प्रधानमन्त्रीले अनुगमन गरेका आयोजनाको प्रगति कमजोर

छ महिनामा जम्मा १८ प्रतिशत खर्च
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिंहदरबारबाटै अनुगमन गर्ने निर्णय गरे पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति चालू आर्थिक वर्षमा झनै कमजोर देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षको छ महिनामा २८ प्रतिशत प्रगित गरेका आयोजनाको प्रगति चालू आर्थिक वर्षमा गत वर्षभन्दा १० प्रतिशत कम अर्थात जम्मा १८ प्रतिशतमा सीमित छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले गत वर्षको बजेट कार्यान्वयनको मध्यावधि समीक्षापछि गौरवका आयोजनाको काममा असन्तुष्टि राख्दै यस्ता आयोजनाको प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै अनुगमन गर्ने घोषणा गरेका थिए । जसअनुसार प्रविधिको प्रयोग गरी केही आयोजनाको अनुगमन गरिएको प्रचारसमेत गरिएको थियो । प्रधानमन्त्रीको घोषणा कार्यान्वयनमा आएको एक वर्षमै यस्ता आयोजनाको अवस्था झनै कहालीलाग्दो देखिएको छ ।प्रधानमन्त्रीले अनुगमन गरेका आयोजनाको प्रगति कमजोर
हालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको छ महिनामा २१ मध्ये १८ आयोजनाको खर्च जम्मा १८ प्रतिशत देखिएको छ । यो खर्च गत वर्षको सोही अवधिको तुलनमा १० प्रतिशतले कमी हो । महालेखाका अनुसार ६ महिना अवधिमा यस्ता आयोजनाको पुँजीगत खर्च १२ अर्ब ६१ करोड भएको छ भने चालू खर्च ५४ करोड ८५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यो अवधिमा पाँच आयोजनाको खर्च १० प्रतिशत पनि पुगेको छैन भने दुई आयोजनाको प्रगति शून्य देखिएको महालेखाले जनाएको छ ।
सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, बबई सिँचाइ आयोजना, सिक्टा सिँचाइ आयोजना, रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना, भेरी बबई डाइभर्सन वहुउेश्यीय आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । यस्तै, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, पशुपति विकास कोष, लुम्बिनी विकास कोष, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम र काठमाडौं तराई मधेश द्रुतमार्ग पनि सरकारको उच्च प्राथमिकताप्राप्त आयोजना हु्न् । मध्यपहाडी लोकमार्ग, उत्तर दक्षिण राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, रेल मेट्रो रेल तथा मोनो रेल विकास आयोजना, माथिल्लो तामाकोसी आयोजना, दक्षिण एसिया पर्यटन पूर्वाधार विकास आयोजना पनि सरकारको उच्च प्राथमिकतामा छन् । यस्तै, पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पनि सरकारले प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाको सूचीमा राखेको छ ।
महालेखाका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ मा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले विनियोजित रकमको ४९ प्रतिशतमात्रै खर्च गरेकोमा गत आर्थिक वर्षमा त्यो अवस्थामा सुधार हुँदै विनियोजित बजेटको ८९ प्रतिशत खर्च गरेका थिए । यसलाई आधार मान्दै सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले उच्च प्राथामिकताको सूचीमा सूचीकृत २१ मध्ये १८ आयोजनलाई १ खर्बभन्दा बढी रकम विनियोजन गरेको छ । जसमध्ये आर्थिक वर्षको आधा अवधि सकिँदा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनका खर्च १८ प्रतिशत अर्थात ६ महिनामा १८ अर्ब ३२ करोड रूपैयाँ मात्रै खर्च भएको महालेखाले जनाएको छ ।
महालेखाको तथ्यांकअनुसार यो अवधिमा १३ अर्ब ५७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको खर्च ६ महिनाको अवधिमा १ अर्ब २ करोड छ । बहुप्रतिष्ठित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको खर्चको गति थप कमजोर देखिएको छ । यस्तै, नेपाली सेनाले निर्माण जिम्मा लिएको द्रुर्तमार्गको खर्च पनि निकासको हिसाबले अत्यन्त न्यून छ । ६ महिनामा ५० प्रतिशत माथि खर्च गर्ने आयोजनाको संख्या दुईमात्र छ । अहिलेसम्म बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, निजगढ विमानस्थल र पश्चिमसेती जलविद्युत् आयोजनको भौतिक प्रगति शून्य प्रतिशत छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको विवरण अनुसार माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना लामो समयदेखि ९९ प्रतिशत काम सकिएर पनि एक प्रतिशत काम नसकिँदा पूर्ण हुन सकेको छैन । मेलम्ची खानेपानी आयोजना ९४ प्रतिशत काम सम्पन्न भएर पनि अलपत्र अवस्थामा छ । आर्थिक वर्ष ०६२-६३ बाट निर्माणसुरु गरिएको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको काम अझै ४० प्रतिशत बाँकी रहेको छ ।
गत वर्ष उल्लेख्य काम भएको हुलाकी सडक आयोजनाको काम ४२ प्रतिशत र मध्यपहाडी लोकमार्गको काम ४३ प्रतिशत सकिएको उल्लेख छ । हालसम्म दुई आयोजनाको काम ९० प्रतिशतमाथि दुई आयोजनाको काम ८० प्रतिशतदेखि ९० प्रतिशतसम्मको प्रगति भएको छ .https://www.karobardaily.com/news/economy/28235

Comments

Popular posts from this blog

बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको कानुन आठ वर्षसम्म बनेन

सरकारको ढुकुटी ऋणात्मक

सार्वजनिक सम्पत्तिबारे सरकार नै बेखबर