Sunday, July 15, 2012

५५ उद्योगलाई नगद सहुलियत - विभागको कार्यशैलीमा आशंका

 कारोबार संवाददाता
काठमाडौं, २८ असार- 
उद्योग विभागले निकासीजन्य उद्योगलाई नगद अनुदानको प्रक्रिया तीव्र बनाए पनि उद्योग विभागको कार्यशैलिमाथि प्रश्न उठन थालेको छ । वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार पारेको निर्देशिकाबमोजिम काम गर्नुपर्नेमा विभागले उक्त कार्यलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै नगद अनुदान समिति गठन गरेपछि उद्योगमा आशंका थपिएको हो ।
विभागले करिब ६ महिनाअघि तत्कालीन महानिर्देशक ढुण्डीराज पोख्रेलको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । उक्त समिति गठन गरेको केही दिनमै महानिर्देशक पोेख्रेलको गृहमन्त्रालयमा सरुवा भएपछि हालका महानिर्देशक ध्रुवलाल राजवंशीको संयोजकत्वमा सोही प्रकृतिको समिति गठन गरिएको छ । समितिले वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार पारेको निर्देशिकाका आधारमा काम गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
विभागले निर्देशिकाका आधारमा परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा निकासी गरी सतप्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरेका ५५ वटा निर्यातजन्य उद्योगलाई नगद अनुदान दिन सिफारिस गरेको छ ।
“हामीले उद्योगीहरूलाई दिने सुविधामा कुनै किसिमको विभेद नहोस् भनेर समिति गठन गरेका हौंै,” महानिर्देशक राजवंशीले कारोबारसँग भने, “सहुलियतमा समस्या आएपछि कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।”
उद्योगीहरूले सरकारले निकासीजन्य उद्योगको व्यापार बढाउन दिएको रकम दुरुपयोग भएको भन्दै मापदण्ड परिमार्जन गरी परिवत्र्य मुद्रामा कारोबार गर्ने सबै उद्योगलाई दुई प्रतिशत अनुदानको माग गरेको नेपाल पश्मिना उद्योग संघका अध्यक्ष पुष्पमान श्रेष्ठले बताए । “नगद अनुदानका लागि एकै किसिमको मापदण्ड भए पनि विभागको काम गर्ने शैली नै ठीक देखिएको छैन, हामीले सबै उद्योगलाई एकमुष्ठ रकमको माग गरेका हौं,”  उनले भने ।
सरकारले दैनिकजसो मुलुकको निर्यात व्यापार आन्तरिक तथा बाह्य समस्याले बर्सेनि खस्कँदै गएपछि निकासी प्रवद्र्धन गर्न नगद अनुदानको व्यवस्था गरेको हो ।
विभागले वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार निकासी हुने वस्तुको मूल्य अभिवृद्धिको मापदण्ड बनाएको थियो ।
यो कार्यविधिलाई गत भदौमा मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेपछि उद्योग विभागले अनुदान दिन सुरु गरेको हो । सोही व्यवस्थाअनुसार विभागमा परेका निवेदनका आधारमा आवश्यक छानबिन गरी विभागले असारको तेस्रो सातासम्म नगद अनुदानका लागि ५५ वटा उद्योगको नाम पठाइएको महानिर्देशक राजवंशीले जानकारी दिए  ।
उनका अनुसार दाल, कार्पेट, छालाजन्य, पश्मिना, कपडा, कफी, चाउचाउ र टेक्सटाइलजस्ता उद्योगले नगद अनुदान पाएका छन् । “अन्य उद्योगको तुलनामा दाल, कार्पेट, कफी र पश्मिना उद्योगको संख्या बढिरहेको छ,” राजवंशीले भने । विभागमा अहिलेसम्म ९९ वटा उद्योगले अनुदानको माग गर्दै निवेदन दिएका छन् ।  “विभागमा  परेका निवेदन र निश्चित मापदण्डका आधारमा हामीले यी उद्योगलाई नगद सहुलियतका लागि सिफारिस गरेका हौं,” उनले भने, “बाँकी रहेका उद्योगको पनि केही दिनमै टुंगो लगाउने छौं ।”
नगद सहुलियतका लागि बनाइएको कार्यविधिमा निर्यातबाट आएको परिवत्र्य विदेशी मुद्रा बैंकमा दाखिला भएको प्रमाणको आधारमा उद्योगलाई २ प्रतिशतबराबरको नेपाली रुपैयाँ नगद उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । निकासी गरेको वस्तुको मूल्य अभिवृद्धि ५० प्रतिशतभन्दा बढी भएमा ३ प्रतिशत र ८० प्रतिशतभन्दा बढी भए ४ प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । यो अनुदान भारत बाहेकका अन्य मुलुकमा निर्यात गरेका सबै निकासीजन्य उद्योगले पाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
दुई वर्षअघि सरकारले घोषणा गरेको बजेटले नेपालमा परिवत्र्य मुद्रामा निकासी गर्ने उद्योगीलाई मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा नगद अनुदान दिने भन्दै ३० करोड रुपैयाँ छुटयाएको थियो । चालू आवको बजेटमा समेत ३० करोड रुपैयाँ छुट्याएर यो प्रक्रियालाई निरन्तरता दिइएको छ ।

No comments:

Post a Comment