिक पक्षबाट हेर्दा मात्र भेटिन्छ । सार्वजनिक संस्थान कसले चलाउने भन्ने विषयलाई निरपेक्ष रूपमा हेरिनुहुँदैन । सार्वजनिक संस्थान सार्वजनिक भएरै सरकारमा बस्नुपर्छ वा संस्थान मात्र भएर निजी क्षेत्रमा पुर्याइनुपर्छ भन्ने बहसलाई गम्भीरताका साथ मूल्यांकन गर्नुपर्छ । संस्थान कसले चलाउने भन्ने विषयमा सञ्चालनको दक्षताले निर्धारण गर्नुपर्दछ, जसले सञ्चालन गर्न सक्छ उसले सञ्चालन गर्ने हो । संस्थान सञ्चालन भनेको दक्षता प्रदर्शन गर्नु हो । सरकारले दक्षतापूर्वक सञ्चालन गर्न सक्छ भने निजीकरण गरिनु ठीक होइन भन्ने बुझाइलाई अन्यथा मान्नुहुँदैन । तर, निजी क्षेत्रले तुलनात्मक हिसाबले बढी दक्षतापूर्वक संस्थान सञ्चालन गर्न सक्छ भने निजीकरण नै उत्तम उपाय हुन सक्छ । निजीकरणको पक्ष र बहसलाई दक्षताको आधारमा शीघ्र बढाउँदा सबैतिर न्याय पुग्दछ । अदक्षताले सिर्जना गरेको अतिरिक्त लागत सर्वसाधारण जनतालाई बोकाएर निजीकरणको विरोध गर्नेले जनताको हित देखेको भन्न मिल्दैन ।
निजीकरण भनेको सरकारको परिमाणात्मक बोझ घटाउने हो । तर, यसले गुणात्मक बोझ बढाउँछ भने निजीकरणलाई एकांकी रूपमा हेरिनुहँुदैन । निजी क्षेत्र नाफाका लागि मात्र हो, ऊ नाफाको पछि मात्रै लाग्दछ । यो यथार्थलाई बुझेर अप्राकृतिक नाफा कमाउने अवसरबाट निजी क्षेत्रलाई रोक्ने काम सरकरको रहन्छ । यही नै गुणात्मक जिम्मेवारीको वृद्धि हो । यदि कुनै सरकारले यो जिम्मेवारी पूरा गर्ने क्षमता राख्दैन भने अनावश्यक रूपमा निजीकरणको कुरा गर्नु सर्वसाधारणको हितमा नहुन सक्छ । सरकारमा बसेर यस किसिमको न्यूनतम जिम्मेवारी पनि पूरा गर्न नसक्ने अर्कोतर्फ दक्षतापूर्वक संस्थान सञ्चालन गर्न नसकेर आफ्नो अदक्षताको बोझ जनतामाथि थुपार्ने हो भने सर्वसाधारण जनताको दृष्टिकोणबाट त्यस्तो सरकारको उपादेयतामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक नै हो । त्यसैले सार्वजनिक संस्थानको निजीकरण नीतिलाई विश्लेषण गर्दा विभिन्न कोणबाट हेरिनुपर्ने हुन्छ । केवल राजनीतिक हेराइ मर्मअनुकूल हुँदैन ।
जोसाग जे क्षमता छ, त्यसको उच्चतम उपभोग हुने वातावरण बनाउनु सरकारको दायित्व हो । आज विश्वमा उद्यमशील व्यवसायमा सार्वजनिक क्षेत्रको तुलनामा निजी क्षेत्र बढी सक्षम छ भन्ने स्थापित भइसकेको छ । दक्षताको लाभ लिएर सर्वसाधारणलाई उपभोग गराउनु सरकारको कर्तव्य हुनुपर्छ न कि आफ्नो अदक्षताको बोझ जनताको कााधमा बिसाउनु । अब मुलुक विश्व अर्थतन्त्रसाग एकीकृत हुादै गइरहेको अवस्थामा व्यावसायिक दक्षताबाहेक अरू कुनै पनि तत्त्वले मुलुकको परिचय दिन सक्दैन । अब यो संसारमा दक्षतामाथि सम्झौता गर्न सकिने अवस्था छैन । जो सक्षम छ त्यसको विजय भन्नुपर्ने परिस्थितिको सिर्जना भइसकेको छ । नेपालकै कुरा गर्ने हो भने पनि बाह्य विश्वसागको प्रतिबद्धताले सिर्जना गरेको बाध्यतालाई हेर्दा अब उदार अर्थतन्त्रको अवधारणलाई छोडेर पछाडि फर्कन सकिादैन । यदि पछाडि फर्कन खोज्ने हो भने त्यसबाट पर्न सक्ने विभिन्न प्रकृतिको लागत यति महागो पर्छ कि त्यसलाई पूरा गर्ने क्षमता मुलुकभित्र देखिादैन । किन भने क्षमता भनेको गरेर देखाउने हो बोलेर मात्र होइन ।
निजीकरणपछि बन्दको अवस्थामा रहेका कतिपय संस्थानको मूल्यांकन गर्दा ती संस्थान निजीकरण गर्दाको विधि र प्रक्रियामा ध्यान पुग्न नसकेको कारणले पनि यो अवस्था आएको देखिन्छ । वास्तवमा निजीकरण भनेको व्यवसायीलाई नाफा आर्जन गर्ने उद्देश्य भएको क्षेत्रमा पठाउनु हो । त्यसैले नाफा जुन क्षेत्रमा बढी देखिन्छ, लगानीकर्ताको आकर्षण पनि त्यतै जानु स्वाभाविक हो । चाहे उद्योग सञ्चालन होस् वा नहोस् लगानीकर्ताले नाफा नै हेर्छ । उदाहरणका लागि उद्योग चलाउनभन्दा उद्योगको नाममा निजीकरण गरिएको जग्गाको वैकल्पिक प्रयोगले बढी नाफा दिन्छ भने निजी क्षेत्र त्यतै आकर्षित हुनु स्वाभाविक हो । त्यसैले निजीकरणमा सहभागी सरकारी पक्षले जहिले पनि निजीकरण गरिने व्यवसायको हितलाई प्राथमिकतामा राखेर निजी क्षेत्रलाई नाफाको स्थान बनाइदिनुपर्छ । यो एक प्रकारको प्राविधिक प्रकृतिको काम हो । यसलाई हाम्रो निजामती सेवामा जस्तो पदमा बस्दैमा स्वत: प्राप्त हुने विद्वताले पुग्दैन । अर्थमन्त्रालयको जागिर खाँदैमा सबै अर्थशास्त्री हुन्छन् भन्न मिल्दैन । वास्तवमा निजीकरणलाई सफल बनाउने हो भने निजीकरण गर्ने कम्पनीका क्रियाकलाप निजीकरण गर्दाको क्रियाकलाप र निजीकरण आवश्यकता र मर्मअनुसार क्रियाकलापलाई पहिल्याएर तिनीहरूको कर्मअनुसार काम गर्न सक्नुपर्छ । अझ निजी क्षेत्रले सार्वजनिक र सार्वजनिकले निजी क्षेत्रको हैसियत तथा जिम्मेवारी सम्झेर दुवैको हितमा आपसी लाभ खोजिनुपर्दछ । सरकारी पक्षले निजी क्षेत्रलाई अन्यथा सोच्ने, निजी क्षेत्र अप्राकृतिक नाफाका लागि मात्र अगाडि बढ्ने अनि सरकारी संयन्त्र प्रभावी नियामक हैसियत राख्न नसक्ने हो भने यो त दुर्दशाबाहेक अरू हुन सक्दैन ।
- See more at: http://www.enayapatrika.com/2016/06/71591#sthash.pIPsSVl3.dpuf
कुनै
पनि मुलुकको नेतृत्व दूरदर्शी, इमानदार, क्षमतावान् र मुलुकको हितमा
समर्पित छैन भने त्यस्तो मुलुकमा सुधार भन्ने कुरा परिस्थितिले सिर्जना
गर्ने बाध्यताको उपजका रूपमा आउँछ । यस्तो परिस्थितिमा सुधार कार्यक्रमलाई
स्वीकार गर्नु बाध्यता नै हुन्छ । नेपालकै कुरा गर्दा असीको दशकका प्रारम्भ
वर्षमा यो बाध्यताका रूपमा आयो । मुलुकको अर्थतन्त्रको आधारभूत बृहत्
आर्थिक परिसूचक त्यतिखेर कठिन अवस्थामा पुगेर मुलुकको अर्थतन्त्र नै धराशयी
बन्दै नगएको भए नेपालमा आर्थिक संरचनात्मक समायोजना कार्यक्रम ल्याएर
आर्थिक सुधारको सुरुवात हुने थिएन । मित्र राष्ट्र भारतमा नब्बेको दशकको
प्रारम्भमा अर्थतन्त्रमा आधारभूत परिसूचक बिग्रिएर सञ्चित कोषमा रहेको सुन
बेचेर अर्थतन्त्र टिकाउनुपर्ने अवस्थामा नपुगेको भए भारतमा पनि उदार आर्थिक
वातावरण सिर्जना नहुन सक्थ्यो । परिस्थितिले नै भारतलाई उदार आर्थिक नीति
लिएर निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रमा नेतृत्वदायी भूमिकामा ल्याउन बाध्य
पार्यो । यद्यपि, यी दुवै मुलुकमा आएका सुधारात्मक परिवेश पछाडिका सहयोगी
कारक तत्त्व भनेको विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको आर्थिक तथा
प्राविधिक सहयोग नै हो । नेपालमा त्यही आर्थिक संरचनात्मक समायोजन
कार्यक्रमको परिणामस्वरूप उदार अर्थतन्त्रलाई आर्थिक विकासको नीतिगत
मेरुद्दण्डका रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । यसरी पञ्चायत शासनको
उत्तराद्र्धमा अर्थतन्त्र टिकाउन नसकिने अवस्थामा पुगेपछि विश्व बैंक र
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सहयोगमा ल्याइएको उदार अर्थ नीतिलाई थप
प्रयत्नसहित मुलुकको आर्थिक विकास गर्न नीतिगत कार्यक्रमका रूपमा अघि
बढाउने काम ०४६ को परिवर्तनपश्चात् सुरु भयो । परिवर्तनपछि गठित नेपाली
कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले आर्थिक सुधारको कार्यक्रमलाई विस्तृतीकरणसहित
उदार अर्थनीतिको एउटा अभिन्न अंगका रूपमा सार्वजनिक संस्थानको निजीकरण
गरेको हो ।
नेपालमा सार्वजनिक संस्थानको विकास पनि विदेशी सहयोगकै प्रतिफल हो भन्दा फरक पर्दैन । आज संस्थान भनेर सर्वसाधारण नागरिकले चिन्ने भनेकै विदेशी सहयोगमा स्थापित उद्योग तथा कलकारखाना हुन् । वीरगन्ज चिनी कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखाना, लुम्बिनी चिनी कारखाना, भुकुटी कागजलगायत अधिकांश संस्थान विदेशी सहयोगमा नै स्थापना भएका हुन् । नेपालमा सार्वजनिक संस्थान खासगरी उत्पादनमूलक उद्योग भनेकै विदेशी सहयोगको पर्यायवाचीको रूपमा चिनिन्थ्यो । सुरुवातमा ती उद्योग कलकारखानाको उत्पादन स्तरीय थियो । आज पनि राम्रो इाट देखियो भने चाइनिज इाटा भनिन्छ । यसको कारण मित्रराष्ट्र चीनको सहयोगमा स्थापित भक्तपुर इाटा कारखाना र हरिसिद्धी इाटा कारखानाले सर्वसाधारणको मनमा पारेको प्रभाव नै हो । वास्तवमा तीस वर्षसम्म जुन किसिमको आर्थिक दर्शन बोकेर पञ्चायती शासन चल्यो त्यसलाई हेर्दा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सार्वजनिक संस्थानको राम्रो बाहुल्य हुनुपर्ने थियो । त्यसप्रति तत्कालीन सरकारको व्यवस्थाले खासै योगदान पुर्याउन सकेन । तत्कालीन राज्य व्यवस्थाले न त मुलुकको विकासमा सरकारको उपस्थितिलाई सार्थक देखाउन संस्थानको विकास र सञ्चालन उल्लेखनीय रूपमा गर्न सक्यो न त लाइसेन्स राजलाई खारेज गरी निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासमा सक्रिय बन्न पाउने उदार अवसर नै दियो ।
जहाँसम्म निजीकरणको कुरा छ, नेपालमा निजीकरण दोहोरो बाध्यताले ल्याएको कार्यक्रम हो । निजीकरण एकातिर आर्थिक उदारीकरणको अभिन्न अंग भयो भने अर्कातिर सार्वजनिक संस्थानको समग्र कार्यसम्पादनको अवस्था दयनीय थियो । एकातर्फ विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक तथा बहुपक्षीय दातृ संस्थानले सार्वजनिक संस्थानको निजीकरणलाई आफ्नो सहयोगको पूर्वसर्तका रूपमा राखेका थिए । अर्कातर्फ निरन्तर नोक्सानीका संस्थान सम्हाल्न सरकारी ढिकुटीमा थप व्ययभार पार्दै गएको थियो । त्यसैले, सर्वाजनिक संस्थानको निजीकरण आर्थिक सुधार कार्यक्रमभित्रको ससर्त अंग बन्न गयो । संस्थानको भार दिन प्रतिदिन बोझिलो हुँदै गएको कारणले यसबाट पार पाउनुपर्ने अर्को बाध्यता थियो । सायद यसै भएर होला निजीकरण ऐनको उद्देश्य नै उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने र सरकारी वित्तीय तथा प्रशासनिक भार कम गराउनु रहेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा सरकारको उपस्थितिको हिस्सा आधारभूत रूपमा बजार व्यवस्थाले निर्धारण गर्छ भने बजार व्वस्थाको सक्रियताको हिस्सा सरकारको उपस्थितिले निर्धारण गर्छ । हुन पनि विश्व इतिहासले यही भन्छ कि जब बजार व्यवस्था कमजोर हुन्छ, सरकारको उपस्थिति बढी देखिन्छ । अनि जब सरकारी सञ्चालन कमजोर हुन्छ तब बजार व्यवस्थाप्रतिको आकर्षण बढ्छ । नेपालमा निजीकरणको कुरा प्रभावी हुनुमा सरकारको असक्षमताको परिणामबाहेक अरू
केही होइन ।
सरकारको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार ०४६ पछि हालसम्म विभिन्न तरिकाले निजीकरण गरिएका ३० वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये हाल जम्मा ११ वटा संस्थान सञ्चालनमा रहेका छन् । सञ्चालनमा नभएका १९ संस्थानमध्ये १२ वटा खारेजीमा परेका र एउटा संस्थान अस्तित्वमा नै रहेको छैन । बाँकी ८ संस्थान बन्द अवस्थामा रहेका छन् । सञ्चालनमा रहेकामध्ये ६ वटा संस्थान नाफामा रहेका छन् ।
निजीकरण गरिएको सार्वजनिक संस्थान सबै नाफामा सञ्चालन हुन नसकेको आधारलाई टेकेर निजीकरण कार्यक्रमको विरुद्धमा आवाज आउने गरेको पनि पाइन्छ । सबै व्यवसाय सधौ नाफामा मात्रै हुन्थ्यो भने यहाँ व्यवसाय नगर्ने को हुन्थ्यो होला ? व्यवसायमा जोखिममा हुन्छ, जोखिम भनेको नोक्सान पनि हुनु हो र यो सामान्य ज्ञानको विषय हो । यदि निजीकरण नगरी सरकारले नै सञ्चालन गरेको भए नाफामा जान सक्थ्यो कि भन्ने हो । यदि नाफामा जाने थियो भने निजीकरण गरिनु गलत थियो भन्न सकिन्छ । नाफाको बदला थप नोक्सान सहनुपर्ने थियो भने निजीकरण उत्तम उपाय हुने नै भयो । अहिले सरकारले सञ्चालन गरिरहेको संस्थानको अवस्थालाई हेर्दा निजीकरणको विकल्प खोज्न हतार गर्नुपर्ने देखिादैन । सयौा माइलको ढुवानी खर्च व्यहोरेर नेपालको बजारमा बिक्री हुने विदेशी सिमेन्ट उद्योग नाफामा रहेका देखिन्छन् । तर, उच्चस्तरको गुणस्तरीय सिमेन्ट उत्पादन गर्ने सरकारी संस्थान उदयपुर सिमेन्टलाई अग्रिम भुक्तानी गरेर कारखानाको ढोकामा कुरेर बस्ने ग्राहक हुँदा पनि त्यो कारखाना सधौ नोक्सानीमा हुनुले संस्थान चलाउने सरकारी क्षमतालाई प्रस्ट पार्दछ ।
नेपालमा निजीकरण कार्यक्रमलाई केवल राजनीतिक दृष्टिकोण राखेर मात्रै हेर्ने काम भएको छ । यसको आर्थिक पक्षलाई समदूरीमा राखेर कुनै पनि राजनीतिक दलले हेरेको देखिादैन । नेपाली कांग्रेसलाई निजीकरण भनेको सबै रोगको औषधिजस्तो भयो भने नेकपा माओवादीलाई निजीकरण भनेको गर्नै नहुने कामजस्तै भयो । अर्को घटक एमालेको लागि निजीकरण भनेका छनोटपूर्ण हुनुपर्छ भन्ने छ । वास्तवमा निजीकरणको यथार्थ बुझाइ आर्थिक पक्षबाट हेर्दा मात्र भेटिन्छ । सार्वजनिक संस्थान कसले चलाउने भन्ने विषयलाई निरपेक्ष रूपमा हेरिनुहुँदैन । सार्वजनिक संस्थान सार्वजनिक भएरै सरकारमा बस्नुपर्छ वा संस्थान मात्र भएर निजी क्षेत्रमा पुर्याइनुपर्छ भन्ने बहसलाई गम्भीरताका साथ मूल्यांकन गर्नुपर्छ । संस्थान कसले चलाउने भन्ने विषयमा सञ्चालनको दक्षताले निर्धारण गर्नुपर्दछ, जसले सञ्चालन गर्न सक्छ उसले सञ्चालन गर्ने हो । संस्थान सञ्चालन भनेको दक्षता प्रदर्शन गर्नु हो । सरकारले दक्षतापूर्वक सञ्चालन गर्न सक्छ भने निजीकरण गरिनु ठीक होइन भन्ने बुझाइलाई अन्यथा मान्नुहुँदैन । तर, निजी क्षेत्रले तुलनात्मक हिसाबले बढी दक्षतापूर्वक संस्थान सञ्चालन गर्न सक्छ भने निजीकरण नै उत्तम उपाय हुन सक्छ । निजीकरणको पक्ष र बहसलाई दक्षताको आधारमा शीघ्र बढाउँदा सबैतिर न्याय पुग्दछ । अदक्षताले सिर्जना गरेको अतिरिक्त लागत सर्वसाधारण जनतालाई बोकाएर निजीकरणको विरोध गर्नेले जनताको हित देखेको भन्न मिल्दैन ।
निजीकरण भनेको सरकारको परिमाणात्मक बोझ घटाउने हो । तर, यसले गुणात्मक बोझ बढाउँछ भने निजीकरणलाई एकांकी रूपमा हेरिनुहँुदैन । निजी क्षेत्र नाफाका लागि मात्र हो, ऊ नाफाको पछि मात्रै लाग्दछ । यो यथार्थलाई बुझेर अप्राकृतिक नाफा कमाउने अवसरबाट निजी क्षेत्रलाई रोक्ने काम सरकरको रहन्छ । यही नै गुणात्मक जिम्मेवारीको वृद्धि हो । यदि कुनै सरकारले यो जिम्मेवारी पूरा गर्ने क्षमता राख्दैन भने अनावश्यक रूपमा निजीकरणको कुरा गर्नु सर्वसाधारणको हितमा नहुन सक्छ । सरकारमा बसेर यस किसिमको न्यूनतम जिम्मेवारी पनि पूरा गर्न नसक्ने अर्कोतर्फ दक्षतापूर्वक संस्थान सञ्चालन गर्न नसकेर आफ्नो अदक्षताको बोझ जनतामाथि थुपार्ने हो भने सर्वसाधारण जनताको दृष्टिकोणबाट त्यस्तो सरकारको उपादेयतामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक नै हो । त्यसैले सार्वजनिक संस्थानको निजीकरण नीतिलाई विश्लेषण गर्दा विभिन्न कोणबाट हेरिनुपर्ने हुन्छ । केवल राजनीतिक हेराइ मर्मअनुकूल हुँदैन ।
जोसाग जे क्षमता छ, त्यसको उच्चतम उपभोग हुने वातावरण बनाउनु सरकारको दायित्व हो । आज विश्वमा उद्यमशील व्यवसायमा सार्वजनिक क्षेत्रको तुलनामा निजी क्षेत्र बढी सक्षम छ भन्ने स्थापित भइसकेको छ । दक्षताको लाभ लिएर सर्वसाधारणलाई उपभोग गराउनु सरकारको कर्तव्य हुनुपर्छ न कि आफ्नो अदक्षताको बोझ जनताको कााधमा बिसाउनु । अब मुलुक विश्व अर्थतन्त्रसाग एकीकृत हुादै गइरहेको अवस्थामा व्यावसायिक दक्षताबाहेक अरू कुनै पनि तत्त्वले मुलुकको परिचय दिन सक्दैन । अब यो संसारमा दक्षतामाथि सम्झौता गर्न सकिने अवस्था छैन । जो सक्षम छ त्यसको विजय भन्नुपर्ने परिस्थितिको सिर्जना भइसकेको छ । नेपालकै कुरा गर्ने हो भने पनि बाह्य विश्वसागको प्रतिबद्धताले सिर्जना गरेको बाध्यतालाई हेर्दा अब उदार अर्थतन्त्रको अवधारणलाई छोडेर पछाडि फर्कन सकिादैन । यदि पछाडि फर्कन खोज्ने हो भने त्यसबाट पर्न सक्ने विभिन्न प्रकृतिको लागत यति महागो पर्छ कि त्यसलाई पूरा गर्ने क्षमता मुलुकभित्र देखिादैन । किन भने क्षमता भनेको गरेर देखाउने हो बोलेर मात्र होइन ।
निजीकरणपछि बन्दको अवस्थामा रहेका कतिपय संस्थानको मूल्यांकन गर्दा ती संस्थान निजीकरण गर्दाको विधि र प्रक्रियामा ध्यान पुग्न नसकेको कारणले पनि यो अवस्था आएको देखिन्छ । वास्तवमा निजीकरण भनेको व्यवसायीलाई नाफा आर्जन गर्ने उद्देश्य भएको क्षेत्रमा पठाउनु हो । त्यसैले नाफा जुन क्षेत्रमा बढी देखिन्छ, लगानीकर्ताको आकर्षण पनि त्यतै जानु स्वाभाविक हो । चाहे उद्योग सञ्चालन होस् वा नहोस् लगानीकर्ताले नाफा नै हेर्छ । उदाहरणका लागि उद्योग चलाउनभन्दा उद्योगको नाममा निजीकरण गरिएको जग्गाको वैकल्पिक प्रयोगले बढी नाफा दिन्छ भने निजी क्षेत्र त्यतै आकर्षित हुनु स्वाभाविक हो । त्यसैले निजीकरणमा सहभागी सरकारी पक्षले जहिले पनि निजीकरण गरिने व्यवसायको हितलाई प्राथमिकतामा राखेर निजी क्षेत्रलाई नाफाको स्थान बनाइदिनुपर्छ । यो एक प्रकारको प्राविधिक प्रकृतिको काम हो । यसलाई हाम्रो निजामती सेवामा जस्तो पदमा बस्दैमा स्वत: प्राप्त हुने विद्वताले पुग्दैन । अर्थमन्त्रालयको जागिर खाँदैमा सबै अर्थशास्त्री हुन्छन् भन्न मिल्दैन । वास्तवमा निजीकरणलाई सफल बनाउने हो भने निजीकरण गर्ने कम्पनीका क्रियाकलाप निजीकरण गर्दाको क्रियाकलाप र निजीकरण आवश्यकता र मर्मअनुसार क्रियाकलापलाई पहिल्याएर तिनीहरूको कर्मअनुसार काम गर्न सक्नुपर्छ । अझ निजी क्षेत्रले सार्वजनिक र सार्वजनिकले निजी क्षेत्रको हैसियत तथा जिम्मेवारी सम्झेर दुवैको हितमा आपसी लाभ खोजिनुपर्दछ । सरकारी पक्षले निजी क्षेत्रलाई अन्यथा सोच्ने, निजी क्षेत्र अप्राकृतिक नाफाका लागि मात्र अगाडि बढ्ने अनि सरकारी संयन्त्र प्रभावी नियामक हैसियत राख्न नसक्ने हो भने यो त दुर्दशाबाहेक अरू हुन सक्दैन ।
- See more at: http://www.enayapatrika.com/2016/06/71591#sthash.pIPsSVl3.dpuf
नेपालमा सार्वजनिक संस्थानको विकास पनि विदेशी सहयोगकै प्रतिफल हो भन्दा फरक पर्दैन । आज संस्थान भनेर सर्वसाधारण नागरिकले चिन्ने भनेकै विदेशी सहयोगमा स्थापित उद्योग तथा कलकारखाना हुन् । वीरगन्ज चिनी कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखाना, लुम्बिनी चिनी कारखाना, भुकुटी कागजलगायत अधिकांश संस्थान विदेशी सहयोगमा नै स्थापना भएका हुन् । नेपालमा सार्वजनिक संस्थान खासगरी उत्पादनमूलक उद्योग भनेकै विदेशी सहयोगको पर्यायवाचीको रूपमा चिनिन्थ्यो । सुरुवातमा ती उद्योग कलकारखानाको उत्पादन स्तरीय थियो । आज पनि राम्रो इाट देखियो भने चाइनिज इाटा भनिन्छ । यसको कारण मित्रराष्ट्र चीनको सहयोगमा स्थापित भक्तपुर इाटा कारखाना र हरिसिद्धी इाटा कारखानाले सर्वसाधारणको मनमा पारेको प्रभाव नै हो । वास्तवमा तीस वर्षसम्म जुन किसिमको आर्थिक दर्शन बोकेर पञ्चायती शासन चल्यो त्यसलाई हेर्दा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सार्वजनिक संस्थानको राम्रो बाहुल्य हुनुपर्ने थियो । त्यसप्रति तत्कालीन सरकारको व्यवस्थाले खासै योगदान पुर्याउन सकेन । तत्कालीन राज्य व्यवस्थाले न त मुलुकको विकासमा सरकारको उपस्थितिलाई सार्थक देखाउन संस्थानको विकास र सञ्चालन उल्लेखनीय रूपमा गर्न सक्यो न त लाइसेन्स राजलाई खारेज गरी निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासमा सक्रिय बन्न पाउने उदार अवसर नै दियो ।
जहाँसम्म निजीकरणको कुरा छ, नेपालमा निजीकरण दोहोरो बाध्यताले ल्याएको कार्यक्रम हो । निजीकरण एकातिर आर्थिक उदारीकरणको अभिन्न अंग भयो भने अर्कातिर सार्वजनिक संस्थानको समग्र कार्यसम्पादनको अवस्था दयनीय थियो । एकातर्फ विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक तथा बहुपक्षीय दातृ संस्थानले सार्वजनिक संस्थानको निजीकरणलाई आफ्नो सहयोगको पूर्वसर्तका रूपमा राखेका थिए । अर्कातर्फ निरन्तर नोक्सानीका संस्थान सम्हाल्न सरकारी ढिकुटीमा थप व्ययभार पार्दै गएको थियो । त्यसैले, सर्वाजनिक संस्थानको निजीकरण आर्थिक सुधार कार्यक्रमभित्रको ससर्त अंग बन्न गयो । संस्थानको भार दिन प्रतिदिन बोझिलो हुँदै गएको कारणले यसबाट पार पाउनुपर्ने अर्को बाध्यता थियो । सायद यसै भएर होला निजीकरण ऐनको उद्देश्य नै उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने र सरकारी वित्तीय तथा प्रशासनिक भार कम गराउनु रहेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा सरकारको उपस्थितिको हिस्सा आधारभूत रूपमा बजार व्यवस्थाले निर्धारण गर्छ भने बजार व्वस्थाको सक्रियताको हिस्सा सरकारको उपस्थितिले निर्धारण गर्छ । हुन पनि विश्व इतिहासले यही भन्छ कि जब बजार व्यवस्था कमजोर हुन्छ, सरकारको उपस्थिति बढी देखिन्छ । अनि जब सरकारी सञ्चालन कमजोर हुन्छ तब बजार व्यवस्थाप्रतिको आकर्षण बढ्छ । नेपालमा निजीकरणको कुरा प्रभावी हुनुमा सरकारको असक्षमताको परिणामबाहेक अरू
केही होइन ।
सरकारको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार ०४६ पछि हालसम्म विभिन्न तरिकाले निजीकरण गरिएका ३० वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये हाल जम्मा ११ वटा संस्थान सञ्चालनमा रहेका छन् । सञ्चालनमा नभएका १९ संस्थानमध्ये १२ वटा खारेजीमा परेका र एउटा संस्थान अस्तित्वमा नै रहेको छैन । बाँकी ८ संस्थान बन्द अवस्थामा रहेका छन् । सञ्चालनमा रहेकामध्ये ६ वटा संस्थान नाफामा रहेका छन् ।
निजीकरण गरिएको सार्वजनिक संस्थान सबै नाफामा सञ्चालन हुन नसकेको आधारलाई टेकेर निजीकरण कार्यक्रमको विरुद्धमा आवाज आउने गरेको पनि पाइन्छ । सबै व्यवसाय सधौ नाफामा मात्रै हुन्थ्यो भने यहाँ व्यवसाय नगर्ने को हुन्थ्यो होला ? व्यवसायमा जोखिममा हुन्छ, जोखिम भनेको नोक्सान पनि हुनु हो र यो सामान्य ज्ञानको विषय हो । यदि निजीकरण नगरी सरकारले नै सञ्चालन गरेको भए नाफामा जान सक्थ्यो कि भन्ने हो । यदि नाफामा जाने थियो भने निजीकरण गरिनु गलत थियो भन्न सकिन्छ । नाफाको बदला थप नोक्सान सहनुपर्ने थियो भने निजीकरण उत्तम उपाय हुने नै भयो । अहिले सरकारले सञ्चालन गरिरहेको संस्थानको अवस्थालाई हेर्दा निजीकरणको विकल्प खोज्न हतार गर्नुपर्ने देखिादैन । सयौा माइलको ढुवानी खर्च व्यहोरेर नेपालको बजारमा बिक्री हुने विदेशी सिमेन्ट उद्योग नाफामा रहेका देखिन्छन् । तर, उच्चस्तरको गुणस्तरीय सिमेन्ट उत्पादन गर्ने सरकारी संस्थान उदयपुर सिमेन्टलाई अग्रिम भुक्तानी गरेर कारखानाको ढोकामा कुरेर बस्ने ग्राहक हुँदा पनि त्यो कारखाना सधौ नोक्सानीमा हुनुले संस्थान चलाउने सरकारी क्षमतालाई प्रस्ट पार्दछ ।
नेपालमा निजीकरण कार्यक्रमलाई केवल राजनीतिक दृष्टिकोण राखेर मात्रै हेर्ने काम भएको छ । यसको आर्थिक पक्षलाई समदूरीमा राखेर कुनै पनि राजनीतिक दलले हेरेको देखिादैन । नेपाली कांग्रेसलाई निजीकरण भनेको सबै रोगको औषधिजस्तो भयो भने नेकपा माओवादीलाई निजीकरण भनेको गर्नै नहुने कामजस्तै भयो । अर्को घटक एमालेको लागि निजीकरण भनेका छनोटपूर्ण हुनुपर्छ भन्ने छ । वास्तवमा निजीकरणको यथार्थ बुझाइ आर्थिक पक्षबाट हेर्दा मात्र भेटिन्छ । सार्वजनिक संस्थान कसले चलाउने भन्ने विषयलाई निरपेक्ष रूपमा हेरिनुहुँदैन । सार्वजनिक संस्थान सार्वजनिक भएरै सरकारमा बस्नुपर्छ वा संस्थान मात्र भएर निजी क्षेत्रमा पुर्याइनुपर्छ भन्ने बहसलाई गम्भीरताका साथ मूल्यांकन गर्नुपर्छ । संस्थान कसले चलाउने भन्ने विषयमा सञ्चालनको दक्षताले निर्धारण गर्नुपर्दछ, जसले सञ्चालन गर्न सक्छ उसले सञ्चालन गर्ने हो । संस्थान सञ्चालन भनेको दक्षता प्रदर्शन गर्नु हो । सरकारले दक्षतापूर्वक सञ्चालन गर्न सक्छ भने निजीकरण गरिनु ठीक होइन भन्ने बुझाइलाई अन्यथा मान्नुहुँदैन । तर, निजी क्षेत्रले तुलनात्मक हिसाबले बढी दक्षतापूर्वक संस्थान सञ्चालन गर्न सक्छ भने निजीकरण नै उत्तम उपाय हुन सक्छ । निजीकरणको पक्ष र बहसलाई दक्षताको आधारमा शीघ्र बढाउँदा सबैतिर न्याय पुग्दछ । अदक्षताले सिर्जना गरेको अतिरिक्त लागत सर्वसाधारण जनतालाई बोकाएर निजीकरणको विरोध गर्नेले जनताको हित देखेको भन्न मिल्दैन ।
निजीकरण भनेको सरकारको परिमाणात्मक बोझ घटाउने हो । तर, यसले गुणात्मक बोझ बढाउँछ भने निजीकरणलाई एकांकी रूपमा हेरिनुहँुदैन । निजी क्षेत्र नाफाका लागि मात्र हो, ऊ नाफाको पछि मात्रै लाग्दछ । यो यथार्थलाई बुझेर अप्राकृतिक नाफा कमाउने अवसरबाट निजी क्षेत्रलाई रोक्ने काम सरकरको रहन्छ । यही नै गुणात्मक जिम्मेवारीको वृद्धि हो । यदि कुनै सरकारले यो जिम्मेवारी पूरा गर्ने क्षमता राख्दैन भने अनावश्यक रूपमा निजीकरणको कुरा गर्नु सर्वसाधारणको हितमा नहुन सक्छ । सरकारमा बसेर यस किसिमको न्यूनतम जिम्मेवारी पनि पूरा गर्न नसक्ने अर्कोतर्फ दक्षतापूर्वक संस्थान सञ्चालन गर्न नसकेर आफ्नो अदक्षताको बोझ जनतामाथि थुपार्ने हो भने सर्वसाधारण जनताको दृष्टिकोणबाट त्यस्तो सरकारको उपादेयतामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक नै हो । त्यसैले सार्वजनिक संस्थानको निजीकरण नीतिलाई विश्लेषण गर्दा विभिन्न कोणबाट हेरिनुपर्ने हुन्छ । केवल राजनीतिक हेराइ मर्मअनुकूल हुँदैन ।
जोसाग जे क्षमता छ, त्यसको उच्चतम उपभोग हुने वातावरण बनाउनु सरकारको दायित्व हो । आज विश्वमा उद्यमशील व्यवसायमा सार्वजनिक क्षेत्रको तुलनामा निजी क्षेत्र बढी सक्षम छ भन्ने स्थापित भइसकेको छ । दक्षताको लाभ लिएर सर्वसाधारणलाई उपभोग गराउनु सरकारको कर्तव्य हुनुपर्छ न कि आफ्नो अदक्षताको बोझ जनताको कााधमा बिसाउनु । अब मुलुक विश्व अर्थतन्त्रसाग एकीकृत हुादै गइरहेको अवस्थामा व्यावसायिक दक्षताबाहेक अरू कुनै पनि तत्त्वले मुलुकको परिचय दिन सक्दैन । अब यो संसारमा दक्षतामाथि सम्झौता गर्न सकिने अवस्था छैन । जो सक्षम छ त्यसको विजय भन्नुपर्ने परिस्थितिको सिर्जना भइसकेको छ । नेपालकै कुरा गर्ने हो भने पनि बाह्य विश्वसागको प्रतिबद्धताले सिर्जना गरेको बाध्यतालाई हेर्दा अब उदार अर्थतन्त्रको अवधारणलाई छोडेर पछाडि फर्कन सकिादैन । यदि पछाडि फर्कन खोज्ने हो भने त्यसबाट पर्न सक्ने विभिन्न प्रकृतिको लागत यति महागो पर्छ कि त्यसलाई पूरा गर्ने क्षमता मुलुकभित्र देखिादैन । किन भने क्षमता भनेको गरेर देखाउने हो बोलेर मात्र होइन ।
निजीकरणपछि बन्दको अवस्थामा रहेका कतिपय संस्थानको मूल्यांकन गर्दा ती संस्थान निजीकरण गर्दाको विधि र प्रक्रियामा ध्यान पुग्न नसकेको कारणले पनि यो अवस्था आएको देखिन्छ । वास्तवमा निजीकरण भनेको व्यवसायीलाई नाफा आर्जन गर्ने उद्देश्य भएको क्षेत्रमा पठाउनु हो । त्यसैले नाफा जुन क्षेत्रमा बढी देखिन्छ, लगानीकर्ताको आकर्षण पनि त्यतै जानु स्वाभाविक हो । चाहे उद्योग सञ्चालन होस् वा नहोस् लगानीकर्ताले नाफा नै हेर्छ । उदाहरणका लागि उद्योग चलाउनभन्दा उद्योगको नाममा निजीकरण गरिएको जग्गाको वैकल्पिक प्रयोगले बढी नाफा दिन्छ भने निजी क्षेत्र त्यतै आकर्षित हुनु स्वाभाविक हो । त्यसैले निजीकरणमा सहभागी सरकारी पक्षले जहिले पनि निजीकरण गरिने व्यवसायको हितलाई प्राथमिकतामा राखेर निजी क्षेत्रलाई नाफाको स्थान बनाइदिनुपर्छ । यो एक प्रकारको प्राविधिक प्रकृतिको काम हो । यसलाई हाम्रो निजामती सेवामा जस्तो पदमा बस्दैमा स्वत: प्राप्त हुने विद्वताले पुग्दैन । अर्थमन्त्रालयको जागिर खाँदैमा सबै अर्थशास्त्री हुन्छन् भन्न मिल्दैन । वास्तवमा निजीकरणलाई सफल बनाउने हो भने निजीकरण गर्ने कम्पनीका क्रियाकलाप निजीकरण गर्दाको क्रियाकलाप र निजीकरण आवश्यकता र मर्मअनुसार क्रियाकलापलाई पहिल्याएर तिनीहरूको कर्मअनुसार काम गर्न सक्नुपर्छ । अझ निजी क्षेत्रले सार्वजनिक र सार्वजनिकले निजी क्षेत्रको हैसियत तथा जिम्मेवारी सम्झेर दुवैको हितमा आपसी लाभ खोजिनुपर्दछ । सरकारी पक्षले निजी क्षेत्रलाई अन्यथा सोच्ने, निजी क्षेत्र अप्राकृतिक नाफाका लागि मात्र अगाडि बढ्ने अनि सरकारी संयन्त्र प्रभावी नियामक हैसियत राख्न नसक्ने हो भने यो त दुर्दशाबाहेक अरू हुन सक्दैन ।
- See more at: http://www.enayapatrika.com/2016/06/71591#sthash.pIPsSVl3.dpuf
Comments
Post a Comment