नीतिगत अस्थिरताले पुँजी पलायनको संकेत
बुधवार, माघ ८, २०७६
सरकारको नीतिगत अस्थिरता तथा झन्झटिलो व्यवस्थाका कारण मुलुकबाट पुँजी पलायन हुने संकेत देखिएको छ । संविधान निर्माणपछि भएको आम निर्वाचनसँगै बलियो सरकार बने पनि नीतिगत अस्थिरता, लगानीमैत्री वातावरणको अभाव लगानीको सुरक्षण गर्न नसक्दा नेपालबाट पुँजी पलायनको समस्या भयाभह बन्दै गएको हो । यतिमात्रै होइन, सरकारले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिकतामा ल्याउन गरेका प्रयास, वातावरण सुधार गर्ने निहुँमा गरिएको अपरिपक्व निर्णय र डलर सटहीको सुविधामा गरिएको कटौतीले लगानीमैत्री वातावरणमा असर पुगेको अर्थविद्हरुको धारणा छ ।
सरकारी कदमले अवैध मानिएको हुण्डीको कारोबारलाई बढावा दिएसँगै रेमिट्यान्सको आप्रवाहमा समेत कमी आएको छ । पूर्वअर्थमन्त्री डा। रामशरण महत सरकारले लगानीकर्तालाई विश्वस्त बनाउन नसकेको टिप्पणी गर्छन् । “यो सरकार बलियो हुँदाहुँदै पनि खालि समृद्धिको नारा र प्रोपोगाण्डामा मात्रै गयो,” उनी भन्छन्, “के गर्ने के नगर्ने भन्नेतिर सरकार केन्द्रित हुन सकेन सरकारको यो रबैयाबाट लगानीकर्ता झनै हतोत्साहित बनेका छन् ।
सरकारी कदमले अवैध मानिएको हुण्डीको कारोबारलाई बढावा दिएसँगै रेमिट्यान्सको आप्रवाहमा समेत कमी आएको छ । पूर्वअर्थमन्त्री डा। रामशरण महत सरकारले लगानीकर्तालाई विश्वस्त बनाउन नसकेको टिप्पणी गर्छन् । “यो सरकार बलियो हुँदाहुँदै पनि खालि समृद्धिको नारा र प्रोपोगाण्डामा मात्रै गयो,” उनी भन्छन्, “के गर्ने के नगर्ने भन्नेतिर सरकार केन्द्रित हुन सकेन सरकारको यो रबैयाबाट लगानीकर्ता झनै हतोत्साहित बनेका छन् ।
यही अवस्था कायम भएमा भएको लगानीसमेत गुम्ने र वाह्य लगानी पनि अन्तै जानसक्ने भन्दै उनले यथाशक्य छिटो लगानीकर्ताको मनोबल उकास्नेतिर ध्यान दिन सुझाए । दुईतिहाइको स्थिर सरकार बने पनि सरकारले आफैंले गरेको बाचा पूरा गर्न नसक्दा जनतामा नैरास्यता बैमनस्यता फैलिएको छ । पछिल्ला केही दिनमा मात्रै एनसेलका टावरहरूमा आक्रमण भएको छ । अरुण तेस्रो, अपर कर्णालीलगायत कतिपय ठूला आयोजनालाई केन्द्रित गरेर टावरहरूमा आक्रमण गर्ने, तोडफोड गर्ने बम पड्काउने काम भइरहेको छ । महत भन्छन्, “शान्ति सुरक्षा इत्यादीले पनि लगानीकर्ता निरुत्साहित भएका छन् अहिले सेक्युरिटीको समस्या पेचिलो बनेको छ, देशमा लगानीको संभावना नभएपछि लगानी पलायन हुनु स्वाभाविक पनि हो ।” उदारीकरणका सूत्राधारसमेत रहेका महत सरकार लगानीयोग्य वातावरण निर्माणमा अनुदार रहेको बताउँछन् ।
पछिल्लो समयमा कतिपय लगानीकर्ता स्वदेशमा लगानीको वातावरण नभएको भन्दै अन्य देशमा समेत लगानी विस्तारमा लागेका छन् भने वाह्य लगानीकर्तासमेत नेपाल छोडेर अन्य मुलुकतिर लगानी सार्दैै छन् । शान्ति स्थायित्व र स्थिरतासँगै लगानीयोग्य वातावरणको खोजीमा रहेको निजी क्षेत्र अझै पनि ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा छ ।सरकारले पटकपटक लगानी सम्मेलन गरेपनि प्रतिबद्धता गरिएको लगानी अझै आउन सकेको छैन भने सरकार आफैले घोषणा गरेको प्याकेज सुविधा पनि कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । तीनवटै सरकारबीच समन्वयको अभाव, एकद्वार प्रणालीको समस्या र विश्वासको वातावरणमा खडेरी बढेर गएको छ । लगानीको वातावरण सुधारमा सरकारलाई सघाउने र सँगसँगै हिँड्ने बाचा गरेको निजी क्षेत्र पनि सरकारको अपरिपक्व कदमप्रति त्रसित छ । जसका कारण निजी क्षेत्र र सरकारबीचको दूरी पछिल्लो समयमा बढ्दै गएको छ निजी क्षेत्रलाई मनोबल उकास्नभन्दा निमोठ्नतिर लागेको भन्दै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले पछिल्लो समय सरकारलाई लगानीको वातावरणमा सुधार गर्न आग्रह गर्दै आएका छन् ।
अहिलेको विद्यमान प्रवृत्ति हेर्ने हो भने नेपालबाट दुवै विधिबाट पुँजी पलायन भइरहेको छ भन्न सकिने प्रशस्त आधार भएको अर्थशास्त्री चन्द्रमणि अधिकारीको बुझाइ छ । “नगदै रूपमा पुँजी पलायन हुन थालेपछि राष्ट्र बैंकले अंकुश नै लगाइसकेको छ, अर्कातिर विदेशबाट आउनुपर्ने रकम ९नेट ट्रान्सफर० का रकम पनि संकुचित हुँदै गएको छ,” अर्थविद् अधिकारी भन्छन्, “अहिले पछिल्लो समयमा बैंकिङ च्यानलबाट आउने रेमिट्यान्स पनि घटेको छ हुण्डीको कारोबार बढेको छ यसलाई बढावा सरकारले नै दिएको छ ।” उनले पुँजी पलायनको एउटा मुख्य कारण त विदेश जानकालागि विदेशी मुद्राको उपलब्धताता कटौती भएको बताउँछन् । सरकारले यसअघि एक पासपोर्ट बराबर २५ सय डलरसम्म दिँदै आएको सटही सुविधा १५ सयमा झारेको थियो । यसले हुण्डी कारोबारलाई प्राथमिकता दिएको अधिकारीको तर्क छ ।
आयातमा भएको वृद्धिले चालू खाताको घाटा बढेपछि राष्ट्र बैंकले डलरको सुविधा कटौती गरेको बताएको थियो ।
जसको असर चालू खातामा घाटा बढ्दा विदेशी मुद्राको सञ्चितीमा दबाब परेको छ । अधिकारी भन्छन्, “अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिकतामा ल्याउने निहँुमा सरकारले अनेक उपाय अपनाएको छ, जसको एउटा बेन्चमार्कसमेत तयार भएको छैन, त्यसको असर लगानीकर्तामा परेको छ ।” नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको एक अध्ययन अनुसार नेपालको कुल अर्थतन्त्रको ४० प्रतिशत हिस्सा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको छ । जसलाई औपचारिकतामा ल्याउने निहुमा सरकारले करका दायरा बिस्तार गर्ने निहुमा नियम कानुनमा ब्यापाक हेरफेर गरिरहेको छ । तथापि तिनै तहको सरकारबीच समन्वयको अभाव हुँदा त्यसको वित्तीय भार केन्द्रीय सरकारमै निहित रहेको अधिकारीको तर्क छ । उनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि नदेखिए पनि रेमिट्यान्सको आप्रवाहमा कमी आएको र सरकार आफैँले पुँजी पलायनलाई प्रश्रय दिएको बताए ।
लगानीको वातावरणमा स्वदेशी लगानीकर्ता नै पनि आफ्नो लगानीको सुरक्षाकै चिन्ताले पुँजी पलायन गर्न बाध्य छन् । अर्थशास्त्री अधिकारीको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने बैंकिङ च्यानलबाट रेमिट्यान्स घट्नु भनेको हुण्डी च्यानल फस्टाउनु हो यो भनेको आउने पैसा घटेको होईन पारदर्शिता नभएको हो । “अहिले देखिएको पुँजी पलायनको संकेतले अर्थतन्त्रलाई अझ बढी समस्यामा धकेल्ने प्रस्ट छ,” उनी भन्छन् ।
जुनसुकै लगानीकर्ता पनि आफ्नो लगानी सुरक्षित होस् भन्ने चाहाना हुने भन्दै एक प्रतिष्ठित औद्योगिक प्लान्ट भएका एक उद्यमीले आफूले त्यस क्षेत्रबाट उद्योग स्थानान्तर गर्ने निर्णय गरिसकेको र यसका लागि ‘उपयुक्त ठाउँ’ हेरिरहेको बताए । पुँजी पलायन दुई तरिकाले हुने बताउने ती उद्यमीले नेपालबाट दुवै विधिबाट पुँजी पलायन भइरहेको बताए ।
Comments
Post a Comment