Sunday, July 15, 2012

कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयमा -पैसा लिएर छिटो काम नगर्ने निर्णय

 निरु अर्याल
काठमाडौं, २८ असार- कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयका कर्मचारीले ‘तपाईंको काम छिटो गर्दिन्छु’ भन्दै रकम लिएर फाइल सदर नगर्ने निर्णय गरेका छन् । कर्मचारीले जुनसुकै बेला कारबाहीमा परिने त्रासले यस्तो काम नगर्ने निर्णय गरेका हुन् । यो निर्णयपछि बिहीबार पाँचवटा फाइलको मात्रै काम भएको स्रोतले जनाएको छ । यसअघि दैनिक ५० फाइलको काम हुने गरेको थियो । कम्पनीका रजिस्टारसहितको मिलेमतोमा कर्मचारीले छिटो काम गर्दिने भनेर नियमविपरीत रकम लिएर ‘फास्ट ट्रयाक’ बाट काम गर्दै आएका थिए ।
फास्ट्र ट्रयाकमार्फत काम गर्दा सम्बन्धित फाँटका कर्मचारीले प्रत्येक फाइलबाट नयाँ कम्पनी दर्ता गर्दा २ देखि ४ हजार रुपैयाँसम्म र पुराना कम्पनीको हकमा ५ हजारसम्म रकम असुल गर्दै आएका थिए । उक्त रकम फाइलको काम गर्ने सबै कर्मचारीले बाँडेर लिने गरेको स्रोतको दाबी छ । “यो कुनै कानुनी व्यवस्था होइन, सेवाग्राहीलाई छिटो सुविधा दिने उद्देश्यअनुरूप गरिएको हो,” कर्मचारीलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, “यसबाट केही सेवाग्राहीलाई बेफाइदा भए पनि केहीलाई फाइदा भएकै थियो ।”
“कर्मचारीले नै बनाएको नियम हो, यो दुई वर्षदेखि चलिरहेको थियो,” स्रोतले भन्यो । फास्ट ट्रयाकका नाममा कर्मचारीले दैनिक लाखौं रुपैयाँ असुल गर्दै आएका थिए ।
कारोबार दैनिकले बुधबार कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी समाचार प्रकाशित गरेको थियो । समाचार प्रकाशित भएपछि विभिन्न निकायमा उजुरी परेको र छानबिनमा परिने त्रासले कर्मचारी आफैंले यस्तो काम नगर्ने सहमति गरेका हुन् । रजिस्टार थापालाई बिहीबार सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले सोधपुछका लागि बोलाएको थियो । त्यसपछि थापाले फास्ट ट्रयाकको काम रोक्न कर्मचारीलाई भनेको स्रोतले जानकारी दियो । “यस्तो निर्णयपछि बिहीबार कर्मचारीले खासै काम गरेको देखिएन,” स्रोतले भन्यो “यो निर्णय कार्यान्वयनमा आशंका छ ।” कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयमा दैनिक ५० भन्दा बढी कम्पनी थपिने र त्यही अनुपातका कम्पनीको टुंगो लाग्ने गरेको छ । नियमअनुसार कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयमा नयाँ दर्ता हुने कम्पनीको सबै काम तीन दिनभित्र र पुराना कम्पनीको हकमा रजिस्टारको कार्यालयले १५ दिनभित्र निर्णय गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ ।
 

No comments:

Post a Comment

मेसेन्जर, भाइबर, ह्वाट्सएपका कारण इन्टरनेटमा पनि दूरसञ्चार कर

सरकारले इन्टरनेट सेवामा पनि पनि यसवर्षबाट दूरसञ्चार सेवा दस्तुर लगाउन सुरु गरेको छ । यसअघि नलिइने यस्तो दस्तुर एकैपटक १३ प्रतिशत पुर्‍याएप...