भाटभटेनी सुपरमार्केटले राजश्व छलेको ठहर
सर्वोच्च अदालतले मूल्य अभिवृद्धि र आयकरसम्बन्धी एक दशक पुराना मुद्दामा मुलुकका ठूला कम्पनीको विपक्षमा फैसला गरेको छ । सोमबार फैसला भएका राजस्वसम्बन्धी पाँचवटै मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले आन्तरिक राजस्व विभागको निर्णय सदर गरेको छ ।
सोमबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीस प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले केही कम्पनीलाई हराएको छ भने एक कम्पनीको फैसला उल्टाइदिएको छ । इजलासले शंकर अक्सिजन ग्यास प्रालि, एआईटी प्रालि र भाटभटेनी सुपर मार्केट एण्ड डिपार्टमेन्टल स्टोरलाई हराइदिएको छ भने अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल ट्रेडर्सको पक्षमा भएको पुरानो फैसला उल्टाइदिएको छ । यस्तै, महेश बानियाँले पनि मुद्दा हारेका छन् ।सुनुवाई एक साता अघिदेखि भइरहे पनि यी मुद्दाहरू हेर्दाहेर्दैमा थिए ।
सोमबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीस प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले केही कम्पनीलाई हराएको छ भने एक कम्पनीको फैसला उल्टाइदिएको छ । इजलासले शंकर अक्सिजन ग्यास प्रालि, एआईटी प्रालि र भाटभटेनी सुपर मार्केट एण्ड डिपार्टमेन्टल स्टोरलाई हराइदिएको छ भने अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल ट्रेडर्सको पक्षमा भएको पुरानो फैसला उल्टाइदिएको छ । यस्तै, महेश बानियाँले पनि मुद्दा हारेका छन् ।सुनुवाई एक साता अघिदेखि भइरहे पनि यी मुद्दाहरू हेर्दाहेर्दैमा थिए ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालय, आन्तरिक राजस्व विभाग र ठूला करदाता कार्यालयविरुद्ध व्यवसायीहरू सर्वोच्च पुगेका थिए । तर, सोमबार भने संयुक्त इजलासले व्यवसायीहरूको विपक्षमा फैसला दिएको हो । फैसलाअनुसार भाटभटेनी र शंकर अक्सिजनले अब नक्कली भ्याट बिल र आयकरअन्तर्गत लाग्ने राजस्व, जरिवाना र ब्याज तिर्नु पर्नेछ भने अरुण इन्टरकन्टिनेन्टलले पनि सबै राजस्व बुझाउनु पर्ने हुन्छ ।आन्तरिक राजस्व विभागले नक्कली भ्याट बिलबाट ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ कर छली भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । भाटभटेनी डिपार्टमेन्टल स्टोरले २०६७ सालसम्म भ्याट, जरिवाना र ब्याज गरेर २३ करोड रूपैयाँ बुझाउनु पर्ने तथा एआईटीले २५ लाख रुपैयाँ भ्याट छलेको आरोप थियो । साथै शंकर अक्सिजनले २३ लाख रुपैयाँ छलेको आन्तरिक राजस्व विभागको दावी थियो ।
२०६७ साल फागुन ४ गते आन्तरिक राजस्व विभागको टोलीले भाटभटेनी सुपरमार्केट्सको बिलिङ प्रणालीमाथि छापा मार्दा भाटभटेनीले जारी गरेका बिलमा नयाँ तथ्य भेट्टाएको दावी गरेका थियो । विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाउँदै विभागले करिब ९ महिनापछि कम्पनीमाथि मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर छली गरेको दावी गर्दै कर निर्धारण गरिदिएको थियो ।तत्कालीन अवस्थामा विभागले भाटभटेनीसहित अन्य ५१८ वटा फर्ममाथि पनि अनुसन्धान गरेको थियो । तर केही फर्मको कारोबार यथार्थ रहेको भेटियो भने केहिले कारोबारको फर्जी बिजक जारी गरी कर छलेको विभागले निष्कर्स निकालेको थियो । कर अधिकृतले निर्धारण गरेको कर धेरैजसो व्यावसायिक फर्मले तिरे । तर केही कम्पनी तथा फर्महरू विभागको महानिर्देशकसँग पुनरावोलकन हुँदै राजस्व न्यायधीकरणमा पुगे ।
न्यायाधीकरणले व्यवसायीको पक्षमा फैसला सुनायो ।त्यसपछि त्यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुग्यो । सर्वोच्चले २०७२ सालदेखि २०७४ सालसम्म विभिन्न मुद्दामा पुगेको मुद्दामा फैसला गर्दै आन्तरिक राजस्व विभागको निर्णयलाई सदर गरेको छ । यससँगै २०६७ सालको बहुचर्चित नक्कली भ्याटबिलको विषयमा टुंगो लागेको छ ।तत्कालिन अवस्थामा मूल्य अभिवृद्धि करको नक्कली बिजक जारी गरी राजस्व छलेको विषयमा अनुसन्धान गरिरहेका आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशक राजन खनाल (हाल अर्थसचिव) थिए भने अर्थसचिव रामेश्वरप्रसाद खनाल थिए ।त्योबेला विभागको उपमहानिर्देशक अहिलेका योजना आयोगका सचिव लक्ष्मण अर्याल थिए ।
तत्कालीन अर्थसचिव खनालका अनुसार २०६७ सालमा आन्तरिक राजस्व विभागमा एउटा नक्कली भ्याटबिल प्रयोग भएको विषयमा गोप्यपत्र आइपुग्यो । पत्रमा चर्चित व्यवसायिक फर्महरूले नक्कली भ्याटबिल बनाएर राजस्व छलेको दावी गरीएको थियो । व्यवसायीहरूले नक्कली भ्याटबिल प्रयोग गरेर भ्याट क्रेडिट लिएर राजस्व छलेको दावी पत्रमा गरिएको थियो ।विभागमा आएको पत्रपछि विभागका उच्च अधिकारीले ती फर्महरूको बारेमा अनुसन्धान सुरु गरे । जसमा ती कम्पनीले भ्याट क्रेडिट लिएको देखियो । तर उनीहरूले जुन कम्पनीबाट वस्तु तथा सेवा खरिद गरेको भन्दै भ्याट क्रेडिट लिएका थिए ती कम्पनी नै थिएनन् ।
व्यवसायीले जुनसुकै नाममा भ्याटबिल छापेर क्रेडिट लिने काम गरेका थिए । नक्कली भ्याटबिलको अनुसन्धानको काम अहिलेका राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले गरेका थिए । नेपालका चर्चित व्यवसायिक फर्महरू संलग्न भएको नक्कली भ्याटबिलको प्रारम्भिक अनुसन्धान विभागको टोलीको सक्यो ।तर, खनाल भने तत्कालिन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलाई यसको जस दिन्छन् । “यदि तत्कालीन अर्थमन्त्री पाण्डेले खुट्टा छाडिदिएको भए यो छानबिन नै हुँदैनथ्यो,” उनी भन्छन्, “अर्थमन्त्रालयको नेतृत्व र आन्तरिक राजस्व विभागले त्यो बेला छानबिन गर्दा नामहरूको गोपनियतालाई निकै नै ध्यान दिएको थियो ।”
Comments
Post a Comment