पूरक बजेटमा अन्योल कायमै
निरु अर्याल
काठमाडौंः सरकारले राजनीतिक सहमतिबाटै १ खर्ब रुपैयाँबराबरको पूरक बजेट ल्याउने बताए पनि आवश्यक तयारी टर्दै जाँदा बजेट आउने सम्भावना न्यून हुँदै गएको छ । प्रमुख राजनीतिक दलबीच ध्रुवीकरण बढ्दै जाँदा पुसको दोस्रो साता बितिसक्दासम्ममा पनि पूरक बजेट आउने नआउनेमा अन्योलता देखिएको हो ।
राजनीतिक सहमति भएमात्रै पूरक बजेट ल्याउने भनिए पनि सहमति हुन नसकेपछि तयारी गर्न कठिनाइ भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार रकम जुटाउन समस्या नदेखिए पनि तयारीका लागि पर्याप्त समय छैन ।
सरकारले सहमति भएमा पुस मसान्तसम्म १ खर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउने बताउँदै आएको छ । मन्त्रालयले बजेट तर्जुमा गर्न कम्तीमा पनि करिब १ महिनाको समय चाहिने बताउँदै आएको छ ।
“पूरक बजेटका विषयमा छलफल भइरहेको छ, तर आउने नआउने निश्चित छैन,” मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । उनका अनुसार अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले मन्त्रालयमा हुने नियमित बैठकमा समेत पूरक बजेटको आवश्यकता औंल्याउँदै राजनीतिक सहमतिको प्रयास जारी रहेको जानकारी दिने गरेका छन् ।
मन्त्री महराले कर्मचारीलाई बजेटको तयारी गर्न निर्देशनसमेत दिँदै आएका छन् । ती अधिकारीले पूरक बजेट ल्याउने निर्णय राजनीतिक भए पनि पुसभित्रै सहमति आउन नसके औचित्य नहुने दाबीसमेत गरे ।
“राजनीतिक सहमति भए एक साताको तयारीमा नै पूरक बजेट ल्याउन सकिन्छ, हामी सहमतिको प्रतीक्षामा छौं,” अर्थ मन्त्रालयका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार प्रा. डा. पुण्यप्रसाद रेग्मीले भने, “प्रधानमन्त्रीले सदनमा सम्बोधन गरेका विषय कार्यान्वयन गर्न पूरक बजेट आवश्यक छ ।”
सदनबाट घोषणा गरिएका नयाँ कार्यक्रमका लागि पूरक बजेटको आवश्यकता देखिएको र यो सबैको साझा विषय भएकाले ढिलै भए पनि सहमति जुट्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रका नाममा गरेको सम्बोधनमा समेटिएका कार्यक्रमका लागि करिब १ खर्ब २० अर्ब जति बजेट आवश्यक हुने देखिएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले भूकम्प प्रभावितलाई पूर्ववर्ती सरकारले घोषणा गरेको २ लाख अनुदान कम भएको भन्दै थप १ लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गरेका थिए ।
त्यस्तै, प्राचीन सम्पदा निर्माण तथा विपन्न वर्गका कार्यक्रमका लागि चालू बजेटको खर्चले नधान्ने भएकाले पूरक बजेटबारे छलफल भएको उनको दाबी छ । “प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेका कार्यक्रम नियमित बजेटमा छैनन्,” उनले भने, “ती कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि पूरक बजेट नै चाहिन्छ ।”
मन्त्रालयका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार प्रा. डा. रेग्मीले लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व उठिरहेको र नेपालका विकास साझेदारले पनि आफ्ना केही कार्यक्रमका बजेट बचाएकाले स्रोतको समस्या नहुने जिकिर गरे । “राज्यको ढुकुटीमा रहेको पुँजी परिचालन गर्न सकियो भने कसैलाई पनि घाटा हुँदैन, सरकारसँग पैसा भएकाले स्रोतको समस्या पर्दैन,” उनले भने ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार सरकारको ढुकुटीमा करिब २ खर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा ४५ दिन अघि नै चालू आर्थिक वर्षका लागि १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए ।
तर, लम्बिँदो राजनीतिक संक्रमण, अक्षम सरकारी कर्मचारीतन्त्र तथा जटिल कानुनी प्रावधानका कारण चालू आर्थिक वर्षको आधा समय सकिन लाग्दा पनि २० प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ ।
Comments
Post a Comment