५२० आयोजनालाई अनुदान

आगामी आर्थिक बर्षकालागि प्रस्ताव आवहान
निरु अर्याल
काठमांडौ, २० पुस
चालु आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहका ५२० आयोजनाले समपूरक तथा बिशेष अनुदान पाउने भएका छन् । चालु आर्थिक बर्षकालागि प्रस्तावित १ हजार बढि आयोजनामध्येबाट छनौटमा परेका ५२० आयोजनाले अनुदान पाउने भएका हुन् । छनौटमा परेका आयोजना तथा कार्यक्रमलाई बजेट दिन राष्ट्रिय योजना आयोगले अर्थमन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको स्रोत बताउँछ । सिफारिसमा परेका आयोजना तथा कार्यक्रमको कुल लागत २३ अर्व १८ करोड ३३ लाख रहेको छ ।
अर्थमन्त्रालयका अनुसार कुल लागत मध्ये संघीय सरकारले १० अर्ब ८३ करोड ७७ लाख रुपैयाँ र स्थानीय सरकारले ११ अर्ब ४ करोड ३६ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च गर्नेछन् । चालु आर्थिक बर्षकालागि सरकारले बजेट मार्फत स्थानीय तहमा समपूरक आयोजना सञ्चालन गर्न ५ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । छनौटमा परेका ५ सय २० वटा आयोजनाका लागि कूल ४ अर्ब ७५ करोड ४० लाख रुपैयाँ बजेट स्थानीय तहले नै ब्यहोर्नु पर्ने ब्यवस्था गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार बहुवर्षीय योजनामा रहेका कतिपय आयोजनालाई बजेट अपुग भएमा अपुग रकमका लागि स्थानीय तहले अर्को वर्ष समेत बजेट माग गर्न सक्ने ब्यवस्था मिलाईएको छ । समपुरक शिर्षकमा प्राप्त भएको अनुदान स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले पूर्वाधार विकास सम्बन्धी आयोजनामा मात्रै खर्च गर्न पाउनेछन् ।
प्रकृतिक स्रोत तथा बित्त आयोगले तयार पारेको कार्यबिधीका आधारमा योजना आयोगले १ हजार बढि आयोेजना तथा कार्यक्रममध्येबाट ५ सय २० आयोजना छनौट परेको र अनुदानकालागि सिफारिस आएको अर्थका एक अधिकारीले जानकारी दिए । छनौटमा परेका आयोजनाले स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले समपुरक अनुदानका लागि पर्यटन पूर्वाधार आयोजना÷कार्यक्रम, कृषि, भूमिसुधार तथा वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यक्रमले अनुदान पाउनेछन् । पूर्वाधार निर्माणतर्फ नमुना आवास निर्माण, मझौला तथा ठूला पुल, सौर्य, वायु वा जैविकजस्ता वैकल्पिक उर्जा कार्यक्रम, स्थानीय, ग्रामिण सडक तथा कृषि सडक, शहरी वा प्रदेश लोकमार्गजस्ता आयोजनाहरु सिफारिमा परेका छन् ।
संबिधान तह चारवटै अनुदानको बिषयमा कार्यक्रम बनाउने जिम्मा प्राकृतिक सोत तथा बित्त आयोगलाई तोकिएको भएतापनि चालु आर्थिक बर्षको बजेटले यो अधिकार योजना आयोगलाई दिएसँगै योजना आयोगले आफ्नो काम अघि बढाएको हो । योजना आयोगमा पछिल्लो एक महिनाको अन्तरालमा १ हजार ८ सय १६ ओटा आयोजनाले अनुदानकालागि प्रस्ताव पेश गरेका थिए । ती आयोजनाबाट ५ सय २० आयोजना छनौटमा परेको आयोगले जनाएको छ । आयोगले आगामी आर्थिक बर्षकालागि समेत प्रस्ताव आवहान गरिसकेको छ । प्रस्तावकालागि योग्यता पुगेका आयोजनाले अनुदानकालागि प्रदेश सरकारको हकमा मुख्य मन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र स्थानीय तहहरुले गाउँपालिका नगरपालीका तथा महानगरपालिका मार्फत अनुदानको माग सहितको विवरण पेश गर्न सक्ने छन् । आयोजनाका प्रस्तावकालागि करीव १२ वटा शर्त राखिएको छ । चालु आर्थिक बर्षदेखि प्रोजेक्ट बैंक बनाएर आयोजनाको छनौट गरेको आयोगले आयोजना कार्यान्वयनका लागि भौतिक तथा जनशक्तिको उपलब्धता भए–नभएको तथा साथै प्रदेश वा स्थानीय तहको आधारभूत निर्माणसँग सम्बन्धित रहे– नरहेकोबारे चेकलिस्ट बनाउने छ ।
जनताको आयस्तर वा गरिबी निवारणमा योगदान पु¥याउने खालको बिशेष कार्यक्रमलाई छनौट गर्ने कार्यबिधीमा उल्लेख छ । कार्यबिधी अनुसार स्थानीय सीप, स्रोत र साधनको उपयोग हुने, कम्तिमा ५० प्रतिशत बजेट स्थानीय तहले आफ्नो बजेटबाट विनियोजन गरेको हुनुपर्ने, नेपाल सरकारको प्राथमिकता प्राप्त आयोजना हुनुपर्ने पनि बाध्यकारी प्रावधान राखिएको छ । यस्तै आयोजनाको विस्तृत प्रतिवेदन, डिजाइन र संभावना भएको, आयोजनाको सम्भाब्यता अध्ययन भइसकेको, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन भएको, वार्षिक लागत सहित आयोजनाको कार्यान्वयन सञ्चालन तथा मर्मत सम्भारको योजना भए–नभएको चेकलिस्टका आधारमा आयोजना छनोट गर्ने आयोगको तयारी छ । मुलुक संघिय संरचनामा गएसँगै आयोजना संचालनको प्रष्ट मोडालिटी नहुँदा स्वामित्व विवादले प्रदेश स्थानीय सरकारका हजारौ आयोजना अलपत्र जस्तै बनेका छन् ।