संस्थान निजीकरणको विपक्षमा सरकार,सेयर बजारमा लगानी गर्न बाटो खुला
वर्षेनी राज्यलाई अर्बौको दायित्व बढाउँदै आएको भन्दै सरकारी स्वामित्वका सस्थानहरु निजीकरण गर्नुपर्ने माग बढीरहेका बेला सरकार भने सरकारी संस्थान निजीकरणको विपक्षमा देखिएको छ । नागरिक लगानी कोष ऐन २०४७ को दोश्रो संसोधन २०७५’ माथि दफावार छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सरकार निजीकरणको विपक्षमा रहेको स्पष्ट पारेका हुन् ।
संस्थान सञ्चालनको मोडालिटी सहित बनेको कानुन मन्त्रालयबाट पास भएर कानुन आयोगमा परामर्शका लागि पठाइएको जानकारी मन्त्री खतिवडाले दिए । “अब कुनै सरकारी संस्थान वा कम्पनी निजीकरण हुन्छन् वा सरकार निजीकरणको पक्षमा छ भन्ने भ्रममा नर्पनुस” मन्त्री खतिवडाले सांसादहरुलाई भने “निजीकरणको विषयमा सरकार प्रष्ट छ ।” उनले अन्य सस्थानसँग नागरिक लगानी कोषलाई तुलना नगर्न पनि आग्रह गरे । “अहिले जे जति समस्याहरु देखिएका छन् तीनको समाधानका लागि हामीले यो कानुनलाई संसोधन र एकीकृत गर्न खोजेका हौं” मन्त्री खतिवडाले भने, “कोषमा जम्मा भएको ठाउँमा जोखिमयुक्त तरिकाले लगानीको सुरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व पनि हो ।” प्रस्तावित विधेयक अनुसार कोषमा नेपाल सरकारको २३.३४ प्रतिशत, राष्ट्रिय बिमा संस्थानको ३१.५५ प्रतिशत, नेपाल स्टक एक्सचेन्जको १० प्रतिशत, अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको १५.११ प्रतिशत र सर्वसाधारणको २० प्रतिशत सेयर रहने उल्लेख छ ।
प्रस्तावीत विधेयक अनुसार कोषको जारी पूँजी आठ अर्ब र चुक्ता पुँजी तीन अर्ब रुपैयाँको हुनेछ भने सो रकमलाई एक सय रुपैयाँको दरले आठ करोड कित्ता सेयरमा विभाजन गरी बाँडफाड गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसअघि कोषमा सरकारको १० प्रतिशत र विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको २० प्रतिशत सेयर रहेको थियो । यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकको ४० प्रतिशत सेयर रहेकोमा त्यो ठाउँमा बिमा संस्थानलाई थप गरिएको छ । बैठकमा अर्थमन्त्री खतिवडाले सार्वसाधरणलाई दिने भनिएको २० प्रतिशत सेयर पनि ठूला सहभागीता हुने भन्नै यसलाई थप गरी ३० प्रतिशत पु-याउन सकिने पनि जानकारी दिए । उनले भने “अहिलेका लागि २० प्रतिशत वितरण गर्ने र विस्तारै थप गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो योजना हो यसो गर्दा राज्यलाई भार पनि पर्दैन र यसले जोखिम न्यूनिकरणमा सहयोग पनि गर्छ ।”
पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर विधेयकमाथि थप छलफल गर्नुपर्ने धारणा राखे । “नागरिकबाट जम्मा भएको पैसा सुरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व पनि हो यो विषयमा गहन अध्ययन र छलफल आवश्यक छ ।” उनले भने । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराइले कोषलाई वाणिज्य बैंक बनाउन नहुने, नागरिकलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने धारणा राखे । “नागरीक कोषमा नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्नु पर्छ” पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका भट्टराईले भने “नागरिक कोषलाई कर्मशियल बैंकसँग तुलना गर्न मिल्दैन ।“ उनले विधेयकबारे गम्भिर परामर्श गर्नुपर्ने बताए ।
प्रस्तावित विधेयकमा नागरिक लगानी कोषलाई सेयर बजारमा पनि लगानी गर्न बाटो खुलेको छ । यस्तै, कोषलाई अवकाश कोष तथा सामाजिक सुरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अधिकार पनि दिइएको छ । सांसदहरुले नागरिक लगानी कोषमा राजनीतिज्ञको तलब राख्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्दै अर्थमन्त्रीसँग सवाल जवाफसमेत गरेका थिए ।
मन्त्री खतिवडाले कोषको विधेयकमा राजनीति गर्नेहरूका लागि समेत व्यवस्था गरिएको जानकारी गराउँदै उनले भने, “सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिकसहित निजी संस्थामा तलब खानेहरू जान्छन् बाँकी नागरिक लगानी कोषमा रहन्छन् ।” बैंठकमा संसोधनकर्ताको तर्फबाट बोल्दै दिव्यमणि राजभण्डारीले सर्वसाधारणको जति सक्दो धेरै सहभागिता हुनु पर्ने बताए ।
उनले कोषलाई बाणिज्य बैंकसरह सञ्चालन गर्नुपर्ने र चुक्तापुँजी पनि बाणिज्य बैंकहरूको सरह ८ अर्ब पु-याउनुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । जवाफमा मन्त्री खतिवडाले कोषलाई गतिलो बनाउने भन्ने सुझाव सही भएपनि पुँजी बढाउनुपर्ने तर्क ठीक नहुने बताए । उनले भने, “कोषल नाफा गर्ने भए पनि नाफामूलक संस्था होइन, कोष गैरबैंक वित्तीय संस्था हो ।”
मन्त्री खतिवडाले कोषमा धेरै सेयर सरकारकै रहने स्पष्ट पार्दै निजी क्षेत्रलाई धेरै सेयर दिन नसकिने स्पष्ट पारे । उनले भने, “निजी क्षेत्रलाई धेरै सेयर दिँदा निजीकरणको कुरा आउँछ, सरकार निजीकरणको पक्षमा छैन,” उनले भने, “निजीकरणमा गएका संस्थाको अवस्था देखेका छौं,लगानी कोषलाई सरकारकै मातहत राखिन्छ । ”
मन्त्री खतिवडाले लगानी कोषको दायरा फराकिलो बनाउने भन्दै कोषको सुशासनलाई अझ बलियो बनाउन विधेयक ल्याएको बताएका थिए ।
Comments
Post a Comment