राजस्व लक्ष्य र पुसको भरथेग
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ११ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको छ । तर, आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिना अर्थात् पुस मसान्तसम्मको अवस्था हेर्दा राजस्व लक्ष्य पूरा हुने निकै कठिन छ, अर्थात् यो अवधिमा राजस्व लक्ष्य ५ सय ३७ अर्ब रहे पनि संकलन भने ४ सय ३३ अर्बमात्र भएको छ । यसरी पहिलो ६ महिनामै लक्ष्यभन्दा १ सय ४ अर्ब कम राजस्व संकलन भए पनि यो अवधिमा सबैभन्दा बढी राजस्व लक्ष्य राखिएको महिना पुसको भने लक्ष्य पूरा हुनु सुखद् पक्ष हो । यद्यपि, यस हिसाबले वार्षिक लक्ष्य चुम्न कठिन छ र यसका लागि एकातर्फ आगामी दिनमा निकै परिश्रमको खाँचो देखिएको छ भने अर्कातर्फ अवास्तविक र अव्यावहारिक प्रक्षेपणको पद्धतिको पनि अन्त्य गरिनुपर्छ ।
राजस्व लक्ष्य अव्यावहारिक छ भन्नेमा सन्देह छैन । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा राजस्व असुलीको बृद्धिदर ३० प्रतिशत राखेको छ । तर, अपवादलाई छाडेर विगत १५ वर्षको तथ्यांक हेर्दा औसतमा २० देखि २२ प्रतिशतमात्रै राजस्व वृद्धि भएको पाइएको छ । राजस्व लक्ष्य पूरा नहुनुमा सरकारको नै कमजोरी बढी देखिन्छ किनकी सरकारले खर्च प्रणालीमा सुधार गर्न सकेको छैन । तथ्यांक हेर्दा संघीय सरकारको ६ महिनाको पुँजीगत खर्च निकै कम अर्थात १३.७५ प्रतिशतमात्र देखियो । जबकि अघिल्लो वर्षसमेत यस अवधिमा १७.७५ प्रतिशत खर्च भएको थियो । यसरी सरकारी खर्चकै सुस्तताका कारण राजस्वमा समेत समस्या देखिएकाले यसतर्फ सरकारले बेलैमा सोच्नुपर्ने अवस्था छ ।
त्यसो त अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गत जेठ महिनामा बजेट सार्वजनिक गर्दा नै धेरै आलोचकहरूले सरकारले राखेको राजस्वको लक्ष्य महत्वाकांक्षी भएको टिप्पणी गरेका थिए ।तर, अर्थमन्त्रीले यसलाई पूरा गर्न सकिने भन्दै अडान राख्दै आएका थिए । राजस्व संकलनको अर्धवार्षिक लक्ष्य पूरा नभए पनि पुस महिनाको मात्रै भए पनि लक्ष्य पूरा गरेर प्रतिष्ठा जोगाउने प्रयास गरेको देखियो । लक्ष्य पु-याउन पनि कर राजस्वबाट सम्भव नभए पनि गैरकर राजस्वमा जोड दिनु दिएको पाइयो । सरकारले आफ्नो ठूलो शक्ति लाभांश उठाउन नै खर्चिएर पुसको लक्ष्य जेनतेन पु-याए पनि भोलिका दिनमा खर्चको रफ्तारसमेत नबढाउने हो भने अर्थतन्त्र झनै खुम्चिन सक्ने देखिन्छ । अर्थमन्त्रीले राजस्वको छिद्रहरू टालेर र राजस्व प्रशासनमा सुधार गरेर राजस्व लक्ष्य पूरा हुने आशा गरेको देखिए पनि राजस्व असुलीको हालसम्मको अवस्था हेर्दा यी दुवै फाँटमा कमजोर उपलब्धि देखिएका छन् ।उच्च राजस्व संकलनको लक्ष्य राख्दैमा त्यसले समग्र नागरिकको कर तिर्न सक्ने क्षमता बढ्दैन । आमनागरिकको कर तिर्ने क्षमता बढ्नका लागि अर्थतन्त्रमा व्यापक रूपमा क्रियाशीलता सिर्जना भएको हुनुपर्छ । तर, विद्यमान प्रवृत्ति हेर्दा अर्थतन्त्र न पूर्ण क्रियाशील भएको देखिन्छ, न निष्क्रिय नै जस्तो छ । खासगरी निर्माण र पुनर्निर्माण सम्बन्धी गतिविधिहरूमा लगानी प्रवाह भएकै छैन ।
बजेटमा जुन ढंगले राजस्व प्रशासनमा सुधार गरिनेछ भनिएको थियो, चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा त्यसतर्फ खासै महत्वपूर्ण प्रगति भने भएको देखिएन ।वर्तमान सरकार गठन हुनेबित्तिकै अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले भन्सार बिन्दुहरूमा कडाइ गरेर आधारभूत भन्सार मूल्यांकनमा हेरफेर गराउँदा गत आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिकमा राजस्व लक्ष्य पूरा भए पनि त्यसको असर अहिलेसम्म आयातमा देखिएको हो । अर्कोतर्फ राजस्व असुलीको लक्ष्य धेरै नै महत्वाकांक्षी राखिएको हो भने त्यसलाई बेलैमा घटाउनु उपयुक्त हुन्छ । सरकारले यसलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउनु हुँदैन ।
Comments
Post a Comment