अमेरिका–इरान द्वन्द्वको सन्त्रासमा नेपाल

इरानका शक्तिशाली सैन्य कमाण्डर जर्नेल कासिम सुलेमानीको हत्या भएपछि पश्चिम एसियामा फेरि तनाव चुलिएको छ । पश्चिम एसियामा चुलिएको द्वन्द्वको त्रासमा संसरभर त्राहिमाम मात्रै पैदा भएको छैन कतिपयले यो घटनालाई खाडी युद्ध र सन् २००३ मा अमेरिकाले इराकमाथि गरेको आक्रमणसँग तुलना गरेका छन् । विश्व अर्थतन्त्रमा नै यसबाट त्रासको महशुस भएको छ ।
यो घटनालगत्तै विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकाशिएको छ । दुई देशबीचको द्वन्द्वले अमेरिकी डलर झन बलियो भएको र सुनमा समेत भारी वृद्धि भएको छ । यसबाट सबैभन्दा बढी एसियाली मुलुक प्रभावित हुने र नेपालजस्तै तेलका लागि पूरै आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई सबैभन्दा बढी मर्का पर्ने विश्लेषहरू बताउँछन् ।
अमेरिकाका लागि पूर्वराजदुत समेत रहेका अर्थशास्त्री डा. शंकर शर्मा अमेरिका र इरानबीचको द्वन्द्वले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का लाग्नसक्ने बताउँछन् । “विप्रेषण आप्रवाह हाम्रो अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो, हामीले प्रयोग गर्ने पेट्रोलियम पदार्थ पनि खाडी मुलुक हुँदै भारत भएर आउँछ, यो द्वन्द्व चर्किंदा नेपालजस्ता मुलुकहरूको अर्थतन्त्र झनै शिथिलतातर्फ उन्मुख हुन्छ,” उनले भने । अर्थतन्त्र मात्रै नभएर खाडी मुलुकमा कार्यारत नेपालीको उद्धारमा सरकार सजग रहनु पर्ने शर्मा बताउँछन् । “मध्यपूर्वी मुलुकमा कार्यरत नेपालीहरूको सुरक्षा र उद्धार पहिलो खुड्किलो हो,” उनी भन्छन्, “यी मुलुकमा नेपालको उपस्थिति छैन, सरकारले छिमेकी मुलुकसँग परामर्श गरेर उनीहरूको उद्धारका लागि सजग रहनुपर्ने देखिन्छ ।”
नेपालबाट कानुनी रूपमा वैदेशिक रोजगारीका लागि इराक जान प्रतिबन्ध लगाइएको छ । यद्यपि गैरकानुनी बाटो हुँदै इराक जाने नेपालीको संख्या २५ हजारभन्दा बढी रहेको छ । ती बाहेक वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी मुलुकमा जाने युवाहरूको संख्या २० लाख युवा बढी छ । तीनले पठाउने रेमिटयान्सले मुलुकको जीडीपीको ३० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष समेत रहेका शर्मा भन्छन्, “यो घटनाबाट उत्पन्न समस्याबारे नेपाल सरकारले तत्कालिन मध्यकालिन र दिर्घकालिन कार्यायोजना बनाएर अघि बढ्न ढिला गर्नु हुँदैन ।”
पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल पनि यो मुद्दा तत्कालका लागि नचर्के पनि दुई देशबीच एक किसिमको द्वन्द्व रहिरहने दावी गर्छन् । “शक्ति राष्ट्रहरूको द्वन्द्वले विश्व अर्थतन्त्रलाई नै असर पर्छ नै,” उनी भन्छन्, “यसबाट सिधा असर नेपालको विप्रेषण आप्रवाहमा कमी आउन सक्छ, पेट्रोलियम पर्दाथको मुल्यमा अस्थिरता हुँदा त्यसको सोझो असर प्रत्येक नेपालीको भान्सामा पर्न जान्छ र नेपालले पाउँदै आएको वैदेशिक सहायतामा समेत कमी आउन सक्छ ।” उनले छिमेकी मुलुकको अर्थतन्त्र समेत कमजोर भइरहँदा लगानीतकर्ताहरू अन्य मुलुकतिर विस्तार हुने र नेपालमा लगानी घट्न सक्ने बताउँछन् ।
सन् २०२० लाई नेपालले भ्रमण वर्ष मनाउन लागिरहेको छ । पश्चिमा मुलुकबाट मध्यपूर्व हुँदै नेपाल भ्रमणमा आउने पर्यटकहरू संख्यामा समेत कमी आउनसक्ने भएकोेले छिमेकी मुलुक भारत चीनजस्ता मुलुकमा पर्यटन प्रवद्र्धनमा जोड दिनुपर्ने खनालको तर्क छ ।
इरानले ७५ प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ संसारभर पठाउँछ । नेपालको कुल आयातको करिब १३ प्रतिशत हिस्सा पेट्रोलियम पदार्थले ओगट्दै आएको छ । प्रत्येक वर्ष ७५ अर्बदेखि १ खर्ब २५ अर्बसम्मको पेट्रोलियम पदार्थ नेपालले आयात गर्ने गरेको छ । नेपालले भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरेपनि भारतले ८२-८३ प्रतिशत तेल साउदी अरबबाट किन्छ । पेट्रोलियम पदार्थमा अस्थिरता हुँदा त्यसको सिधा असर नेपालमा पर्ने खनाल बताउँछन् । पेट्रोलियम पदार्थको उपभोग कम गर्ने, वैकल्पिक मार्गका खोजी गर्ने, सुरक्षाकोलागि सम्बन्धित कुटनीतिक नियोगहरूसँग सम्पर्कमा रहने ती कुनै असहज परिस्थिति उत्पन्न भएमा तत्काल उद्धारकालागि पलह कदमी गर्नेतिर सरकारले ध्यान दिनु बुद्धिमानी हुने उनको बुझाइ छ ।
नेपालीको प्रमुख रोजगार गन्तव्य साउदी अरब, बहराइन, कतार, कुवेत, ओमानजस्ता देश इरान नजिक छन् । ती देशमा रोजगारीमा गएका नेपालीको संख्या अधिक छ । तीनलाई फर्काएर स्वेदशमा रोजगारीको सिर्जना गर्न सक्ने प्रयाप्त पूर्बाधार सरकारसँग छैन भने बिप्रेषण आप्रबाहमा गिरावट आउँदा उत्पन्न समस्याले झन ठुलो परिस्थिति निम्तिन सक्छ । खनाल भन्छन्, “खाडीमा काम गरिरहेका एक तिहाइ मानिस मात्रै फर्के पनि हामीले रोजगारी दिनसक्ने अवस्था छैन, उनीहरूलाई नेपाल ल्याएर रोजगारीको प्रबन्ध मिलाउने काम अव सरकारले थाल्नु पर्छ ।”
खाडीको वैदेशिक रोजगारी नेपालीहरूका लागि स्वेच्छिक नभएर बाध्यकारी भएकाले यो क्षेत्रमा लामो समयसम्म तनाव जारी रहे त्यसले समस्या निम्त्याउने अर्का अर्थशास्त्री डा. चन्द्रमणि अधिकारीको बुझाई छ । “विश्वव्यापीकरणको चपेटमा सबै मुलुक छन् अमेरिका शक्तिराष्ट्र हो, उसले करको दर बढाउने बित्तिकै हामीले उपभोग गर्ने सामानहरू महँगिए,” अधिकारी भन्छन्, “अहिले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा अस्थिरता छ भने अमेरिकी डलर झन बलियो भएर आएको छ यसको असर नेपाल जस्ता मुलुकलाई पर्छ नै ।” उनले द्वन्द्वले तनाव लामो समय रहँदा समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने बताए ।
अर्का अर्थशास्त्री केशव आचार्य पनि इरान र अमेरिकाबीचको तनाव जारी रहे नेपाली अर्थतन्त्र नराम्रोसँग प्रभावित हुने तर्क गर्छन् । “खासगरी यसको सिधा असर नेपालको पेट्रोलियम पदार्थ आयात र श्रमबजारमा पर्ने देखिन्छ ।” खाडी क्षेत्र नेपालकोलागि रोजगारीका राम्रो गन्तव्य भएकोले दुई देशबीचको तनाव लम्बिँदा पुरै क्षेत्र प्रभावित हुन सक्ने र खाडीमा कार्यरत नेपालीको रोजगारी गुम्न खतरा देखिएको उनको तर्क छ ।
नेपाली समयअनुसार विहिबार बिहान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले केही दिनयता दुई देशबीच तनाव चुलिएको भए पनि अमेरिकाले इरानसँग ’बिनासर्त गम्भीर वार्ता’ गर्न तयार बताएका छन् । तर संयुक्त राष्ट्रसंघलाई एउटा पत्र लेख्दै अमेरिकाले इरानका वरिष्ठ सैन्य नेता कासिम सुलेमानीको हत्या गर्नु आत्मरक्षाका लागि आवश्यक भएको दाबी गरेको छ ।
अमेरिका र इरानबीच चार दशकदेखि तनाव जारी छ । सन् १९७९ मा अमेरिका समर्थित इरानी शाहलाई अपदस्थ गरी इस्लामिक क्रान्ति भएपछि यी दुई मुलुकको सम्बन्ध स्थिर बन्न सकेको छैन । बाराक ओबामाको कार्यकालमा अमेरिका, राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषदका स्थायी सदस्य तथा जर्मनीले इरानसँग गरेको आणविक सम्झौता डोनाल्ड ट्रम्पले गतवर्ष भंग गरे । त्यसपछि सुरु भएको तनाव सुलेमानीको हत्यासँगै चरमोत्कर्षमा पुगेको हो । सैन्य शक्तिको हिसाबले इजरायलपछि इरान शक्तिशाली मानिन्छ ।
https://www.karobardaily.com/news/economy/27759